जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व सुधारणा अधिनियम, २०२३ अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक 12 मार्च 2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना -
वाचा क्र. १ येथील अधिनियमान्वये राज्यात दि. ०१/११/१९७७ पासून जन्म-मृत्यूच्या नोंदणी करण्यात येतात. सदर अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन केंद्र शासनाच्या मान्यतेने वाचा क्र. २ येथील महाराष्ट्र जन्म मृत्यू नोंदणी नियम अंमलात असून राज्यातील जन्म-मृत्यूच्या नोंदी सदर नियमांतर्गत घेण्यात येतात. वाचा क्र. ३ येथील अधिसूचनेन्वये जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ चे कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
त्यानुसार, ज्या जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीबाबत एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीने सूचना प्राप्त होते, अशा प्रकरणात नोंदी घेण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उप विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, अशा कार्यक्षेत्रासाठी ज्या ठिकाणी अशा व्यक्तीचा जन्म व मृत्यू झाला आहे, त्याबाबतच्या अचूकतेबाबत खात्री करुन विलंब शुल्क आकारुन अशा नोंदी घेण्याबाबत आदेशित करण्याची सुधारीत तरतूद करण्यात आली आहे.
काही परकीय नागरिकांकडून विलंबाने जन्म नोंदी करुन घेतल्या जात असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. अशा प्रकरणांना वेळीच प्रतिबंध करण्यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील कलम १७ व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम, २००० मधील नियम १३ (३) नुसार जन्म व मृत्यू घटना नोंदणी संदर्भातील निबंधक, जन्म व मृत्यू यांनी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता जन्म व मृत्यू नोंदणीसंदर्भात निबंधक तसेच जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उप विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
जन्म-मृत्यू नोंद नसल्याचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देतांना निबंधकाने अनुसरावयाची कार्यपध्दती :-
१) निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात नागरीकांच्या जन्म-मृत्यूबाबतची घटना घडली असल्यास त्याबाबतचा सबळ पुरावा (उदा. शव विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, जन्म घरी झाल्यास अंगणवाडी सेविका व तत्सम अन्य कर्मचारी यांचे जवाब/प्रतिज्ञापत्र, रुग्णालयीन नोंदीचे कागदपत्र, अन्य शासकीय अभिलेखे इ.) प्राप्त करुन तसेच त्याबाबतची खात्री करुनच जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
२) जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्राकरीता किंवा जन्म मृत्यूची नोंद घेण्यास १ वर्षापेक्षा जास्त उशीर झालेला आहे अशा प्रकरणी प्राप्त मागणी अर्जासोबत ज्यांची जन्म-मृत्यूची नोंद घ्यावयाची आहे त्यांचे रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र, आरोग्य विषयक नोंदीचे पुरावे (उदा. लसीकरण, शाळा प्रवेश-निर्गम उतारा इ.) त्यांच्या आई-वडील, रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जमीन उतारा, खरेदी खत, कर पावती, आधार कार्ड, पॅन कार्ड अन्य शासकीय ओळखपत्र इत्यादी पुराव्यांचा विचार करुन तसेच अर्जदाराची वंशावळ आणि त्यांची ओळख पटविणारे शासकीय अभिलेखे तसेच रहिवासाबाबतचे शासकीय दस्तऐवज प्राधिकृत केले आहे, त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
(उदा. वीज पावती, कर पावती इ.) यावरुन सत्यता पटवूनच खात्री झाल्यानंतर जन्म- मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
३) अर्जदार स्थानिक रहिवाशी असल्याची पडताळणी करुनच निबंधकाने जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे. अन्यथा स्थानिक रहिवाशी नसेल तर जन्म - मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. याकरीता स्थानिक चौकशी / पंचनामा करुन खात्री करावी.
४) विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत कारणमिमांसेसह पडताळणी करावी. तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य एकाच वेळी नोंदी घेण्याबाबत अर्ज सादर करीत असतील अशावेळी अधिक सखोल चौकशी करण्यात यावी.
५) जन्म-मृत्यूच्या विलंबाने नोंदीबाबत पुरावे उपलब्ध झाल्यास आणि पडताळणी व खात्री झाल्यानंतरच निबंधकाने अनुपलब्धता प्रमाणपत्र अर्जदारास द्यावे तसेच याबाबत आदेशास्तव संपूर्ण प्रस्तावाची एक प्रत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह जिल्हा दंडाधिकारी / उप विभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी / ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांना सादर करावी.
६) ज्या प्रकरणी सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत, खोटे/बनावट पुरावे प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर अशा प्रकरणांची माहिती तात्काळ पोलीस विभागास देण्यात यावी.
जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्राच्या आधारे पारीत करावयाच्या आदेशाबाबत जिल्हा दंडाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दतीः
१) विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंद घेण्याबाबतची प्रकरणे "अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial)" स्वरुपाची असल्याने त्यांची रितसर नोंदणी करुन आवश्यक कार्यपध्दती अनुसरावी.
२) अर्जदाराकडून प्राप्त अर्ज व निबंधकाद्वारे प्राप्त प्रस्तावानुसार जिल्हा दंडाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, त्यांनी १५ दिवसांचे जाहीर प्रगटन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयामध्ये, कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे कार्यालय, संबंधित जन्म मृत्यू निबंधक यांचे कार्यालय इ. कार्यालये तसेच, स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये अर्जदाराच्या खर्चाने प्रसिध्द करावे.
३) अर्जदाराच्या विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे पुरावे उपलब्ध करुन घेण्यात यावेत:-
(अ) जन्माच्या अनुषंगाने (जसेः रुग्णालयाच्या नोंदीचे, लसीकरणाचे पुरावे),
(ब) मृत्यूच्या अनुषंगाने (जसे शव विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, रुग्णालयीन कागदपत्रे, इ.)
(क) शैक्षणिक पुरावे (जसेः शाळेच्या प्रवेश-निर्गम रजिस्टरचा उतारा, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला इ.),
(ड) रहिवासाचे पुरावे (जसे मालमत्ता कराची पावती, पाणीपट्टी, विज बील इ.).
(इ) मालमत्तेचे पुरावे (जसे: सातबारा उतारा, नमुना ८-अ चा उतारा, वारस नोंदीचे फेरफार, मिळकत उतारा, नोंदणीकृत दस्त इ.).
(फ) ओळखीबाबतचे पुरावे (जसे वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र, पारपत्र, आधार कार्ड, बैंक / पोस्ट पासबुक, पॅन कार्ड, जॉब कार्ड, इत्यादी),
(ग) कौटुंबिक पुरावे (जसे: परिवारातील सदस्यांचे जन्म प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह प्रमाणपत्र इ.),
४) प्राप्त अर्जासोबतचे उपरोक्त कागदपत्रे बनावट/अवैध असण्याची शक्यता विचारात घेवून त्यांच्या सत्यतेबाबत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. याकरीता संबंधित कार्यालयाकडून त्याबाबतच्या पडताळणीचे लेखी अभिप्राय १५ दिवसांच्या आत मागविण्यात यावेत.
५) अर्जदाराच्या स्वयंघोषणापत्र / शपथपत्रावर दोन स्थानिक प्रतिष्ठीत नागरीक, पोलीस पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तंटामुक्ती अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी यांची साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी घेण्यात यावी.
६) अर्जदाराच्या विलंबाच्या नोंदीबाबत निर्णय घेतांना त्याच्या जन्माच्या वेळी त्याच्या कुटुंबाच्या रहिवासाची व कुटुंबातील सदस्यांच्या जन्माच्या पुराव्याची माहिती घेण्यात यावी. तसेच, अर्जदाराने जन्म झाल्यापासून ते विलंबाच्या जन्म नोंदीच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करेपर्यंतच्या कालावधीत कोठे वास्तव्य केले याबाबतचे पुरावे घेण्यात यावेत.
७) अर्जदाराच्या स्थानिक रहिवासाच्या ठिकाणी तलाठी / ग्रामसेवक यांचेमार्फत स्थानिक चौकशी / पंचनामा करुन वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविण्यात यावा.
८) अर्जदाराच्या स्थानिक जन्माच्या ठिकाणचा व रहिवासाचा तपास करुन चौकशी अहवाल पोलीस विभागाकडून मागविण्यात यावा.
९) अर्जदाराच्या शाळेच्या दाखल्यात, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान ओळखपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, इत्यादी मध्ये नोंदविलेली जन्मतारीख ही जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून विचारात घेता येत नाही, असे मा. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविलेले असल्याने प्रकरण परत्वे निर्णय घेताना या बाबीचा विचार करावा.
१०) अर्जदाराच्या जन्म-मृत्यू नोंदीच्या अनुषंगाने तत्कालीन पुरावे जसे रुग्णालयाचे पुरावे, रहिवासाचे पुरावे, कुटुंबातील अन्य सदस्यांचे जन्माचे व रहिवासाचे पुरावे घेणे अत्यावश्यक आहे, तसेच त्यांचे कौटुंबिक नातेसंबंध तपासूनच अशा व्यक्तीच्या जन्म-मृत्यूच्या विलंबाने नोंद घेण्याबाबत आदेशित करणे आवश्यक आहे.
११) ज्या व्यक्तीची विलंबाने जन्म नोंद घ्यावयाची आहे अशा सज्ञान व्यक्तीनेच अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत अर्जदाराकडून अर्ज, शपथपत्र, घोषणापत्र, जबाब व तपासणी समक्ष करणे आवश्यक राहील. अन्य व्यक्ती मार्फत तसेच, बनावटी व्यक्तीच्या नावे विलंबाने जन्म नोंदी घेतल्या जाणार नाहीत, याची खातरजमा करण्यात यावी.
१२) जाहीर प्रगटनानुसार प्राप्त हरकती / तक्रारींच्या अनुषंगाने आणि उपलब्ध कागदपत्रे / पुरावे यांच्या आधारे सुनावणी घेऊन विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीच्या सिध्दतेबाबत सविस्तर आदेश पारीत करावा व या आदेशाची प्रत निबंधकांना अग्रेषित करण्यात यावी.
१३) ज्या प्रकरणात नोंदणी घेण्यासाठी सबळ पुरावे नसतील, खोटे व बनावट पुरावे तयार करुन सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, अशा प्रकरणांत आदेश पारित करुन त्याबाबतची माहिती तात्काळ पोलीस विभागाला देण्यात यावी. तसेच, खोट्या /बनावटी पुरावे दाखल केल्याबाबत अशा अर्जदाराविरुध्द फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात यावी.
जन्म-मृत्यू नोंदीचे कामकाज हाताळणाऱ्या सर्व संबंधितांनी सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधून उपरोक्त कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करावे.
सदर शासन निर्णय महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत असून, तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२५०३१२०८५५०९०४१७ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(डॉ. निपुण विनायक)
सचिव (१), महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments