विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीबाबतचे सुधारित निकष व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत
शासन निर्णय:-
शासकीय सेवा/सुविधा प्राप्त करुन घेण्याकरीता नागरिकांना सादर करावयाची कागदपत्रे ही साक्षांकीत प्रती ऐवजी स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारण्याबाबत यापूर्वीच निर्णय झाला असल्याने विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या कामात फेरबदल करण्याची तसेच त्यांच्या नियुक्तीच्या निकषात बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत यापूर्वी निर्गमीत करण्यात आलेले सर्व शासन निर्णय /परिपत्रके अधिक्रमीत करुन सुधारीत शासन निर्णय खालील तरतुदीसह निर्गमीत करण्यात येत आहे.
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी निकष :-
२.१ संबंधित व्यक्तीचे वय विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करावयाच्या कॅलेंडर वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी २५ वर्षांपेक्षा कमी नसावे व ६५ वर्षांपेक्षा अधिक नसावे.
२.२ संबंधित व्यक्ती "किमान दहावी (एस.एस.सी.) किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असावी, आदिवासी व दुर्गम भागाकरीता "किमान आठवी परीक्षा उत्तीर्ण असावी.
२.३ संबंधित व्यक्तीचे महाराष्ट्रातील सलग वास्तव्य, त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाच्या कॅलेंडर वर्षाच्या १ जानेवारीच्या लगतपूर्वी किमान १५ वर्षे असावे.
२.४ संबंधित व्यक्तीला फौजदारी गुन्ह्याखाली शिक्षा झालेली नसावी किंवा त्याच्याविरुध्द गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा नोंदविलेला नसावा किंवा कोणत्याही न्यायालयाने त्यास नादार (bankrupt) जाहीर केलेले नसावे.
२.५ कोणतीही व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस पात्र असेल, मात्र निकषांच्या पूर्ततेसाठी त्याची पुनर्पडताळणी होणे आवश्यक राहील.
२.६ गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) निवृत्त शासकीय अधिकारी हे विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीस पात्र असतील.
३. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्तीचा कालावधी:-
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या नियुक्तीच्या आदेशापासून ५ वर्षांसाठी असेल. विहित कालावधीनंतर ती आपोआप संपुष्टात येईल. नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही बेकायदेशीर कृती केल्यास किंवा त्याचेविरुध्द गंभीर गुन्ह्याधी नोंद आढळल्यास किंवा शिक्षा झाल्यास किंवा त्यास नादार म्हणून जाहीर केले असल्यास किंवा कोणत्याही कारणाशिवाय कोणतीही पूर्वसूचना न देता अशी नियुक्ती, मुदत्तपूर्व रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांस असतील.
४. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसंदर्भात कार्यपध्दती :
४.१ विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमणुकीकरीता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी खालीप्रमाणे निवड समिती असेल.
१. मा. महसूल मंत्री
अध्यक्ष
२. मा. पालकमंत्री
सदस्य
३. जिल्हाधिकारी
सदस्य सचिव
४.२ विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी निवड समितीकडून प्राप्त झालेल्या नावांच्या यादीतील व्यक्तींकडून सोबतच्या परिशिष्ट "१" प्रमाणे विहित नमुन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती भरुन घ्यावी व जे उमेदवार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या निकषांची पूर्तता करीत असल्यास पात्र व्यक्तींच्या नियुक्तीचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी निर्गमित करावेत.
४.३ विशेष कार्यकारी अधिकारी या पदासाठी उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज व निवड समितीकडून शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "२" नुसार उमेदवारांचे पोलीस पडताळणीबाबत स्वयंघोषणापत्र प्रथम घेण्यात यावे.
४.४ जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर नियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची पोलिस पडताळणी पुढील सहा महिन्यांत करुन घेणे बंधनकारक राहील.
४.५ जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या पोलिस पडताळणीचे प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक/पोलिस आयुक्त यांच्याकडून सहा महिन्यांच्या आत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पडताळणी करून पाठवणे बंधनकारक राहील.
४.६ जिल्हाधिकारी यांच्याकडून नियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे पोलिस पडताळणी अहवाल नकारात्मक प्राप्त झाल्यास संबंधितांची नियुक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ रद्द करावी.
४.७ विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेल्या नियुक्त्या जिल्हाधिकारी यांनी असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्याबाबत कार्यवाही करावी.
४.८ ओळखपत्र (परिशिष्ट "३" प्रमाणे), प्रमाणपत्र (परिशिष्ट "४" प्रमाणे), रबरी शिक्के (परिशिष्ट "५" प्रमाणे) इ. साहित्य शासकीय मुद्रणालयाकडून प्राप्त करुन ते संबंधित व्यक्तींना वितरीत करण्याची व्यवस्था जिल्हाधिकारी यांनी करावी.
५. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदसिध्द नियुक्ती :-
५.१ महाराष्ट्रातील कार्यरत विधान मंडळ सदस्य (विधान सभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य) तसेच संसद सदस्य (लोकसभा सदस्य / राज्यसभा सदस्य) यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीचे आदेश परस्पर जिल्हाधिकारी काढतील.
५.२ निवडणूकांमधून निर्वाचित झालेले महानगरपालिकांचे/नगरपालिकांचे महापौर व नगरसेवक, नगरपरिषदांचे/नगरपंचायतीचे अध्यक्ष व नगरसेवक, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष व सदस्य, पंचायत समित्यांचे सभापती व सदस्य यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदसिध्द नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असतील. यामध्ये महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांमधील स्वीकृत / नामनिर्देशित नगरसेवक तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे नामनिर्देशित सदस्य यांचा समावेश असेल. कोणतीही पदसिध्द नियुक्ती ५ वर्षांकरीता अथवा पुढील आदेशांपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील.
ज्या पदामुळे (नगरसेवक/जिल्हा परिषद सदस्य/पंचायत समिती सदस्य इ.) विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिध्द नियुक्ती करण्यात आली होती, ते पद संपुष्टात आल्यास, पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल.
५.३ जिल्ह्यातील माजी विधान मंडळ सदस्य (विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य) तसेच माजी संसद सदस्य (लोकसभा सदस्य/राज्यसभा सदस्य) हे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी ईच्छुक असतील तर त्यांचे इच्छुकतेबाबतचे पत्र प्राप्त झाल्यावर नियुक्तीचे आदेश जिल्हाधिकारी परस्पर काढतील. पात्रतेच्या अटींचा जोपर्यंत भंग होत नाही, तोपर्यंत तथापि, त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत त्यांची नियुक्ती चालू राहील. माजी विधान मंडळ सदस्य/संसद सदस्य यांनी त्यांच्या इच्छुकतेबाबतचे पत्र (परिशिष्ट "६" प्रमाणे), संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रत्येक ५ वर्षांनी सादर करणे आवश्यक आहे.
६. पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती :-
६.१ गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार व कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार या पुरस्कारांची घोषणा झाल्यावर, त्या पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींपैकी, ज्या व्यक्ती वरील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेले निकष पूर्ण करीत असतील, अशाच व्यक्तींची जिल्हाधिकारी यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती परस्पर करावी.
६.२ अशा पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्याविरुध्द गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून झालेली नियुक्ती रद्द करण्याची कार्यवाही देखील जिल्हाधिकारी परस्पर करतील.
६.३ कोणत्याही न्यायालयाने त्यास शिक्षा दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तात्काळ रद्द करण्यात येईल व तो पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही.
६.४ वरीलप्रमाणे पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती ही त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ६५ वर्षानंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात यावे.
७. राज्य शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसंदर्भात
७.१ निकष :
अ) संबंधित गट "अ" व गट"ब" (राजपत्रित) अधिकारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त झालेला असो अथवा स्वेच्छानिवृत्त झालेला असो, तो निवृत्ती वेतनधारक असावा.
आ) निवृत्त झालेल्या गट "अ" व गट ब" (राजपत्रित) अधिकाऱ्याविरुध्द तो शासकीय सेवेत असताना त्याच्याविरुध्द फौजदारी किंवा गंभीर बाबीसंदर्भात विभागीय चौकशीची कार्यवाही (लाचलूचपतसंबंधी प्रकरणे, गंभीर गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने प्रकरणे) प्रलंबित असल्यास असा सेवानिवृत्त अधिकारी, विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी अपात्र असेल.
इ) वयाच्या ६५ वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी तो विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करण्यास पात्र असेल.
७.२ कार्यपध्दती :-
अ) सेवानिवृत्त अधिकारी विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी इच्छुक असल्यास त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परिशिष्ट-८ मधील नमुन्यात थेट अर्ज करावा.
आ) पात्र निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून पोलीस पडताळणी तसेच गंभीर बाबीसंदर्भात विभागीय चौकशीची कार्यवाही (लाचलूचपतसंबंधी प्रकरणे, गंभीर गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने प्रकरणे) प्रलंबित नसल्याबाबतचे स्वंयघोषणापत्र घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना नियुक्ती द्यावी.
इ) सहा महिन्याच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी यांनी पोलीस पडताळणी व संबंधित निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या विभाग प्रमुखांकडून अहवाल प्राप्त करुन घ्यावा.
ई) जर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याच्या विरुध्द फौजदारी गुन्हा अथवा गंभीर बाबींसंदर्भात विभागीय चौकशीची कार्यवाही (लाचलुचपतसंबंधी प्रकरणे, गंभीर गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने प्रकरणे) विभागीय चौकशी सुरु असल्यास वा त्यामध्ये शिक्षा झाली असल्यास तो नियुक्तीस अपात्र असेल.
८. प्रत्येक जिल्हयासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीचे प्रमाणः-
८.१ प्रत्येक १००० मतदारांमागे ०२ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. सुलभ संदर्भासाठी प्रत्येक जिल्ह्याची मतदारसंख्या व त्यानुसार विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाची मर्यादा याची माहिती सोबतच्या परिशिष्ट "७" मध्ये देण्यात आली आहे.
८.२
प्रलक्त्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीच्या एकूण प्रमाणामध्ये किमान ३३% इतके प्रतिनिधीत्व महिलांसाठी असावे.
८.३ लोकसंख्येनुसार जिल्हानिहाय विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची संख्या १००० मतदारांमागे ०२ विशेष कार्यकारी अधिकारी अशी विहित करताना, तालुकानिहाय मतदारसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक तालुक्यासाठी न्यायोचित प्रमाणात प्रतिनिधीत्व देण्यात येईल, याकडे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष दयावे.
९. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये :-
९.१ विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रातील नागरीकांचे शासकीय कामासाठी आवश्यकतेनुसार ओळखीचे व रहिवासाचे प्रमाणपत्र देता येईल.
९.२ वारंवार येणारा दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळे आणि भूकंपासारख्या आपत्तीमुळे होणारी जिवितहानी, कोणतीही आकस्मिक घटना जिच्यामुळे होणारी जिवित हानी, स्थावर मालमत्तेचे नुकसान, पुरात/नदीत वाहून गेलेले इत्यादीकरीता शोध व बचाव पथकास "आपदा मित्रास" तसेच स्थानिक पातळीवर महसूल, पोलीस, होमगार्ड, अग्निशमन, आरोग्य, शिक्षण व आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी व इतर अशासकीय सदस्यांना पंचनामे तसेच इतर कार्य करणेस मदत करणे.
९.३ ग्रामीण भागात चोरी, शांततेचा भंग आणि जनतेस व गावातील समाजास हानी पोहचविण्याचे कृत्य तसेच सण व उत्सवाच्या काळात अनुचित प्रकार घडू नये व सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पोलीस विभागाला मदत करणे.
९.४ शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचार व प्रसार करणाऱ्या ग्रामस्तरीय अधिकारी, नगरपालिका व महानगरपालिका स्तरावरील अधिकारी यांना आवश्यक ते सहकार्य करणे.
९.५ निवडणुकीचे कामात मृत मतदारांची नावे, घर सोडून गेलेल्या व इतर कारणामुळे कमी झालेल्या मतदारांची माहिती निवडणूक विभागात देण्याकरीता मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना मदत करणे.
९.६ आपले सेवा केंद्र, महा ई-सेवा केंद्र / आधार केंद्रावर विविध कागदपत्रांकरीता नागरीकांना आवश्यक ते सहकार्य करणे.
९.७शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, स्वच्छता, कृषि, पशुसंवर्धन इ. विषयाबाबत नागरीकांना आवश्यक ते सहकार्य करणे.
९.८ हुंडा, व्यसनाधीनता, बालमजुरी, बालविवाह, वेठबिगारी प्रथा संपविण्यासाठी शासनास सहकार्य करणे.
९.९ महिला, मुले व वृध्दांचे सुरक्षेसाठी शासनाचे अधिकारी यांना सहकार्य करणे.
९.१० प्रदूषण नियंत्रणासाठी व वाहतूकीचे नियमन करण्यासाठी शासनास सहकार्य करणे.
९.११ पोलीसांकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये कराव्या लागणाऱ्या विविध पंचनाम्यांमध्ये पंच म्हणून काम करणे.
९.१२ समाजामध्ये एकोपा तसेच सलोख्याचे व सुरक्षित वातावरण राहावे याकरीता पोलीस विभागाच्या कामामध्ये आवश्यक ते सहकार्य करणे.
९.१३ शासनाचे विविध सर्वेक्षणे, जनगणना, मोहिमा, अभियान यामध्ये संबंधित विभागाला आवश्यक ती मदत करणे.
१०. सर्वसाधारण :-
१०.१ विशेष कार्यकारी अधिकारी हे ग्रामसभेमध्ये विशेष निमंत्रीत सदस्य असतील.
१०.२ विशेष कार्यकारी अधिकारी हे राष्ट्रीय सण व उत्सवामध्ये ग्राम पातळीवर विशेष निमंत्रीत सदस्य असतील.
१०.३ विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना राज्य शासनाच्या तालुकास्तरीय विभागात/कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटीकरीता प्राधान्य असेल.
१०.४ विशेष कार्यकारी अधिकारी हे ग्रामस्तरीय दक्षता समिती मध्ये निमंत्रीत सदस्य असतील.
१०.५ विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन अथवा वेतन/भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत.
१०.६ कोणत्याही शासकीय / निमशासकीय/बँक/महामंडळ/स्थानिक स्वराज्य संस्था इ. आस्थापनांमधील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार नाही.
१०.७ विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी समाजातील सर्व स्तरातील घटकांना समन्यायी संधी देण्यात यावी.
१०.८ विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर, दुकानावर, कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावण्याची अनुमती असेल. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत. तथापि, त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये.
१०.९ विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूकीचे आदेश असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी यांनी सदर राजपत्र जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावे. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती विहित कालावधीपूर्वी संपुष्टात आल्यास ते आदेश देखील शासन असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करुन ते जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावे.
१०.१० एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ नये. याकरिता अर्जदार/अर्जदाराचा जोडीदार व अविवाहित मुलगा/मुलगी अशी कुटुंबाची व्याख्या समजण्यात यावी.
१०.११ मतदारसंख्येनुसार निश्चित करावयाच्या इष्टांकामध्ये पदसिध्द म्हणून केलेल्या नियुक्त्या, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या केलेल्या नियुक्त्या तसेच पुरस्कार प्राप्त विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्यांचा समावेश असणार नाही.
१०.१२ ओळखपत्र, प्रमाणपत्र व रबरी शिक्के तयार करण्यापूर्वी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नावे जिल्हाधिकारी यांनी शासन असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करावीत व त्याकरीता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यास पुढीलप्रमाणे एकमात्र /अव्दितीय (unique) क्रमांक द्यावा : कॅलेंडर वर्ष/परिशिष्ट "७" नुसार जिल्हा क्रमांक/आधारकार्ड क्रमांक/वर्षनिहाय अनुक्रमांक
उदा. (वर्ष)/(जिल्हा क्र.)/ (आधारकार्ड क्र.) / (वर्षनिहाय अ.क्र.)
२०२५/१/********३६५९/१.
२०२५/१/*******५२८६/२०
२०२५/१/७४२१/३
वरीलप्रमाणे दिलेल्या क्रमांकास "नोंदणी क्रमांक (Registration No.)" असे संबोधून, त्याचा उल्लेख, ओळखपत्र व प्रमाणपत्र यामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी करावा व त्यानंतरच ओळखपत्र व प्रमाणपत्र विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना द्यावे, असा एकमात्र/अव्दितीय (unique) क्रमांक/नोंदणी क्रमांक हा ओळखपत्र व प्रमाणपत्र यावर नोंदवूनच ते विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यास देण्यात यावे.
१०.१३ ओळखपत्र, प्रमाणपत्र, रबरी शिक्के यांमध्ये नमूद करावयाचा वैधतेचा कालावधी हा विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून, नावे शासन असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्षे इतका राहील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०२०३१६०४३९०५०७असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(उर्मिला सावंत)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments