शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 16 एप्रिल 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना :
शालेय शिक्षण विभाग व इतर शासकीय विभागांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व अधिसूचनांव्दारे शालेय कामकाजासंदर्भात विविध समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय, परिपत्रके व अधिसूचनामधील नमूद सर्व समित्यांचे कामकाज शाळा स्तरावर सुरु आहे. यानुसार सदयस्थितीत शाळास्तरावर पुढील समित्या स्थापन झालेल्या आहेत.
सदस्थितीत शाळास्तरावरील समित्यांची यादी
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळा
१) शाळा व्यवस्थापन समिती
२) परिवहन समिती
३) माता पालक संघ
४) शालेय पोषण आहार योजना समिती
५) पालक शिक्षक संघ
६) शाळा बांधकाम समिती
७) तक्रार पेटी समिती
८) सखी सावित्री समिती
९) महिला तक्रार निवारण समिती / अंतर्गत तक्रार समिती
१०) विद्यार्थी सुरक्षा समिती
११) शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती
१२) नवभारत साक्षरता समिती
१३) तंबाखू सनियंत्रण समिती
१४) शाळा बाहय विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती
१५) SQAAF स्वयं मूल्यांकन समिती
वर नमूद केलेल्या समित्यापैकी काही समित्यांचे कामकाज आणि शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असलेले कामकाज यांच्यात समानता आढळून येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याशिवाय संदर्भीय समित्यामध्ये काही ठिकाणी पदांची व त्यामध्ये असलेल्या कार्याची द्विरुक्ती होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच काही समित्यांचे कामकाज शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे करण्यात यावे असेही निर्देश आहेत. जसे शालेय पोषण आहार योजना, नवभारत साक्षरता समिती इत्यादी. वरील विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करून समित्यांची संख्या कमी केल्यास मुख्याध्यापक व शिक्षकांना अध्ययन/अध्यापनासाठी व शालेय कामकाजासाठी अधिकचा वेळ उपलब्ध होऊ शकणार आहे. याकरीता समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-
या शासन निर्णयान्वये पुढील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक शापोआ-२००४/(२४६/०४) प्राशि-४. दिनांक ३१.०३.२००५
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीआरई २०१०/प्र.क्र २१७/प्राशि-१, दिनांक १७.०६.२०१०
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक आरएमएसए-२०१०/(५०७/१०)/माशि-१, दिनांक ३०.०६.२०१०
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/(१७२/१४) एस एम-६/दिनांक १८.०३.२०१६
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-१११७/प्र.क्र.८०/एस.एम.१, दिनांक ०५.०५.२०१७
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१९ / प्र.क्र.४२/एस.डी. ४ दिनांक ०६.०६.२०१९
तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय पीआरई-२००८/(५०६/११)/प्राशि-१/दिनांक १४/९/२०११ मधील शाळास्तरावरील परिवहन समिती, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१२०/एसडी-४ दिनांक २३.०६.२०२२ मधील गावस्तर समिती यांचे स्वतंत्र अस्तीत्व रद्द करण्यात येत आहेत. या शासन निर्णयाव्दारे स्थापन केलेल्या समीत्यांचे विलीनीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.
समितीचे नाव
१) शाळा व्यवस्थापन समिती
समाविष्ट/विलीन करावयाच्या समिती
৭. माता पालक संघ
२.शालेय पोषण आहार योजना समिती
३. पालक शिक्षक संघ
४. नवभारत साक्षरता समिती
५. तंबाखू सनियंत्रण समिती
६. SQAAF स्वयं मूल्यांकन समिती
2)विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती
१. विद्यार्थी सुरक्षा समिती
२. तक्रार पेटी समिती
३. शाळा बांधकाम समिती
४. परिवहन समिती
५. शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती
६. शाळाबाह्य विद्याथ्यर्थ्यांसाठी गावस्तर समिती
समाविष्ट/विलीन करण्यात येत असलेल्या समित्यांचे कामकाज सदर समित्या ज्या समितीमध्ये विलीन करण्यात येत आहेत त्या समितीवर सोपण्यात येत आहे.
यापुढे शाळास्तरावर आवश्यक समित्या पुढीलप्रमाणे-
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळा
१)शाळा व्यवस्थापन समिती
२) सखी सावित्री समिती
३) महिला तक्रार निवारण समिती / अंतर्गत तक्रार समिती
४)विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती
१. शाळा व्यवस्थापन समिती
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २१ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील नियम १३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना व कार्य राहतील. तथापि उपरोक्त प्रमाणे ६ समित्यांचे शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये विलीनीकरण केल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना व कार्ये पुढीलप्रमाणे-
शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना:
१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून)
२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील.
अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.
ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल या बाबत खबरदारी सदस्य सचिवांची घ्यावी.
३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.
अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी- एक
(स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)
ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक - एक
क) पालकांना पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ एक
४. वरील अ.क्र.२ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, समिती अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिध्द सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.
७. सदर समितीची दरमहा बैठक होईल.
८. सदर समिती दर दोन वर्षांनी पुनर्गठित करण्यात येईल.
शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये
१. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे,
२. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे.
३. त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे,
४. बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व यासंदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन यांच्या जबाबदा-यांबाबत माहिती देणे.
५. शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे
६. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे,
७. शाळेतील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत या करीता संबंधित पालकांशी चर्चा करून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता प्रयत्न करणे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी चर्चा करून या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नियमित शाळेत येण्याकरीता प्रयत्न करणे.
८. ९. शाळेतील विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे,
करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे
१०. शाळेतील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे सनियंत्रण करणे
११. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे
१२. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१३. मुख्याध्यापकांच्या दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१४. निरूपयोगी साहित्य रू ५०००/- (रू. पाच हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
१५. शाळा इमारत इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे.
१६. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
१७. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थी सहभागी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे.
१८. वर्षातून दोन वेळा माता पालक व पिता पालक यांचा मेळावा आयोजित करणे.
१९, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचे शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी कार्यावर सनियंत्रण करणे,
२०. शालेय परिसर हा तंबाखू मुक्त होण्यासाठी कार्यक्रम अंमलबजावणीवर देखरेख आणि सनियंत्रण करणे. (परिशिष्ट १ मध्ये नमूद)
२१. SQAAF किंवा यासारखे शाळा मूल्यांकन याबाबतची कार्यवाही करणे.
२. सखी सावित्री समिती
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४ दिनांक १०.०३.२०२२ अन्वये सखी सावित्री समितीची रचना व कार्ये राहतील.
३. महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती-
महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २००६/ प्र.क्र.१५/मकक, दिनांक १९.०९.२००६ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकची २०१३/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक १९.०६.२०१४ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक ११.०९.२०१४ अन्वये सदर समितीची रचना व कार्य राहतील.
४. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती -
इयत्ता १ ते १२ चे वर्ग / यापैकी वर्ग असलेल्या शाळांसाठी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. सदर समिती १२ ते १६ सदस्यांची राहील.
(सदस्य सचिव व निमंत्रित सदस्य वगळता)
सदस्य
१) सरपंच / नगरसेवक
२) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी
अध्यक्ष
(स्थानिक प्राधिकरण सदस्य शक्यतो महिला प्रतिनिधी)
३) शाळेच्या शिक्षकांमधून निवडलेले शिक्षक १
४) स्थानिक शिक्षणतज्ञ / बालविकास तज्ञ / समुपदेशक १
५) आरोग्य सेविका/आशा सेविका
६) अंगणवाडी सेविका
७) ग्रामसेवक
८) पोलीस पाटील
९) डॉक्टर
१०) वकील
११) माजी विद्यार्थी
१२) पालक
१३) व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्ती
१४) मुख्याध्यापक
१५) केंद्र प्रमुख / विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
निमंत्रित सदस्य १. संबंधीत क्षेत्राचा वाहतूक निरीक्षक / पोलीस निरीक्षक
२. बस कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी
विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती -
१. सदर समिती प्रत्येक दोन वर्षांनी पुनर्गठीत करण्यात येईल.
२. समितीची महिन्यातून किमान एक बैठक होईल. आवश्यकते प्रमाणे यापेक्षा अधिक बैठका घेण्यास बंधन राहणार नाही. (गंभीर/आपतकालीन स्थितीमध्ये परिस्थितीनुरुप तात्काळ बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल)
३. सदस्य क्र.४ व १२ गधील सदस्य पालक सभेतून निवडावेत. क्र.९.१०.११, व १३ मधील सदस्य शाळा व स्थानिक प्राधिकरण यांनी निश्चित करावेत.
४. समितीची बैठक आयोजित करण्याची जबाबदारी समितीचे सचिव म्हणून शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी मुख्याध्यापक यांची राहील.
५. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची वाहतूक स्कूल बस वा इतर वाहनाने होते. त्या शाळांनी निमंत्रित सदस्य नियुक्त करावेत.
६. सदर समितीचे अध्यक्ष ग्रामीण भागातील शाळांसाठी स्थानिक सरपंच व शहरी भागातील शाळांसाठी स्थानिक नगरसेवक राहतील विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची कार्ये:-
१. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे, विद्यार्थ्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नियमित सुरु राहील यासाठी नियोजन करणे, आवश्यकतेनुसार रजा/सुट्टीच्या दिवशी/काळात शिक्षक, पालक, स्थानिक व्यक्ती यांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु राहील यासाठी नियोजन करणे, प्रयत्न करणे.
२. शाळाबाह्य, अनियमित, स्थलांतरीत व दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
३. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे, ग्रामपंचायत, तालुका कार्यालय, जिल्हा कार्यालयाकडे पाठपुरावा करणे.
४. व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSFA) च्या माध्यमातून भौतिक व शैक्षणिक सुविधा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे,
५. शाळेचे माजी विद्यार्थी, प्रतिष्ठित व्यक्ती, नागरीक व व्यावसायिक यांचेकडून शाळेला मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
६. नियमितपणे विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासन निर्णय दि.२७.०९.२०२४ मध्ये नमूद बाबींची अंमलबजावणी करणे, विद्यार्थी सुरक्षेबाबतच्या उपायांची अंमलबजावणी करणे.
७. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थी आरोग्य तपासणी होईल तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचार होतील यासाठी पाठपुरावा करणे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकाऱ्यांशी या कार्यक्रमाबाबत समन्वय साधणे.
८. शाळेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तक्रार पेटीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही करणे, (परिशिष्ट २ मध्ये नमूद)
९. ज्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना ने आण करण्यासाठी वाहतूक बसचा वापर केला जातो अशा शाळांबाबत या समितीने महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरीता विनियम नियम २०११ व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र पीआरई-२००८/५०६/११/प्राशि-१, दिनांक विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची कार्येः-
१. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे. विद्यार्थ्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नियमित सुरु राहील यासाठी नियोजन करणे. आवश्यकतेनुसार रजा/सुट्टीच्या दिवशी/काळात शिक्षक, पालक, स्थानिक व्यक्ती यांच्या मदतीने विद्यार्थ्याचे शिक्षण सुरु राहील यासाठी नियोजन करणे, प्रयत्न करणे.
२. शाळाबाह्य, अनियमित, स्थलांतरीत व दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
३. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे. ग्रामपंचायत, तालुका कार्यालय, जिल्हा कार्यालयाकडे पाठपुरावा करणे.
४. व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून भौतिक व शैक्षणिक सुविधा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
५. शाळेचे माजी विद्यार्थी, प्रतिष्ठित व्यक्ती, नागरीक व व्यावसायिक यांचेकडून शाळेला मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
६. नियमितपणे विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासन निर्णय दि.२७.०९.२०२४ मध्ये नमूद बाबींची अंमलबजावणी करणे. विद्यार्थी सुरक्षेबाबतच्या उपायांची अंमलबजावणी करणे.
७. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थी आरोग्य तपासणी होईल तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचार होतील यासाठी पाठपुरावा करणे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकाऱ्यांशी या कार्यक्रमाबाबत समन्वय साधणे.
८. शाळेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तक्रार पेटीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही करणे. (परिशिष्ट २ मध्ये नमूद)
९. ज्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना ने आण करण्यासाठी वाहतूक बसचा वापर केला जातो अशा शाळांबाबत या समितीने महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरीता विनियम) नियम २०११ व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र पीआरई-२००८/५०६/११/प्राशि-१, दिनांक १४.०९.२०११ नुसार तसेच परिशिष्ट ३ मध्ये नमूद नुसार परिवहन समितीची सर्व कार्ये पार पाडावीत.
१०. शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यावर देखरेख करणे.
११. शाळेची स्वच्छता व स्वच्छता गृहांची स्वच्छता याबाबत उपयांची अमलबजावणी करणे.
समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. उपरोक्त चार समिती बाबत आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील. या समित्यांच्या बैठका शनिवारी सकाळ सत्रात आयोजित कराव्यात.
यापुढे राज्यात नवीन शैक्षणिक उपक्रम किंवा योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी शाळास्तरावर नवीन समिती स्थापन करण्यात येवू नये. त्याबाबतची कार्य शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत अथवा विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती मार्फत करण्यात यावीत.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०४१६१६२३४०६८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(विजय भोसले)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
परिशिष्ट -१
सर्व शाळांमध्ये तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था अभियान राबविणेबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
१) मुख्याध्यापकांनी शाळेत तंबाखू सेवनास बंदी असल्याची नोटीस काढावी. सर्व शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य यांना ही नोटीस वाचून दाखवावी. सदर नोटीसची एक प्रत शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ अथवा दर्शनीय ठिकाणी लावावी.
२) शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्थेच्या निकषांच्या पूर्ततेचा आढावा घेत रहावा आणि त्यांचे निर्णय आणि अहवाल संग्रहीत करावेत.
३) धुम्रपान आणि तंबाखू निषिद्ध क्षेत्र, शालेय परिसरात धुम्रपान आणि तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करणे गुन्हा आहे असे पक्के फलक शाळेत महत्वाच्या ठिकाणी लावणे.
४) तंबाखूचे दुष्परिणाम व तंबाखू नियंत्रण कायद्याची माहिती व्हावी यासाठी शाळेत पोस्टर्स, घोषणापट्ट्या आणि नियम लावणे, (तंबाखूमुक्त शाळा/ परिसर हयावर विद्यार्थ्यांसाठी चर्चासत्र /पथनाट्य/समूहगान/निबंध स्पर्धेचे आयोजन करावे.)
५) तंबाखू विरोधी संदेश शैक्षणिक संस्थेच्या स्टेशनरीवर लिहिणे/चिकटवणे, सदर पोस्टर्स, घोषणापट्ट्या, नियम आणि संदेश हे विद्यार्थ्यांकडून तयार करून घ्याव्यात आणि प्रत्येक वर्गावर्गात लावावेत.
६) मुख्याध्यापकांनी आपल्या कार्यालयात तंबाखू नियंत्रण कायदा, २००३ आणि अध्यादेश हयांची प्रत ठेवावी, कायदयाची प्रत ठेवावी. कायदयाची प्रत बेवसाइट उपलब्ध आहे.
७) तंबाखू नियंत्रणासाठी नियुक्त राज्य सल्लागार प्रतिनिधी मुंबई/प्राथमिक आरोग्य केंद्र/खाजगी दवाखाना/इंडियन डेंटिस्ट असोसिएशनचे सदस्य यांची तंबाखूमुक्त शाळेसाठी पत्र लिहून मदत घेणे. ८) शाळेने नजिकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खाजगी दवाखाना, डेन्टिस्ट, इंडियन डेन्टिस्ट असोसिएशनचे सदस्य यांचेपैकी एका वैद्यकीय अधिका-यास बोलावून शाळेत तंबाखूचे दुष्परिणाम, कॅन्सरची लक्षणे या विषयावर एक सत्र आणि आरोग्य / मुख तपासणी असे उपक्रम आयोजित करावे.
९) शाळेच्या १०० यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीवर पूर्णतः बंदी असणे सदर संदर्भात शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ फलक लावावा.
१०) शाळेत जे शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थी तंबाखू नियंत्रणासाठी हिरिरीने कार्य करीत आहेत, त्यांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने प्रमाणपत्र / ग्रीटिंगकार्ड/पुष्पगुच्छ देऊन जाहिर सत्कार करावा.
११) वरील सर्व निकष पूर्ण झाल्यावर शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारजवळ तंबाखूमुक्त शाळा किंवा तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था परिसर असा फलक लावावा. शाळेचे पालक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांसमोर शाळा तंबाखूमुक्त असल्याचे घोषित करावे.
१२) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तंबाखूमुक्त शाळा अभियान राबविण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना संबंधीत मुख्याध्यापकांना देण्यात याव्यात.
परिशिष्ट-२
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तक्रारपेंटया बसविण्याची आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी. या अनुषंगाने शाळा व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही तसेच क्षेत्रीय यंत्रणांची जबाबदारी खालीलप्रमाणे राहील.:-
१) शाळा व्यवस्थापनाने / शाळा प्रशासनाने करावयाची कार्यवाही
(1) संबंधित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शाळेमध्ये तक्रारपेटी शाळेच्या दर्शनी भागात / प्रवेशव्दाराच्या नजीक, संबंधितांच्या नजरेस अशा येईल रितीने लावण्याची कार्यवाही करावी. तक्रारपेटी पुरेशा मापाची व सुरक्षित असावी.
(II) तक्रारपेटी प्रत्येक आठवड्यातील कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी उघडण्यात यावी. शाळेचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांनी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती सदस्य, पालक प्रतिनिधी / विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष तक्रारपेटी उघडण्यात यावी.
(i) गंभीर / संवेदनशील स्वरुपाच्या तक्रारीबाबत पोलीस यंत्रणांचे सहाय्य आवश्यक असल्यास तात्काळ घेण्यात यावे.
(iv) तक्रारपेटीत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची नोंद घेऊन तक्रार निवारण करण्याबाबत तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही / उपाययोजना करण्यात यावी. ज्या तक्रारी शाळा व्यवस्थापन/प्रशासन स्तरावर निकाली काढणे शक्य आहे त्याबाबत तात्काळ शाळा प्रशासन स्तरावर कार्यवाही करावी, ज्या तक्रारीसंदर्भात क्षेत्रिय कार्यालयांच्या स्तरावर किंवा शासन स्तरावर कार्यवाही/मार्गदर्शन अपेक्षित असेल तेथे योग्य त्या स्तरावर तक्रारीच्या प्रतीसह संदर्भ करण्या यावा.
(v) तक्रारकत्यांचे नाव गुप्त राहील व तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी
(vi) संबंधित शाळेतील महिला शिक्षक/विद्यार्थीनी यांच्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारी महिला तक्रार निवारण समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. तसेच शाळेतील विद्यार्थी/विद्यार्थीनीवरील अत्याचाराबाबतच्या तक्रारी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात महिला तक्रार समस्या निवारण समितीने / विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीने या विषयाची तक्रार सर्वात प्रथम विचारार्थ घेऊन त्याबाबत योग्य ते निदेश द्यावेत समितीचे निदेश/निर्णय शाळा प्रशासनासमोर योग्य त्या कार्यवाहीसाठी ठेवण्यात यावेत.
२) क्षेत्रीय यंत्रणांची पर्यवेक्षीय जबाबदारी
(i) आवश्यक कार्यवाही होण्याबाबत पर्यवेक्षिय नियंत्रण आयुक्त (शिक्षण) यांचे राहील.
(ii) शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी राज्यातील, सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून एकत्रित माहिती प्राप्त करून त्याचा अहवाल शासनास नियमित पाठवावा.
(ii) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शाळांमध्ये तक्रारपेटी बाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून माहिती प्राप्त करून विभागीय स्तरावरील माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना सादर करावी.
(v) शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी संबंधीत जिल्हयातील शाळांमध्ये तक्रारपेटी बाबत कार्यवाहीबाबत शाळांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करावा आणि त्या जिल्हयातील एकत्रित माहिती संबंधीत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावी.
(v) (१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक व (३) शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त होणा-या तक्रारीसंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करुन तक्रार निवारण तातडीने करणे आवश्यक राहील.
परिशिष्ट-३
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसंदर्भात धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने जनहित याचिका क्र २/२०१२ मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी स्वतःहून दाखल करुन घेतली आहे. प्रस्तुत याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान परिवहन समित्यांच्या बैठका नियमितपणे घेत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितपणे ने-आण करणा-या स्कूलबस सुरक्षित वाहतूकीसंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्देश/ सूचना दिल्या आहेत.
1) The School Management is required to take care to see that such Buses having appropriate Conductors to look after the children.
2) Once tiny students are traveling in a school bus hired by the school, it is the duty of the School Authorities to see that they reach their home safely.
3) It is the duty of the Conductor of the Bus to remain present when a boys getting down from the Bus and he travels up to the house as in the instant case, tiny children studying in K.G. to Std IV were traveling in the Bus.
4) In every School Bus where by small children are being carried up to the school and thereafter, from school to home, the School Authorities are required to see that an appropriate person should be in the School bus, who would take care of children and would accompany the child when he alights from the bus upto the place of his residents.
5) Small child cannot be left alone and should not be allowed to get down from the bus on his own.
6) If any school Management is found to be erring, it is the duty of the State Government to cancel registration/recognition of such School.
7) The School Authorities cannot own their income at the cost of small children by not hiring Bus with appropriate staff.
8) All schools are supposed to have a transport committee, with a representative of local police on it, as one of the members. Education Inspector also needs to be a member of that transport committee..
9) School level meetings of the committee constituted for safety of students may be conducted regularly.
यास्तव शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या ने-आण करणा-या वाहतूक बससंदर्भात विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन (१) मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश (२) महाराष्ट्र गोटार वाहन (स्कूल बसकरीता विनियम) नियम २०११) शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक १४.११.२०११ अन्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना मा. न्यायालयाचे आदेश, नियम, मार्गदर्शक सूचना काटेकोरपणेपालन करुन अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधीत शाळा व्यवस्थापनाची राहील.
सदर न्यायालयीन निर्देशांचे/नियमांचे/मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्यास संबंधी शाळांची नोंदणी/मान्यता काढण्यात येईल. ही बाब शाळा व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / (माध्यमिक) / शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
शाळा स्तरावरील विविध समित्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी बैठक दिनांक २०.०२.२०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता आयोजित करणे बाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी दिनांक 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी पुढील प्रमाणे परिपत्रक निर्गमित केले आहे.
शासनाने शाळास्तरावरील विविध समित्या हया शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये समाविष्ट करुन बळकटीकरण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यासाठी मुख्याध्यापक/शिक्षक आणि क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी विचारविमर्श करुन विविध समित्यांचे शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये समाविष्ठ करण्याच्या दृष्टीने प्रारुप तयार करण्यात आलेले आहे.
विविध समित्या हया शाळा समितीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या दृष्टीने या कार्यालयाने प्रारुप तयार केले असल्याने याबाबत अंतिम स्वरुप देण्यासाठी दिनांक २०.०२.२०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता प्रस्तुत कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. सदर प्रारुप अंतिम करण्यासाठी या बैठकीस सोबत असलेल्या कर्मचारी/अधिकारी यांनी उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी यांना सदर बैठकीस उपस्थित रहाण्यासाठी कार्यमुक्त करावे. जेणेकरुन प्रारुप अंतिम करण्यात येऊन शासनास सत्वर सादर करणे शक्य होईल.
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत- मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना माहितीस्तव सविनय सादर
शाळा स्तरावर विविध समित्या अस्तित्वात आहे सदर समित्यांचे वेगवेगळे रेकॉर्ड शाळेत मेंटेन करावे लागते ते कमी होऊन शाळा व्यवस्थापन समिती या महत्त्वाच्या समितीत सदर समित्या जर एकत्रित करण्यात आला तर अभिलेख वेगवेगळे ठेवण्याची गरज भासणार नाही.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments