कार्यालयीन गतिमानता अभियान राबविणेबाबत शासन निर्णय २०/०१/२०२५

कार्यालयीन गतिमानता अभियान राबविणेबाबत शासन निर्णय २०/०१/२०२५ पुढील प्रमाणे.

शासन परिपत्रक :-

मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी सर्व मंत्रालयीन विभागातील अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव यांच्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतलेल्या बैठकीमध्ये शासकीय कामकाजामध्ये अधिक लोकाभिमुखता यावी, निर्णय घेण्याची प्रकिया सुलभ व्हावी तसेच सर्वांच्या सहभागातून गतिमान व उत्तम प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यात यावे, याबाबत निर्देश दिले आहेत.

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशाचे अनुपालन करण्याच्या दृष्टीने तसेच बदलत्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे व जागतिकीकरणामुळे प्रशासनामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर अनुषंगिक बदल करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार प्रशासनातील सेवांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ, लोकाभिमुखता व निर्णयशीलता आणण्याकरीता सर्वांच्या सहभागातून अधिक सुलभ प्रशासकीय कामकाजासाठी दि. ०१ जानेवारी ते दि. ३० एप्रिल, २०२५ या कालावधीत "कार्यालयीत गतिमानता अभियान" राबविण्यात येत आहे.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही कार्यालये व त्यांच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांकडून "कार्यालयीत गतिमानता अभियान" राबविणेचे याद्वारे निर्देश देण्यात येत असून याअनुषंगाने सर्व कार्यालयांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

विषय

वेबसाईटचे सुगमीकरण (Website Facilitation)

अ) सर्व कार्यालयाच्या वेबसाईट नागरिकांच्या वापरासाठी सुगम (Facilitate) करणे.

ब) सर्व नागरिकांना सहज सुलभरित्या माहिती प्रदान होईल अशा रितीने वेबसाईटवर माहिती उपलब्ध करणे.

क) वेबसाईट सुरक्षिततेची खात्री करणे, सेफ्टी ऑडीट करणे.

कार्यालयीन स्वच्छता, पिण्याचे पाणी उपलब्धता, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता

अ) कार्यालयीन इमारत, अंतर्गत खोल्या, बाहेरील परिसर तसेच सर्व स्वच्छतागृहे यांची नियमित व व्यवस्थित स्वच्छता ठेवणे.

ब) कार्यालय आवारात असलेले निर्लेखित शासकीय वाहनांचा लिलाव करणे.

क) कार्यालय आवारात पर्यावरण संवर्धन करणे.

ड) माहिती प्रदान करणारे विविध फलक आवारात व कार्यालयात योग्य ठिकाणी सुस्थितीमध्ये लावणे.

इ) कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारी, अभ्यागतांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.

नागरिकांना सेवा सुलभ मिळण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या ०२ महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी अ ई-ऑफिस अंतर्गत एक मध्यवर्ती टपाल नोंदणी कार्यालय (CRU) उपलब्ध करुन देणे.

ब) कार्यालयांचे टपाल एकाच ठिकाणी संकलीत करणे.

क) विभागांतर्गत तसेच कार्यालयांतर्गत आवश्यक असलेले विविध अहवाल व पत्रव्यवहार ई-ऑफिस अंतर्गतच करण्यात येईल, याबाबत सर्व विभागप्रमुखांनी कार्यवाही सुनिश्चित करणे

अर्धन्यायिक चौकशी प्रकरणे, प्रकरणे, प्रकरणे, विविध पोर्टलवरील प्राप्त दंडाधिकारीय लक्रारी निर्गत करणे

अ) प्रशासकीय विभागांकडे सुरु असलेले विविध अर्धन्यायिक प्रकरणे, अन्य प्रकरणांत सुनावणी कालबध्दरित्या पूर्ण करणे व दि. २८ फेब्रुवारी, २०२५ पावेतो दाखल, सर्व प्रकरणांत दि. ३० एप्रिल, २०२५ पावेतो गुणवत्तापूर्ण निकाल पारित करणे.

ब) विविध चौकशी प्रकरणे विविध पोर्टलवरील प्राप्त तक्रारी दि. ३० एप्रिल, २०२५ पावेतो १००% निर्गत करणे.

अभ्यागतांना भेटीसाठी वेळ सुनिश्चित करुन देणे.

अ) सर्व कार्यालय प्रमुख व विभागप्रमुखांनी शक्यतो दर सोमवारी व गुरुवारी दुपारी ३:०० ते ५.०० या कालावधीत पूर्वपरवानगीशिवाय अभ्यागतांच्या भेटीसाठी वेळ राखीव ठेवून कार्यालयात अभ्यागतांच्या भेटी घ्याव्यात. अभ्यागतांच्या समस्या जाणून घेवून, त्या सोडविणेविषयक कार्यवाही करुन संबंधितांना त्याबाबत कळवावे, या कालावधीत शक्यतो इतर पूर्वनियोजित कार्यक्रम आखू नयेत.