आपले सरकार व पी.जी. पोर्टल या प्रणालीवर नागरिकांकडून प्राप्त होणा-या तक्रारींसाठी कार्यपध्दतीबाबत शिक्षण आयुक्त दिनांक 13 जानेवारी 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
परिपत्रक :
नागरिक आणि प्रशासन यांना ऑनलाईन संवाद साधण्यासाठी सेतू निर्माण करणारा "आपले सरकार २.०" हा शासनाचा महत्वपूर्ण प्रकल्प आहे. राज्यातील नागरिकांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने तक्रार दाखल करता यावी तसेच प्रशासनाने ऑनलाईन पध्दतीने अशा तक्रारीचे निवारण करावे यासाठी "आपले सरकार" ही संगणकीकृत तक्रार निवारण प्रणाली सर्व विभांगासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. तसेच पी.जी. पोर्टल हे केंद्र शासनाकडून हाताळण्यात येणारी कार्यप्रणाली आहे. राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींचे ऑनलाईन पध्दतीने एकाच ठिकाणी निवारण करुन घेता यावे, हा या एकत्रिकरणाचा हेतू आहे.
२/- सदर प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या प्रणालीचे प्रशासकीय दृष्टीकोनातून योग्य व्यवस्थापन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, तक्रारीचे ऑनलाईन निवारण आणि या प्रक्रियेचे सनियंत्रण इ. संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून संदर्भीय शासन निर्णय व परिपत्रकान्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित केलेली आहे.
३/- सदर प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभागांतर्गत मंत्रालयीन स्तर, राज्यस्तरीय कार्यालये, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक व योजना कार्यालये), गटशिक्षणाधिकारी कार्यालये स्तरापर्यंत प्रत्येक कार्यालयासासाठी Grievance Redressal पोर्टल (grievances.maharashtra.gov.in) वर स्वतंत्र ऑफिसर लॉगिन उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. सदर पोर्टलमध्ये आपले सरकार व पी.जी. पोर्टल या दोन्ही प्रणालीव्दारे प्राप्त होणारे तक्रार अर्ज यामध्ये उपलब्ध असणार आहेत.
४/- Grievance Redressal पोर्टलवर प्राप्त होणा-या तक्रार निवारणाची कार्यवाही करण्यासाठी वरीलनुसार प्रत्येक कार्यालयाने त्यांच्या स्तरावरुन प्राप्त होणा-या तक्रारीच्या निवारणासाठी "नोडल अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. त्यानुसार विहित कालावधीत तक्रार निवारण करण्याच्या दृष्टीकोनातून संबंधित तक्रार निवारण अधिकारी यांनी दररोज लॉगिन आयडी वापरुन स्वतःचे अकाऊंट तपासावे. तसेच सर्व तक्रारींचे विहित कालमर्यादित निराकरण होईल याची व्यक्तिशः दक्षता घ्यावी.
५/- या प्रणालीवर प्राप्त तक्रारींचे सनियंत्रण करण्याकरिता राज्यस्तरावरील कार्यालयांकडून अधिनस्त विभागांचा, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून अधिनस्त शिक्षणाधिकारी यांचा, शिक्षणाधिकारी यांनी अधिनस्त गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयांकडून प्रत्येक महिन्याला बैठक घेऊन कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. तसेच सदर तक्रार निवारण प्रणालीबाबत आपल्या स्तरावरुन अधिनस्त कार्यालयांना प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सूचना दयाव्यात. व आपण या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पाठविणेत यावा.
(सचिंद्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से.)
आयुक्त, शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रति,
१. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे
२. शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे
३. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
४. संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजना) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
५. अध्यक्ष, म. राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
६. अध्यक्ष, म.राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे
७. संचालक, म. राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), पुणे
८. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)
९. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सर्व
१०. शिक्षणाधिकारी (माध्यामिक) जिल्हा परिषद, सर्व
११. शिक्षणाधिकारी (योजना) जिल्हा परिषद, सर्व
१२. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, सर्व
वरील संपूर्ण आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments