अनुदानास पात्र करण्यात आलेल्या शाळांमधील बायोमेट्रिक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीनुसार उपस्थितीबाबत शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ने पुढील प्रमाणे आदेश दिले आहे.
संदर्भ:
1. शासन निर्णय क्रःमाशाअ-2024/प्र.क्र. 71/एसएम-4, दि. 14/10/2024.
2. शासन पत्र क्रःसंकीर्ण-2024/प्र.क्र.209/एसएम-4, दि. 13/12/2024 व दि.03/01/2025.
3. शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र क्रः आस्था क/टे.क्र.प्राथ/शा.प./22705/2025/18,दि.06/01/25 वरील विषयाबाबत संदर्भीय पत्र पहावीत. (प्रत संलग्न)
संदर्भ क्र.2 येथील पत्रात नमूद केल्यानुसार शासन निर्णय दि.06/02/2023 मधील अट क्र.6 व 12 आणि शासन निर्णय दि.14/10/2024 मधील अट क्र.5 व 11 अन्वये अनुदान पात्र शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे नोंदविण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे उपस्थितीची अट पूर्ण करण्यासाठी सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना देण्यात आलेल्या मुदतीचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याबाबतही नमुद केले आहे.
या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, शासन पत्र दि. 13/12/2024 मधील मुद्दा क्र.3, 4 व 5 बाबतची माहिती परिपूर्ण यादीसह संचालनालयास दि. 13/01/2025 पर्यंत सादर करावी.
( दिपक चवणे)
शिक्षण उपसंचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
प्रति,
आयक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
विषय :- शासन निर्णय, दि. १४/१०/२०२४ च्या अंमलबजावणीबाबत. अनुदानास पात्र करण्यात आलेल्या शाळांमधील बायोमॅट्रीक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीनुसार उपस्थितीबाबत
संदर्भ:-
१) शासन निर्णय, क्रमांक माशाअ-२०२२/ प्र.क्र. २७५/ एसएम-४, दि. ६/२/२०२३.
२) शासन निर्णय, क्रमांक माशाअ-२०२४/ प्र.क्र. ७१/ एसएम-४, दि. १४/१०/२०२४.
संदर्भ-१ येथील दि. ६/२/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये, "कायम" विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व "कायम" शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचे टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकडयांना विहीत अटी व शर्तीनुसार प्रत्यक्ष अनुदानासाठी पात्रता तपासून दि. १/१/२०२३ पासून टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
२. सदर शासन निर्णयातील,
अट क्र. (६) अन्वये, अनुदान पात्र शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती "बायोमेट्रिक" प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली द्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
तसेच अट क्र. (१२) अन्वये, बायोमॅट्रीक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली उपस्थितीची अट पूर्ण करण्यासाठी सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात यावी. या मुदतीत वरील अटीचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच सदर अटीची पूर्तता होईपर्यंत वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
शासन निर्णय, दि. १४/१०/२०२४ अन्वये, राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचे टप्पा घेत असलेल्या शाळांना टप्पानिहाय अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सदर आदेशात, अट क्र. (५) व (११) मध्ये वरील तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.
३. सदर अटीनुसार, आतापर्यंत किती प्राथमिक / माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये बायोमॅट्रीक प्रणालीनुसार उपस्थिती नोदविण्यात येत आहे ? तसेच सदर अटीची पुर्तता
होण्यासंदर्भात कोणती कार्यवाही संबंधितांकडून करण्यात येत आहे? तसेच ज्या शाळांनी सदर अटीची पुर्तता अद्याप केलेली नाही, अशा शाळांवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे?
४. अनुदान पात्र शाळांतील विद्यार्थ्याची माहिती (data) विद्या समिक्षा केंद्र या प्रणालीवर up-cad करण्यात आली आहे का याची खातरजमा करुन, त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा.
५. तसेच, शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड संलग्नित "अपार आयडी (APAAR ID) कार्यान्दित
करण्यात आले आहेत का?
६. उपरोक्त मुद्यांबाबत सुस्पष्ट अहवाल, संबंधित शाळांच्या परिपूर्ण यादीसह शासनास सादर करावा, ही विनंती.
(डॉ. स्मिता देसाई)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
Thank you🙏
 प्रणालीनुसार उपस्थिती नोंदविली जाणार! ){kind=link}
0 Comments