जन्म नोंद / जन्म दाखला नसलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील मिळणार "आधार" कार्ड. जिल्हाधिकारी

जन्म दाखले नसलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणार 'आधार' कार्ड!

जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश..

जळगाव जिल्ह्यातून वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीनुसार..

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला अनेक विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी नसल्याने अनेक अडचणी येत आहे. जिल्ह्यातील २२ हजार ९३३ विदयार्थी आज देखील आधारकार्ड पासून वंचित आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आयुषप्रसाद यांनी शिक्षण विभाग व महसुल अधिकाऱ्यांची बैठक घेत यावर तोडगा काढला असुन लवकरच या मुलांचे आधारकार्ड काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महसुलचे अधिकारी, सीईओ व शिक्षणाधिकारी यांची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत विदयार्थ्यांच्या जन्मदाखल्यांची नोंद नसल्याने त्यांचे आधारकार्ड तयार करण्यात येत नसल्याची बाब शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावेळी जिल्हाधिकारींनी ज्या विद्यार्थ्यांच्या जन्म नोंदी नाहीत अशा विद्यार्थ्याच्या पालकांकडूनी मुख्यध्यापकांकडे अर्ज भरून दयावे, प्रत्येक शाळेच्या मुख्यध्यापकांकडून हे अर्ज मागवून त्यांच्या सोबत बोनाफाईड, ग्रामसेवकांकडी ल नोंद नाही असा दाखला, पालकांचा एक पुरावा (आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदानका र्ड) असे तीन पुरावे जोडून ते एकत्रीतपणे तहसीलदारांकडे सादर करण्याच्या सुचना केल्या आहे.

तसेच तहसीलदारांनी एक नोटीफीकेशन प्रसिध्द करून आक्षेप स्विकारावे त्याचा अहवाल, ग्रामसेवकाचा दाखला असा अहवाल जोडून या विद्याथ्यांच्या जन्मदाखल्याच्या नोंदी बाबत आदेश तहसीलदार ग्रामसेवकांना देतील. त्यानंतर त्यांच्या नोंदी होतील व आधारकार्ड तयार करण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. त्यानुसार आज शिक्षणाधिकारीनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सुचना देवून मुख्यध्यापकांना आदेशीत करण्याच्या सुचना केल्या आहे. त्यामुळे येत्या महिन्यात आधार नसलेल्या मुलांचे दाखले मिळण्याचा मार्ग देखील मोकळा होणार आहे. आता पर्यंत जिल्ह्यात ८ लाख १९ हजार ६६९ विदयार्थ्यांपैकी ७ लाख ९६ हजार ६९६ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड मिळाले असुन हे काम ९५.३९ टक्के पुर्ण झाले आहे. २२ हजार ९३३ विदद्यार्थी आज देखील आधारपासून वंचित आहे.

२ हजार अंगणवाडी सेविकांनी भरून दिले अर्ज

ग्रामीण भागात २ हजार १४१ अंगणवाडी सेविकांनी १ लाख ५५ हजार २३ लाडक्या बहिणींना मदत केली. त्यामुळे त्यांच्याकरिता प्रति ५० रुपये अर्जाप्रमाणे ७७ लाख ५१ हजार रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव जि. पच्या महिला बालकल्याण विभागाने पाठविला असुन तो जिल्हाधिकारींकडून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान लाडक्या बहिणी 'तुपाशी' आणि अर्ज भरून देणाऱ्या अंगणवाडी सेविका उपाशी असा प्रकार असुन शासनाकडून त्वरीत प्रोत्सान दयावा अशी मागणी अंगणवाडी सेविकांकडून केली जात आहे.