Election Duty Updates - विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका-२०२४ मतदान प्रतिनिधींच्या नियुक्तीबाबत महत्वाचे नवीन आदेश १५/१०/२०२४

मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय तून निर्गमित दिनांक: १५ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी चे आदेशा नुसार विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका-२०२४ मतदान प्रतिनिधींच्या नियुक्तीबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहे.

महोदय/महोदया, उपरोक्त विषयाबाबतच्या भारत निवडणूक आयोगाच्या संदर्भीय पत्रान्वये देण्यात आलेल्या सविस्तर सूचनांकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे. सदर पत्राची प्रत सुलभ संदर्भासाठी सोबत जोडली आहे.

आयोगाच्या सदर पत्रामध्ये मतदान प्रतिनिधींसाठी अर्हता, अनर्हता, नियुक्ती करणे किंवा नियुक्ती मागे घेणे/नविन नियुक्ती करणे, मतदान प्रतिनिधींनी मतदान प्रवेश करताना सोबत आणावयाचे साहित्य, मतदान प्रतिनिधींचे भूमिका व कर्तव्य, इ. बाबत सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्या मधील काही ठळक सूचना खालीलप्रमाणे आहे:-

मतदान प्रतिनिधी सर्वसाधारणतः स्थानिक रहिवाशी असणे तसेच संबंधित मतदान केंद्राचा किंवा लगतच्या मतदान केंद्राचा मतदार असणे अभिप्रेत आहे. तथापि, भारत निवडणूक आयोगाने त्यामध्ये काही सवलत दिली असून वरीलप्रमाणे मतदान प्रतिनिधी नियुक्तीस अडचण येत असल्यास त्या विधानसभा मतदार संघातील कोणत्याही मतदाराला मतदान प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करता येईल.

मतदान प्रतिनिधीकडे त्याचे मतदार ओळखपत्र किंवा भारत निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या पर्यायी कागदपत्र/ओळखपत्रापैकी एक कागदपत्र/ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे.

ग्रामपंचायत सरपंच/पंचायत सदस्य/नगरसेवक/महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेचे सदस्य किंवा स्थानिक व्यक्तिंना मतदान प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यास बंधन नाही,

राज्य किंवा केंद्र शासनाचे सध्याचे मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा/विधानमंडळाचे सदस्य, महानगरपालिकेचे महापौर, नगरपालिका/जिल्हा परिषद/पंचायत यांचे सभापती/अध्यक्ष, राज्य व केंद्राच्या सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय संस्था/महामंडळे यांचे अध्यक्ष/सदस्य, शासनाकडून मानधन घेणाऱ्या व्यक्ति, शासन/शासन अनुदानित संस्थामध्ये अर्थ-वेळ काम करणाऱ्या व्यक्ति,

शासन/शासन अनुदानित संस्थामध्ये कार्यरत अर्थवैद्यकीय/आरोग्य सेवा कर्मचारी, रास्त भाव दुकानाचे व्यापारी, इ. यांना मतदान प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही. शासनाच्या सेवेत असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना मतदान प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, असे केल्यास ही नियुक्ती लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५१ च्या कलम १३४(अ) खाली गुन्हा असेल आणि अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना ०३ महिन्या पर्यंतचा तुरुंगवास, किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.

सुरक्षा कवच असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस त्याला मतदान प्रतिनिधी होण्याच्या कारणास्तव त्याचे सुरक्षा कवच परत करण्याची मुभा राहणार नाही.

मतदान प्रतिनिधींची बैठक व्यवस्था आयोगाच्या पत्रातील परि. ५ (iii) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करणे आवश्यक आहे.

मतदान प्रतिनिधींना त्यांच्या कडील मतदार यादीची प्रत मतदान केंद्रात नेण्यास व त्यावर खुणा करण्यास मुभा राहील, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत मतदानाच्या कालावधीत व मतदान संपेपर्यंत सदर मतदार यादीची प्रत पुन्हा बाहेर आणण्यास मुभा राहणार नाही. त्याच प्रमाणे ज्या मतदारांनी मतदान केले किंवा अद्याप केलेले नाही याबाबतची चिट्ठी त्यांना बाहेर पाठविता येणार नाही.

गैरहजर/स्थलांतरित/मृत (ASD) मतदारांची तोतयागिरी टाळण्यासाठी, अशा मतदारांची यादी प्रत्येक मतदान केंद्र निहाय तयार करणे व ती प्रत्येक मतदान केंद्राध्यक्षाकडे उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. सदर वादीतील मतदार संबंधित मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आल्यास त्याची ओळख त्याच्या मतदार ओळखपत्रावरुन /आयोगाने विहित केलेल्या पर्यायी कागदपत्रावरुन संबंधित मतदान केंद्राध्यक्षाने व्यक्तिशः करणे आवश्यक आहे व. त्या प्रमाणे संबंधित मतदान अधिकाऱ्याने याबाबतचे तपशिल मतदारांच्या नोंदवहीमध्ये (फॉर्म १७-ए) मध्ये अचूकरित्या भरले आहे, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

निवडणूक संचालन नियम, १९६१ च्या नियम ४९-एस नुसार मतदान संपल्यानंतर मतदान केंद्राध्यक्षाने मतदानाची नोंद असलेल्या फॉर्म-१७सी ची साक्षांकित सत्य प्रत सर्व उपस्थित मतदान प्रतिनिधींना त्याबाबतची पोच घेऊन उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य आहे.

वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्याच प्रमाणे सदर पत्रातील अन्य सूचनांचे सुद्धा अनुपालन सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रतिनिधींना/मतदान प्रतिनिधींना याबाबत पूर्व सूचना देण्यात याव्यात.

आपला,

म.रा. पारकर

उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य