प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नागरी भागातील योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना:-
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना राज्यामध्ये सन १९९५-९६ पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. योजनेतंर्गत इ. १ ली ते ५ वीच्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिने युक्त तसेच इ. ६ वी ते इ.८ वीच्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. योजनेतंर्गत केंद्र शासनाकडून सवलतीच्या दरामध्ये प्रति दिन प्रति विद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी १०० ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी १५० ग्रॅम तांदूळ पुरविण्यात येत्तो.
सदर योजनेंतर्गत नागरी भागातील ज्या शाळांमध्ये धान्य साठविण्यासाठी तसेच स्वयंपाकगृहासाठी जागा उपलब्ध नाही अशा शाळांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे आहार पुरवठा करण्यात येतो. यासाठी संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका नगरपरिषद / कटकमंडळे यांच्या स्तरावर स्वारस्याची अभिव्यक्ती अर्ज प्रक्रिया राबवून महिला बचत गट / स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था यांची निवड करण्याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथ) यांच्या स्तरावरून दि.१६ मार्च, २०१९ व दि.१३ मे, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने राज्यात महानगरपालिका/नगरपालिकाक्षेत्रात अन्न शिजवणाऱ्या संस्थांची निवड करण्यात येत आहे. सदरप्रमाणे केंद्रिय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी संस्थांच्या निवडीकरीता राबविण्यात येणाऱ्या स्वारस्याच्या अभिव्यक्ती अर्ज प्रक्रियेमध्ये अनियमितता होत असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच, केंद्रिय स्वयंपाकगृह प्रणालीव्दारे पुरवठा करण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा, विद्यार्थ्यांना शासन नियमाप्रमाणे पुरक आहार न देणे आदीबाबतच्या तक्रारीही प्राप्त होत आहेत. तसेच, नियुक्त महिला बचत गट/ संस्था यांना मुदत संपल्यानंतरही शासन धोरणाविरुध्द महानगरपालिका/नगरपालिका स्तरावर परस्पर मुदतवाढ देण्याची प्रकरणे शासनाच्या निदर्शनास आले आहेत.
राज्यातील नागरी भागातील शाळांना केंद्रिय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी अन्न शिजवणाऱ्या यंत्रणेच्या निवडीकरिता राबविण्यात येत असलेल्या स्वारस्याची अभिव्यक्ती अर्ज प्रक्रियेच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या विविध प्रकारच्या तक्रारी लक्षात घेता, योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, संनियंत्रण / विकेंद्रिकरणाच्या दृष्टीने तसेच, जास्तीत जास्त महिला बचत गटांना तयार आहाराचा पुरवठा करण्याचे कामकाज मिळण्याकरीता नागरी भागातील योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नागरी भागातील ज्या शाळांमध्ये धान्य साठविण्यासाठी तसेच स्वयंपाकगृहासाठी जागा उपलब्ध नाही अशा शाळांमध्ये योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
1. नागरी भागातील शाळेमधील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी महिला बचतगट / संस्थांची निवड करण्याचे अधिकार यापुढे नागरी भागातील संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.
1. नागरी भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रति दिन प्रति विद्यार्थी निर्धारित केलेला तांदूळ व आहार खर्चाची रक्कम संबंधित शाळेच्या शालेय व्यवस्थापन समितीस देण्यात येईल, नियुक्त बचत गट/संस्था यांनी शासनाने निश्चित केलेल्या पाककृतीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देणे आवश्यक राहील.
. नागरी भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना तयार आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी स्थानिक स्तरावरील महिला बचतगट / संस्थांची प्राधान्याने नियुक्ती करण्याकरीता संबंधित शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत बहुमताने ठराव करुन घेण्यात यावा. तसेच, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत नियुक्त केलेल्या बचतगट/संस्थासोबत प्रतिवर्षी करारनामा करण्यात यावा.
iv. सद्यस्थितीत राज्यातील ज्या नागरी भागातील शाळांना केंद्रिय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्याकरीता महानगरपालिका/नगरपालिका यांच्यामार्फत स्वारस्याची अभिव्यक्ती अर्ज प्रक्रियेव्दारे महिला बचत गट/ संस्थांची निवड करण्यात आलेली आहे, प्रस्तुत संस्था/महिला बचत गट यांच्यासोबत करण्यात आलेला करारनामा अस्तित्वात आहे तोपर्यंतच त्यांच्यामार्फत योजनेचा लाभ देण्यात यावा. सदर करारनाम्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर प्रस्तुत संस्थांना बचत गटांना कोणत्याही स्वरुपाची मुदतवाढ देण्यात येऊ नये.
v. महानगरपालिका / नगरपालिका/ कटकमंडळ यांच्या स्तरावरुन स्वारस्यांची अभिव्यक्ती अर्ज प्रक्रियेद्वारे निवड केलेल्या संस्था/ बचत गट यांच्याशी केलेला करारनामा संपुष्टात आल्यावर संबंधित महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांना बचतगट निवडीचे अधिकार राहतील. तद्भतर संबंधित महानगरपालिका/नगरपालिका/ कटकमंडळ यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीकरीता स्वारस्याची अभिव्यक्ती अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये.
vi. महानगरपालिका/नगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील योजनेंतर्गत पात्र शाळांपैकी काही शाळांना योजनेचा लाभ एखाद्या सेवाभावी अशासकीय संस्थेमार्फत (उदा. अक्षयपात्र, अन्नामृत इ.) देण्याबाबतचा ठराव संबंधित महानगरपलिका/नगरपालिका यांच्या सर्वसाधारण सभेने घेतला असल्यास त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार संबंधित महानगरपालिका/नगरपालिका यांच्याकडे राहतील. प्रस्तुत महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रातील उर्वरित शाळांना आहार पुरवठा करण्यासाठी संस्था/बचत गट नियुक्तीचे अधिकार संबंधित शाळांना राहतील. तसेच, महानगरपालिका/नगरपालिका यांनी स्वयंसेवी संस्था यांना वाटप केलेल्या शाळांची माहिती संबंधित महानगरपालिका/नगरपालिका यांनी शिक्षण संचालक (प्राथ) यांना देणे आवश्यक राहील.
vi. नागरी भागातील शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत शाळांना आहार पुरवठा करण्यासाठी बचत गटांच्या निवडीचे निकष, देयके अदायगी, नियंत्रण आदीबाबतच्या सविस्तर सूचना शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांच्या स्तरावरुन निर्गमित करण्यात याव्यात.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१०१४१८०९५१७७२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(प्रमोद पाटील)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (PM-POSHAN) योजनेतंर्गत अंडी/केळीचा लाभ देण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 14 ऑगस्ट 2024 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
प्रस्तावना :-
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील तसेच, शासन अनुदानित शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ.१ ली ते इ.५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच, इ.६ वी ते इ.८ वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना योजनेच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित आहाराव्यतिरिक्त २३ आठवड्यांकरीता आठवड्यातून एक दिवस अंडी तसेच, अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ देण्याचा निर्णय दि.०७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला होता. त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना अंडी अथवा केळी यांचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक निधी संबंधित शाळांना वितरीत करण्यात आला होता. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्येदेखील १० आठवड्यांकरीता विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस अंडी तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु.५००० लक्ष इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास मिळालेल्या मान्यतेनुसार विद्यार्थ्यांना अंडी व केळी या पदार्थांचा लाभ देण्याकरिता आवश्यक निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतंर्गत सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना आठवडयातून एक दिवस याप्रमाणे १० आठवड्यांकरीता अंड्यांचा तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ यांचा लाभ देण्यासाठी सर्वसाधारण घटकांतर्गत राज्य हिस्स्याच्या तरतुदीमधून रु.५००० लक्ष (रुपये पन्नास कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सन २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पित तरतूद या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेला निधी
मागणी क्रमांक ई-२.२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम-पोषण) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) ३१,
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ ३८१५)
रु.६०००० लक्ष
रु.६०००० लक्ष
एकूण
रु.५००० लक्ष
रु.५००० लक्ष
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना स्वतंत्र कक्षातून निर्गमित दिनांक एक एप्रिल 2024 रोजीच्या आदेशानुसार प्रधानमंत्री पोशन शक्ती निर्माण योजना अंतर्गत विद्यार्थ्यांना अंडी अथवा केळी या पदार्थाचा लाभ उन्हाळी सुट्टी लागेपर्यंत देणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहे.
२. सदर योजनेंतर्गत उपरोक्तप्रमाणे वितरित केलेल्या निधीमधून सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना आठवडयातून एक दिवस याप्रमाणे १० आठवड्यांकरीता अंडी/केळी यांचा लाभ देण्यासाठी रु.५/- प्रति विद्यार्थी अशी मर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे. तथापि, अंडयाचे दर शासन निर्णय दि.२० डिसेंबर, २०२३ मधील तरतुदीनुसार शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी वेळोवेळी सुधारित करावेत.
२. सदर योजनेंतर्गत उपरोक्तप्रमाणे वितरित केलेल्या निधीमधून सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना आठवडयातून एक दिवस याप्रमाणे १० आठवड्यांकरीता अंडी/केळी यांचा लाभ देण्यासाठी रु.५/- प्रति विद्यार्थी अशी मर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे. तथापि, अंडयाचे दर शासन निर्णय दि.२० डिसेंबर, २०२३ मधील तरतुदीनुसार शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी वेळोवेळी सुधारित करावेत.
३. सदर योजनेंतर्गत पात्र असणाऱ्या नागरी व ग्रामीण भागातील सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नियमितपणे एमडीएम पोर्टलवर नोंदविणे आवश्यक आहे.
४. सदर योजनेंतर्गत नागरी भागातील केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत अंडी/केळी यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित मुख्याध्यापकामार्फत घेण्यात यावे. तसेच, सदर प्रमाणपत्राशिवाय संबंधित संस्थांची अंडी/केळीबाबतची देयके अदा करण्यात येऊ नयेत.
५. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीबाबत अंडी व केळी यांच्या खरेदीच्या देयकाची यादृच्छिक पध्दतीने संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) व शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांच्या कार्यालयामार्फत पडताळणी करण्यात यावी.
६. ग्रामीण भागामध्ये अंडी/केळी यांचा विद्यार्थ्यांना लाभ दिल्याबाबत संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापक यांच्या स्वाक्षरीसह प्रमाणपत्र केंद्र प्रमुख यांच्याकडे सादर करावे. केंद्र प्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व शाळांना अंडी व फळे यांचा लाभ दिल्याची खात्री करुन त्यानुसार प्रमाणपत्र गटशिक्षणाधिकारी/अधिक्षक (शापोआ) यांच्याकडे सादर करावे. संबंधित गटशिक्षणाधिकारी/अधिक्षक (शापोआ) यांनी तालुक्यातील सर्व केंद्र प्रमुखाच्या प्राप्त अहवालाच्या आधारे तालुक्यातील सर्व शाळांना योजनेचा लाभ दिल्याचे प्रमाणित करुन तसा अहवाल संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
७. शाळा स्तरावर प्रस्तुत उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक त्या सविस्तर सूचना शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांच्या स्तरावरून सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) तसेच, सर्व संबंधितांना देण्यात याव्यात.
८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६६/१४७१, दि.२६/०६/२०२४ तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.७४०/व्यय-५, दि.०९/०७/२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
९. प्रस्तुत निधीच्या उपयोजनाकरीता आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच, राज्य समन्वय अधिकारी, प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, स्वतंत्र कक्ष, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
१०. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची तसेच, याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी.
११. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१५३८३८११२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(प्रमोद पाटील)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ.१ ली ते इ.५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच, इ. ६ वी ते इ.८ वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सद्यस्थितीत प्रस्तुत योजनेंतर्गत तांदूळापासून बनविलेल्या पाककृतीच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पुरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. अंड्यांमधील पौष्टिक मूल्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी व अंडी उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्यातंर्गत स्थानिक बाजारपेठ मिळवण्यासाठी प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पोषण आहारामध्ये अंड्यांचा समावेश करण्याची विनंती कृषि विभागाने केली आहे. अंड्यामध्ये उच्च प्रतिचे प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्त्वे, लोह, कॅल्शियम, कार्बोहायड्रेड असल्याने पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांची वाढ चांगल्या प्रकारे होवून त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती सुधारण्यास मदत होणार आहे. शासनाने उक्त नमूद शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य विकासाकरीता नियमित आहारासोबत अंडी/केळी अथवा स्थानिक फळे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत प्रस्तुत उपक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
१. प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहारासोबत पौष्टीक पदार्थ देण्याकरिता शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये जिल्ह्यांनी ठरविलेल्या वेळापत्रकानुसार अंडी अथवा केळी उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.
२. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व योजनेस पात्र शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अंडी अथवा केळी उपलब्ध करुन देण्याकरीता अग्रीम स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीपैकी शाळास्तरावरील शिल्लक निधीमधून माहे एप्रिल, २०२४ या महिन्यांमध्ये नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात यावीत.
३. सद्यस्थितीतील अंड्यांचा बाजारभाव विचारत घेता, एका अंड्यासाठी रु.५/- इतका दर केलेनुसार अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.
४. सदर उपक्रम ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच, नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत राबविण्यात यावा.
५. ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक बाजारपेठेतून अंडी खरेदी करुन आठवड्यातील बुधवार किंवा शुक्रवार या दिवशी विद्यार्थ्यांना उकडलेले अंडे किंवा अंडा पुलाव / अंडा बिर्याणी या स्वरुपात सदर पदार्थाचा लाभ देणेत यावा.
६. जे विद्यार्थी शाकाहारी आहेत अथवा अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना सदर दिवशी नियमित आहारासोबत रु.५/- मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे.
७. सदर निधीचा शाळांनी केलेला विनियोग, उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच, केंद्र राज्य शासनाकडून प्राप्त निधी विचारात घेवून पुढील निधी शाळांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
८. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीतंर्गत असणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेसाठी निश्चित केलेल्या अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणामार्फत बुधवार अथवा शुक्रवार या दिवशी उकडलेली अंडी / अंडा पुलाव / अंडा बिर्याणी या स्वरुपात लाभ देण्यात यावा. तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना नियमित आहारासोबत अतिरिक्त पुरक आहार म्हणून केळी देण्यात यावी. सदरप्रमाणे विद्यार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची माहिती संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापक यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. सदर माहितीची महापालिका/नगरपालिका स्तरावर तपासणी करुन संबंधित जिल्हयातील शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी प्रत्येकी दोन महिन्यानी संबंधित अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांना अंडी/फळे यांच्या देयकांची अदायगी करावी.
९. शाळांनी नियमित आहाराची उपस्थितीची नोंद एमडीएम पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविणे आवश्यक राहील. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीतंर्गत असणाऱ्या शाळांनी देखील दैनंदिन उपस्थितीची माहिती एमडीएम पोर्टलवर करणे आवश्यक राहील. अंडी केळी याचा विद्यार्थ्यांना निर्धारित दिवशी लाभ दिल्यास परंतु सदर दिवशी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती एमडीएम पोर्टलवर नोंदविली नसल्यास, सदर
दिवसाकरीता वितरीत केलेल्या अंडी/फळे याकरीताचे अनुदान अनुज्ञेय केले जाणार नाही, याची स्पष्ट सूचना सर्व केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांना करुन देण्यात यावी.
१०. अंडी / फळांचा लाभ शाळास्तरावर आठवड्यात एक वेळेस देणे आवश्यक आहे, यासोबतच जिल्हा परिषदेने निर्धारित केलेल्या पाककृतीनुसार आठवड्यातून एक दिवस नियमितपणे देण्यात येणा-या पूरक आहाराचा लाभ देणे आवश्यक राहील.
११. अंडी / फळांचा लाभ शाळास्तरावर नियमितपणे निर्देशित केलेनुसार विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत असलेबाबतची खातरजमा क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व अधिका-यांनी शाळा भेटी दरम्यान करणेबाबत सूचना देण्यात याव्यात.
१२. शाळास्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या प्रस्तुत उपक्रमाबाबत आवश्यक ती जनजागृती विविध प्रसार व प्रचार माध्यमाद्वारे करण्यात यावी. उदा. सामाजिक प्रसार माध्यमे, शिक्षकांचे विविध ब्लॉग, विविध संकेतस्थळे इ.
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१.
वरील संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments