कर्मचारी ग्रॅज्युएटी (उपदान) मर्यादेत वाढ! शासन निर्णय १०/१०/२०२४

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग दिनांक : १०.१०.२०२४ सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत शासन निर्णय. 

संदर्भ: शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा-४, दि.०१.०३.२०१९.

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दि.०१.०१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष तसेच दि.०१.०१.२०१६ पासून मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष करण्यात आली आहे.

२. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. ३. मा. मुख्यमंत्री यांचेसमवेत राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी संघटनेच्या सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या दि.०४.०९.२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये दि.०१.०९.२०२४ पासून उपदानाची कमाल मर्यादा रु.२० लाख करण्याबाबत सहमती झाली आहे.

शासन निर्णय :

दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष पर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.

३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदाचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१०१३०३२७९२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णयाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(मनिषा यु.कामटे) 

शासनाचे उप सचिव.

प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई.

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर.

ग्रॅच्युटी ( उपदान ) गणना कशी केली जाते..?

खर तर ग्रॅच्युटी (उपदान) हे कोणत्या प्रकारची आहे त्यावरून त्याची गणना वेगवेगळ्या पद्धतीने / नियमानुसार केली जाते..

ग्रॅच्युटी ( Gratuity ) / उपदान चे २ प्रकार आहेत:- १.सेवानिवृत्ती उपदान ( Retirement Gratuity ) आणि

२. मृत्यु उपदान ( Death Gratuity )

१) सेवानिवृत्ती उपदान ( Retirement Gratuity ) :- 

सेवानिवृत्ती उपदान = अंतिम वेतन ( Basic+ DA) × एकूण सेवा वर्ष × 1/2 

( एकूण सेवा वर्ष हे जास्तीत जास्त 33 वर्ष ग्राह्य आहेत.. )

२) मृत्यु उपदान ( Death Gratuity ) गणना

सेवेत असतांना मृत्यु पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ( त्यांच्या कुटूंबास ) मिळणारी ग्रॅच्युटी ची गणना त्यांच्या सेवेनुसार खालीलप्रमाणे मिळते..

1. सेवा 1 वर्षापर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 2 पट ..

2. सेवा 1 वर्ष ते 5 वर्षांपर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 6 पट ..

3. सेवा 5 वर्ष ते 11 वर्षांपर्यंत  - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 12 पट.. 

4. सेवा 11 वर्ष ते 20 वर्षांपर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 20 पट.. 

5. सेवा 20 वर्षांपेक्षा जास्त - ग्रॅच्युटी रक्कम सूत्र पुढीलप्रमाणे..-

अंतिम वेतन × एकूण सेवा वर्ष × 1/2 

(सेवा वर्ष कमाल मर्यादा 33..)

माहितीस्तव.. धन्यवाद.. 

(सदर ग्रॅच्युटी लाभ / नियम हे DCPS/NPS धारक मयत / सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही लागू आहेत.. तसेच ग्रॅच्युटी ची कमाल मर्यादा 1 सप्टेंबर 2024 पासून 14 लाख रु वरून 20 लाख रु करण्यात आलेली आहे.. )

आपलाच 

विनायक चौथे

राज्य सोशल मिडिया प्रमुख 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना

दिनांक 30 सप्टेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहे.

सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख

वित्त विभाग

राज्यातील निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२४ पासून करण्यात येईल. ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना आहे, अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापिठे व त्यांच्याशी अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठ यातील निवृत्ती वेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहील.

ग्रामविकास विभाग

जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय

जिल्हा परिषदेतील १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळचा पर्याय देण्याचा

निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याना २ फेब्रुवारी २०२४च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अनुषांगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एकवेळचा पर्याय देण्यात येईल. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या दहा हजार ६९३ इतकी आहे.

दिनांक 30 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला सर्व निर्णयांची पीडीएफ डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

 Download

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) 

राज्य मंत्रिमंडळ बैठक

 संक्षिप्त निर्णय

दिनांक 30 सप्टेंबर 2024

कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू

(महसूल विभाग) 

ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान 

(नियोजन विभाग)

ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. 

एमएमआरडीए ला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता

(नगर विकास विभाग) 

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता 

(नगर विकास विभाग) 

ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार 

(नगर विकास विभाग)

देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना. 

(पशुसंवर्धन विभाग)

भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा 

नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार

(क्रीडा विभाग) 

रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा 

(महसूल विभाग)

राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र  स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार

(जलसंपदा विभाग)

जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार 

(जलसंपदा विभाग) 

लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता

(जलसंपदा विभाग) 

धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन 

(महसूल विभाग)

रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. 

एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत

(नगर विकास विभाग) 

केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार 

(गृहनिर्माण विभाग) 

पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प 

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक

(बंदरे विभाग)

धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना.

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी 

(गृहनिर्माण विभाग) 

🔯सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख ❇️

(वित्त विभाग) 

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले

अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार

(कृषी विभाग) 

सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ 

(इतर मागास बहुजन कल्याण) 

जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार

(इतर मागास बहुजन कल्याण)

राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ

(गृह विभाग) 

नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार 

(वैद्यकीय शिक्षण) 

आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती

(वैद्यकीय शिक्षण) 

राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण 

(कौशल्य विकास) 

आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ 

(नियोजन विभाग) 

श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५

(विधी व न्याय विभाग)

🔯अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित❇️

(सामान्य प्रशासन विभाग)

बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था 

(इतर मागास बहुजन कल्याण) 

मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत 

(महसूल विभाग) 

🔯जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय ❇️

(ग्रामविकास विभाग) 

पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार

(उद्योग विभाग) 

❇️राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे❇️ 

(शालेय शिक्षण)

शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही

(वित्त विभाग) 

अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर

( वैद्यकीय शिक्षण विभाग) 

माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला

( सामान्य प्रशासन विभाग)

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण.

(शालेय शिक्षण) 

डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ

(कृषी विभाग)

महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा 

(महसूल विभाग)

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏