"हर घर संविधान" अभियान - संविधान अमृत महोत्सव सन २०२४-२५ पासून "घर घर संविधान" कार्यक्रम साजरा करणेबाबत नवीन आदेश 22/10/2024

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातून दिनांक 22 नोव्हेंबर 2024 रोजी निर्गमित आदेशानुसार संविधान अमृत महोत्सव सन २०२४-२५ पासून "घर घर संविधान" कार्यक्रम साजरा करणेबाबत प्राथमिक शिक्षणासंचालकांनी पुढील प्रमाणे आदेश दिले आहेत.

संदर्भ : १. महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०.क्र.प्र/२४२५९२-शिक्षण/ मंत्रालय विस्तार, मुंबई दिनांक: १०/१०/२०२४

२. उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.३३४/एसडी-४ दि.२२/११/२०२४

३. शालेय शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र दि.२१/११/२०२४

दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी आपण संविधान स्वीकृत करुन दिनांक २६ जानेवारी, १९५० पासून संविधानाची अंमलबजावणी सुरु झाली. संविधानाचे महत्व अनेक स्तरांवर असुन भारतीय संविधानात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडविण्याचा व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, तसेच दर्जा व संधीची समानता प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तिची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता, बंधुता या मूल्यांचा विचार केलेला आहे. संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज आहे जे देशाच्या विकासात आणि नागरिकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेत महत्वपूर्ण भूमिका बजावते. राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, सर्व प्रकारची व्यावसायिक / बिगर व्यावसायिक महाविद्यालये, शैक्षणिक संकुले, शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळा, शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित/ विनाअनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा/ आश्रमशाळा व वसतिगृहे तसेच ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा अशा सर्व ठिकाणी भारतीय राज्यघटनेबाबत जागरुकता, तसेच घटनात्मक अधिकार व कर्तव्यांबददल सर्व नागरिकांमध्ये जागरुकता वाढविण्यासाठी संविधान अमृत महोत्सव सन २०२४-२५ "घर घर संविधान" साजरा करण्यासाठी संदर्भ क्र १ अन्वये कळविले आहे. तसेच संविधान अमृत महोत्सव सन २०२४-२५ "घर घर संविधान" अंतर्गत घ्यावयाचे स्पर्धा व उपक्रम याबाबत विस्तृत सूचना दिलेल्या आहेत.

संदर्भ क्र ३ अन्वये संविधान अमृत महोत्सवी वर्षात शाळास्तरावर घ्यावयाच्या विविध उपक्रमांबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. संदर्भ क्र.१ व ३ नुसार दिलेल्या सूचनांप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी सर्व संबंधीतांना आपल्या स्तरावरुन निर्देश देण्यात यावेत.

(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

महाराष्ट्र राज्य, पुणे

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार भारतीय संविधानास ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त संविधान अमृत महोत्सव सन २०२४-२५ पासून "घर घर संविधान" कार्यक्रम साजरा करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहे.

प्रस्तावना :-

२. भारतीय राज्यघटनेबाबत जागरूकता, तसेच संविधानाची मुल्ये शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच देशाचे भावी नागरिक यांच्यापर्यंत पोहचावीत यासाठी राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, सर्व प्रकारची व्यावसायिक / बिगर व्यावसायिक महाविद्यालये, शैक्षणिक संकुले, शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळा, शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित/ विनाअनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा/ आश्रमशाळा व वसतिगृहे तसेच ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा अशा सर्व ठिकाणी भारतीय संविधानास ७५ वर्ष पुर्ण झाल्याानिमित्त सन २०२४-२५ या अमृतमहोत्सवी वर्षात संविधान अमृत महोत्सव सन २०२४-२५ "घर घर संविधान" साजरा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, सर्व प्रकारची व्यावसायिक/बिगर व्यावसायिक महाविद्यालये, शैक्षणिक संकुले, शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळा, शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित/ विनाअनुदानित/ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा/ आश्रमशाळा व वसतिगृहे, ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्था तसेच महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा अशा सर्व ठिकाणी भारतीय राज्यघटनेबाबत जागरूकता, तसेच घटनात्मक अधिकार व कर्तव्यांबदल सर्व नागरिकांमध्ये जागरुकता वाढविण्यासाठी संविधान अमृत महोत्सव सन २०२४-२५ "घर घर संविधान" साजरा करण्याचा उद्देश खालीलप्रमाणे आहे:-

१. संविधानाची जागरूकताः-

संविधानाचे महत्व, त्यातील मूल्ये आणि त्याची अंमलबजावणी याबाबत शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच भावी नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवणे.

२. शिक्षण:-

संविधानातील मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, आणि विविध तरतुर्दीचे शिक्षण देणे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक न्यायाची भावना रुजवणे.

३. मूल्यसंस्कारः-

भारतीय संविधानातील समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही मूल्यांचा प्रचार व प्रसार करणे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विविधतेतून एकता आणि समता या संकल्पनांचा विकास होईल. ४. सक्रिय सहभागः-

विद्यार्थ्यांना संविधानाच्या अध्ययनामुळे आणि चर्चेद्वारे त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अधिकारांची जाणीव करून देणे आणि त्यांच्या जबाबदा-यांचे पालन करण्यासाठी प्रेरित करणे.

व्यक्तिची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता, बंधुता या मूल्यांचा प्रचार व प्रसार करणे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना बळकट होईल.

५. राष्ट्रीय एकात्मताः-

२. राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, सर्व प्रकारची व्यावसायिक / बिगर व्यावसायिक महाविद्यालये, शैक्षणिक संकुले, शासकीय व अनुदानित वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळा, शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित/ विनाअनुदानित/ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा / आश्रमशाळा व वसतिगृहे ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्था व महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा अशा सर्व ठिकाणी भारतीय राज्यघटनेबाबत जागरूकता, तसेच उपेक्षित समुदायांमध्ये घटनात्मक अधिकार व कर्तव्यांबदल जागरुकता वाढविण्यासाठी संविधान अमृत महोत्सव २०२४-२५ "घर घर संविधान" साजरा करण्याच्या अनुषंगाने खालील कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे.

संविधान अमृत महोत्सव २०२४-२५ "घर घर संविधान" अंतर्गत घ्यावयाचे स्पर्धा / उपक्रम :-

प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, सर्व प्रकारची व्यावसायिक / बिगर व्यावसायिक महाविद्यालये, शैक्षणिक संकुले, शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळा, शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित/ विनाअनुदानित/ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा/ आश्रमशाळा व वसतिगृहे.

१. शाळा/महाविद्यालय / वसतिगृहे यांच्या दर्शनी भागात संबंधित सर्व विभाग संविधानाची उद्देशिका लावणे

२. शालेय परिपाठात तसेच वसतिगृह प्रार्थनेत दररोज संविधान प्रास्ताविका/उद्देशिकचे वाचन विद्यार्थ्यांकडून करवून घेणे.

३. शालेय वाचनालयात संविधानाच्या किमान पाच प्रती विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी उपलब्ध करवून देणे

४. भारतीय संविधान बाबत सर्वसाधारण माहिती देणे, जसे, निर्मिती, निर्मिती समिती, अनुच्छेद, विशेषता, कर्तव्ये यावर व्याख्यान (किमान ६० ते ९० मिनिटे)

५. विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधानातील प्रमुख प्रकरणे, हक्क, आणि कर्तव्ये यांवर मार्गदर्शन करणे

६. कार्यशाळांद्वारे विद्यार्थ्यांना संविधानाचे तत्त्वज्ञान आणि मूल्ये समजावून सांगणे.

७. संविधान मुल्ये यावर पथनाट्य तयार करणे

८. शाळा/महाविद्यालयात संविधानाच्या विविध मुद्यांवर फलक, पोस्टर, आणि प्रदर्शन आयोजित करणे

9. संविधान दिन कार्यक्रम आयोजित करणे, ज्यात पथनाट्य आणि पोस्टर प्रदर्शन याचा समावेश करावा.

१०. संविधानावर आधारित निबंध लेखन, भाषण, वादविवाद, चित्रकला स्पर्धा इत्यादी उपक्रमांचे आयोजन करणे.

११. प्रजासत्ताक दिनी संविधानातील मुल्यांवर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन व सादरीकरण. (जसे देशभक्तिपर गाणी, नाटक, आणि नृत्य)

ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्था ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्थाच्या वेळोवेळी होणाऱ्या वार्षिक ग्राम सर्वसाधारण सभा, मासिक सभा, ग्रामसभा इत्यादी सभांची विभाग सुरूवात भारतीय संविधान प्रास्ताविकेच्या वाचनाने करावी. महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा विकास /नगर विकास विभाग

महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा यांच्या सत्रांची सुरूवात संसदीय कार्ये भारतीय संविधान प्रास्ताविकेच्या वाचनाने करावी यासंदर्भात विभाग संसदीय कार्ये विभागाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात. संविधान संमेलन राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये संविधानाचे प्रबोधन होण्याकरिता संबंधित संविधान संमेलनाचे आयोजन करावे. सर्वजिल्हाधिकारी

३. राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, सर्व प्रकारची व्यावसायिक / बिगर व्यावसायिक महाविद्यालये, शैक्षणिक संकुले, शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळा, शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित / विनाअनुदानित/ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा / आश्रमशाळा व वसतिगृहे तसेच ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा अशा सर्व ठिकाणी भारतीय राज्यघटनेबाबत जागरूकता निर्माण व्हावी. तसेच भारतीय संविधानाच्या मुलभुत तत्वांची माहिती समाजातील उपेक्षित घटकास व्हावी यासाठी सदर कार्यक्रमाची रुपरेषा निश्चित करुन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन व सल्ला देण्याच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय घर घर संविधान समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य

अध्यक्ष

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग

सदस्य

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

सदस्य

प्रधान सचिव, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग

सदस्य

प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग

सदस्य

प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग

सदस्य

सचिव, आदिवासी विकास विभाग

सदस्य

सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग

सदस्य

सचिव, महिला व बालविकास विभाग

सदस्य

सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग

सदस्य

सचिव, संसदीय कार्ये विभाग

सदस्य

सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

सदस्य सचिव

उपरोक्त गठीत राज्यस्तर घर घर संविधान समितीमार्फत जिल्हास्तरावरील समित्यांकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या संविधान कायक्रमांबाबत नियमितपणे आढावा घेण्यात येईल.

४. घर घर संविधान कार्यक्रम जिल्हास्तरावर राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे:

जिल्हाधिकारी

अध्यक्ष

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

सदस्य

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपंचायत/नगरपरिषद / नगरपालिका

सदस्य

शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद

सदस्य

महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद

सदस्य

सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण,

सदस्य

निवासी उपजिल्हाधिकारी,

सदस्य सचिव

जिल्हास्तरीय समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या घर घर संविधान या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, देखरेख व संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्ह्यातील इतर आवश्यक अधिकारी यांचा समितीमधील सदस्य प्रतिनिधी म्हणून समावेश संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर करावा.

जिल्हास्तरीय समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:-

संविधान मंचाच्या कार्याची वार्षिक योजना तयार करणे, ज्यामध्ये विविध उपक्रम, कार्यक्रम, चर्चा सत्रे, आणि स्पर्धा आयोजित करण्याचे नियोजन करणे.

संविधान दिन (२६ नोव्हेंबर) आणि प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी) यासारख्या महत्वाच्या तारखावर तसेच महिनावार वेळापत्रक आखून विशेष कार्यक्रम आयोजित करणे.

सदर समितीने उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक्त आपल्या स्तरावरून नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा समावेश करून अधिक चांगल्या रीतीने कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करावी.

संविधान अमृत महोत्सव २०२४-२५ "घर घर संविधान" हा कार्यक्रम २६ नोव्हेंबर, २०२४ पासून साजरा करावा.

५.संविधान अमृत महोत्सव सन २०२४-२५ "घर घर संविधान" हा कार्यक्रम दि.२६ नोव्हेंबर,२०२४ पासून पुढील प्रत्येक वर्षी सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सदर कार्यक्रमाचे वार्षिक वेळापत्रक तयार करून अंमलबजावणी करावी. तसेच संबंधित जिल्ह्यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले असल्याची खात्री व सनियंत्रण संबंधित विभागीय आयुक्त यांनी करावे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मुल्यमापन करून त्याबाबतची नोंद संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्त, यांच्या वार्षिक मुल्यांकन अहवालात घेण्यात यावी.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४१०१०१९०८११९३२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(विजय वाघमारे)

सचिव, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.