सध्या २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के वेतन घेत असलेल्या शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर! शासन निर्णय

"कायम” विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व "कायम” शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचे टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना (१) अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (२) त्रुटीत असलेल्या व विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना वैकल्पिक अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (३) अघोषित शाळा/तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र करणे (४) डोंगराळ भागातील शाळांना एक विशेष बाब म्हणून अनुदानास पात्र करणे व (५) सैनिकी शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणेबाबत... शासन निर्णय पीडीएफ डाउनलोड.

Download

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी शाळांना 20 टक्के टप्पा अनुदान घोषित केल्याबाबत अधिकृत प्रेस नोट पुढीलप्रमाणे.

प्रेस नोट

विषय :

- (१) सध्या २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के वेतन घेत असलेल्या शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करणे,

(२) राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना, त्यांच्या सोबत पात्र ठरलेल्या शाळांप्रमाणे अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे,

(३) दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२३ नंतर प्राप्त प्रस्तावापैकी अनुदानासाठी पात्र शाळांना अनुदानासाठी पात्र करणे

(४) सैनिक शाळांवरील तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक / कर्मचारी यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे,

(५) अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार, अपात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांना विवक्षित शाळा म्हणून घोषित करणे.

(१) सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-

शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या ८२० प्राथमिक शाळा, ३५१३ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील ८६०२ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १९८४ माध्यमिक शाळा, २३८० वर्ग/तुकड्या व त्यावरील २४०२८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, ३०४० उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, ३०४३ वर्ग/तुकड्या / अतिरिक्त शाखा व त्यावरील १६९३२ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण ५८४४ शाळा, ८९३६ वर्ग/तुकड्या/अति.शाखा व त्यावरील एकूण ४९५६२ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) अनुदानाच्या विविध टप्पावर वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला.

याव्यतिरिक्त निराधार स्वावलंबन समिती, नाशिक संचालित नुतन प्राथमिक विद्यामंदिर, अंबड, नाशिक" या शाळेच्या १ ली ते ७ वी (प्रथम वर्ग) वरील ८ शिक्षकांना अनुदानाचा टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला. यासाठी होणाऱ्या वार्षिक रु.९३५.४३ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.

२) दिनांक १२.०२.२०२१, दिनांक १५.०२.२०२१ व दिनांक २४.०२.२०२१ नुसार अपात्र झालेल्या परंतु, १ महिन्याच्या विहित मुदतीत त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळा/तुकडयांना अनुदानाचा वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-

शासन निर्णय, दि. १२.०२.२०२१, दि.१५.०२.२०२१ व दि.२४.०२.२०२१ नुसार त्रुटीमुळे अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या, परंतु, ३० दिवसांच्या विहित कालावधीत त्रुटीची पूर्तता केल्याने ४० टक्के व ६० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या एकूण ६५१ प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/क.म.वि., १२८१ तुकड्यांवरील ५९९० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याना वेतन अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात आला. तसेच, त्याकरीता होणारा वार्षिक रु.१०७.१० कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली. मात्र या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कमेची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही.

(३) यापूर्वीच्या मंत्रीमंडळ निर्णयामध्ये समावेश नसलेल्या व दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या, मुल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे :-

दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त प्रस्तावातील मुल्यांकनानुसार अनुदानासाठी पात्र असलेल्या अघोषित असलेल्या २३१ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, ६९५ वर्ग/तुकड्या/ अतिरिक्त शाखांवरील एकूण २७१४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले.

तसेच, फोंडाघाट एज्युकेशन सोसायटी, फोंडाघाट संचलित न्यु इग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉर्मस, व्होकेशनल व सायन्स, फोंडाघाट, ता. कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य प्रथम व विज्ञान प्रथम शाखेवरील २ पूर्णवेळ पदास २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

यासाठी होणारा वार्षिक रु.५७.२० कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.

(४) राज्यातील सैनिकी माध्यमिक शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांवरील अनुदानासाठी पात्र कार्यरत शिक्षकांना वाढीव २० टक्के अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-

शासन निर्णय, दि. २६.०९.१९९५ अन्वये मान्यता दिलेल्या राज्यातील ४ सैनिकी माध्यमिक शाळांमधील २० तुकड्यांवरील ४० शिक्षकांना वाढीव अनुदानाचा (४० टक्के / ६० टक्के) टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला. यासाठी होणाऱ्या वार्षिक रु.१.०२ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.

(५) शासन निर्णयातील निकषांची पूर्तता न झाल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (विवक्षित शाळा) म्हणून मान्यता देण्यात आली :-

विविध कारणामुळे निकषांची पूर्तता न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या २०१४ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, १७२७ वर्ग, तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम (९) नुसार "विवक्षित शाळा" म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्यास शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही.

वरील निर्णयाच्या प्रयोजनासाठी एकूण वार्षिक अंदाजे रु.११०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्याचा आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ५२३२४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.

(समीर सावंत)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group