त्रयस्थ व्यक्ती/संस्था यांच्याकडून अन्य व्यक्तीच्या वैयक्तिक तक्रारीची दखल प्रशासनाने घ्यावी किंवा नाही?

त्रयस्थ व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारींवर कारवाई करणेबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई करावी किंवा नाही याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

सदंर्भ 1) सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक शाकाप (र व का) दिनांक 25 फेब्रुवारी 2015 2015/ प्रक्र-5/18

2) मा. आयुक्त (शिक्षण) शिआ/19/(ता-259)/परि/आस्था क-144/7285, दि. 26/12/2019

3) मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील याचिका क्र. 4893/2024 मधील निर्देश

4) मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील याचिका क्र. 7964/2024 मधील निर्देश

5) मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील याचिका क्र. 7230/2024 मधील निर्देश 6) मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील याचिका क्र. 9740/2024 मधील निर्देश

7) मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील याचिका क्र. 9743/2024 मधील निर्देश

8) कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन यांचे आदेश क्रमांक न्यायाप्र-2024/प्र.क्र.210/टिएनटी -2 दिनांक 10.09.2024

9) अवर सचिव महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र संकिर्ण 2023/प्र.क्र. 134/एस.डी. -1 दि. 3.5.2023 10) शासन निर्णय क्र तक्रार 2019/प्र क्र75/टिएनटि 4 दि.7 मार्च 2024 व शासन निर्णय क्र तक्रार 2019/प्र क्र75/टिएर्नाट 4 दि.27 मार्च 2024

11) शासन निर्णय क्र एसएसएन 2017/20/17/टीएनटी 2 दि.23 ऑगस्ट 2017

12) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक संकीर्ण-2019/प्र.क्र.71/18(र.व का.) दिनांक 14 ऑक्टोबर 2019

13) प्रस्तुत कार्यालयाचे पत्र क्र. शिउर्स/नाविना/उमा-3/2024/8157, दि. 19/09/2024 उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये कळंदण्यात येते की, संदर्भ क्र. 1 ते ते 12 नुसार त्रयस्थ व्यक्तीने केलेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी वेगवेगळया संदर्भाने सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार मा. आयुक्त (शिक्षण) शिक्षण आयुक्तालय यांनी संदर्भ क्रमांक 2 नुसार समान आशयाचे पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी खालील प्रमाणे निर्देश दिलेले आहे.

मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्रमांक 3 नुसार खालील प्रकारचे निर्देश दिलेले आहेत.

We direct the principal secretary, school education and sports Department, state o Maharashtra Mantralaya, Mumbai to inform all the Authorities under the Education Department, including the Joint Director of Education and various Deputy Directors of Education, not to entertain the complaints filed by Respondent No.4 (Anand Sahebrao Londhe), until further orders in this matter.

Until further orders, the impugned notices shall stand stayed.

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक 4 नुसार मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी खालीलप्रकारचे निरीक्षणे नोंदवले आहेत.

We direct the Deputy Director of Education Shri Anil Sampatrao Sabale, not to entertain any compliant from any political outfits, bystanders or those wholly unconnected with the go into the approval granted to any teachers, he shall first verity the records and he shall refrain from entertaining complains from strangers as directed above. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक 7 नुसार मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी खालीलप्रकारचे निरीक्षणे नोंदवले आहेत.

We have perused the Judgement delivered by this Court on 08.12.2023 in the Wrti petition No. 7740/2021 (Sandip Chudaman Shinde and another Vs. State of Maharashtra) wherein a similar conduct of the Deputy director of Education, Dr Bhausaheb B. Chavan was under the scrutiny and it was observed that such complain from strangers should not be entertained. The Government Resolution dated 26.12.2019 was taken into account, vide which the Education Department of the state of Maharashtra has directed all education Authorities not to entertain such complain from strangers and unconnected person.

Yet Dr. Bhausaheb Chavan has indulged in these two matters, presently before us. We, therefore direct the petitioner to add Dr. Bhausaheb chavan in his personal capacity as Respondent no.6 Addition be carried out forthwith.

We direct Mr. Bhuasaheb chavan to submit his personal affidavit and also explain why we should not initiate action against him for having repeatedly behaved in the manner, which was deprecated by Court vide Judgment dated 08.12.2023

तथापि उपरोक्त संदर्भ क्र. 1 ते 12 च्या अनुषंगाने तसेच शासनास करावयाचे अर्ज तयार करणे, सादर करणे व त्याची विल्हेवाट लावणे याविषयीच्या दि. 03 डिसेंबर 1958 च्या अधिसूचनेनुसार, याबाबतचे नियम विहित करण्यात आले असून त्यातील अनुक्रमांक। येथील नियमान्वये वैयक्तिक गा-हाण्यासंबंधीचे अर्ज, ज्या व्यक्तीवर अन्याय झालेला असेल त्यांच्याकडून स्वीकारण्यात यावेत. तसेच एजंटाकडून किंवा त्यांच्यामार्फत शासनास करण्यात आलेल्या त्रयस्थ व्यक्ती संस्था यांचेकडून अन्य व्यक्तींच्या वैयक्तिक गा-हाण्यासंबंधी पत्रव्यवहार किंवा पाठपुरावा करण्यात आलेल्या अर्जाची सामान्यतः दखल घेण्यात येवू नये असे निर्देश आहेत. अशा प्रकारच्या अर्जामुळे सरकारी यंत्रणेवर ताण येऊन दैनदिन कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असून त्याव्दारे कोणत्याही प्रकारचे व्यापक समाजहित साध्य होत नसल्याचे वारंवार निदर्शनास येत असून अशा अपप्रवृत्तींना आळा घालणे गरजेचे आहे.

तसेच उक्त संदर्भ क्र. 13 नुसार क्षेत्रीय स्तरावर त्रयस्थ व्यक्तीने केलेली तक्रार अथवा राजकीय व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणेबाबत विनंती करण्यात आलेली असून मा. आयुक्त (शिक्षण) म. रा. पुणे यांच्या मार्गदर्शक सूचना मिळणेपर्यंत मा. उच्च न्यायालय व शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे एजंटाकडून त्रयस्थ व्यक्ती संस्था यांचेकडून प्राप्त होणा-या अर्ज तक्रारीची दखल घेण्यात येऊ नये तसेच अशाप्रकारचे आपल्या कार्यालयास प्राप्त सर्व अर्ज आपल्या स्तरावरून निकाली काढण्यात यावे व अशा प्रकारचे कोणतेही अर्ज प्रस्तुत कार्यालयास पुढील कार्यवाहीस्तव मार्गदर्शनासाठी पाठविण्यात येऊ नयेत. तसेच उक्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची गांभीयाने नोंद घेऊन नियमोचित कार्यवाही करण्यात यावी.

प्रत - माहितीस्तव सविनय सादर

(डॉ.बी.बी वहाण)

शिक्षण उपसंचालक, नाशिक नाशिक विभाग, नाशिक

1. मा. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

2. मा. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

या अगोदर शिक्षण आयुक्तालयाने डिसेंबर 2016 मध्ये पुढील प्रमाणे निर्देश दिले होते

त्रयस्थ व्यक्ती/संस्था तसेच अन्य व्यक्तींच्या वैयक्तिक गाहाण्यांसंबंधी पत्रव्यवहार तसेच पाठपुरावा करणाऱ्या व्यक्तीच्या पत्रांची दखल घ्यावी किंवा कसे, याविषयी विविध विभागांकडून होत असलेली विचारणा लक्षात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने संदभाय परिपत्रक निर्गमित केले आहे. सदर परिपत्रकान्वये शासनाने दिनांक 03/12/1958 च्या अधिसूचनेतील अनुक्रमांक 1 येथील नियमान्यये वैयक्तिक गान्हाण्यांसंबंधिचे अर्ज, ज्या व्यक्तीवर अन्याय झालेला असेल त्याच्याकडूनच स्विकारण्यात यावंत, अशी तरतुद असल्याचे नमुद करुन एजंटांकडून किंवा त्यांच्यामार्फत शासनास करण्यात आलेल्या अर्जाची सामान्यतः दखल घेण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे.

वर नमुद केलेल्या दिनांक 03/12/1958 च्या अधिसूचनेतील नियम क्रमांक । हा खालीलप्रमाणे आहे.

PART I-Instructions to applicants.

Applications regarding personal grievances should be accepted only from the persons aggrieved. Applications to Government made by or through agents will ordinarily be left unnoticed.

वरील नियमाप्रमाणे त्रयस्थ व्यक्ती/संस्था यांचेकडून अन्य व्यक्तींच्या वैयक्तिक गान्हाण्यांसबंधी पत्रव्यवहार किंवा पाठपुरावा करण्यात आल्यास उक्त नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

( विशाल सोळकी, भा.प्र.से.)

आयुक्त, शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे