स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकरीता पथदर्शी तत्वावर गणित सात्मीकरण प्रणाली! शासन आदेश

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकरीता पथदर्शी तत्वावर गणित सात्मीकरण प्रणाली राबविणे बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 13 सप्टेंबर 2024 रोजी शासन आदेश निर्गमित करून पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

वाचाः- राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे पत्र क्र. २०२२-२३/०५४१०, दि.१६.११.२०२३

प्रस्तावना :-

गणित हा विषय अमूर्त आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये हा विषय तुलनेने अवघड आहे अशी धारणा आढळून येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण (NAS) व अन्य काही संस्थांच्या अहवालातून ही बाब अधोरेखित झाली आहे. वस्तुतः हाताळता येणारे साहित्य आणि अध्यापन सहाय्य वापरल्यास अमूर्त संकल्पना अधिक ठोस बनविण्यास मदत होते. विद्याथ्यांची गणित विषयाबाबतची भीती कमी व्हावी व त्याच्या आकलन पातळीत वाढ व्हावी यासाठी अध्यापन व अध्ययन पध्दतीत शैक्षणिक तंत्राचा वापर गरजेचा आहे.

संदर्भाधीन पत्रान्वये राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने गणित सात्मीकरण प्रणालीच्या प्रायोगिक तत्वावर केलेल्या अंमलबजावणीचे प्राप्त निष्कर्ष व त्याची उपयुक्तता विचारात घेऊन सदरची प्रणाली राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडक शाळांमध्ये पथदर्शी स्वरुपात राबविण्यास हरकत नसल्याचे अभिप्राय दिले आहेत.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर राज्यातील निवडक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे गणित विषयातील संबोधांचे दृढीकरण व अध्ययन फलनिष्पत्तीत वाढ करण्यासाठी गणित सात्मीकरण प्रणालीचा पथदर्शी तत्वावर अवलंब करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

राज्यातील मराठी माध्यमाच्या निवडक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकरीता पथदर्शी तत्वावर गणित सात्मीकरण प्रणाली राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यामार्फत राबविण्यास रु. ४.०० कोटी (अक्षरी रुपये चार कोटी फक्त) मर्यादेत मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

२ उपरोक्त प्रयोजनासाठी शासनाच्या खरेदी व सेवाविषयक नियमांचे तसेच केंद्र शासनाच्या Manual for Procurement of Goods, २०२४, General Financial Rules, २०२२, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचना व राज्याच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन करुन GeM पोर्टलचा वापर करुन ई-निवेदेद्वारे पुरवठादार निश्चित करुन ही प्रक्रिया राबवावी. उच्च प्रतीच्या तांत्रिक विनिर्दिष्टांनुसार खरेदी होईल तसेच संपूर्ण प्रक्रिया विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन पारदर्शक पध्दतीने पार पाडली जाईल याची दक्षता घ्यावी.

३. त्यानुसार विहित मंजूर वित्तीय तरतुदीच्या मर्यादेत हा प्रकल्प पथदर्शी तत्वावर राबविण्याची व त्याचे सनियंत्रण करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांची असेल. याकरिता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी विहित वित्तीय मर्यादेत शाळांची व त्या शाळेतील इयत्तांची निवड करावी.

४. सदर बाबीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन शासनास अवगत केल्यानंतर या प्रयोजनासाठी निधी वितरणाबाबतचे आदेश वित्त विभागाच्या दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीस अनुसरून त्या विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (ब) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१३१४५१४३२६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(तुषार महाजन)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏