शालेय शिक्षण विभागातर्फे १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये १५ हजार रुपये मानधनावर कंत्राटी शिक्षकाची नियुक्ती प्रक्रीया तूर्त थांबवण्यात आली आहे. गुरुवारी झालेल्या राज्यभरातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ऑनलाइन बैठकीत कमी पटसंख्येच्या शाळांत कंत्राटी पद भरतीसाठी अर्ज प्रक्रीया सुरु करु नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य शासनाने ५ सप्टेंबरला २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेत सेवानिवृत्त, कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय घेतला होता. पण, त्यास राज्यभरातील शिक्षकांनी कडाडून विरोध करीत आक्रोश मोर्चा काढला होता. अनेक शिक्षक संघटनानी या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली होती. त्याची दखल घेऊन शासनाने २० पटसंख्या, निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय मागे घेतला होता. त्यानंतर १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या वर्गावर नियमीत ऐवजी स्थानिक डीएड किंवा बी.एड झालेल्या सुशिक्षित बेरोजगारास संघी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या उमेदवारास १५ हजार रुपये मानधनासह, काही नियमावली निश्चित केली होती. त्यासाठी पुढील आठवड्यापासून अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार होती; पण, ५ डिसेंबर रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ती प्रक्रिया तूर्त स्थगित केली असून पुढील आदेशानंतर कळवण्यात येईल, अशा सूचना देखील दिल्या म आहे. त्यामुळे डीएड व बीएड झालेल्या सुशिक्षित बेरोजगारामध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांत डी.एड. बी.एड. अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यासाठी आवश्यक सूचना शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने दिनांक 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी पुढीलप्रमाणे निर्गमित केल्या आहे.
संदर्भ : १. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्रक्र ६६६/टीएनटी-१ दि. २३/०९/२०२४ २. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०२३/प्र. क्र ५४/आरक्षण-५ दि.५/१०/२०२४
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयाचे अवलोकन व्हावे.
संदर्भिय शासन निर्णयन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांत डी. एड., बी. एड. अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
सदर शासन निर्णयामध्ये अटी व शर्ती नमूद करण्यात आल्या आहेत. तथापि, उमेदवारांची निवडप्रक्रिया करण्यासाठी निवडीचे निकष कोणते विचारात घ्यावेत याबाबत क्षेत्रिय कार्यालयाकडून विचारणा होत आहे. सदर शासन निर्णयातील अ. क्र. ११ वर नमूद केल्यानुसार, सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकतेनुसार आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात अशी तरतूद आहे.
यास्तव शासन निर्णय दि. २३/०९/२०२४ मधील अटी व शर्ती तसेच प्रचलित तरतुदीसह उमेदवारांची निवड करण्यासाठी शासन निर्णयातील तरतुदीशिवाय खालीलप्रमाणे अधिकच्या सूचना देणे आवश्यक आहे.
१. सदरची नियुक्तीप्रक्रिया सन २०२३-२४ च्या संचमान्यतेनुसार १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील दोन पैकी एक नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने करण्यात यावी. शाळेची पटसंख्या १० पेक्षा जास्त झाल्यास शासन निर्णय दि.२३/०९/२०२४ मधील मुरा क्रमांक १६ नुसार नियमित शिक्षक देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.
२. सन २०२३-२४ च्या संचमान्यतेनुसार १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांत दोन शिक्षक कार्यरत असल्यास त्यांपैकी एका शिक्षकांचे प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन समायोजन झाल्यावर, प्रत्यक्ष पद रिक्त झाल्यानंतरच अशा शाळेतील दुसरा शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करावा,
३. उमेदवाराची निवड करताना उमेदवार संबंधित शाळेच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील स्थानिक रहिवाशी असावा.
४. संबंधित ग्रामपंचायत हद्दीतील स्थानिक रहिवाशी असलेल्या उमेदवारांचे एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास डी. एड. (इ. १ ली ते इ. ५ वी साठी) बी. एड. (इ. ६ वी ते इ. ८ वी साठी) या अर्हतेमध्ये अधिक गुण असणा-या उमेदवाराचा विचार करण्यात यावा.
५. सदर अर्हतेत समान गुण असल्यास अधिक शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हताधारक उमेदवारास प्राधान्य देण्यात यावे.
६. अधिकच्या अहंता समान असल्यास वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात यावे.
७. रिक्त पद असलेल्या शाळेच्या ग्रामपंचायत हहीतील उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त न झाल्यास संबंधित तालुक्यातील अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचा विचार करण्यात यावा, तसेच संबंधित तालुक्यातील देखील उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास संबंधित जिल्ह्यातील अन्य उमेदवारांचा विचार करण्यात यावा.
८. संबंधित ग्रामपंचायत हद्दीतील उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त न झाल्यास संबंधित तालुक्यातील/जिल्हयातील एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास अ. क्र. ४ ते ६ वर नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.
९. शासन निर्णय दि. २३/०९/२०२४ मधील अ. क्र. ७ वर नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरित करणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे महानगरपालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित म.न.पा.च्या शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी यांच्याशी तर नगरपालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरित करणे आवश्यक राहील.
१०. ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ०५/१०/२०२४ मध्ये नमुद केल्यानुसार पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून स्थानिक अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता निवड प्रक्रिया झालेल्या उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबत निर्देश आहेत. निवड केलेल्या या उमेदवारांना शक्यतो १० पेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये पदस्थापना देण्यात यावी. निवड केलेल्या उमेदवारांना पदस्थापना देण्यास १० पटसंख्येपेक्षा अधिक शाळांमध्ये पदे रिक्त नसल्यास १० व त्यापेक्षा पटसंख्येच्या शाळांमध्ये पदस्थापना देता येईल.
वर नमूद केलेल्या अतिरिक्त सूचना, संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २३/०९/२०२४ व विविध शासन निर्णयांतील प्रचलित तरतूदी विचारात घेऊन १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतौल दोन शिक्षकांपैकी एका शिक्षक पदावर डी. एड., बी. एड. अर्हताधारक बेरोजगार पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून तात्पुरती नियुक्ती करण्याबाबत कार्यवाही करावी.
(मा.आयुक्त (शिक्षण) यांच्या मान्यतेनुसार)
(दिलीप ज्ञा. जगदाळे) शिक्षण सहसंचालक
प्रशासन, अंदाज व नियोजन)
( शिक्षण आयुक्तालय, म.रा.पुणे
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दहा व दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत डीएड बीएड आहताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करणेबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
शासन निर्णयः-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक यांमधून नियुक्त करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला उपरोक्त वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.०५.०९.२०२४ या निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
०२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पर्टसख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एका पदावर डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात यावी. याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूदो पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेतः-
१. सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील.
२. डी.एड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार / हक्क नसेल, ३. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.
४. मानधन रु. १५,०००/- प्रतिमाह (कोणत्याही इतर लाभांव्यतिरीक्त)
५. एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील).
६. कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील.
७. जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.
८. बंधपत्र/हमीपत्रः नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध्ये उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा.
९. अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील.
१०. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.
११. सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकतेनुसार आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात,
१२. नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील.
१३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारिरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी.
१४. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीनी त्यांना प्राप्त होणान्या कागदपत्रे/माहिती व आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील.
१५. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल.
१६. शाळेची पटसंख्या १० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा आपोआप संपुष्टात येईल.
१७. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी.
१८. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील.
१९. ज्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छुकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलौने जाण्यास इच्छुक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये.
२०. कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल. त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल.
२१. संदर्भीय शासन पत्र, दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र, दि.१५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यापुढे १० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. यासाठी देण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रु. १५,०००/- एवढे राहील.
२२. सदर बाबीवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
२३. सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१७१०३००८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
या अगोदरचा शासन निर्णय👇
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 5 सप्टेंबर 2024 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वीस व 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवा निवृत्त शिक्षक किंवा डीएड बीएड अहताधारक उमेदवार निव्वळ कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करणे बाबत पुढील प्रमाणे आदेश दिले आहेत.
वाचाः १) शासन पत्र क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३६२/टिएनटि-१, दि.०७.०७.२०२३.
२) शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२, दि.१५.०३.२०२४.
३) शासन पत्र क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.४१४/टिएनटि-१, दि.१५.०७.२०२४.
प्रस्तावना:-
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ अनुसार जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा सेवा निवृत्त शिक्षकांमधून नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. अशा ठिकाणी सदर पद रिक्त राहील्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यास्तव त्यांना देखील अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. यास्तव २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक वा डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटंसख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी. याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत:-
अ) सेवानिवृत्त शिक्षकः
१) सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील.
२) राज्यातील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झालेला शिक्षक असावा.
३) करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त शिक्षकाविरुध्द कोणत्याही प्रकारची चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी.
४) सेवानिवृत्त शिक्षकाने त्याला ज्या गटासाठी नियुक्त करावयाचे आहे, त्या गटासाठी त्याने त्याच्या सेवाकाळात अध्यापनाचे काम केलेले असावे.
५) सुरुवातीचा नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल. मात्र हा एकूण कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्ष किंवा त्या व्यक्तीच्या वयाच्या ७० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो राहील.
६) करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा सेवानिवृत्त शिक्षक हा शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा.
ब) डी.एड / बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारः-
१. सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील.
२. डी.एड व बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार / हक्क नसेल.
३. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.
क) सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे :-
१) मानधन रु. १५,०००/- प्रतीमाह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त)
२) एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील).
३) कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील.
४) जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.
५) बंधपत्र/हमीपत्रः नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध्ये उल्लेखित्त कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा.
६) अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील.
७) प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.
८) सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात.
९) नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील.
१०) करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी.
११) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे/माहिती व आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील.
१२) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल.
१३) शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले सेवानिवृत्त शिक्षक व डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा संपुष्टात येईल..
१४) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी. १५) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील.
१६) ज्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये.
१७) कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल. त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल.
१८) संदर्भीय शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र दि.१५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यापुढे २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. तसेच यानुसार देण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रु. १५,०००/- एवढे राहील.
१९) सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
२०) सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.
०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०५१८१४०५७५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments