राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत ‘एनसीईआरटी’चा अभ्यासक्रम स्वीकारताना राज्याशी संबंधित माहितीचा अंतर्भाव करून संशोधनाला प्राधान्य देणारी आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण प्रणाली विकसित केली जाईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी ‘बालभारती’च्या आढावा बैठकीत केले.
शालेय शिक्षण मंत्री तथा पाठ्यपुस्तक मंडळाचे अध्यक्ष दादाजी भुसे यांनी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाच्या (बालभारती) कामाचा मुंबईतील प्रभादेवी येथील बालभारती कार्यालयात आढावा घेतला. प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यावेळी उपस्थित होते. तर शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंग, ‘एससीईआरटी’ चे संचालक डॉ. राहुल रेखावार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी बालभारतीच्या कार्यपद्धतीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
शालेय मंत्री श्री. भुसे यांनी बालभारतीच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. अभ्यासक्रमाची पुस्तके थेट तालुका पातळीपर्यंत पोहोचवता येतील का याबाबत अभ्यास करण्याची सूचना त्यांनी केली. आधुनिक काळाची कास धरून बालभारतीचे कामकाज संपूर्ण संगणक आधारित करावे. बालभारतीच्या उत्पन्नामधून शैक्षणिक उपयुक्त उपक्रमांसाठी निधी खर्च करावा. केंद्राचा अभ्यासक्रम स्वीकारताना त्यात राज्याशी संबंधित माहितीचा समावेश करावा तसेच तो अभ्यासक्रम विद्यार्थी आवडीने शिकतील असा असेल, याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना त्यांनी केल्या. श्री. भुसे यांच्या हस्ते यावेळी जर्मन भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्याने आपला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार १ ली ते बारावीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला मान्यता दिली आहे.
नवीन शैक्षणिक सत्र आता १ एप्रिलपासून
सुकाणू समितीची मंजुरी; सीबीएसईप्रमाणे राहणार अभ्यासक्रम
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तिसरी ते बारावीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने मान्यता दिली. त्यानुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) बहुतांश अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात येत असल्याने राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळांचे नवीन शैक्षणिक सत्र १५ जूनऐवजी १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यांचा अभ्यास करून राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) तिसरी ते बारावीसाठी अभ्यासक्रम आराखड्याचा मसुदा तयार केला होता. या मसुद्यात मनुस्मृतीचा संदर्भ देण्यात आल्याने यावरून अनेक वादविवाद झाले होते. या अभ्यासक्रम आराखड्यावर जवळपास तीन हजारांहून अधिक हरकती सूचना नोंदवण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सुकाणू समितीच्या बैठकीत चर्चा करून अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्याला अंतिम मान्यता देण्यात आली. नव्या धोरणात देशातील पारंपरिक, प्राचीन ज्ञानाची विद्याथ्यर्थ्यांना ओळख करून देण्यासाठी भारतीय ज्ञानप्रणाली या घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे.
अशी असतील पाठ्यपुस्तके
राज्य मंडळाच्या शाळांसाठी सीबीएसईचा बहुतांश अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी एनसीईआरटी, सीबीएसई यांच्याकडील पाठ्यपुस्तके इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमांत उपलब्ध आहेत. अन्य माध्यमांसाठी या पाठ्यपुस्तकांचे भाषांतर
करून ती पाठ्यपुस्तके आवश्यक माध्यमांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बालभारतीकडे सोपवण्यात आली. इतिहास, भूगोल अशा विषयांची पाठ्यपुस्तके स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय, जागतिक अशा आशयाचे करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेची पाठ्यपुस्तके राज्यातच तयार करण्याचे ठरले आहे.
अशा असणार सुट्या
महाराष्ट्रात राज्य मंडळाच्या शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक १५ जूनपासून सुरू होते. एप्रिलमध्ये वार्षिक परीक्षा झाल्यानंतर उन्हाळ्याच्या सुट्या लागतात. मात्र, आता सीबीएसईच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार १ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक सत्राची सुरवात होईल. १ ते ३१ मे उन्हाळ्याच्या सुट्या राहतील. त्यानंतर पुन्हा १ जूनपासून शाळा सुरू होऊन मार्चमध्ये वार्षिक परीक्षा घेण्यात येतील.
अभ्यासक म्हणतात...
■ शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक डॉ रूपेश चिंतामणराव मोरे यांनी सांगितले, 'राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये फेब्रुवारी-मार्चमध्ये दहावी, बारावी बोर्ड परीक्षा असतात. एप्रिलमध्ये शाळांच्या परीक्षा झाल्या की, १ मे ते १५ जून दरम्यान उन्हाळ्याच्या सुट्या असतात. १५ जूनपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होते. प्रवेश नोंदणी, नवीन पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक साहित्य खरेदी त्यानंतर प्रत्यक्ष अध्यापनाला जुलै उजाडतो. या उलट सीबीएसई शाळांचा मार्चमध्ये निकाल लागून १ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होते. एप्रिलमध्येच पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी झाल्याने मुलांना नव्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमाची प्रत्यक्ष ओळख होईल. मे महिन्याच्या दीर्घ सुटीत मुले वाटेल तेव्हा पुस्तके वाचू शकतील. त्यामुळे त्यांना स्वयम् अध्ययनाची सवय लागेल. राज्य मंडळाच्या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सीबीएसई शाळांप्रमाणे करणे हे शैक्षणिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरेल.'
सुकाणू समितीने मान्यता दिलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
सुप्रसिद्ध वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातमीनुसार पुढील वर्षापासून राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे अभ्यासक्रम बदलून 'सीबीएसई' पॅटर्न शाळांमध्ये राबविण्यात येणार असल्याबाबत शिक्षणमंत्री यांनी जाहीर केल्याचे म्हटले आहे.
राज्यातील माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सक्षम करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 'सीबीएसई'च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम सुरू होणार असून, या शाळांचे वेळापत्रकही 'सीबीएसई' शाळांप्रमाणे आखण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. याबाबत शिक्षक संघटनांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 'राज्यातील शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधून (एसएससी) शिकणारे विद्यार्थी बऱ्याचदा स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये पुढे असतात.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय'
'हा निर्णय घेण्याआधी ग्रामीण विद्याथ्यांचा विचार होणे गरजेचे होते. राज्यातील आदिवासी, दुर्गम भागांमधील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी बिकट आहे. कुशाग्र बुद्धीच्या विद्याथ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असला, तरी ८० टक्के विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासोबत जुळवून घेणे जड जाईल,' असे मत ठाणे जिल्हा शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटोळे यांनी व्यक्त केले. इंग्रजांनी जशी कारकून तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था उभी केली, तशी मजूर तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था हे सरकार तयार करणार का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
'बदलाची गरज नाही'
'स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपली मुले मागे पडत होती, हा इतिहास आहे. आपण तो शिक्का कधीच पुसला आहे. उलट कॉलेजमध्ये इतर मंडळांची मुले आपल्यासोबतच येतात. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे शिक्षणात बदल होणार आहेच. त्यामुळे एवढ्या आमूलाग्र बदलाची गरज नाही,' असे मत शिक्षक परिषदेचे (मुंबई) कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी व्यक्त केले. फक्त स्पर्धा परीक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून शालेय अभ्यासक्रम आखता येत नाही. शालेय अभ्यासक्रम आखताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले.
अर्थात एनइपी म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी सार्वत्रिक झाल्यास राज्य व केंद्राचा अभ्यासक्रम सारखा असणार आहेत त्यामुळे राज्य मंडळ व CBSE अभ्यासक्रम देखील सारख्या पातळीवर येईल.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments