जुनी पेन्शन नाहीच! एनपीएस(NPS) किंवा यूपीएस(UPS) किंवा जीपीएस(GPS) पैकी एक निवडा! राज्य शासन!

 काल दिनांक 4/09/2024 रोजी सायं 7.30 वाजता लावलेली जुन्या पेन्शन च्या अनुषंगाने पुकारण्यात आलेल्या व स्थगित केलेल्या  संपासंबंधी  सभा रात्री 9.15  ते 10.30 यादरम्यान राज्याची मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली व विविध विभागाचे अतिरिक्त मुख्य  सचिव,  मुख्य सचिव व सचिव तसेच समन्वय समितीचे 20 ते 25 पदाधिकारी सभेत हजर होते. सदर मिटींगचे थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे 

1. पहिल्यांदा आपण जुन्या पेन्शन विषयीचा विषय उपस्थित केल्यानंतर वित्त विभागाचे सचिव  गुप्ता साहेबांनी सुधारित पेन्शन योजना GPS व  UPS यासंदर्भात चर्चा करून UPS किती चांगले आहे याबाबत सांगितले परंतु समन्वय समितीने व महासंघाने सुधारित पेन्शन योजना ही माननीय सुबोध कुमार समितीने केलेल्या अभ्यासावरून पुढे आलेले आहे त्यामुळे आम्हाला तीच योजना लागू करावी याबाबत आग्रही भूमिका मांडली यावर  माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब व शिंदे साहेब यांनी विचारविनिमय करून सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस तसेच केंद्र शासनाची युपीएस आणि सुबोध कुमार समितीने शिफारस केलेली सुधारीत पेन्शन योजना  जीपीएस या तिन्ही योजना लागू करण्यात येतील आणि याबाबतचा कोणती योजना स्वीकारायची याचा स्वेच्छा  अधिकार संबंधित कर्मचाऱ्याला असेल यावर एकमत झाले आणि तो निर्णय घोषित केला. 

2   एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात आलेली व नंतर रुजू झालेले कर्मचारी याबाबत चर्चा केली असता ग्राम विकास विभाग सचिव माननीय डवले साहेब यांनी संबंधित फाईल वित्त विभागातून मान्य होऊन आलेली असून सदर फाईल पुढील कॅबिनेट मंजुरीस पाठवण्यात येईल आणि कॅबिनेटचे मंजुरी झाल्यानंतर त्याचा आदेश निर्गमित करण्यात येईल ही प्रक्रिया पुढील दहा ते पंधरा दिवसांमध्ये होऊन जाईल. 

3  10.20.30  आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ नगरपरिषद व नगरपालिका येथील कर्मचाऱ्यांना लागू होतील त्या फाईलवर मा. शिंदे साहेबांनी आज स्वाक्षरी केली. 

4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांचा धुलाई भत्ता वाढवण्याबाबत सकारात्मकता दाखवण्यात आली तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांची पदे भरण्याबाबत विचार करणे करिता नवीन बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या.

5 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 10.20.30. चा लाभ देण्यास  अनुकूलता दर्शविण्यात आलेली आहे. 

6 सेवानिवृत्तीचे वय  58 वर्षावरून  60 करण्याचा निर्णय या महिन्यापासून लागू करावा अशी मागणी  राजपत्रित महासंघाकडून करण्यात आली असता आमचे पुढील सरकार आल्यानंतर आपली ही मागणी मान्य करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले.

7 शासानामधील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना देणे आले 

8 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेमध्ये कायम करण्याविषयी अनुकूलता दर्शविण्यात आली

शासनाने मान्य केलेली सुधारीत पेन्शन योजना 01/09/2024 पासून शासनाने मान्य केली. उद्या मंत्रीमंडळाच्या बैठक इतिवृत्तात तशी दुरुस्ती होणार. शासन निर्णय येत्या आठवड्यात प्रसिद्ध होणार.

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

दि. ४ सप्टेंबर २०२४

राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, युनिफाईड निवृत्ती योजनेसह.

सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेतून एका पर्यायाची निवड करता येणार.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अधिकारी- कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत घोषणा

मुंबई दि.४- राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नव्याने जाहीर झालेल्या युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवत संप संस्थगित करण्याची घोषणा केली.

राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह‍ येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल , मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे , वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता , सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दी. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह इतर अधिकारी,कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, की आपण सर्व अधिकारी-कर्मचारी शासनाचा भाग आहात. सर्वांना न्याय मिळावा, शाश्वत निवृत्ती वेतन मिळावे, ही आमची भावना आहे. शासन शब्दाला पक्के असून अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. संघटनांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या एनपीएस, युनिफाईड निवृत्ती वेतन योजना आणि राज्य शासनाने जाहिर केलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना निवडण्याची संधी त्यामुळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनांचा अभ्यास करुन त्यांच्या दृष्टीने फायद्याची योजनेची निवड करता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी जाहीर केले.

तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी- कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा. यापूर्वी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत केलेल्या घोषणा आणि मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पुर्ततेचा आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधित विभागांना दिल्या. राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मागणी मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. त्याचप्रमाणे घोषित केलेला संप संस्थगित करत असल्याचे या प्रतिनिधींनी जाहीर केले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत असतानाच आता केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने आता नवीन पेन्शन योजना अर्थात एनपीएसच्या ऐवजी युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. या एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.

या नविन योजनेच्या माध्यमातून जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.

जर एखाद्या निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल. 10 वर्षांनंतर कोणी नोकरी सोडल्यास त्याला 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. युनिफाईड पेन्शन योजनेचा सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

काय आहे नवीन योजना?

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम मिळणार

पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळते. 

*कर्मचाऱ्यांच्या 10% वेतनावर टाकलेल्या दरोड्यातून कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली *Unnatural Pension Scheme* म्हणजे *UPS ..* 

📢

नमस्कार मित्रांनो..

 केंद्र सरकारने आज 24 ऑगस्ट 2024 रोजी जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) मागणीला पद्धतशीरपणे बगल देऊन UPS (Unified Pension Scheme) नावाची तिसरीच पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केलाय.. 

देशातील मीडिया व काही लोकं याला खूप वरचढ करून प्रेसेंट करत आहे.. 

खरं तर हा निर्णय दूसरा तिसरा कोणताही नसून आपल्याला अपेक्षित असलेल्या GPS प्रमाणे निर्णय आहे.. यात आपल्या वेतनातून 10% अंशदान हे सुरूच राहील.. सरकारने शासन अंशदानाची रक्कम 14% वरून 18.5 % वाढवली आहे..

यात 5 गोष्टींचे आश्वासन (ग्यारंटी ) तेवढी मिळालेली आहे, पण त्यासाठी कोणती किंमत मोजावी / काय अटी असतील हे पण बघा..👇🏻

*मुद्दा क्र.१. Assured pension 50%.. शेवटच्या वेतनाच्या 50% पेन्शन ची ग्यारंटी..* 

अट- किमान 25 सर्व सेवा ( 25 वर्ष वेतन कपात असणे बंधनकारक)

◆ ज्यांची सेवा 25 वर्षांपेक्षा  कमी असेल त्यांना त्याप्रमाणात कमी पेन्शन दर राहील.. 

( बहुतेक 1 वर्षाला 2 % यानुसार पेन्शन दर..) उदा- 20वर्ष सेवा- तर 40% पेन्शन, 15 वर्ष - 30%पेन्शन , 10 वर्ष सेवा- 20% पेन्शन/किमान पेन्शन.. ) 

*मुद्दा क्र. २- Assured Family Pension @60%.. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वारसास निवृत्तीवेतनाच्या 60% इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन..*

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू नंतर वारसास (जोडीदाराला) पेन्शन च्या 60% पेन्शन.. (अंतिम वेतनाच्या 30% )

*मुद्दा क्र- ३)Assured Minimum Pension: @ 10000 per month..*

*दरमाह 10,000 रु इतकी किमान पेन्शन ..*

अट-  किमान सेवा 10 वर्ष.. 

(किमान कपात 10 वर्ष आवश्यक)

*मुद्दा क्र. ४ ) Inflation Indexation: (महागाई निर्देशांक) DA दरवाढ राहील..*

 मात्र वेतन आयोग असणार नाही..

वेतन आयोग लाभ नसल्याने जो कर्मचारी ज्या पेन्शन बेसिक वर आहे, तो कायमस्वरूपी त्याच बेसिक वर राहील..

जेव्हा की जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शन बेसिक (एकूण पेन्शन ) 30 ते 40% वाढते तशी वाढ यात कायमस्वरूपी नसेल.. 

*मुद्दा क्र. ५) Lump-Sum payment at superannuation.. 1/10 of monthly emolument (pay + DA) as on the date of superannuation for every completed six months of service*

*अर्थात आपल्या कर्मचारी अंशदानातून निश्चित रक्कम परत मिळेल..*

पण किती.? - 100 % अंशदान.? 

- नाही.. 

तर सेवानिवृत्तीवेळी जे शेवटचं वेतन असेल त्याच्या 10% × एकूण सेवा वर्ष च्या दुप्पट ( एकूण कपात वर्ष च्या दुप्पट..) 

आज च्या नुसार Basic + DA दोघे मिळून 60000 रु असेल आणि एकूण सेवा 25 वर्ष असेल तर ( 60,000×10% ) × 25 (एकूण सेवा /कपात वर्ष ) × 2 ( प्रति सहामाहीला 1 याप्रमाणे..)

= 6000 × 25× 2 

= 6000 × 50

= 300000 रु ( तीन लाख रु..)

जर 25 वर्षात आपली रक्कम 25 लाख रु जरी जमा (कपात) झाली असली तरी फक्त वरील फॉर्म्युला नुसार आपल्याला फक्त अडीच ते 3 लाख रु मिळतील , बाकी 90% रक्कम ( 22 लाख रु) सरकार जप्त करेल..

थोडक्यात 22 लाख रु जप्त करून 60,000 च्या 50% पेन्शन म्हणजे 30,000रु मिळेल.. 

सेवानिवृत्त कर्मचारी समजा 3 ते 4 वर्षांनी मृत्यु पावला तर त्याच्या पत्नीला (60%पेन्शन ) म्हणजे 18,000 रु पेन्शन मिळेल.. 

 त्या 5 वर्ष जगल्या तर त्यांना एकूण पेन्शन मिळेल.. 

18000×12×5 =

18000×60 = 108000 साधारणपणे 10 ते 12 लाख पेन्शन... 

त्या आधी मयत कर्मचाऱ्यांस 4 वर्षात एकूण पेन्शन 3.6 लाख ×4 वर्ष = 14.4 लाख रु..  

सरकारने जप्त केलेली 10% रक्कम 22 लाख रु + 9 वर्षाचे व्याज ( 20 लाख रु..) = एकूण 42 लाख रु

42 लाख रु घेऊन सरकार देतेय 

12 लाख + 14 लाख = 26 लाख रु 

DA महागाई रक्कम धरली तरी 35 लाख च्या आतच.. 

म्हणजेच कर्मचाऱ्यांची रक्कम जप्त करून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिल्याचा मोठेपणा म्हणजे ही UPS पेन्शन योजना..

तोटे- 

1. या योजनेत ज्या 10 / 12 वर्ष पूर्ण होऊन सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांस जुन्या पेन्शन योजनेत 50% पेन्शन मिळते तशी न मिळता किमान 10,000 रु वर बोळवण होईल, आणि हे 10,000 रु ही 10/ 12 वर्षांची  कर्मचारी कपात रक्कम जप्त करून मिळतील..

उदा- जिथे OPS नुसार विनाअट 30,000 रु पेन्शन

मिळायला पाहिजे तिथे या हायब्रीड UPS पेन्शन मध्ये केवळ 10,000 पेन्शन मिळेल, व त्यासाठीही कर्मचाऱ्याचे कपातीचे जवळपास 10 लाख रु जप्त केले जातील..

2. UPS पेन्शन योजनेत नवीन वेतन आयोग लागू होणार नाही , त्यामुळे जुन्या पेन्शन धारकांच्या तुलनेत भरीव अशी 30 ते 40% ची पेन्शन वाढ मिळणार नाही.. किंबहुना यात ते मिळू शकत नाही.. 

3. जुन्या पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास वयाच्या 80 व्या वर्षी सरसकट 20% पेन्शन वाढ मिळते, तर 85 वर्षी 30% वाढ, 90 व्या वर्षी 40% , 95 वर्षी 50% , आणि 100 वर्षी 100% पेन्शन वाढ मिळते.. तर या UPS मध्ये तशी कोणतीही पेन्शन वाढ नसेल..

4. यासोबतच जुन्या पेन्शन योजनेतील कंत्राटी सेवा पेन्शन साठी ग्राह्य धरणे, सेवेत खंड क्षमापीत करणे, असे कोणतेही लाभ नियम या सुधारित UPS पेन्शन मध्ये नसणार आहेत कारण ही कपात आधारित पेन्शन योजना आहे..

एकंदरीत UPS योजना ही जुनी पेन्शन योजना नाहीच.. 

आपला संघर्ष हा असल्या UPS किंवा GPS साठी न्हवता हे आपण कायम लक्षात ठेवा.. कदाचित आपलं राज्य सरकारन पण ही UPS योजना आणू पाहिल पण सरकारने कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, असले मधले मार्ग आम्हाला मान्य नाहीत..  

एकच मिशन सरसकट जुनी पेन्शन.. 

#NoNPS #NoGPS #NoUPS🏴

#OnlyOPS #OnlyOPS✅

आपलाच- 

विनायक चौथे

राज्य सोशल मीडिया प्रमुख

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना..

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏