जुनी पेन्शन नाहीच! यूपीएस(UPS) चा पर्याय अशी असेल एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना! शासन निर्णय! 20/09/2024

राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची ठळक वैशिष्ठ्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि.०१ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येत आहे.

२. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या या शासन निर्णयापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते दि.२९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी (Annuity) मधीलच लाभ लागू राहतील व दि.०१ मार्च, २०२४ पासून सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहील.

३. वरील योजनेंतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) निगडीत असेल, ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.

४. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत असलेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रयोजनार्थ रककम काढण्यास मुभा असणार नाही. तसेच सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी काढलेली रक्कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.

५. कर्मचाऱ्याची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल.

कर्मचाऱ्याची २० वर्षे पेक्षा कमी व १० वर्षेपेक्षा जास्त सेवा होऊन नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल.

६. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत स्तर-१ मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्कम गुंतवणुकीचा विकल्प निवडण्याची दिनांक

३०.९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली सुविधा या योजनेंतर्गत उपलब्ध असणार नाही.

७. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. फक्त राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील.

८. या योजनेंतर्गत किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यावर किमान निवृत्तिवेतन रु.७,५००/- इतके राहील. १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.

९. ही योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसमवेत अन्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून दि.०१ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत वा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र सदर कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६०% परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. त्याचबरोबर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणारे ४०% वार्षिकीमधून प्राप्त होणारा परतावा शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर सदर योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय ठरेल. त्यासंदर्भाने या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करुन त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती PFRDA च्या मान्यतेच्या अधिन राहून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.

दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 रोजी चा राज्य शासनाचा संदर्भातील शासन आदेश पीडीएफ सरकार डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

😡 *फसवा सुधारित पेंशन शासन निर्णय*

*(कोणीही विकल्प भरून देऊ नये)*

*(UPS व GPS ही सारखीच)*

🙏🏻 योग्य निर्णय घ्या 🙏🏻

*सुधारित पेंशन योजनेचा शासनानी शासन निर्णय काढला अक्षरशः यात कर्मचारी वर्गाला पूर्णतः फसवीण्याची तयारी आहे.*

*यात पेंशन कशी मिळेल साधी सोपी गोष्ट आहे कर्मचारी वर्गाची पूर्ण सेवेत झालेली कपात जर शासनाला दिली तरच या योजनेतून पेंशन मिळेल नाहीतर पेंशन विसरा*😡

📍 *पेंशन लागू करतांना सेवेचा कालावधी ग्राह्य धरणारा नाही तर कपातिचा कालावधी ग्राह्य धरणार*

📍 *सुधारित योजनेत आपल्या जमा रक्कमेतुन कधीही रक्कम काढता येणार नाही आणि काढली असेल तर ती 10% व्याजासह भरावी लागेल*

📍 *कमी सेवा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला असेल त्यांना किमान रु. 7500/- पेंशन उदा. 20 वर्षा खाली 10 वर्ष पूर्ण पण जमा रक्कम पूर्ण दयावी लागेल*

📍 *जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले त्यांना मिळालेले 60% रक्कम व 40% रक्कम जमा केली तरच योजनेचा लाभ मिळेल*

📍 *आणखी भरपूर बाबी आहे*

*एकंदरीत ही योजना आपल्याच कपात झालेल्या रक्कमेवर आधारित आहे म्हणजे आपल्याच रक्कमेवर या शासनाचा डोळा आहे अश्या फसव्या योजनेचा कुणीही सभासद होऊ नका या योजनेचा कडाडून विरोध करा*✊🏻

*जे म्हणतं होते कि येणारी योजना खूप चांगली आहे व शासनाचे समर्थन करीत होते तर आता त्यांनी सांगावं कि, कर्मचारी वर्गाच्या आयुष्यभर घामाच्या पैशाचा सौदा आपण शासनासोबत करून ही योजना कशी मान्य केली*😡

शासनाला ईशारा कि दयायची असेल तर जसाची तशी जुनी पेन्शनचं दया नाहीतर #Vote_For_Pension ला समोर जा.✊🏻

✊🏻

*प्रविण बहादे*

सचिव

महा.राज्य जुनी पेंशन

संगठना, यवतमाळ

काल दिनांक 4/09/2024 रोजी सायं 7.30 वाजता लावलेली जुन्या पेन्शन च्या अनुषंगाने पुकारण्यात आलेल्या व स्थगित केलेल्या संपासंबंधी सभा रात्री 9.15 ते 10.30 यादरम्यान राज्याची मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली व विविध विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव व सचिव तसेच समन्वय समितीचे 20 ते 25 पदाधिकारी सभेत हजर होते. सदर मिटींगचे थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे

1. पहिल्यांदा आपण जुन्या पेन्शन विषयीचा विषय उपस्थित केल्यानंतर वित्त विभागाचे सचिव गुप्ता साहेबांनी सुधारित पेन्शन योजना GPS व UPS यासंदर्भात चर्चा करून UPS किती चांगले आहे याबाबत सांगितले परंतु समन्वय समितीने व महासंघाने सुधारित पेन्शन योजना ही माननीय सुबोध कुमार समितीने केलेल्या अभ्यासावरून पुढे आलेले आहे त्यामुळे आम्हाला तीच योजना लागू करावी याबाबत आग्रही भूमिका मांडली यावर माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब व शिंदे साहेब यांनी विचारविनिमय करून सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस तसेच केंद्र शासनाची युपीएस आणि सुबोध कुमार समितीने शिफारस केलेली सुधारीत पेन्शन योजना जीपीएस या तिन्ही योजना लागू करण्यात येतील आणि याबाबतचा कोणती योजना स्वीकारायची याचा स्वेच्छा अधिकार संबंधित कर्मचाऱ्याला असेल यावर एकमत झाले आणि तो निर्णय घोषित केला.

2 एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात आलेली व नंतर रुजू झालेले कर्मचारी याबाबत चर्चा केली असता ग्राम विकास विभाग सचिव माननीय डवले साहेब यांनी संबंधित फाईल वित्त विभागातून मान्य होऊन आलेली असून सदर फाईल पुढील कॅबिनेट मंजुरीस पाठवण्यात येईल आणि कॅबिनेटचे मंजुरी झाल्यानंतर त्याचा आदेश निर्गमित करण्यात येईल ही प्रक्रिया पुढील दहा ते पंधरा दिवसांमध्ये होऊन जाईल.

3 10.20.30 आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ नगरपरिषद व नगरपालिका येथील कर्मचाऱ्यांना लागू होतील त्या फाईलवर मा. शिंदे साहेबांनी आज स्वाक्षरी केली.

4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांचा धुलाई भत्ता वाढवण्याबाबत सकारात्मकता दाखवण्यात आली तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांची पदे भरण्याबाबत विचार करणे करिता नवीन बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या.

5 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 10.20.30. चा लाभ देण्यास अनुकूलता दर्शविण्यात आलेली आहे.

6 सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षावरून 60 करण्याचा निर्णय या महिन्यापासून लागू करावा अशी मागणी राजपत्रित महासंघाकडून करण्यात आली असता आमचे पुढील सरकार आल्यानंतर आपली ही मागणी मान्य करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले.

7 शासानामधील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना देणे आले

8 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेमध्ये कायम करण्याविषयी अनुकूलता दर्शविण्यात आली

शासनाने मान्य केलेली सुधारीत पेन्शन योजना 01/09/2024 पासून शासनाने मान्य केली. उद्या मंत्रीमंडळाच्या बैठक इतिवृत्तात तशी दुरुस्ती होणार. शासन निर्णय येत्या आठवड्यात प्रसिद्ध होणार.

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

दि. ४ सप्टेंबर २०२४

राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, युनिफाईड निवृत्ती योजनेसह.

सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेतून एका पर्यायाची निवड करता येणार.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अधिकारी- कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत घोषणा

मुंबई दि.४- राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नव्याने जाहीर झालेल्या युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवत संप संस्थगित करण्याची घोषणा केली.

राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह‍ येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल , मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे , वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता , सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दी. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह इतर अधिकारी,कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, की आपण सर्व अधिकारी-कर्मचारी शासनाचा भाग आहात. सर्वांना न्याय मिळावा, शाश्वत निवृत्ती वेतन मिळावे, ही आमची भावना आहे. शासन शब्दाला पक्के असून अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. संघटनांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या एनपीएस, युनिफाईड निवृत्ती वेतन योजना आणि राज्य शासनाने जाहिर केलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना निवडण्याची संधी त्यामुळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनांचा अभ्यास करुन त्यांच्या दृष्टीने फायद्याची योजनेची निवड करता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी जाहीर केले.

तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी- कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा. यापूर्वी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत केलेल्या घोषणा आणि मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पुर्ततेचा आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधित विभागांना दिल्या. राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मागणी मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. त्याचप्रमाणे घोषित केलेला संप संस्थगित करत असल्याचे या प्रतिनिधींनी जाहीर केले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत असतानाच आता केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने आता नवीन पेन्शन योजना अर्थात एनपीएसच्या ऐवजी युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. या एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.

या नविन योजनेच्या माध्यमातून जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.

जर एखाद्या निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल. 10 वर्षांनंतर कोणी नोकरी सोडल्यास त्याला 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. युनिफाईड पेन्शन योजनेचा सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

काय आहे नवीन योजना?

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम मिळणार

पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळते.

*कर्मचाऱ्यांच्या 10% वेतनावर टाकलेल्या दरोड्यातून कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली *Unnatural Pension Scheme* म्हणजे *UPS ..*

📢

नमस्कार मित्रांनो..

केंद्र सरकारने आज 24 ऑगस्ट 2024 रोजी जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) मागणीला पद्धतशीरपणे बगल देऊन UPS (Unified Pension Scheme) नावाची तिसरीच पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केलाय..

देशातील मीडिया व काही लोकं याला खूप वरचढ करून प्रेसेंट करत आहे..

खरं तर हा निर्णय दूसरा तिसरा कोणताही नसून आपल्याला अपेक्षित असलेल्या GPS प्रमाणे निर्णय आहे.. यात आपल्या वेतनातून 10% अंशदान हे सुरूच राहील.. सरकारने शासन अंशदानाची रक्कम 14% वरून 18.5 % वाढवली आहे..

यात 5 गोष्टींचे आश्वासन (ग्यारंटी ) तेवढी मिळालेली आहे, पण त्यासाठी कोणती किंमत मोजावी / काय अटी असतील हे पण बघा..👇🏻

*मुद्दा क्र.१. Assured pension 50%.. शेवटच्या वेतनाच्या 50% पेन्शन ची ग्यारंटी..*

अट- किमान 25 सर्व सेवा ( 25 वर्ष वेतन कपात असणे बंधनकारक)

◆ ज्यांची सेवा 25 वर्षांपेक्षा कमी असेल त्यांना त्याप्रमाणात कमी पेन्शन दर राहील..

( बहुतेक 1 वर्षाला 2 % यानुसार पेन्शन दर..) उदा- 20वर्ष सेवा- तर 40% पेन्शन, 15 वर्ष - 30%पेन्शन , 10 वर्ष सेवा- 20% पेन्शन/किमान पेन्शन.. )

*मुद्दा क्र. २- Assured Family Pension @60%.. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वारसास निवृत्तीवेतनाच्या 60% इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन..*

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू नंतर वारसास (जोडीदाराला) पेन्शन च्या 60% पेन्शन.. (अंतिम वेतनाच्या 30% )

*मुद्दा क्र- ३)Assured Minimum Pension: @ 10000 per month..*

*दरमाह 10,000 रु इतकी किमान पेन्शन ..*

अट- किमान सेवा 10 वर्ष..

(किमान कपात 10 वर्ष आवश्यक)

*मुद्दा क्र. ४ ) Inflation Indexation: (महागाई निर्देशांक) DA दरवाढ राहील..*

मात्र वेतन आयोग असणार नाही..

वेतन आयोग लाभ नसल्याने जो कर्मचारी ज्या पेन्शन बेसिक वर आहे, तो कायमस्वरूपी त्याच बेसिक वर राहील..

जेव्हा की जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शन बेसिक (एकूण पेन्शन ) 30 ते 40% वाढते तशी वाढ यात कायमस्वरूपी नसेल..

*मुद्दा क्र. ५) Lump-Sum payment at superannuation.. 1/10 of monthly emolument (pay + DA) as on the date of superannuation for every completed six months of service*

*अर्थात आपल्या कर्मचारी अंशदानातून निश्चित रक्कम परत मिळेल..*

पण किती.? - 100 % अंशदान.?

- नाही..

तर सेवानिवृत्तीवेळी जे शेवटचं वेतन असेल त्याच्या 10% × एकूण सेवा वर्ष च्या दुप्पट ( एकूण कपात वर्ष च्या दुप्पट..)

आज च्या नुसार Basic + DA दोघे मिळून 60000 रु असेल आणि एकूण सेवा 25 वर्ष असेल तर ( 60,000×10% ) × 25 (एकूण सेवा /कपात वर्ष ) × 2 ( प्रति सहामाहीला 1 याप्रमाणे..)

= 6000 × 25× 2

= 6000 × 50

= 300000 रु ( तीन लाख रु..)

जर 25 वर्षात आपली रक्कम 25 लाख रु जरी जमा (कपात) झाली असली तरी फक्त वरील फॉर्म्युला नुसार आपल्याला फक्त अडीच ते 3 लाख रु मिळतील , बाकी 90% रक्कम ( 22 लाख रु) सरकार जप्त करेल..

थोडक्यात 22 लाख रु जप्त करून 60,000 च्या 50% पेन्शन म्हणजे 30,000रु मिळेल..

सेवानिवृत्त कर्मचारी समजा 3 ते 4 वर्षांनी मृत्यु पावला तर त्याच्या पत्नीला (60%पेन्शन ) म्हणजे 18,000 रु पेन्शन मिळेल..

त्या 5 वर्ष जगल्या तर त्यांना एकूण पेन्शन मिळेल..

18000×12×5 =

18000×60 = 108000 साधारणपणे 10 ते 12 लाख पेन्शन...

त्या आधी मयत कर्मचाऱ्यांस 4 वर्षात एकूण पेन्शन 3.6 लाख ×4 वर्ष = 14.4 लाख रु..

सरकारने जप्त केलेली 10% रक्कम 22 लाख रु + 9 वर्षाचे व्याज ( 20 लाख रु..) = एकूण 42 लाख रु

42 लाख रु घेऊन सरकार देतेय

12 लाख + 14 लाख = 26 लाख रु

DA महागाई रक्कम धरली तरी 35 लाख च्या आतच..

म्हणजेच कर्मचाऱ्यांची रक्कम जप्त करून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिल्याचा मोठेपणा म्हणजे ही UPS पेन्शन योजना..

तोटे-

1. या योजनेत ज्या 10 / 12 वर्ष पूर्ण होऊन सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांस जुन्या पेन्शन योजनेत 50% पेन्शन मिळते तशी न मिळता किमान 10,000 रु वर बोळवण होईल, आणि हे 10,000 रु ही 10/ 12 वर्षांची कर्मचारी कपात रक्कम जप्त करून मिळतील..

उदा- जिथे OPS नुसार विनाअट 30,000 रु पेन्शन

मिळायला पाहिजे तिथे या हायब्रीड UPS पेन्शन मध्ये केवळ 10,000 पेन्शन मिळेल, व त्यासाठीही कर्मचाऱ्याचे कपातीचे जवळपास 10 लाख रु जप्त केले जातील..

2. UPS पेन्शन योजनेत नवीन वेतन आयोग लागू होणार नाही , त्यामुळे जुन्या पेन्शन धारकांच्या तुलनेत भरीव अशी 30 ते 40% ची पेन्शन वाढ मिळणार नाही.. किंबहुना यात ते मिळू शकत नाही..

3. जुन्या पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास वयाच्या 80 व्या वर्षी सरसकट 20% पेन्शन वाढ मिळते, तर 85 वर्षी 30% वाढ, 90 व्या वर्षी 40% , 95 वर्षी 50% , आणि 100 वर्षी 100% पेन्शन वाढ मिळते.. तर या UPS मध्ये तशी कोणतीही पेन्शन वाढ नसेल..

4. यासोबतच जुन्या पेन्शन योजनेतील कंत्राटी सेवा पेन्शन साठी ग्राह्य धरणे, सेवेत खंड क्षमापीत करणे, असे कोणतेही लाभ नियम या सुधारित UPS पेन्शन मध्ये नसणार आहेत कारण ही कपात आधारित पेन्शन योजना आहे..

एकंदरीत UPS योजना ही जुनी पेन्शन योजना नाहीच..

आपला संघर्ष हा असल्या UPS किंवा GPS साठी न्हवता हे आपण कायम लक्षात ठेवा.. कदाचित आपलं राज्य सरकारन पण ही UPS योजना आणू पाहिल पण सरकारने कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, असले मधले मार्ग आम्हाला मान्य नाहीत..

एकच मिशन सरसकट जुनी पेन्शन..

#NoNPS #NoGPS #NoUPS🏴

#OnlyOPS #OnlyOPS✅

आपलाच-

विनायक चौथे

राज्य सोशल मीडिया प्रमुख

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना..

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel