दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनिनियम, २०१६ (The Rights of Persons with Disability Act, २०१६) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक 9 सप्टेंबर 2024 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
कोणत्याही व्यक्तीस सदर प्रमाणत्राविरुद्ध विभागीय उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिमंडळे) किंवा अधिष्ठाता, जे. जे. समुह रुग्णालय, मुंबई किंवा केंद्रीय संस्था प्रमुख यापैकी संबंधित अपिलीय मंडळाकडे अपिल करता येणार आहे.
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दि.१४.०९.२०१८
२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण मुंबई येथे दाखल O.A. ४८३/२०२४ मध्ये दि.२५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या निर्णय.
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनिनियम, २०१६ (The Rights of Persons with Disability Act, २०१६) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे राज्यातील शासकीय रुग्णालये, शासकीय व महानगरपालिकांची वैद्यकीय महाविद्यालये व महानगरपालिकांची इतर रुग्णालये येथे दिव्यांगत्वाचे मूल्यमापन व दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र वितरणासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक १४.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मुळ अर्ज क्र. ४८३/२०२४ मध्ये दि.२५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या निर्णयात, केंद्र शासनाच्या "दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६" मधील कलम ५९ मधील अपिलाबाबतच्या तरतुदी व उपरोक्त दि.१४.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील तक्रार, अपील इत्यादी तरतुदींमध्ये विसंगती असल्याचे नमूद केले आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १४.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने खालीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. शुद्धिपत्र :
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथे नमूद शासन निर्णयातील ग) तक्रार, अपिल व निर्देशी मंडळ या शिर्षकाखालील
१) येथे नमूद "एखादया व्यक्तीचे प्रमाणपत्राच्या स्वरुपावरुन किंवा त्याला पाहिजे तसे प्रमाणपत्र न मिळाल्यास, त्याला विभागीय उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिमंडळे) किंवा अधिष्ठाता, जे. जे. समुह रुग्णालय, मुंबई किंवा केंद्रीय संस्था प्रमुख यापैकी संबंधित अपिलीय मंडळाकडे अपिल करण्याची मुभा राहील." या ऐवजी "वरील अ) ते इ) येथील पद्धतीचा अवलंब करुन वितरीत केलेल्या प्रमाणपत्राने व्यथित कोणत्याही व्यक्तीस सदर प्रमाणत्राविरुद्ध विभागीय उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिमंडळे) किंवा अधिष्ठाता, जे. जे. समुह रुग्णालय, मुंबई किंवा केंद्रीय संस्था प्रमुख यापैकी संबंधित अपिलीय मंडळाकडे अपिल करण्याची मुभा राहील", असे वाचावे.
२. संदर्भ क्र. १ येथे नमूद दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील इतर तरतुदी पुर्वीप्रमाणे कायम राहतील.
३. सदर शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१५३१४७७४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(नीलम संगवई)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
या शासन निर्णयानुसार
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महाराष्ट्र शासन अंतर्गत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयातून निर्गमित जिल्हाधिकारी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना 25 ऑगस्ट 2024 रोजी च्या आदेशानुसार दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या उमेदवारांची फेरमेडीकल तपासणी करून खोटया प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांवर कारवाई करणेबाबत पुढील प्रमाणे आदेश देण्यात आले आहे
संदर्भ :-१) मा.श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर विधानसभा क्षेत्र यांचे पत्र दिनांक ०७.०८.२०२४.
२) स्टुडंटस राईटस् असोसिएशन यांचे पत्र दि. ०५.०८.२०२४ ३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दि. १४.०९.२०१८.
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३टे- १०/दिव्यांग प्रमाणपत्र/ पडताळणी/१५७२३-२४/२४ दि. २१.०८.२०२४.
५) मा. श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर विधानसभा क्षेत्र यांचे पत्र दिनांक १६.०८.२०२४.
महोदय,
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेवुन बरेच उमेदवार शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेले आहेत. सदर दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्रामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे, या करिता दि. १९ जुलै २०२४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत "बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान" राबविले होते. सदर अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागामध्ये नियुक्ती मिळालेल्या बोगस प्रमाणपत्र धारक एकूण ३५९ उमेदवारांची नावे निदर्शनास आलेली आहेत. सदर संशयित उमेदवारांची दिव्यांगत्व तपासणी करून त्यातील सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. असे नमुद करुन सदर यादीतील उमेदवारांची दिव्यांगत्व व प्रमाणपत्र पुनर्तपासणी करून त्याची पडताळणी करण्यात यावी. व बोगस दिव्यांग सापडल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करुन सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे. तसेच त्यांच्या जागेवर प्रतीक्षा यादीतील दिव्यांग उमेदवार यांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी संदर्भ क्र. १ व २ मध्ये नमुद पत्रान्वये करण्यात आलेली आहे.
संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमुद सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दि. १४.०९.२०१८ अन्वये दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र वितरणाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ५९ च्या अधिन राहुन सदर शासन निर्णयातील मुद्या क्र. (ग) मध्ये तक्रार अपिल व निर्देशी मंडळ याबाबत तरतूद नमुद आहे. संदर्भ क्र. ४ मध्ये नमूद पत्रान्वये आयुक्त आरोग्य सेवा यांनी संदर्भ क्र. १ व २ सोबत सादर
केलेल्या यादीमधील विविध विभागामध्ये नियुक्ती मिळालेल्या बोगस प्रमाणपत्र धारक ३५९ दिव्यांग कर्मचारी यांची संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १४.०९.२०१८ मधील मुद्दा क्रमांक (ग) मध्ये अपिल निर्देशी मंडळ यांच्याकडे फेरतपासणी करता येईल असे कळविले आहे.
मा. श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर विधानसभा क्षेत्र यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रान्वये दि. ०७.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रासोबत संशयीत उमेदवारांच्या यादीमध्ये नमूद उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी करुन जे उमेदवार बोगस आढळतील त्यांच्यावर १५ दिवसांच्या आत कारवाई करण्याबाबत विनंती केली असुन तपासणी अंती बोगस आढळलेल्या दिव्यांग उमेदवारांवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिलेला आहे.
त्यानुसार सदर यादीमध्ये नमूद आपल्या जिल्हयातील कार्यरत दिव्यांग उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या मार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १४.०९.२०१८ मधील मुद्दा क्रमांक (ग) मध्ये नमूद संबंधित अपिल निर्देशी मंडळ यांच्याकडे करून घेण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन तात्काळ निर्देश देण्यात यावेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत या कार्यालयास देखील अवगत करण्यात यावे. (सोबत या कार्यालयास प्राप्त दिव्यांग कर्मचारी यांची एकत्रित यादी)
आपला विश्वासू
प्रवीण पुरी, भा.प्र.से.
आयुक्त,
दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय,
महाराष्ट्र राज्य
संपूर्ण आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली Download वर क्लिक करा.
शासकीय / निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने दिनांक 16 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून पुढील प्रमाणे आदेश दिले आहेत.
प्रस्तावना:-
दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी), संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण अधिनियम, १९९५ नुसार दिव्यांगत्वाचे एकूण ७ प्रकार होते. संयुक्त राष्ट्राच्या करारानुसार, केंद्र शासनाने १९९५ चा अधिनियम अधिक्रमित करून दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ लागू केला असून त्यानुसार दिव्यांगत्वाचे सध्या २१ प्रकार करण्यात आले आहेत. सदर अधिनियमातील अनुच्छेद ३४ नुसार दिव्यांगांना शासकीय / निमशासकीय नोकरीमध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्यात येते. तसेच संदर्भ (३) नुसार दिव्यांगांना सरळसेवेत ४ टक्के आरक्षण देण्याबाबत तरतूद आहे. तथापि, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी व अन्य शासकीय लाभ घेण्यात येत असल्याबाबत अनेक तक्रारी शासनास प्राप्त होत आहेत. सबब, याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक-:
संदर्भ क्रमांक (२) अन्वये दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ (३) अन्वये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या अनुच्छेद ३४ नुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरळसेवेत ४ टक्के आरक्षण विहित करून त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेमधून शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या दिव्यांगांना शासन सेवेत नियुक्त करण्यापूर्वी दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना दिल्या आहेत. "दिव्यांग उमेदवारांच्या बाबतीत सदर उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी करण्यात यावी. तसेच या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत आणि सदर वैद्यकीय पडताळणीअंती निदर्शनास आलेले त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण त्यांच्या वैद्यकीय अहवालामध्ये नमूद करण्याबाबत देखील संबंधित वैद्यकीय मंडळास सूचना देण्यात आल्या आहेत."
२. याबाबत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, याबाबत संदर्भ (४) अन्वये विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दिव्यांगत्वासंदर्भातील सर्व लाभ मिळवण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) बंधनकारक करणेबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
३. सबब, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पुनश्च एकदा सूचित करण्यात येते की, शासन सेवेतील सर्व पदभरती करताना उक्त दिव्यांगत्वाच्या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि निवड झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांच्या सेवा पुस्तकात त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची नोंद घ्यावी.
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१९१४४०२८१६३५ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.
(वि. पुं. घोडके)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
बीड जिल्हा परिषदेतील बोगसगिरी करणाऱ्या 78 दिव्यांग शिक्षकांवर गुन्हे दाखल होणार का? अशा मथळ्याखाली एका सुप्रसिद्ध वृत्तपत्रात दिनांक 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी पुढील प्रमाणे बातमी छापून आली आहे.
बीड जिल्हा परिषद येथील बदलीची सवलत घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र 40% पेक्षा कमी वैद्यकीय तपासणी निदर्शनात आल्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी समस्यास्पद 78 दिव्यांगत्व धारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कार्यवाही केली. ज्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त यांनी दिले आहेत. दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने याबाबत तक्रार केल्यानंतर विभागीय आयुक्तालयाकडून गंभीर दखल घेतली असून जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.
दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या सवलती बहाल करण्यासाठी किमान 40 टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते. बीड जिल्हा परिषदेत बदलीची सवलत घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र 40% पेक्षा कमी असल्याचे वैद्यकीय तपासणी मध्ये निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी अशा आधी 52 व नंतर 23 संशयास्पद दिव्यांगत्व धारक शिक्षकांवर निलंबनाची कार्यवाही केली होती.
अशा प्रकारच्या तक्रारी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा परिषदेत करण्यात आल्या आहेत व बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी आंदोलने देखील करण्यात आलेली आहे.
सदर प्रकरणात बऱ्याच ठिकाणी जे खरे दिव्यांग आहेत ते बोगस दिव्यांग लोकांच्या विरोधात निवेदने देऊन आंदोलने करीत आहेत.
कमी दिव्यांगत्व असलेले 40% पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे दाखवून खऱ्या 40% पेक्षा जास्त दिव्यांग असलेल्या बांधवांवर अन्याय करतात असा त्यांचा समज आहे.
सदर प्रकरणाची निवेदने ज्याप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर झालेली आहेत त्याचप्रमाणे राज्य प्रशासनाकडे देखील पोहोचली आहेत त्यामुळे राज्यस्तरावरूनच या प्रकरणावर काही हालचाल होते का याकडे देखील प्रत्येक जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त लोकांचे लक्ष लागलेले आहे.
नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
Thank you🙏
0 Comments