महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 9 मे 2022 रोजी शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घेण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन आदेश निर्गमित केला आहे.
वाचा :
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७.
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१/१०/२००५.
३) केंद्र शासनाचे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे कार्यालयीन आदेश क्र.२८०३५/ २/२०१४-Estt (A), दिनांक १०/०६/२०१९.
प्रस्तावना :-
शासकीय सेवेचा राजीनामा स्विकारण्याबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.०२/१२/१९९७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील अनुक्रमांक २(ड) (३) मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे
"शासकीय अधिकाऱ्याने/कर्मचाऱ्याने शासकीय सेवेचा दिलेला राजीनामा स्वीकृत करुन त्याला कार्यमुक्त करण्यात आल्यानंतर त्याची सेवेत पुन्हा घेण्याची विनंती मान्य करण्यात येऊ नये. तथापि, अधिकाऱ्याची / कर्मचाऱ्याची सेवेत पुन्हा घेण्याची विनंती केवळ लोकहितास्तव महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ च्या नियम ४६ मधील शर्तीच्या अधीन राहून विचारात घेण्यात यावी."
त्यानुसार ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ लागू आहेत अशा शासकीय कर्मचाऱ्यानी राजीनामा दिल्यानंतर परत सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ च्या नियम ४६ नुसार कार्यवाही करण्यात येते.
तथापि, दिनांक ०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ लागू नसल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याची तरतूद सद्यःस्थितीत अस्तित्वात नाही.
ज्याप्रमाणे केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.३ येथील आदेशानुसार, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याने राजीनामा मागे घेतल्यास करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक ०१/११/२००५ नंतर नियुक्त झालेल्या, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास त्यानुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक ०१/११/२००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल तर अशा व्यक्तीने पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने लोकहिताच्या दृष्टीने पुढील शर्ती विचारात घेवून करावयाची कार्यवाही या शासन निर्णयाव्दारे निश्चित करण्यात येत आहे :-
अ) शासकीय कर्मचाऱ्याने, त्याची सवोटी, कार्यक्षमता किंवा वर्तणूक याव्यतिरिक्त अन्य काही सक्तीच्या कारणास्तव राजीनामा दिलेला असला पाहिजे आणि त्याला मूलतः राजीनामा देणे ज्या परिस्थितीमुळे भाग पडले त्या परिस्थितीमध्ये महत्वाचा बदल झाल्यामुळे, त्याने राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केलेली पाहिजे.
ब) राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्याबद्दल विनंती केल्याची तारीख, यांच्या दरम्यानच्या कालावधीत संबंधित व्यक्तीची वर्तणूक कोणत्याही प्रकारे अनुचित असता कामा नये,
क) राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्यास परवानगी दिल्यामुळे त्या व्यक्तीला कामावर रुजू होण्यास मुभा दिल्याची तारीख, यांच्या दरम्यानचा कामावरील अनुपस्थितीचा कालावधी ९० दिवसांपेक्षा अधिक असता कामा नये.
ड) शासकीय कर्मचाऱ्याचा राजीनामा स्वीकारल्यामुळे रिक्त झालेले पद किंवा अन्य कोणतेही तुलनीय पद उपलब्ध असले पाहिजे.
३. जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांने एखादी खाजगी वाणिज्यिक कंपनी किंवा पूर्णतः किंवा बव्हंशी शासनाच्या मालकीचे किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखालील महामंडळ किंवा कंपनी किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेली किंवा वित्त सहाय्य दिलेली एखादी संस्था, यामध्ये किंवा याखाली नेमणूक होण्याच्यादृष्टीने आपल्या सेवेचा किंवा पदाचा राजीनामा दिला असेल तेव्हा पुन्हा सेवेत घेण्यासंबंधीची त्याची विनंती नियुक्ती प्राधिकाऱ्यानी मान्य करु नये.
४. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा सेवेत घेण्यास किंवा कामावर रुजू होण्यास परवानगी देणारा आदेश नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने काढला असेल तेव्हा, त्या आदेशामध्ये खंडीत सेवावधी क्षमापित करण्याचा अंतर्भाव असल्याचे मानण्यात येईल. परंतु खंडीत सेवावधी हा अर्हताकारी सेवा म्हणून हिशोबात घेतला जाणार नाही,
५. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याने दिलेला राजीनामा स्विकारल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसांपर्यंत त्याच्या कायम निवृत्तिवेतन खात्यामधील (PRAN) मधील रक्कम काढता येणार नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा राजीनामा दिल्यानंतर मृत्यू झाल्यास त्याला ही अट लागू राहणार नाही.
६. राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची तरतूद अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्याला लागू राहणार नाही.
७. हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील. यापूर्वी निकालात काढण्यात आलेल्या प्रकरणांचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता नाही.
८. सदर शासन निर्णयातील सूचना मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तरे विद्यापीठे, आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे यांना देखील योग्य त्या फेरफारासह लागू होतील.
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५०९१४५२१९६९०५ असा आहे. हा शासन निर्णय व नावाने,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार
(र.शि. घाटगे)
शासनाचे उप सचिव
संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments