आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थी व विद्यार्थीनींकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम शैक्षणिक संस्थांनी न घेणेबाबत आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण व आयुष, महाराष्ट्र राज्य यांनी अधिष्ठाता/प्राचार्य शासकीय/महानगरपालिका/अनुदानित/खाजगी विनाअनुदानित महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्गंत आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाची सर्व महाविद्यालये महाराष्ट्र राज्य यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
संदर्भ-१. शासन निर्णय क्रमांक एमईडी १०१६/प्र.क्र.४७३/१६/शिक्षण-२ दि. ०३ मे, २०१८ २. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र. २०७/ तांशि-४ दिनांक १९ जुलै, २०२४
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे शासनाने निर्देश देण्यात आलेले आहे. " आरोग्य विज्ञानच्या पदवी (UG) अभ्यासक्रमांस प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज राज्य शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शासनाने/सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के इतकी रक्कम शिष्यवृत्ती स्वरुपात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बैंक खात्यावर जमा करण्यात येत आहे. सदर शिष्यवृत्ती रक्कम प्राप्त झाल्यावर विद्यार्थ्यांने संबंधीत महाविद्यालयास अदा करावयाची आहे. त्यामुळे आरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांनी त्यांना शिष्यवृत्ती स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम त्यांच्या महाविद्यालयास प्रवेशाच्या वेळी अदा करणे आवश्यक नाही. आरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांनी देखील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकडुन त्यांना शिष्यवृत्ती स्वरुपात अनुज्ञेय होणारी शिक्षण शुल्काच्या रकमेचा भरणा प्रवेशाच्या वेळीच करण्याबाबत विद्यार्थ्यांकडे आग्रह धरु नये वा त्याकरीता विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करु नये. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकडुन प्रवेशाच्या वेळीच शिक्षण शुल्काच्या संपुर्ण रकमेचा भरणा करण्याबाबत आग्रह धरल्यास वा तशी मागणी केल्यास अशा महाविद्यालयांविरोधात कारवाई करण्यात येईल."
तसेच संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पदवीस (UG) प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने संबंधित महाविद्यालयांना पुढील प्रमाणे कळविण्यात येत आहेत.
१. सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या तसेच, विहित मार्गाने बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणा-या वरील प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना व विद्यार्थीनींना १०० टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे. त्यांचेकडून प्रवेशाच्यावेळी कोणतेही शिक्षण शुल्क न आकारता त्यांना प्रवेश देण्यात यावा.
२. ज्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, त्यांचेकडून फक्त ५० टक्के शिक्षण शुल्क घेऊन, त्यांना प्रवेश देण्यात यावा.
३. शैक्षणिक संस्थांनी योजनेबाबतची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना देऊन, संबंधित योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या वेळापत्रकानुसार अर्ज भरण्याबाबत कळवावे.
वरील सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल.
४. ५. सदर परिपत्रक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचण्याकरीता प्रयत्न करण्यात यावेत व परिपत्रकास व्यापक प्रसिध्दी द्यावी.
६. प्रथम वर्षाशिवाय इतर पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीकरीता पात्र होत असतील तर त्यांच्याबाबतही उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
वरिलप्रमाणे कार्यवाही करण्याची दक्षता महाविद्यालयाकडून घेण्यात यावी.
आयुक्त
वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष
महाराष्ट्र राज्य
संपूर्ण परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिनांक 19 जुलै 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) व इतर मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थी व विद्यार्थीनींकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम शैक्षणिक संस्थांनी न घेणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
वाचा: १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/ तांशि-४, दि.०७.१०.२०१७.
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ईबीसी-२०१८/प्र.क्र.३८/तांशि-४. दि.१४.०२.२०१८.
३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.१०५/तांशि-४, दि.०८.०७.२०२४.
शासन परिपत्रक: उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत विविध मान्यताप्राप्त व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रकियेद्वारे विहित पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) व इतर मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गातील व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. आतापर्यंत व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या वरील प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना (मुले व मुली) शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के रक्कमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येत होती. परंतु, उपरोक्त वाचा क्र.०३ येथील शासन निर्णयान्वये, व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशित वरील प्रवर्गातील मुलींना शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ज्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, त्या
२. पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम भरण्याचा आग्रह करण्यात येऊ नये. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, त्या पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेताना ५० टक्के शुल्क भरल्यास त्यांना प्रवेश देणे क्रमप्राप्त आहे. अशा पध्दतीने शिक्षण संस्थांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्काची संपूर्ण रक्कम भरावी, असा आग्रह धरल्यास किंवा मागणी केल्यास अशा संस्थांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल, अशा प्रकारच्या सूचना वाचा क्र.०२ येथील परिपत्रकान्वये यापूर्वी दिलेल्या आहेत. असे असतानाही राज्यातील काही शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्क भरण्याचा आग्रह धरत असल्याच्या किंबहुना शुल्क भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी, पालक, विविध संघटना व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून प्राप्त होत आहेत.
3. वरील पार्श्वभूमीवर आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) व इतर मागासवर्ग (OBC) या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश देताना, त्यांच्याकडून शिक्षण शुल्क न आकारण्याबाबत शैक्षणिक संस्थांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:-
१) सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या तसेच, विहित मार्गाने बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या वरील प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना व विद्यार्थीनींना १०० टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे. त्यांचेकडून प्रवेशाच्यावेळी कोणतेही शिक्षण शुल्क न आकारता त्यांना प्रवेश देण्यात यावा. ज्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, त्यांचेकडून फक्त ५० टक्के शिक्षण शुल्क घेऊन, त्यांना प्रवेश देण्यात यावा.
२) शैक्षणिक संस्थांनी योजनेबाबतची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना देऊन, संबंधित योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या वेळापत्रकानुसार अर्ज भरण्याबाबत कळवावे.
४. आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) व इतर मागासवर्ग (OBC) या प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्काच्या रकमेचा भरणा करावा.
५. संबंधित संचालनालयाने परीक्षा शुल्काची रक्कम योजनेंतर्गत अर्ज भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार- संलग्नित बँक खात्यात थेट जमा करावी. तसेच, शिक्षण शुल्काची अनुज्ञेय रक्कम संस्थेच्या बँक खात्यात थेट जमा करावी, प्रवेशाच्यावेळी संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्काचा भरणा करुन घेतला असल्यास, सदर रक्कम संस्थेने विद्यार्थ्यांना परत करावी.
६. वरील सूचना संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे व संचालक, कला संचालनालय, मुंबई यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शिक्षण संस्थांच्या तसेच, विद्यापीठांच्या निदर्शनास आणून, त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत. सदर सूचनांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना समज द्यावी व आवश्यकता वाटल्यास सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरुध्द कारवाई करावी.
संबंधित संचालकांनी सदर परिपत्रकास सर्व प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. तसेच, संचालनालयांच्या संकेतस्थळावर हे परिपत्रक प्रसिध्द करावे,
८. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०७१९१८५७३३५४०८ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.
(शहाजहान मुलाणी)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments