महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 7 ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार प्रधानमंत्री पोषण निर्माण योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण घटकांतर्गत निधी वितनाबाबत पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
वाचा:-
१) केंद्र शासनाचे आदेश क्र. प्र. क्र.३-४/२०२३-Desk (PMP) दि.२२ मार्च, २०२४.
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३, दि.२२ मार्च, २०२४.
३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४.
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३, दि.०८ मे, २०२४.
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२/एस.डी.३, दि. १४ ऑगस्ट, २०२४.
६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र. ८०/अर्थ-३, दि.२५ जुलै, २०२४.
७) केंद्र शासन आदेश क्र. F.No.३-४/२०२४-PMP-५, दि.२७/०९/२०२४.
प्रस्तावना :
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील मंजूर केंद्र हिस्स्याच्या निधीमधील पहिल्या हप्त्याचा रु.११६२२.२८ लक्ष इतका निधी संदर्भाधिन दि.२७ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व जमाती या घटकांतर्गत केली आहे.
उपरोक्त केंद्र हिस्स्याच्या निधीपैकी सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.८४८३.१० लक्ष इतका निधी आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या खर्चाचे प्रमाण ६०::४० असे आहे.
स्वयंपाकी तथा मतदनीस यांच्या रु.२५००/- प्रती माह मानधनामध्ये रु.६००/- केंद्र हिस्सा व रु.१९००/- राज्य हिस्सा आहे. त्यामुळे राज्य हिस्सामधून समरुप निधीपेक्षा जादा निधी वितरीत करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.८४८३.१० लक्ष व राज्य हिस्साचा रु.९३०७.६३ लक्ष असा एकूण रु.१७७९०.७३ लक्ष इतका निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून रु. १७७९०.७३ लक्ष (रुपये एकशे सत्त्याहत्तर कोटी नव्वद लक्ष त्र्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सन २०२३-२४ मधील अर्थसंकल्पिय तरतूद
या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेला निधी
रु.९५००० लक्ष
रु.६०००० लक्ष
रु.१५५००० लक्ष
मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम-पोषण) (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ ३८०६) ३१.मागणी क्रमांक ई-२.२२०२. सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम-पोषण) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ ३८१५) ३१,
एकूण
रु.९३०७.६३ लक्ष
रु.८४८३.१० लक्ष
रु.१७७९०.७३ लक्ष
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.२५ जुलै, २०२४ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, उपरोक्तप्रमाणे केंद्र हिस्स्याचा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने दि.०१ ऑक्टोंबर, २०२४ रोजीच्या ई-मेलव्दारे दिले आहेत.
३. प्रस्तुत निधीच्या उपयोजनाकरीता आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच, राज्य समन्वय अधिकारी, प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, स्वतंत्र कक्ष, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
४. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७११५४०३४३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(प्रमोद पाटील)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०२४ पुढील प्रमाणे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स कार्यरत आहेत. सदर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स यांना संदर्भाधिन दि.०१ जून, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.२०,६५०/- प्रती माह इतके मानधन देण्यात येत आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स यांचे मानधन तसेच, किमान वेतन अधिनियम, १९४८ नुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सना यांना देण्यात येत असलेल्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यात कार्यरत असलेल्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स यांचे मानधन दरमहा रु.२५,०००/- इतके करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मानधन वाढ दि.०१ सप्टेंबर, २०२४ पासून लागू राहील.
२. यासाठीचा खर्च केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत व्यवस्थापन, संनियंत्रण आणि मूल्यमापन (MME) या घटकाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा.
३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६७/१४७१, दि.२७/०६/२०२४ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८७४/व्यय-५, दि.२०/०८/२०२४ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१३१९३५११२३२१ असा आहे. सदर आदेश
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(प्रमोद पाटील)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत म्हणजेच शालेय पोषण आहार अंतर्गत शाळांवर कार्यरत स्वयंपाकी व मदतनीस यांचे मानधन महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या दिनांक पाच जुलै 2024 रोजी च्या बैठकीत वाढविण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
Cabinet Decision Maharashtra Government PM Poshan Cook And Helper Honorarium Increased
शालेय शिक्षण विभाग
प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतील स्वयंपाकींचे मानधन वाढविले!
प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतील आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त निधीस मान्यता देण्याचा व कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सदर योजनेंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या सद्यस्थितीत असणाऱ्या रु.२५००/- प्रति महा मानधनामधील राज्य हिस्स्सामध्ये रु.१०००/- प्रति महा इतकी वाढ करुन प्रति महा रु.३५००/- इतके मानधन अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी लागणारा एकूण रु.१७५.२० कोटी वार्षिक निधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे
राज्य व केंद्र शासनाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेमधील इ.१ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रस्तुत योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येतो. विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात वैविध्यता आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन संरचित आहार (Three Course Meal) पध्दतीनुसार (तांदूळ, डाळी / कडधान्यापासून तयार केलेला आहार, मोड आलेले कडधान्य (स्प्राऊटस) व गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर व नाचणीसत्व) आहार देण्याचा निर्णय दि.११ जून, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुतप्रमाणे विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येणार आहे.
सदर योजनेंतर्गत तीन संरचित आहार पध्दतीप्रमाणे पोषण आहाराचा लाभ देण्यासाठी अतिरिक्त एकूण रु.६६.६७ कोटी इतका वार्षिक निधी सदर योजनेच्या सर्वसाधारण घटकांतर्गतच्या राज्य हिस्स्यामध्ये मंजूर करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन काळात महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आलेली निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील वर Download क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
2 Comments
Excellent 👍
ReplyDelete🙏🙏
Delete