महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिनांक 8 एप्रिल 2025 विषयः-समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन शालेय गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदापत्रक रान २०२५-२६ भारत सरकार यांचे दि. ०४ मार्च २०२५ रोजी प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) बैठकीत समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकास तत्वत: मंजूरी मिळाली आहे. UDISE + मधील समग्र शिक्षा, पीएमश्री व राज्य गणवेश योजनेसाठी उपलब्ध गाहितीनुसार पात्र लाभार्थी संख्या एकूण ४२,९७,७९० इतकी असून सदर लाभार्थ्यांकरिता प्रति लाभार्थी दोन गंणवेश संचासाठी रु.६००/- या दराने रु. १८१,४७,९७,२००/- वा प्रस्तावास भारत सरकारडून तत्वतः मंजूरी मिळाली आहे.
राज्य शासनाच्या गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या एकूण ११,१५,७६० विद्यार्थ्यांकरिता प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे रु.६६,९४,५६,०००/- आर्थिक तरतूद मंजूर आहे.
शासन निर्णय दि.०२/०४/२०२५ नुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन गणवेश वितरण करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात यावेत. त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना कळविण्यात येत आहेत.
सोबत : १) मार्गदर्शक सूचना
२) दि.०२/०४/२०२५ शासन निर्णयाची प्रत.
(संजय यादव भा.प्र.से)
राज्य प्रकल्प संचालक म.प्रा.शि.प., मुंबई. 14125
प्रत :- माहितीस्तव सादरः-
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई
२) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
३) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
समग्न शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजना मार्गदर्शक सूचना- (सन २०२५-२६)
प्रास्ताविक - भारत सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखडयातील नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनु.जाती मुले, अनु. जमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे. समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२५-२६ करिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) दि. ०३ मार्च, २०२५ रोजीच्या बैठकीत तत्वतः मंजूरी मिळाली आहे.
तसेच सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सदर योजनेचा लाभ उपरोक्त नमूद शाळांमधील दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील गणवेश देण्याबाबत तसेच सदर शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना एकजोडी बूट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे.
मंजूर तरतूदः- समग्र शिक्षा व पीएमश्री योजनेंअंतर्गत गणवेशासाठी ३१,८२,०३० लाभार्थी विद्यार्थ्यांकरिता प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे रु. १,९०,९२,१८,०००/लक्ष आर्थिक तरतूद तत्वतः मंजूर आहे.
तसेच राज्य शासनाच्या गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या एकूण ११,१५,७६० विद्यार्थ्यांकरिता प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे रु.६६,९४,५६,०००/- आर्थिक तरतूद मंजूर आहे.
तरतूद खर्च करण्याचा स्तरः- चालू आर्थिक वर्षात प्रती लाभार्थी दोन गणवेश संचाकरिता रु.६००/- या दराने
मंजूर असलेली रक्कम शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर खर्च करण्यात यावी,
महत्वाच्या सूचना -
१. या कार्यालयाचे दि.१७/०३/२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये गणवेशपात्र लाभार्थ्यांना विद्यार्थ्यांचे मापे घेण्याबाबत स्पष्ट सूचना कळविण्यात आलेल्या आहेत. सदर सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांची मापे घेण्यात यावीत.
२. तसेच, इयत्ता १ लीच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थी तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाही दोन गणवेश संच वाटप करण्यात यावे. सदर योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षात घेण्यात यावी.
३. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणेवशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याची दक्षात घेण्यात यावी.
४. ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये.
५. शालेय गणवेशाचा रंग प्रकार स्पेसिफिकेशन इ. बाबी संदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर शासनाचे दि.०२/०४/२०२५ रोजी पारित केलेल्या शासन निर्णयातील नमूद खालील निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
1. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी.
॥. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या गोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.
III. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.
IV. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला/त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे, याची खात्री करण्यात यावी.
V. शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस कापड बदलून घेण्याच्या वेळीच सूचना कराव्यात. सूचनेप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
६. दि.२ एप्रिल, २०२५ च्या शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर शासन निर्णयातील सर्व सूचनांचे पालन होईल, याची खबरदारी घ्यावी.
७. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी. शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा गणवेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.
८. प्रती लाभार्थी एक गणवेश संचाकरिता रु.३००/- तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही. याबाबतचीची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे. रु.३००/- मंजूर तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास जादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही.
९. प्रत्येक जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या गटातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश वितरणाबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे.
१०. शाळा स्तरावर स्टॉक रजिस्टर ठेवण्यात यावे. सदर रजिस्टरमध्ये गणवेश वितरणाचा दिनांक व गणवेश मिळाल्याबाबत संबंधित लाभार्थी विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची स्वाक्षरी/अंगठ्याचा ठसा घेणे आवश्यक आहे.
११. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या जिल्हयातील गणवेश वितरणाचे सर्व गटाचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार त्यांच्या जिल्हयांचा संकलित अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयास व शिक्षण संचालक (प्राथ) शिक्षण संचालनालय, पुणे या कार्यालयास सादर करावे.
१२. गणवेश वितरणामध्ये विलंब होणार नाही, गणवेश पात्र लाभार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती, केंद्र प्रमुख, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका प्रशासन अधिकारी व जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घेणे आवश्यक आहे.
१३. गणवेश पात्र सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच वितरीत होणे आवश्यक आहे. यानुषंगाने योग्य नियोजन करुन कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी.
१४. निधी वितरणाचे आदेश व निधी विनियोगाबाबतची कार्यपध्दती याबाबत या कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.
(संजय यादव भा.प्र.से)
राज्य प्रकल्प संचालक
म.प्रा.शि.प., मुंबई.
पीडीएफ डाउनलोड.
संदर्भ शासन निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 2 एप्रिल 2025 रोजी मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत पुढील प्रमाणे सन 2025 26 या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी नवीन निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना:-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येतो. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय दि.२० डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयान्वये गणवेशाचा रंग व रचना निश्चित करण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयामध्ये अंशतः बदल करुन मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचनादेखील स्थानिक पातळीवर निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत.
१. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी समग्र शिक्षांतर्गत केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी.
२. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.
३. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.
४. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला /त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे.
५. शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार धरण्यात येईल.
६. केंद्र शासनाच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य शासनाची मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी सदर दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयाने विहित कालावधीत पूर्ण करावे.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०४०२१४५१४४४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३ ) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 20 डिसेंबर 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना:-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येत आहे.
समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शाळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार एक समान आणि एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि.०८ जून, २०२३, दि.१८ ऑक्टोंबर, २०२३ व दि.१० जून, २०२४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीकृत पध्दतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी त्यानुषंगाने मा. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पध्दतीने देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अमंलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.
१. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणोच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.
२. 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पेंट/पँट अशी असावी. तसेच, विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो फ्रॉक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट तसेच, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनीना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळया रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी.
३. विद्यार्थीनीना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो-फ्रॉक, शर्ट स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीवी जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१२२०१७४६१३७८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 10 जून 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना:-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेचा लाभ शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करुन एकसमान एक रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि.०८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शा ळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून एक समान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि. १८ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये देण्यात आल्या आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयातील गणवेशाच्या रचनेच्या अनुषंगाने दि.२४ जानेवारी, २०२४ रोजी शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. स्काऊट व गाईड या विषयाच्या गणवेशाची रचना भारत स्काऊट व गाईड, नवी दिल्ली या संस्थेने निश्चित केल्याप्रमाणे करण्याची विनंती शासनास केली होती. त्यास मान्यता मिळाल्यानुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. तद्‌नुषंगाने मोफत गणवेश योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना व योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने सुचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
१. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नियमित तसेच, स्काऊट व गाईड या विषयाचा गणवेशाची रचना खालीलप्रमाणे राहिल.
२. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना नियमित व स्काऊट गाईड विषयाचा गणवेश देण्यात येणार असल्याने शासन निर्णय दि.८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार विद्यार्थ्यांनी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार या दिवशी नियमित गणवेश धारण करणे आवश्यक राहील. तसेच, स्काऊट व गाईड या विषयाचा गणवेश मंगळवार, गुरूवार व शनिवार या तीन दिवशी विद्यार्थ्यांनी सदर गणवेश परिधान करावा. स्काऊट व गाईड विषयाचा गणवेश असलेल्या दिवशी (मंगळवार, गुरुवार, शनिवार) स्काऊट व गाईड विषयाच्या तासिका ठेवण्यात याव्यात.
३. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची शिलाई महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे. राज्यातील शाळा दि.१५ जून, २०२४ पासून सुरू होत आहेत. महिला बचत गटामार्फत सद्यस्थितीत नियमित गणवेशाची शिलाई सुरू आहे. योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता दुसऱ्या (स्काऊट गाईड) गणवेशाचे कापड शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावे. सदर स्काऊट गाईडच्या गणवेश शिलाईसाठी रु.१०० प्रति गणवेश व अनुषांगिक खर्च रु.१० असे एका गणवेशासाठी एकूण रु.११० प्रति विद्यार्थी इतकी रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वर्ग करावी. सदर निधीतून विद्यार्थ्यांना दुसरा (स्काऊट गाईड) गणवेश स्थानिक स्तरावर शिलाई करुन शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत उपलब्ध करुन द्यावा.
४. उपरोक्त निर्णयाप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कार्यवाही राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात यावी.
५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१०१५१३११८५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासनाच्या पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments