Foreign Education Scholarship for Students - विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने दिनांक 9 सप्टेंबर 2024 रोजी पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

वाचा :-

१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आदिशी-१२०३/प्र.क्र.७६/का-१२, दि.३१.०३.२००५

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पशिशि-२०१५/प्र.क्र.३३४/का-१२, दि.१६.०३.२०१६.

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/ शिक्षण-१,

दि.२७.०६.२०१७ ४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि-२०२३/प्र.क्र.६० (४)/बांधकामे, दि. ३०.१०.२०२३

५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. १५२४/प्र.क्र.१२ (भाग-१)/का-१२, दि.०७.०३.२०२४

६) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. १५२४/प्र.क्र.१२ (भाग-१)/का-१२, दि.१२.०७.२०२४

७) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.७७/बांधकामे, दि. २५.०७.२०२४

प्रस्तावना :-

अनुसूचित जमातीच्या मुलामुलींना परदेशातील शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून परदेशातील विद्यापीठामध्ये विविध अभ्यासक्रमासाठी ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल अशा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यास विभागाच्या दिनांक ३१.०३.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि सर्व विभागांच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत एकरूपता यावी यासाठी दिनांक ३०.१०.२०२३ च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाने दिनांक ३०.१०.२०२३ च्या शासननिर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत दिनांक २५.०७.२०२४ शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात विहित निकषांनुसार उमेदवार प्राप्त न झाल्यास उत्पन्नाची मर्यादा १०.०० लाख पर्यंत शिथिल करण्याचा व विद्यापीठाच्या जागतिक क्रमवारीमध्ये (QS World Ranking) सुट देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागामार्फत यासंदर्भात दिनांक २५.०७.२०२४ रोजी एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक ०७.०३.२०२४

रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय :-

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद शिष्यवृत्ती योजनेची नियमावली मधील (ब) लाभार्थी निवडीचे निकषांमध्ये अ.क्र. ०९ नंतर खालील प्रमाणे अटीचा समावेश करण्यात येत आहे.

१०) विहीत निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास कुटुंबाच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा व क्युएस वर्ल्ड रैंकीग (QS World Ranking) ची मर्यादा शिथील करुन विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येईल. तथापी, सदर लाभ देतांना उत्तन्नाची मर्यादा रु. ८.०० लाखावरुन जास्तीत जास्त रु. १०.०० लाख इतकी शिथील करण्यात येईल. तसेच क्युस वर्ल्ड रैंकीग (QS World Ranking) ची मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१५३७५१७२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(ललितकुमार धायगुडे)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिनांक 6 ऑगस्ट 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेच्या निकषामध्ये समानता आणण्याकरीता प्रचलित धोरणात सुधारणा करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

वाचा :

१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८ /तांशि-४, दि.०४.१०.२०१८

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सान्यावि- २०२४/प्र.क्र.७७/बांधकामे, दि.२५.०७.२०२४

३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, यांचे पत्र क्रः १८/तंशिसं/शा पत्र/परदेशी शिष्यवृत्ती/२०२४/३१४, दि.२९.०७.२०२४

प्रस्तावना : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग, नियोजन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या प्रशासकीय विभागांमार्फत स्वतंत्रपणे परदेश शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहेत. तथापि, सर्व विभागांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत एकवाक्यता येण्याच्या उद्देशाने, मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.११.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, विद्यमान अधिछात्रवृत्ती व परदेश शिष्यवृत्ती योजनांच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने, दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.०४.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती" योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. तसेच, सदर योजनेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती, उत्पन्न मर्यादा, शैक्षणिक अर्हता व अर्ज करण्यासाठी अनिवार्य अटी यामध्ये वेळावेळी विविध शासन निर्णय व शुध्दीपत्रकान्वये बदल करण्यात आलेले आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने, दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या निकषामध्ये केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.०४.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन शुध्दीपत्रक :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, दि.०४.१०.२०२८ सोबतच्या परिशिष्ट "ब" मधील क्र.४ (अ), (ब), ६ (१), (२), (३), ७ (७) तसेच, ११ (१) (अ), (आ) या अटी व शर्ती रद्द करण्यात येत आहेत. त्याऐवजी पुढील अटी व शर्ती वाचण्यात याव्यातः-

१. शैक्षणिक अर्हता- परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणांसहीत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच, पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणांसहीत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.

२. एकाच कुटुंबातील कमाल पात्रता धारकः-

(अ) परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ एका विद्यार्थ्यास फक्त एकदाच घेता येईल. मात्र, या योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यास सुरु असतांना त्या विद्यार्थ्यास डॉक्टरेट पदवी (पीएच. डी) साठी शासन निर्णयात अंतर्भूत विषयांत दर्जावाढ करण्याची संधी मिळाल्यास सदर विद्यार्थी याच योजनेंतर्गत पुढील अभ्यासक्रमासाठी लाभ घेण्यास पात्र असेल. त्यासाठी विद्यार्थ्याने निवड समिती / शासनास रितसर अर्ज करुन मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकरणांत संबंधित शैक्षणिक संस्थेची जागतिक क्रमवारी (QS World Ranking) त्यावेळी लागू असलेल्या शासन निर्णयाच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. मात्र अशा प्रकरणांत विद्यार्थ्यांस मिळणारा एकूण लाभाचा कालावधी त्यावेळी लागू असलेल्या शासन निर्णयाच्या मर्यादेतच दिला जाईल. उदा. विद्यार्थ्यांने दोन वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करताना डॉक्टरेट (पीएच. डी) करण्यासाठी परदेशी शैक्षणिक संस्थेत दर्जावाढ प्राप्त केली तर त्या विद्यार्थ्याला शासनाने विहित प्रक्रियेद्वारे मान्यता दिल्यास त्यानंतरच्या पुढील दोन वर्षासाठी शासन निर्णयातील नमूद सर्व लाभ घेता येतील. या कालावधीनंतर होणारा पुढील संपूर्ण खर्च मात्र विद्यार्थ्याला करावा लागेल.

(आ) एकाच कुटूंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देता येईल त्यापेक्षा जास्त मुलाना परदेश शिष्यवृत्ती लागू राहणार नाही. यासाठी पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र करून देणे बंधनकारक असेल.

(इ) एका वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत एका कुटूंबातील दोन पाल्यांचा समावेश असल्यास प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम फेरीत जागा रिक्त राहिल्यास एका कुटूंबातील दुसऱ्या पाल्यास लाभ देण्यात येईल.

३ . विद्यार्थी निवड निकष एकदा किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित केल्यावर विद्यार्थ्यांच्या केवळ भविष्याच्या अनुषंगाने अधिक लाभ मिळू शकेल, यादृष्टीने त्या वर्षीच्या QS World Ranking ची गुणवत्ता क्रमवारी लक्षात घेऊन, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी बनवावी. दोन किंवा आधिक विद्यार्थ्यांची क्रमवारी समान असल्यास, अशा प्रसंगी त्यांच्या लगतच्या पदवी परिक्षेची गुणवंत्ता लक्षात घ्यावी.

४. निवड प्रक्रियेची निकड लक्षात घेता, विद्यार्थी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध न झाल्यास, वर्षातून एक पेक्षा अधिक वेळा निवड प्रक्रिया राबविण्याची मुभा राहील. मात्र, त्यात विद्यार्थ्याची गुणवत्ता डावलली जाणार नाही. याची दक्षता घेण्यात यावी.

५. आकस्मिक निधी :- विद्यार्थ्यास खालील बाबींवर होणाऱ्या खर्चाचा भार हलका व्हावा म्हणून दरवर्षी यु.एस.ए. व इतर देशांसाठी (यु.के. वगळून) १५०० युएस डॉलर, आणि यु.के. साठी ११०० जीबीपी इतका निर्वाह भत्ता /इतर खर्च आकस्मिक खर्च म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- "आवश्यक ती क्रमिक पुस्तके, वह्या व स्टेशनरी, प्रबंध अहवाल तयार करणे, टायपिंग बायडींग, स्थानिक भेटी व इतर अभ्यास सहली प्रवास खर्च, प्रबंधासाठी आवश्यक खर्च, इतर प्रासंगिक खर्च."

२. हा शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०६१४४३४६५९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(शहाजहान मुलाणी)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत समाज कल्याण आयुक्त अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती सन 2024 25 बाबत पुढील प्रमाणे माहिती दिली आहे.

परदेशामध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळालेल्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये उच्च शिक्षणासाठी मिळावयाच्या परदेश शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२४-२५ करिता पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती

• विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

विद्यार्थी अनुसूचित जाती/नवबौध्द घटकातील असावा.

• पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे व पीएचडीसाठी ४० वर्षे ही कमाल वयोमर्यादा असेल.

विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लाखापेक्षा जास्त नसावे. (विवाहित महिला उमेदवारांनी पतीकडील कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला देणे आवश्यक आहे. जर विवाहित महिला उमेदवार विधवा, घटस्फोटिता असून वडिलांकडे वास्तव्यास असल्यास महिला उमेदवाराने वडिलांकडील कुटुंबाच्या उत्पन्नानुसार अर्ज केल्यास तसे कायदेशीर कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.)

• परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्ग दोन वर्षे (दिनांकानुसार) कालावधीचाच MBA अभ्यासक्रम अनुज्ञेय राहील. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील MD व MS अभ्यासक्रमच प्रवेशासाठी पात्र असतील.

• शिष्यवृत्ती द्यावयाच्या एकूण जागेपैकी ३०% जागांवर मुलींची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल. जर त्याप्रमाणात मुलींचे प्रवेश अर्ज प्राप्त न झाल्यास त्या जागेवर मुलांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्याचे अधिकार निवड समितीला राहतील.

• सदर योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील एका विद्यार्थ्यांस फक्त एकदाच घेता येईल. एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त मुलांना ही शिष्यवृत्ती लागू राहणार नाही. सदरची शिष्यवृत्ती एकाच वेळेस मान्य करण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त वेळेस विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नाही.

• पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी पदवी परीक्षेत व पीएचडीसाठी पदव्युत्तर परीक्षेत किमान ७५% गुण असणे आवश्यक आहे. ही पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम त्याने अर्जाच्या दिनांकाला उत्तीर्ण केलेला असावा.

• परदेशातील शिक्षण संस्था ही जागतिक क्रमवारीत (QS World University Rank) २०० च्या आत असावी. तथापि २०० मधील The University of South Wales (UNSW Sydney), Australia हे विद्यापीठ सदरील योजनेतून वगळण्यात येत आहेत. (जाहिरातीसोबतचे यादीतील)

• शासनाने सर्व विभागाच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या निकषामध्ये समानता आणण्याकरिता सर्वंकष धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार तयार केलेल्या सर्वंकष नियमावलीचे सर्व विभागांनी पालन करणे अपेक्षित असल्याने नियोजन विभागाने घेतलेला शासन निर्णय अंतिम असेल. त्याअनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (बांधकामे) कार्यासनामार्फत दि. ३०.१०.२०२३ रोजी या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्या संदर्भात दि.९.११.२०२३ रोजी शासन शुध्दिपत्रक निर्गमित केलेले आहे. त्यानुसार नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. सारथी २०२२/प्र.क्र.२८९/का.१४२५-अ दि.२०.७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तयार केलेल्या सर्वकष नियमावलीचे सर्व विभागांनी प्रमाण मानावे. सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ इच्छित असलेल्या विद्यार्थ्यास पुढील सत्राचा लाभ मिळण्यासाठी परदेशातील प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रत्येक वेळी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असून त्यासाठी शैक्षणिक संस्था / विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, प्रगती अहवाल प्रत्येक सत्रासाठी किंवा सहा महिन्यांसाठी सादर करणे अनिवार्य आहे.

• अटी व शर्ती ह्या सविस्तर जाहिरातीप्रमाणे व शासन निर्णयानुसार लागू राहतील.

• सदरील वेबसाईटवरून अर्ज डाऊनलोड करून तो परिपूर्ण व आवश्यक त्या कागदपत्रासह दिनांक:- १२/०७/२०२४ पर्यंत सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत समक्ष किंवा पोस्टाने समाज कल्याण आयुक्तालय ३ चर्च रोड, पुणे ४११००१ येथे सादर करावा. ऑनलाईन पोर्टल सुरू झाल्यास त्याबाबत माहिती देण्यात येईल.

• अर्जाचा नमुना व अधिक सविस्तर माहितीसाठी शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील ताज्या घडामोडीमधील या लिंकवर जाऊन भेट द्यावी.

योजनेतील लाभाचे स्वरूप

• परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने पत्रामध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीपासून लागू केलेली शिक्षण फी, अभ्यासक्रमासाठी नजिकच्या मार्गानी Economy Class विमान प्रवास भाडे, (परतीच्या प्रवासासह) निर्वाह भत्ता वैयक्तिक आरोग्य विमा यावरील विद्याथ्यनि प्रत्यक्ष केलेला खर्च विहित केलेल्या वित्तीय मर्यादित मूळ शुल्क भरणा पावती, प्रवासाचे मूळ तिकीट, मूळ बोर्डिंग पास, परतीच्या प्रवासाचे तिकीट इ. तपासून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर भारतीय रुपयामध्ये प्रतिपूर्ती केली जाईल. • सर्वसाधारण पदव्युत्तर पदवीसाठी २ वर्ष किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्या अभ्यासक्रमासाठी नजिकच्या मागनि Economy Class विमान भाडे, परतीच्या भाड्यासह, शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा यासह एका विद्यार्थ्यामागे प्रतिवर्षी रु.३०.०० लाखाच्या मयदित, तर पीएचडीसाठी ४ वर्ष किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्यासाठी प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्षी रु.४०.०० लाखाच्या मयदित शाखा/अभ्यासक्रम निहाय मार्गदर्शक तरतुदीनुसार परदेशी शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल. विद्यार्थ्यास वार्षिक निर्वाह भत्ता अमेरिका व इतर राष्ट्रांसाठी USD१५४०० तर युकेसाठी GBP९९०० इतक्या रकमेच्या मयदित निर्वाह भत्ता संबंधित विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील वैयक्तिक खात्यामध्ये जमा केला जाईल. सदर निर्वाह भत्याची रक्कम ही उपरोक्त नमूद पदव्युत्तर पदवी/पदविका असलेल्या प्रतिवर्ष रु.३०.०० लाखांच्या व PhDसाठी असलेल्या प्रतिवर्ष रु.४०.०० लाखाच्या मयदिमध्ये अंतर्भुत आहे.

स्थळ पुणे दिनांक : १०/०६/२०२४

(ओम प्रकाश बकोरिया) आयुक्त,

समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.