तांत्रिक अडचणीमुळे बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांचे निकाल प्रलंबित मध्ये राहतात पेपर रिव्होल्युएशन केल्यानंतर निकाल उशिरा मिळतो. वेगवेगळ्या विद्यापीठांचे निकाल व परीक्षा वेगवेगळ्या वेळी होतात. काही विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रिया संपल्यानंतर राहिलेल्या इतर विद्यापीठांचे निकाल लागतात. त्यामुळे पुढच्या शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना एक वर्षभर थांबावे लागते. आता मात्र तसे होणार नाही!
देशातील उच्च शिक्षण संस्थांना एका शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा दोन तुकड्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याची संधी दिली जाणार आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदेश कुमार यांनी दिली.
समाज माध्यमावर दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रा. जगदेश कुमार यांनी • बायअॅन्युअल अॅडमिशन' संदर्भात भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, प्रचलित पद्धतीनुसार शैक्षणिक वर्षात एकदाच जुलै-ऑगस्टमध्ये प्रवेश दिला जातो. मात्र, भारतातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांकडे वर्ग, इमारत, प्रयोगशाळा, आदी सोयी- सुविधा आणि प्राध्यापकांची पुरेशी संख्या असेल तर त्या संस्था एका शैक्षणिक वर्षात जुलै-ऑगस्ट आणि जानेवारी-फेब्रुवारी अशा दोन तुकड्यांमध्ये प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात, असा निर्णय युजीसी समितीने घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय ऐच्छिक असून, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांना अनिवार्य केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
जागतिक स्तरावर अनेक देशांमध्ये याप्रकारे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दोन वेळा प्रवेश देण्यात येतो.
विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन वेळा अभ्यासक्रमांना प्रवेशाची संधी देणे विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था तसेच उद्योगांनाही फायदेशीर ठरणार आहे. उद्योगांना दोन वेळा कॅम्पस इंटरव्ह्यू घेता येतील. तसेच शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून शैक्षणिक सुविधांचा प्रभावी वापर करीत जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यास मदत होईल.
- प्रा. जगदेश कुमार, अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल राज्य शिक्षण मंडळाचे निकाल उशिरा जाहीर होणे, अनेक प्रवेश फेऱ्यानंतरही प्रवेश न मिळणे, आजारपण अथवा कोणत्याही वैयक्तिक कारणामुळे शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या तुकडीत जुलै-ऑगस्टमध्ये प्रवेश घेता आला नाही त्यांना जानेवारी-फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या तुकडीत प्रवेश घेता येईल आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल.
प्राध्यापक वर्गातून विरोधाची शक्यता एनईपीमधील तरतुदीनुसार तीस विद्यार्थ्यांमागे एक प्राध्यापक यानुसार देशातील विद्यापीठे आणि कॉलेजमधील रिक्त पदे रक्त पदे भरावीत आणि त्यानंतर युजीसीने हवे तसे प्रयोग राबवावेत. शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त पदांमुळे मनुष्यबळावर कामाचा ताण आहे.
- डॉ. प्रमोद तांबे,
समन्वयक, नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समिती
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments