वरिष्ठ वेतन श्रेणी वेतनवाढ त्रुटी अपडेट - शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण होणारी त्रुटी दूर करण्याबाबत सातवा वेतन आयोग त्रुटी समिती कडे प्रस्ताव सादर! ग्रामविकास विभाग

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 6 मे 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार अॅड. बालाजी शिंदे, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद, रामदूत बंगलो, प्लॉट नं.८७, एफ-सेक्टर, एमआयटी हॉस्पिटलच्या मागे, एन-४, सिडको, छत्रपती संभाजी नगर यांना मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.११५१८/२०२२ श्री. महेश देखमुख व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन सातव्या वेतन आयोगामध्ये जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण होणारी त्रुटी दूर करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करणेबाबत पुढील प्रमाणे विनंती केली आहे.

दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३०.०१.२०१९ या कालावधीत वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्राप्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांची सातव्या वेतन आयोगामध्ये पुनश्च वेतननिश्चिती झाल्यानंतर वेतन कमी निश्चित झाल्याने आजादा वेतन अदा केलेल्या शिक्षकांच्या वेतनातून वसूली करण्याबाबत पंचायत समिती, बदनापूर, जिल्हा परिषद, जालना यांचेकडून आदेशित केले गेले. त्यामुळे सदर वसुलीच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.११५१८/२०२२ दाखल केली. २. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्रमांक १३०३१/२०२२, १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२, ११६१९/२०२२, १७३५/२०२३, १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२, १०४९६/२०२२, १०४९७/२०२२, १०४९८/२०२२ यांची एकत्रित सुनावणी झाली. सदर सुनावणीच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने दि.१०.०२.२०२३ रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील शिक्षकांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने वाढीव वेतन मंजूर करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीचा राज्य सरकारद्वारे स्थापन केलेल्या समितीद्वारे विचार केला जाऊन त्यावर दि.३०.०६.२०२३ पूर्वी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच तोपर्यंत जादाचे अदा झालेल्या वेतनाची वसुली करण्यात येवू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य वेतन त्रुटी कृती समिती यांचे दिनांक ०३.०४.२०२३ व दि.२२.०९.२०२३ रोजीचे निवेदन व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती यांचे दिनांक १०.०४.२०२४ च्या निवेदनान्वये वेतनत्रुटीबाबतचा प्रस्ताव दि.०६.०५.२०२४ रोजी अध्यक्ष, वेतनत्रुटी निवारण समिती, वित्त विभाग यांचेकडे सादर करण्यात आला आहे.

तरी सदर प्रकरणी मा. न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येवू नये, अशी आपणांस विनंती करण्यात येत आहे.

(सुभाष इंगळे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन