RTE 25% Admission Update - आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुधारीत नियम तयार करण्याच्या अनुषंगाने शासनास शिफारशी करण्यासाठी समिती गठीत आदेश 29/01/2025

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार बालकांची शाळांमधील राखीव २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुधारीत नियम तयार करण्याच्या अनुषंगाने शासनास शिफारशी करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक 29 जानेवारी 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

प्रस्तावना :-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम राज्यामध्ये दि.०१.०४.२०१० पासून अंमलात आला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार राज्य शासनामार्फत अधिसूचना दि. ११.१०.२०११ अन्वये नियम तयार करण्यात आले आहेत.

२. केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मध्ये दि.२०.०६.२०१२ अन्वये केलेल्या सुधारणेनुसार राज्य शासनामार्फत दि. १५.०३.२०१३ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार, इ. १ लीसाठी किंवा शाळेच्या प्रवेश स्तरावर पुर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी २५ टक्के प्रवेशाबाबत सुधारीत नियम व शाळांसाठी मार्गदर्शक सुचना अधिसुचित करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्र शासनाने अधिनियमांत केलेल्या सुधारणांनुसार राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या आहेत. बालकांची २५ टक्के प्रवेशाची प्रक्रिया राबविताना निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत कालानुरूप सुधारणा करणे आवश्यक असून बालकांच्या २५ टक्के प्रवेशाची प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने राबण्यासाठी सर्व नियमांचा एकत्रित समावेश करून नवीन अधिसुचना प्रसिध्द करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, दि.११.१०.२०११ रोजीच्या नियमामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. याकरीता नवीन नियम व आवश्यक त्याबाबींचा समावेश करून शासनास शिफारस करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे.

शासन निर्णय :-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने राज्य बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा नियम, २०११ मध्ये तसेच, आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने दि.१५.०३.२०१३ अन्वये अधिसूचित केलेले नियम आणि त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा एकत्रित करून त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

पदनाम

समितीतील पदनाम

१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

अध्यक्ष

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई,

सदस्य

संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे.

सदस्य

उप सचिव (विद्यार्थी विकास), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

सदस्य

विधी सल्लागार, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

सदस्य

६ शिक्षण संचालक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे.

सदस्य

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे.

सदस्य सचिव

२. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:-

१) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ चे अनुषंगाने राज्य शासनाकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या दि. ११.१०.२०११ रोजीच्या नियमामध्ये सुधारणा करण्यास शासनास शिफारस करणे.

२) आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने दि. १५.०३.२०१३ रोजी अधिसुचित केलेले नियम व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सर्व सुधारणा एकत्रित करून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे,

३) आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत शाळांना प्रतिपूर्ती देण्यासंदर्भात उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांबाबत उपाययोजना / सुचना याबाबत शासनास शिफारशी करणे.

४) सदर समितीने आपला अहवाल दोन महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०१२९१७०८५१७८२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(तुषार महाजन)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक दहा मे 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया 2024 25 बाबत सदर प्रवेश प्रक्रिया बदललेल्या अधिसूचनेप्रमाणे न घेता मागील वर्षी प्रमाणे पोर्टलवर आवश्यक ते बदल करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (वंचित व दुर्बल गटातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर कमीत कमी २५ टक्के प्रवेश करण्याची पध्दत) नियम, २०१३ मध्ये तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मध्ये दि. ०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेद्वारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

२. सदर अधिसुचनेविरूद्ध मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका (एल)/ क्र. १४८८७ २०२४, जनहित याचिका (एल) / क्र. १५५२०२०२४ व इतर संलग्न रिट याचिका दाखल झालेल्या आहेत. जनहित याचिका (एल) १४८७७/२०२४ व इतर संलग्न रिट याचिका यामध्ये दि. ६.५.२०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर सुनावणी वेळी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेस स्थगिती दिलेली आहे. तसेच जनहित याचिका (एल) क्र. १५५२०/२०२४ मध्ये दि. ७.५.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी दि. ०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी दि.०६.०३.२०२४ आणि ०३.०४.२०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकामध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन सन २०२४-२५ या वर्षाची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया यापुर्वीच्या नियमानुसार राबविण्यासाठी आवश्यक ते बदल आरटीई पोर्टलमध्ये करण्यात यावेत. तसेच जनहित याचिका (एल) क्र. १५५२०/२०२४ मध्ये दि.०७.०५.२०२४ रोजीचे आदेश विचारात घेऊन दि. ०६.०३.२०२४ आणि दि. ०३.०४.२०२४ रोजीची परिपत्रके रद्द करून स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा (विनाअनुदानीत) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा) यांचा समावेश करून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी नव्याने परिपत्रके निर्गमित करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी.

(रामदास धुमाळ)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन