अखर्चित रक्कम परत न केल्यास संबंधित वित्त व लेखा अधिकारी जबाबदार! वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन आदेश.

शासनाने वितरीत केलेल्या अनुदानापैकी अखर्चित निधी परत करणे बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 17 मे 2024 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.

वाचा : १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, दि.०६.०६.२००८.

२. वित्त विभाग, शासन पत्र क्र. संकीर्ण२०.२१/प्र.क्र.६३/अर्थोपाय, दि.०४.०९.२०२३.

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०.२१/प्र.क्र.६३/अर्थोपाय, दि.१६.१०.२०२३.

शासन परिपत्रक

१. जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना एखाद्या आर्थिक वर्षात मुक्त केलेला निधी पूर्णपणे खर्च करतांना येणा-या अडचणी लक्षात घेऊन संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सदर संस्थांना एखाद्या आर्थिक वर्षात मुक्त केलेला व अखर्चित राहिलेला निधी लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षअखेर पर्यंत खर्च करण्याची अनुमती दिलेली आहे.

या व्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागांना एखाद्या आर्थिक वर्षात वितरीत केलेला निधी त्याच आर्थिक वर्षात दि.३१ मार्च अखेर खर्च करणे आवश्यक आहे. संबंधित आर्थिक वर्षात अखर्चित राहिलेला निधी शासकीय कार्यालयांनी शासनाकडे परत करणे बंधनकारक राहील, अशा स्पष्ट सूचना उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.

२. तद्नंतर संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित असलेला परंतु अखर्चित असलेला निधी खर्च करण्यास खालील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आली होती.

i) जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना दि. ३१.०३.२०२२ पूर्वी वितरीत केलेला व ३१.०३.२०२३ पर्यंत अखर्चित असलेला निधी दि.२८.०२.२०२४ पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.

ii) तसेच जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे वगळून इतर विभागांनी दि. ३१.०३.२०२३ पुर्वी कोषागारातून आहरित केलेला परंतु बँक खात्यामध्ये अखर्चित असलेला निधी खर्च करण्यास दि.२८.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

३. दि.२८.०२.२०२४ नंतर अखर्चित असेलेला निधी संबंधित विभागांनी दि.०५.०३.२०२४ पर्यत शासनाकडे जमा करणेबाबत निर्देशित करण्यात आले होते.

४. तसेच जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांनी दि.०१.०४.२०२२ नंतर वितरीत केलेल्या निधीसंदर्भात शासन निर्णय दि.०६.०६.२००८ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी असे सुचित केले होते.

५. दि.२८.०२.२०२४ नंतर अखर्चित असलेला निधी विभागांनी दि.०५.०३.२०२४ पर्यत शासनाकडे जमा करणे अपेक्षित होते. त्यास अनुसरुन दि.३१.०३.२०२३ अखेर वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेपैकी दि.२८.०२.२०२४ रोजी अखर्चित असलेल्या व तदृनंतर शासन खाती भरणा करण्यात आलेल्या निधीबाबतची माहिती सादर करण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

५.१) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी दि. ३१.०३.२०२३ पूर्वी कोषागारातून आहरीत केलेला व विभागांतर्गत आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या खात्यावर किंवा संबंधित जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे, महामंडळे यांच्या बँक खात्यामध्ये शिल्लक असलेल्या (SNA खाती वगळून) अखर्चित निधीबाबतची योजना निहाय माहिती संदर्भ क्र.२ च्या पत्रास अनुसरुन वित्त विभागास सादर करण्यात आली होती.

सदर अखर्चित निधीपैकी संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या मुदतीनुसार किती रक्कम खर्च झाली, किती रक्कम शासन खाती जमा करण्यात आली व किती रक्कम अद्याप जमा करावयाची आहे, याची योजनानिहाय माहिती एकत्रितरित्या दि.३१ मे, २०२४ पर्यंत सोबतच्या नमुन्यात वित्त विभागास सादर करावी. सदर माहिती संपूर्ण विभागाची एकत्रित स्वरुपात व संबंधित अ.मु.स/प्र.स./सचिव यांच्या स्वाक्षरीने सादर करावी. सदर माहिती विभागांकडून वित्तीय मान्यता किंवा निधी वितरणासाठी सादर होणाऱ्या प्रस्तावांवर

कार्यवाही करण्यासाठी वित्त विभागास आवश्यक आहे. ५.२) अशा प्रकारच्या अखर्चित निधीबाबतची माहिती मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांची व महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, प्राधिकरणे, महामंडळे यामध्ये कार्यरत असलेल्या वित्त व लेखाधिकारी यांची वैयक्तिक जबाबदारी राहील व अशी माहिती सादर करण्यास कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५१७१७५१५९५७०५ असा आहे. सदरचे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(डॉ. राजेंद्र गाडेकर)

शासनाचे उप सचिव