बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत सूचना
दरवर्षी प्रमाणे शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ करिता आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पदधतीने राबविण्यात येत असून शालेय शिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक ०९.०२. २०२४ मधील सुधारित निकष नमूद केलेले आहेत. त्यानुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता वंचित दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेबाबत पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील, सुधारित अधिसूचना दिनांक ९.०२.२०२४ नुसार वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना आरटीई २५ टक्के प्रवेशाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रम ठरविताना विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळा असतील. वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा असा प्रवेशासाठीचा प्राधान्यक्रम असणार आहे. तथापि एखादया पालकांनी प्राधान्य म्हणून अनुदानित शाळेऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची/शासकीय शाळांची निवड करावयाची असल्यास त्यानुसार त्या पालकास प्राधान्य म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा / शासकीय शाळा निवडता येईल.
विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा नसतील व १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा असेल तर अशा परिस्थितीत त्या स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळेत मुलांना २५ टक्के प्रवेशांतर्गत प्रवेश दिला जाईल.
अपवादात्मक परिस्थितीत विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा नसेल तर विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून ३ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश उपरोक्त प्राधान्यक्रमाने होतील.
वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेशअंतर्गत प्रवेशासाठी खालील व्यवस्थापनाच्या शाळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
शाळा व्यवस्थापन
महानगरपालिका शाळा (Municipal Corporation)
नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर पंचायत शाळा (Nagar Palika/Nagar Parishad/Nagar Panchayat)
कॅन्टोमेंट बोर्ड शाळा (Contonment Board)
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (Zilla Parishad (Primary))
महानगरपालिका शाळा (स्वंयअर्थसहाय्यीत) (Municipal Corporation (self funded))
जिल्हा परिषद (माजी शासकीय) (Ex.Govt)
खाजगी अनुदानित (Private Aided) (अंशतः अनुदानित शाळा वगळून)
स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा (Self Financed)
टिपः. आरटीई कायदयानुसार २५ टक्के प्रवेशाकरिता अल्पसंख्याक शाळांना वगळण्यात आलेले आहे.
आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरीता पात्र शाळा नोंदणी केल्यानंतर व आरटीई २५ टक्के अंतर्गत विद्यार्थी प्रवेशित झाल्यानंतर कालांतराने जर सदर शाळेस सक्षम प्राधिकारी यांचेकडुन अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त झाल्यास आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून इयत्ता ८ वी पर्यंत किंवा त्या शाळेतील शेवटच्या आरटीई अंतर्गत पात्र वर्गापर्यंत आरटीई २५ टक्के मधून शिक्षण देणे अनिवार्य राहील. तसेच अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर त्यापुढील वर्षाकरीता सदर शाळा आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र ठरणार नाही.
• गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर प्रवेश प्रक्रियेची कागदपत्रे तपासणीकरीता पडताळणी समिती गठीत करावी. तसेच महानगरपालिका स्तरावर देखील अशाच प्रक्रारच्या समिती गठीत करावी. समितीमध्ये आवश्यक बदल करण्याची मुभा संबंधित अधिकाऱ्यांना राहील. पडताळणी समितीने खालील बाबींची तपासणी करावी.
3. कागदपत्रे तपासणीकरिता गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती गठीत करण्यात यावी. पडताळणी समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.
गटशिक्षणाधिकारी
अध्यक्ष
केंद्र प्रमुख
सदस्य
मुख्याध्यापक शासकीय शाळा
सदस्य
मुख्याध्यापक अनुदानित शाळा
सदस्य
मुख्याध्यापक विनाअनुदानित शाळा
सदस्य
शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी
सदस्य
पालक संस्थांचे प्रतिनिधी
सदस्य
शिक्षकांचे प्रतिनिधी
सदस्य
पालक शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी
सदस्य
स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी
विस्तार शिक्षण अधिकारी
सदस्य सचिव
४. पडताळणी समितीने प्रवेशपात्र बालकांच्या प्रवेशाकरीता आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी. गटशिक्षणाधिकारी यांनी प्रत्येक बालकाला ३ वेळा प्रवेशाकरीता संधी देवून पालकांनी संपर्क केला नाही अथवा प्रवेशासाठी आले नाही तर विहित मुदतीत आरटीई पोर्टल वर Not Approch करावे. पडताळणी समिती केंद्रावर गर्दी होणार नाही व बालक प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या बालकाचा शाळेत प्रवेश निश्चित झाला आहे त्या बालकाच्या पालकांशी सबंधित शाळेनेही संपर्क साधावा.
५. पडताळणी समितीने सविस्तर माहिती सर्वांना दिसण्यासाठी पोर्टलवर भरावी व त्याची खात्री करावी.
६. पडताळणी समितीने मागील वर्षी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची आकडेवारी विचारात घेवून, सुधारित अधिसूचना दिनांक ०९.०२.२०२४ मधील बदल लक्षात घेऊन पडताळणी विषयक कामकाज वेळेत होईल या दृष्टीने नियोजन करावे.
७. पडताळणी समितीने रहिवासी पत्ता, गुगल वरील पत्ता व वय याबाबत पात्र विद्यार्थ्यांची अचूक खात्री करावी. सामाजिक वंचित संवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता जात प्रमाणपत्राची तर आर्थिक दुर्बल संवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता उत्पन्न प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी. या दृष्टीने आवश्यक सुविधा गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावेत.
८. समितीने संबंधित विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासणी करून प्रमाणित केल्यांनतर सदर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सुविधा आर.टी.ई. पोर्टलवर करण्यात येते. पडताळणी समितीने तपासणी केलेले पात्र विद्यार्थी गटशिक्षणाधिकारी यांचे स्वाक्षरीचे पत्र घेवून शाळेत जातील. शाळा स्तरावर कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार नाही. जे विद्यार्थी कागदपत्रे तपासणीमध्ये अपात्र होतील त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी व अशा रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांचेकडे तक्रारीची दाद मागता येईल. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांचा निर्णय मान्य नसल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय कार्यालय यांचेकडे दाद मागता येईल व त्यांचा निर्णय अंतिम राहील. शासन निर्णय दिनांक २१.०४.२०१४ नुसार शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी जिल्हा, तालुका व न.पा./म.न.पा. स्तरावर तक्रार निवारण केंद्र व मदत केंद्राची स्थापना करावी. प्रतिक्षा यादीमध्ये नाव आहे याचा अर्थ प्रवेश निश्चित होईलच असा नाही.
९. पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE Portal वर वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील माहितीचा लाभ घ्यावा.
१०. विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी कोणत्याही पालकांच्या अर्जाची किंवा निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सर्व पालकांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी.
११. सदरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून त्याची अंमलबजावणी करावी व स्थानिक स्तरावर सदर सूचनांबाबत मोफत प्रसिद्धी देण्यात यावी.
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक)
शिक्षण संचालनालय, पुणे-१.
वरील परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments