महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार अंतर जिल्हा बदली झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार एक अभाव वेतन वाढ लाभो करणेबाबत द्यावयाच्या मार्गदर्शनाबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
दि.१०.७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हा परिषद नंदुरबार मध्ये आंतरजिल्हा बदलीने बदलून आलेल्या सर्व शिक्षकांना ग्रामविकास विभागाच्या दि.३.१०.२००३ रोजीच्या शासन आदेशातील तरतुदीप्रमाणे आगाऊ वेतनवाढ लागू करावी किंवा कसे, याबाबत शासन स्तरावरुन मार्गदर्शन देण्याची विनंती केली आहे.
२. याबाबत आपणांस कळविण्यात येते की, शासन सेवेत असताना अतित्कृष्ठ कामगिरी बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गोपनिय अहवालाची प्रतवारी विचारात घेऊन २ अथवा १ आगाऊ वेतनवाढ देण्याच्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेबाबत राज्य वेतन सुधारणा समिती, २००८ यांनी शासनास सादर केलेल्या अहवालातील परिच्छेद क्र. ३.२४ मध्ये केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.३.७.२००९ मधील शासन परिपत्रकातील तरतुदीच्या अनुषंगाने "सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी अनुज्ञेय झाल्याच्या कालावधीत (दि.१.१०.२००६ ते दि.१.१०.२०१५) आगाऊ वेतनावाढीचा लाभ देण्यात येऊ नये, असा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२४.८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचा उपरोक्त दि.२४.८.२०१७ रोजीचा शासन निर्णय, ग्रामविकास विभागाच्या दि.२०.१.२०२० रोजीच्या शासन पृष्ठांकनान्वये आवश्यक व पुढील उचित कार्यवाहीसाठी सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना अग्रेषित करण्यात आला आहे.
३. सदर शासन निर्णयानुसार गोपनीय अहवालातील प्रतवारीच्या आधारे आगाऊ वेतनवाढी देण्याची योजना बंद करण्यात आली असल्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या दि.३.१०.२००३ रोजीच्या शासन आदेशातील
तरतुदीनुसार सद्यःस्थितीत आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कोणत्याही जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना/शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय नाही.
४. त्यामुळे सदर शासन निर्णयातील तरतुदीच्या आधारे आपल्या कार्यालयाच्या स्तरावर निर्णय घेऊन संबंधितांना कळविणे अभिप्रेत आहे. एखादया विषयावर कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नसतील तर त्यावेळी शासनाकडे संदर्भ करणे समुचित आहे. परंतु, शासन निर्णयात स्पष्ट तरतुद असून सुध्दा प्रचलित शासन निर्णय/नियम/अधिनियम न तपासता जि.प. नंदुरबार यांचेकडून अनेक गौण स्वरुपाच्या प्रकरणांमध्ये शासनाकडून वारंवार गैरवाजवी मार्गदर्शन मागविण्यात येते.
५. सबब, यापुढे शासन स्तरावरुन मार्गदर्शन मागविताना प्रचलित शासन निर्णय/नियम/अधिनियम तपासून निश्चित निष्कर्षापर्यंत येऊन आवश्यकता असल्यास, ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक दि.३.१.२०१७ चे पालन करुन प्रस्ताव सादर करण्याबाबतची दक्षता घेण्याची आपणांस विनंती आहे.
आपली,
(नीला रानडे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
पुणे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक 3 डिसेंबर 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आंतरजिल्हा बदली झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार एक आगाऊ वेतन वाढ मिळणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
संदर्भ
• ग्रामविकास विभाग मंत्रालचय मुंबई यांचेकडील शासन आदेश क्रमांक लोआम्र २००२/प्र. के.६३/ आस्था ५ मंत्रालय मुंबई दिनांक ३ १० २०२३
२. ग्रामविकास विभाग मंत्रालचय मुंबई यांचेकडील माहितीचा अधिकार अंतर्गत प्राप्त पत्र क्र. माअअ-२०२३/प्र.कं. ३५३ आस्था ४/ दिनांक ०५/०१/२०२३
उपरोक्त् विषयान्वये कळविणेत येते की, संदर्भ क्रमांक १ चे शासन आदेशानुसार जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना आंतरजिल्हा बदलीने दुस-या जिल्हा परिषदेत बदली झाल्याने सेवाजेष्ठता शुन्य होते म्हणून कर्मचा-यांच्या पुर्वीच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अहवालाच्या आधारे एक आगाऊ वेतनवाढ देण्याची तरतुद आहे. संदर्भ क्रं.२ अन्वये सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत सुरु आहे. या निर्णयानंतर दुस-या कोणताही आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नाही. असे ग्रामविकास विभागाने माहिती अधिकारात स्पष्ट केले आहे. त्याअनुषंगाने पुणे जिल्हा परिषदेत आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या आपल्या अधिपत्याखालील कर्मचा-यांच्या निदर्शनास आणून शासन निर्णयातील तरतुदीच्या अनुषंगाने पात्र कर्मचा-यांना आगाऊ वेतनवाढ मंजुर करणेबाबत पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
श्रीकांत खरात
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)
जिल्हा परिषद, पुणे
प्रत- मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे यांना माहितीसाठी सविनय सादर.
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक एक एप्रिल 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आंतरजिल्हा बदलीने दुसरा जिल्हा परिषदेमध्ये बदलून गेलेल्या कर्मचाऱ्यास संबंधित जिल्हा परिषदेत आगाऊ वेतन वाढ सहाव्या वेतन आयोगानुसार नाही अशा प्रकारचे निर्देश दिले आहे. आदेश पुढीलप्रमाणे..
वाचा :
- १) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक लोआप्र-२००२/प्र.क्र.६३/आस्था ५, दिनांक ३ ऑक्टोबर २००३.
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक वेपुर-१२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९ दिनांक २९ एप्रिल २००९. ३) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. आवेवा-१००९/प्र.क्र.८७/०९/आठ, दिनांक ०३ जुलै २००९.
प्रस्तावना :-
वाचा मधील अ.क्र. ०१ च्या शासन निर्णयामध्ये, आंतर जिल्हा बदलीने दुस-या जिल्हा परिषदेत बदलून गेलेल्या कर्मचा-यांची सेवा ज्येष्ठता दुस-या जिल्हा परिषदेत शुन्य होत असल्यामुळे त्यांना संबंधित जिल्हा परिषदेत त्यांच्या पूर्वीच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अहवालाच्या आधारे आगाऊ वेतनवाढीसाठी विचार करावयाचा झाल्यास, ग्राम विकास विभागाकडील ३१.१०.१९८९ च्या शासन आदेशानुसार जुन्या व नवीन जिल्हा परिषदेतील संबंधीत कर्मचा-यांची एकाच पदावरील किमान सलग तीन वर्षे सेवा झालेली असावी, तसेच संबंधित कर्मचा-यांच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अभिलेख्यांची प्रतवारी दि. ३१.१०.१९८९ च्या शासन आदेशानुसार असावी. असा उल्लेख आहे.
त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीने प्रस्तुत जिल्हा परिषदेमध्ये आलेल्या कर्मचा-यास आगाऊ वेतनवाढ द्यावी किंवा कसे ? या बाबत निर्णय घेणेकामी खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
आदेश :-
वाचा मधील अ.क्र.०१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमुद केल्यानुसार आंतरजिल्हा बदलीने बदलुन गेलेल्या कर्मचा-यांची सेवा ज्येष्ठता दुस-या जिल्हा परिषदेत शून्य होत असल्याने त्यांना संबंधित जिल्हा परिषदेत त्यांच्या पूर्वीच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अहवालाच्या आधारे आगाऊ वेतनवाढ देणे बाबतची योजना पाचव्या वेतन आयोगामध्ये अस्तित्वात आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिनांक ०१.०१.२००६ पासून शासकीय कर्मचा-यांना सुधारित वेतनश्रेणी देण्यात आली असुन वेतनसुधारणा समितीच्या शिफारशीनुसार एक अथवा दोन आगाऊ वेतनवाढ देण्याची प्रचलित योजना बंद करण्यात आलेली आहे.
सबब ज्या कर्मचा-यांची नियुक्ती सहाव्या वेतन आयोग लागु झाल्यानंतर म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२००६ नंतर झालेली आहे व ते सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर आंतरजिल्हा बदलीने नांदेड जिल्हा परिषदेमध्ये उपस्थित झालेले आहेत. अशा कर्मचा-यांना आगाऊ वेतनवाढ अनुज्ञेय ठरत नाही. त्यामुळे उक्त वाचा मधील अ.क्र. ०१ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देऊन अशा प्रकारची आगाऊ वेतनवाढ देण्यात येवू नये.
सदरचे परिपत्रक आपले अधिनस्त सर्व खाते प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावे.
प्रतः- माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी..
१) प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रना जि.प.नांदेड. २) सर्व खाते प्रमुख जिल्हा परिषद, नांदेड. ३) सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नांदेड. ४) निवड नस्ती आस्था-रक साप्रवि जि.प.नांदेड.
(मिनल करनवाल, भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद नांदेड.
.jpg)
राज्य शासनाने आंतरजिल्हा बदली करून गेल्यानंतर एक वेतन वाढ देण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द केला आहे का अशी माहिती ग्राम विकस मंत्रालयाला माहिती अधिकारात विचारल्यानंतरसदर आदेश रद्द झाला नसल्याबाबत माहिती मिळाली व त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये आंतर जिल्हा बदली करून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक आगाऊ वेतन वाढ मिळवण्याबाबत हालचालीस झाल्या होत परंतु सदर आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांचा भ्रमनिरास होऊ शकतो.
अर्थात कर्मचारी या विरोधात न्यायालयात दाद मागू शकतात.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments