Bank Account Minimum Balance Rule:RBI म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वेळोवेळी ग्राहकांच्या हितासाठी मोठे निर्णय घेते.
अलीकडेच RBI ने बँक खात्यातील किमान शिल्लक रकमेबाबत मोठा बदल केला आहे.
वास्तविक, जेव्हा आपण बँक खाते उघडतो आणि खात्यात बराच काळ कोणताही व्यवहार करत नाही किंवा किमान शिल्लक ठेवत नाही, तेव्हा बँक दंड आकारते किंवा तुमचे खाते बंद करते.
पण आता असे होणार नाही. RBI ने नियमांमध्ये बदल केले आहेत जे 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने खात्यांमधील किमान शिल्लक रकमेबाबत मोठे बदल केले आहेत.
जर तुम्ही बँक खाते वापरत नसाल तर तुम्हाला किमान शिल्लक शुल्क भरावे लागणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की जी खाती निष्क्रिय झाली आहेत त्यावर किमान शिल्लक न ठेवल्यास बँकांना दंड आकारता येणार नाही.
यामध्ये त्या खात्यांचा समावेश आहे ज्यात 2 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणताही व्यवहार झालेला नाही.
हा नवा नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
आरबीआयच्या नवीन नियमांमध्ये आणखी काय आहे-
RBI ने असेही म्हटले आहे की बँका शिष्यवृत्ती किंवा थेट लाभ हस्तांतरणासाठी उघडलेली खाती निष्क्रिय म्हणून वर्गीकृत करू शकत नाहीत.
जरी ही खाती दोन वर्षांहून अधिक काळ वापरली गेली नसली तरीही.
आरबीआयने निष्क्रिय खात्यांसाठी एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्याद्वारे बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की या सूचना बँकिंग व्यवस्थेतील दावा न केलेल्या ठेवी कमी करण्यासाठी
आणि त्यांच्या योग्य दावेदारांना अशा रकमा परत करण्याचा प्रयत्न करतात.
कस्टर बँकेशी संपर्क कसा साधावा-
आरबीआयच्या नवीन नियमानुसार, बँकांना ग्राहकांना त्यांची खाती निष्क्रिय झाल्याची माहिती एसएमएस, पत्र किंवा मेलद्वारे द्यावी लागेल.
या परिपत्रकात बँकांना असेही सांगण्यात आले आहे की, निष्क्रिय खात्याच्या मालकाने प्रतिसाद न दिल्यास बँकांनी खातेदाराची
ओळख करून देणाऱ्या व्यक्तीशी किंवा खातेदाराच्या नामनिर्देशित व्यक्तीशी संपर्क साधावा.
खाते सक्रिय करण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही-
RBI च्या नवीन परिपत्रकानुसार, निष्क्रिय खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्यास बँकांना दंड आकारण्याची परवानगी नाही.
नियमानुसार, निष्क्रिय खाती सक्रिय करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
RBI च्या ताज्या अहवालानुसार, मार्च 2023 पर्यंत दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये 28 टक्के वाढ झाली आहे आणि ती 42272 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कार्यरत नसलेल्या ठेव खात्यांची शिल्लक बँका आरबीआयच्या ठेवीदार आणि शिक्षण जागरूकता निधीमध्ये हस्तांतरित करतील.
याआधी, आरबीआयने बँकांना किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल
दंड आकारल्यामुळे खात्यातील शिल्लक ऋणात्मक होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतरही अनेक बँकांकडून दंड आकारणे सुरूच आहे.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
2 Comments
खूप महत्त्वाचे
ReplyDelete🙏🙏
Delete