संच मान्यता अपडेट - संच मान्यतेमधील मंजूर पद 'पूर्वलक्षी प्रभावाने' रद्द होणार नाही - उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार : कर्मचारी निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू शकणार

अनुदान मान्यतेमुळे २०१० सालच्या संच मान्यतेमधील मंजूर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचे पद ११ फेब्रुवारी २०२० च्या शासन निर्णयानुसार 'पूर्वलक्षी प्रभावाने' व्यपगत होणार नाही. परिणामी, याचिकाकर्ते निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू शकतात, असा निर्वाळा खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. एस.जी. चपळगावकर यांनी दिला.

अनुदान मान्यतेमुळे शासन निर्णयानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत झाली. त्याऐवजी विद्यार्थिसंख्येनुसार कंत्राटी पद्धतीने नाममात्र भत्त्यावर नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे लातूरच्या विभागीय शिक्षण मंडळाने, तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शालार्थप्रणालीप्रमुखांनी याचिकाकर्ता संभा दगडू गोरे यांचे नाव शालार्थप्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या संस्थेच्या प्रस्तावास नकार दिला होता. त्यामुळे गोरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला. नांदेड जिल्ह्यातील कंधार येथील संत नामदेव महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित दीनदयाळ कनिष्ठ महाविद्यालयात संभा दगडू गोरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून २०१० पासून कार्यरत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीस शिक्षण उपसंचालकांनी २० डिसेंबर २०१६ रोजी वैयक्तिक मान्यता दिली,

तर फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सेवा सातत्यास मान्यता दिली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये १० पदांना २० टक्के अनुदान मान्य करण्यात आले. या १० पदांमध्ये ३ पदे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची होती. त्या तीनपैकी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे पद मान्य होते. या मान्य पदावर संभा गोरे कार्यरत होते.

पदमान्यतेबाबत...

गोरे यांनी अॅड. विठ्ठलराव जी. सलगरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी : अॅड. सलगरे यांनी याचिकाकर्त्यांची नियुक्त्ती, सेवासातत्य आणि अनुदान मंजुरीविषयी खंडपीठास माहिती दिली. पदमान्यता २०१० ची आहे. २०२० चा शासनादेश पूर्वलक्षी प्रभावाने २०१० च्या पदमान्यतेला लागू करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला.

अनुदानानुसार वेतन

 • सुनावणीअंती खंडपीठाने व्यपगत पदांबाबतचा शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसल्यामुळे याचिकाकर्ता गोरे निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू शकतात, असा निर्वाळा दिला.

• या कर्मचाऱ्यास २० टक्के मान्य अनुदानानुसार वेतन द्यावे, असेही खंडपीठाने आदेशित केले.

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏