महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांची सक्षमीकरण व दर्जा वाढ करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९, दि.०१.०४.२०१० पासून लागू झाला आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदींनुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मुक्त व अनिवार्य शिक्षण देण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. उक्त अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक बालकाच्या निवासापासून १ किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक शाळा व ३ किलोमीटर अंतराच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा सुविधा अथवा वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे.
२. उक्त अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे शासन निर्णय दि.१३.०२.२०१३ अन्वये शाळांची प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी संरचना / स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. शासन निर्णय दिनांक ०२.०७.२०१३ अन्वये प्राथमिक शाळांच्या सुधारित संरचनेनुसार माध्यमनिहाय इयत्ता ४ थी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ५ वी चा वर्ग व इयत्ता ७ वी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय दि.२८.०८.२०१५ नुसार वर्ग जोडण्याबाबत सुधारीत निकष विहित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार इयत्ता १ ली ते ५ वी, इ. ६ वी ते ८वी, इ. ९ वी ते १० वी अशी संरचना करण्यात आली आहे.
३. उक्त शासन धोरणानुसार जिल्हा स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी किंवा इ.१ ली ते ७ वी च्या शाळांमध्ये अनुक्रमे इ. ५ वी व इ.८ वी चे वर्ग जोडण्याची कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / आयुक्त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपालिका/ कमांडींग ऑफिसर, कटक मंडळ यांच्या शिफारशीने शासनाद्वारे प्राथम्याने करण्यात येत आहे. तसेच दि.१९.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इयत्ता ५ वी चा वर्ग व उच्च प्राथमिक शाळेस इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण / सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार १ कि.मी./३ कि.मी. च्या परिघात जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित शाळेमध्ये अनुक्रमे इयत्ता ५ वी ८ वी चा वर्ग सुरु करण्यास शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यात येते.
४. केंद्र शासनाने UDISE + मधील आकडेवारीवरुन राज्यात अनेक प्रकारच्या शाळा असल्याचे नमूद केले असून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने राज्यात प्रामुख्याने इयत्ता १ ली ते ८ वी, इयत्ता १ ली ते १० वी / इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी च्या संयुक्त शाळा असाव्यात, अशी शिफारस केली आहे.
५. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अनुसार वय वर्ष तीन ते आठ म्हणजेच पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंत एक गट, इयत्ता तिसरी ते इयत्ता पाचवी एक गट, इयत्ता सहावी ते आठवी एक गट व इयत्ता नववी ते बारावी एक गट असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांना अंगणवाड्या संलग्न असून त्याव्दारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येत आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांशी अंगणवाड्या संलग्न नाहीत अशा ठिकाणी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरुन उचित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. ६. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ राज्यात लागू करण्यात आला असून, त्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अधिनियमांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दर्जावाढ अथवा वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याने व सदर शाळांकडे मर्यादित आर्थिक स्रोत उपलब्ध असल्याने, नवीन शाळा, दर्जावाढ अथवा वर्ग जोडण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त शिक्षक व भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे शक्य होत नसल्याचे दिसून येत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात जिल्हा परिषद व महानगरपालिका/नगर परिषद / नगरपालिका/ कटक मंडळ यांच्या एकूण इ.१ ते इ.४ च्या ४१,९६६ व इ.१ ते इ. ७ च्या १७,७८८ एवढ्या शाळा असून त्यापैकी अनुक्रमे इ. ५ वी चा वर्ग २८,५४९ शाळांमध्ये व इ.८ वी चा वर्ग १२.१३१ शाळांमध्ये वर्ग जोडण्याची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडण्याची कार्यवाही प्राथम्याने करणे गरजेचे आहे.
७. भारतीय राज्यघटनेच्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या शासकिय / जिल्हा परिषद शाळांचे सनियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सोपविणे आवश्यक असूनही बहुसंख्य ठिकाणी अद्यापही महानगरपालिका/पालिका/नगरपरिषद यांच्याकडे शासकिय / जिल्हा परिषद शाळा हस्तांतरीत झालेल्या नाहीत. सद्यस्थितीत मुंबई विभागाच्या ५१. औरंगाबाद विभागाच्या २६ तर अमरावती विभागाच्या ८० शाळा जिल्हा परिषदांकडून महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपरिषदांकडे स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सदर कार्यवाही त्वरीत होणे आवश्यक आहे.
८. राज्यात सर्व व्यवस्थापनांच्या मिळून सुमारे १ लाख १० हजार शाळा कार्यरत आहेत. त्यामध्ये सुमारे २ कोटी १२ लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. सदर शाळांमधील इ. ८ वी, इ. ९ वी व इ. १० वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची व्यवस्थापन निहाय संख्या खालीलप्रमाणे आहे :-
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या इयत्ता ८ वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १९.२८ लाख इतकी आहे. तर इयत्ता ९ मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १८.६३ लाख आहे. शासकीय शाळांमधून इयत्ता ८ मधून इयत्ता ९ वी मधील प्रवेश घेतेवेळी, सुमारे १ लाख विद्यार्थ्यांची गळती होत आहे. त्यापैकी सुमारे ४०,००० विद्यार्थी खाजगी व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक शाळांमध्ये जात असल्याचे दिसून येत असले तरी उर्वरीत ६०,००० विद्यार्थी पुढील माध्यमिक शिक्षण घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. सदर बाब विचारात घेता, सदर विद्यार्थ्यांची गळती मुख्यत्वेकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळा नसल्यामुळे तसेच खाजगी अनुदानित शाळा ठराविक अंतराच्या परिसरात सर्वच ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना इयत्ता नववीच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी निकषानुसार विहित केलेल्या अंतरात शाळा उपलब्ध होऊ शकत नाही, परिणामतः त्यांची शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाण वरील तक्त्यानुसार आढळून येत आहे. तसेच UDISE + मधील आकडेवारीनुसार इयत्ता नववी व दहावीचे वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेस संलग्न नसल्याने विद्यार्थ्यांची इयत्ता आठवीनंतर गळती होताना दिसून येते, त्यामुळे राज्याचा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील Gross Enrollment Ratio व Net Enrollment Ratio कमी दिसतो.
९. केंद्र शासनाने देशात निवडक पीएमश्री शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने भौतिक सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्ता यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. यामध्ये शाळांची निवड करताना प्राधान्याने इयत्ता १ ली ते १० वी १२ वी च्या शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची निवड करण्यात येते. यावरून अशा नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी शाळांची निवड करताना इयत्ता १ ली ते १० वी / १२ वी ची शाळा व त्या शाळांची अधिकाधिक पटसंख्या हा महत्त्वाचा निकष विचारात घेतला जातो, कारण त्यास धरून अनेक सोयी सुविधा संलग्न असतात.
१०. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी चा वर्ग असणाऱ्या शाळांना इयत्ता ९ वी व इयता १० वी चे वर्ग जोडण्यास परवानगी दिल्यास, उपरोक्त अडचणी दूर होऊन हे विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकून राहण्यास मदत होईल. त्यामुळे इयता १ ली ते इयत्ता ८ वी च्या जिल्हा परिषद शाळांना इयत्ता ९ वी व १० वी चे वर्ग जोडण्याबाबतची स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मागणी असते. शासकिय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी चे वर्ग जोडल्याने, सदर वर्गावर शिकविण्यास आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक विषयनिहाय शिक्षक लागणार आहेत. सदर वर्गांवर नव्याने पदभरतीने शिक्षकांची नेमणूक करण्यामध्ये, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ लागू झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आर्थिक भार येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर वर्गावर शिक्षक शक्यतो सद्यस्थितीत कार्यरत विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांतूनच संबंधीत जिल्ह्यातील मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत उपलब्ध करुन घेणे संयुक्तिक होईल.
११. उपरोक्त वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास कार्यपध्दती विहित करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने सुधारित कार्यपध्दती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
प्रस्तावनेत नमूद वस्तूस्थिती विचारात घेता, वाचा येथील क्र. ८ वरील शासन निर्णय दिनांक १९.०९.२०१९ अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे :-
१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील तरतूदी विचार घेऊन राज्यातील सर्व बालकांना वय वर्ष १८ पर्यंत त्यांचे इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासन व स्थानिक प्राधिकरण संयुक्तपणे जबाबदारी पार पाडतील.
२. संयुक्त राष्ट्र यांनी विहित केलेल्या शिक्षणाशी संबंधीत शाश्वत विकासाची ध्येय (Sustainable Developement Goal) सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात वयाच्या १८ वर्षापर्यंत कुठेही खंड पडू नये म्हणून राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संरचना ही इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी अथवा इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी अथवा इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० वी / इयत्ता १२ वी यापैकी एक अशी संरचना असणे आवश्यक आहे.
३. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार प्राथमिक शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांना अंगणवाड्या संलग्न असून त्याव्दारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यात येत आहे. शाळेशी संलग्न नसणाऱ्या ठिकाणीही पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्याची उचित कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरुन करणे आवश्यक आहे.
४. त्यामुळे परिशिष्ट "अ ते ड" येथे नमूद जिल्हानिहाय मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम प्राधिकारी म्हणून अनुक्रमे संबंधीत जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/ आयुक्त, महानगरपालिका यांना घोषित करण्यात येत आहे.
५. केंद्र शाळा, आदर्श शाळा व पीएमश्री शाळा तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक वर्गात ३० व उच्च प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक वर्गात ३५ व त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास यांना प्राधान्याने इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यात यावेत. ६. जिल्हा परिषद व नगरपालिका/ नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे स्तरावर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची मंजूर पदे जिल्हानिहाय व नगरपालिका/ नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय निश्चित करण्यात आलेली आहेत. त्या पदांच्या मर्यादेमध्ये परिच्छेद क्र. ४ येथे नमूद वर्ग जोडल्यामुळे एकूण जिल्हा परिषद व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका / कटक मंडळे अंतर्गत आवश्यक होणारी पदे जिल्हा परिषद व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय निश्चित करण्यात आलेल्या मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत आवश्यकतेनुसार वापरण्याचे अधिकार संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधीत नगरपालिका/ नगरपरिषद/ कटक मंडळे यांच्या मुख्याधिकारी/ कमांडिग ऑफिसर यांच्या मार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हयातील महानगरपालिकांबाबत हे अधिकार संबंधीत महानगरपालिका आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत.
७. जिल्हा निहाय प्राथमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट-"अ" मध्ये, जिल्हा निहाय माध्यमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट "ब" मध्ये व नगरपालिका/ नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय प्राथमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट- "क" मध्ये व नगरपालिका / नगरपरिषद/ महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय माध्यमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट "ड" मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
८. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी वर्ग जोडताना शिक्षकांची अतिरिक्त पदे लागत असल्यास सोबतच्या परिशिष्ट "अ ते ड" मध्ये दर्शवण्यात आलेल्या मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत प्राथमिक मधून माध्यमिक व माध्यमिक मधून प्राथमिक मध्ये वर्ग करण्याचे अधिकार परिच्छेद क्र. ४ मध्ये नमूद सक्षम प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.
९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना इयत्ता १ ली ते इयत्ता ४ थी च्या शाळेस इयत्ता पाचवी ते इयत्ता आठवीचे / इ.८ वी ते इ.१० वी चे वर्ग जोडल्याने, त्या वर्गांना शिकविण्यासाठी विषयनिहाय शिक्षक लागतील. या शिक्षकांची उपलब्धता ही सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या व त्या वर्गासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांमधून समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचे अधिकार परिच्छेद क्र. ४ येथे नमूद संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना राहतील. सदर वर्गांसाठी शक्यतो समायोजनाद्वारे शिक्षक उपलब्ध करुन घ्यावेत. सदर समायोजन करताना विहित कार्यपध्दतीचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
१०. कार्यरत शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार सदर शिक्षक वर्ग करत असताना, प्राथमिक/माध्यमिक प्रवर्गातील शिक्षकांच्या वेतनास संरक्षण देऊन, पायाभूत रिक्त पदांच्या मर्यादेत सदर वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात यावी. सदर वर्ग जोडताना प्राथमिक मधून माध्यमिक व माध्यमिक मधून प्राथमिक मध्ये पायाभूत पदे वर्ग करण्याची आवश्यकता असल्यास, अशा पदांना वेतन अदा करण्यामधील वित्तीय बाबींकरीता सविस्तर प्रस्ताव विहित पद्धतीने शासनास सादर करावा.
११. कोणत्याही परिस्थितीत पायाभूत पदांच्या मंजूर संख्येपेक्षा जास्तीची पदे मंजूर केली जाणार नाहीत, याची संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी.
१२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये भविष्यात वरीलप्रमाणे वर्ग जोडणी किंवा माध्यमिकचे नव्याने वर्ग सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांच्या पटसंखेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अश्या ठिकाणी पायाभूत भौतिक व शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी लागणारा निधी समग्र शिक्षा, स्टार्स प्रकल्प, पीएमश्री शाळा, आदर्श शाळा, जिल्हा परिषद सेस फंड, जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होणारा निधी, जिल्हा खनिज निधी, १५ वा वित्त आयोग, आमदार- खासदार निधी, सी.एस.आर. फंड, देवस्थानांकडून निधी (उदा. शिर्डी, सिध्दीविनायक), रोजगार हमी योजना व याव्यतिरिक्त अन्य विभागांच्या योजनांचा वापर करुन समन्वयाने निधी उपलब्ध करुन घेता येईल.
१३. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वरीलप्रमाणे वर्ग जोडताना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मधील निकष व तरतूदींचे पालन करावे.
१४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६७, दिनांक ०५.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२४०३१५१६३३५९०९२१ असा आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(रणजितसिंह देओल)
प्रधान सचिव
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments