महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याकरिता सुधारित तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
प्रस्तावना:-
दिनांक:- ०७ मार्च, २०२४
महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ मधील कलम ८ अन्वये शाळा न्यायधिकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात न येणा-या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्यस्थितीत कोणतीही औपचारीक व्यवस्था अस्तित्वात नाही. खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाविरुध्द दाखल करण्यात आलेल्या याचिका क्रमांक ११६१३/२०१४ व २५२७/२०१७ मध्ये निर्णय देताना मा. न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागास देखिल तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दि.१८.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी यांच्या तक्रारीवर कार्यवाहीसाठी तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी या विभागाने दि.२० जुलै २०१९, दि. २९ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये व दि. ०१ ऑक्टोंबर २०१९ शासन शुध्दीपत्रकान्वये तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका क्र.११८२/२०२४ मध्ये निर्णय देतांना मा. उच्च न्यायालयाने तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी पुढील प्रमाणे सुधारीत तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकरण गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी पुढील प्रमाणे सुधारीत तक्रार निवारण समिती/ अपिलीय प्राधिकरण गठित करण्यात येत आहे.
अ) प्राथमिक व माध्यमिक शाळासाठी समिती :-
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांशी संबंधित प्रकरणे शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक प्राथमिक व माध्यमिक यांच्याकडून नाकारली जातात किंवा विहीत कालावधीत त्यांच्याकडून निर्णय घेतला जात नाही, अशा प्रकरणाकरिता पुढीलप्रमाणे तक्रार निवारण समिती/ अपिलीय प्राधिकरण गठीत करण्यात येत आहे.
२. समिती समोर येणा-या तक्रारीचे/अपिलांचे विषय :-
१) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे
२) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नाकारलेल्या बदल्यांची प्रकरणे
३) अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती नाकारलेली प्रकरणे
४) कर्मचाऱ्यांची पात्रता विषयक नियुक्ती विवाद
५) शालार्थ आयडी नाकारलेली प्रकरणे
६) उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अर्धवेळ पदे पूर्णवेळ करण्यासंबंधी नाकारण्यात आलेली प्रकरणे
७) अर्धवेळ ग्रंथपाल ते पूर्णवेळ ग्रंथपाल उन्नयन करतांना नाकारलेली प्रकरणे
८) लेखापाल (शिक्षण) द्वारे वेतनपडताळी, वेतनवाढ व वेतनश्रेणीसाठी नकार दिला असेल अशी प्रकरणे
९) कार्यभार (workload) संबंधित वाद/तक्रार
१०) निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनाच्या लाभासंबधित तक्रार/ विवाद
११) पदे रद्द केल्यामुळे सेवा समाप्त केल्यासंबंधी विवाद
१२) पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचा-यांचे समायोजन.
१३) पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवतांना नियमाचे उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारी
१४) सेवाखंड क्षमापण नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्धच्या तक्रारी
३. तक्रार/अपिल सादर करण्याची प्रक्रिया :-
१) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम, १९७७ व नियमावली, १९८१ लागू असणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व शिक्षण संस्था या समितीकडे तक्रार/अपिल दाखल करु शकतात.
२) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांच्या तक्रारी त्यांच्या संबंधित शाळा प्राधिकरणांना पूर्वसुचना देऊन स्वतः तक्रार निवारण समितीकडे/अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे लेखी स्वरूपात सादर करू शकतात.
३) तक्रारी/अपिल संबंधित सहाय्यक दस्तऐवजांसह आणि समोर आलेल्या समस्येच्या तपशीलांसह लिखित स्वरूपात सादर केल्या पाहिजेत.
४. तक्रार/अपिल सुनावणी प्रक्रिया :-
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून दिलेल्या निर्णयाविरुध्द समिती/अपिलीय
१) प्राधिकारी तक्रार/अपिल दाखल करु शकतात. तसेच, यापूर्वीच्या एखाद्या प्रकरणात मा. न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्यास त्या प्रकरणात सुनावणी घेवुन निर्णय देणे समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांना बंधनकारक असेल.
२) संबंधित प्राधिकाऱ्याचा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर पीडित पक्ष किंवा प्रतिवादी निर्णय प्राप्त झाल्यापासुन ३० दिवसाच्या आत (कार्यदिन) तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकरणाकडे लेखी अपिल सादर करू शकतात. जर एखाद्या प्रकरणात पीडित पक्ष किंवा प्रतिवादी अपरिहार्य कारणास्तव ३० दिवसाच्या आत तक्रार/अपिल दाखल करु शकला नाही व त्यानंतर त्याने विहीत कारणांसह विलंब क्षमापित करुन तक्रार/अपिल दाखल करुन घेण्याबाबत विनंती केल्यास, आणि समिती/अपिलीय प्राधिकाऱ्यास विलंबाचे समुचित कारण असल्याची खात्री झाल्यानंतर समिती/अपिलीय प्राधिकारी विलंब क्षमापित करुन जास्तीत जास्त ६ महिने पर्यंत तक्रार/अपिल दाखल करुन त्यावर निर्णय घेवु शकतात. तसेच सहा महिन्यानंतर मा. न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्यास त्या प्रकरणात सुनावणी घेवुन निर्णय देणे समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांना बंधनकारक असेल.
३) अपिलमध्ये अपिल करण्याचे कारण स्पष्टपणे नमूद करुन अपिलाच्या समर्थनात आवश्यक तो अतिरिक्त पुरावा किंवा माहिती प्रदान केली पाहिजे.
४) तक्रार प्राप्त झाल्यावर, तक्रारीची पूर्णता आणि प्रासंगिकता सुनिश्चित करण्यासाठी समिती/अपिलीय प्राधिकरण प्राथमिक पुनर्विलोकन करेल.
५) अपिल प्राप्त झाल्यानंतर, समिती/अपिलीय प्राधिकारी वाजवी मुदतीत सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करेल.
६) समिती/प्राधिकारी सुनावणीची तारीख वाजवी कालमर्यादेत निश्चित करील आणि सर्व संबंधित पक्षांना त्याबाबत सूचित करेल.
(७ ) दोन्ही पक्षांना त्यांचे युक्तिवाद सादर करण्याची आणि सुनावणीदरम्यान आवश्यक तो अतिरिक्त पुरावा सादर करण्यासाठी संधी दिली जाईल.
८) आवश्यक असल्यास, समिती/अपिलीय प्राधिकारी संबंधित पक्षांकडून अतिरिक्त माहिती किंवा कागदपत्रांची मागणी करू शकतो. पृष्ठांकन करुन प्रत्यक्ष समितीसमोर सादर केलेले कागदपत्र विचारात घेतले जातील.
९) सुनावणीदरम्यान, पीडित पक्ष आणि प्रतिवादी या दोघांनाही आपापली प्रकरणे मांडण्याची संधी दिली जाईल.
१० ) समिती/ अपिलीय प्राधिकारी आवश्यक असल्यास संबंधीताकडून स्पष्टीकरण मागू शकतो आणि तक्रार निराकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी संबंधित माहिती गोळा करू शकतो.
११) आवश्यक असल्यास, अतिरिक्त पुरावे किंवा माहिती गोळा करण्यासाठी समिती/ अपिलीय प्राधिकारी सुनावणी पुढे ढकलू शकतो.
१२) सादर केलेली सर्व संबंधित माहिती, पुरावे आणि युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर, समिती/अपिलीय प्राधिकारी अपिलावर निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे योग्य तो निर्णय घेईल.
१३) समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांनी घेतलेला निर्णय एका विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत सर्व संबंधित पक्षांना नोंदणीकृत पत्राने लेखी कळविण्यात येईल.
१४) समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांचा निर्णय अंतीम असेल व सर्व पक्षकारांना बंधनकारक असेल
१५) तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांनी दोन्ही पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत कायद्यानुसार तक्रारीची सुनावणी घेऊन त्यावर कारणमिमांसेसह निकाल देईल. असा निकाल देताना शासन धोरण, संबंधित अधिनियम/अधिसूचना, शासन निर्णय/परिपत्रक / आदेश, विषयांशी संबंधित न्याय निर्णय हे विचारात घेण्यात यावेत.
१६) समितीस आवश्यक अंतरीम आदेश/निर्णय देण्याचा अधिकार राहील.
५. पाठपुरावा आणि अंमलबजावणी :
१) निर्णय घेतल्यानंतर, प्रस्तावित केलेल्या कोणत्याही उपचारात्मक कृती किंवा उपायांच्या अंमलबजावणीचे समिती/अपिलीय प्राधिकारी निरीक्षण करेल.
२) दोन्ही पक्षांना परिणाम आणि आवश्यक असलेल्या कोणत्याही फॉलो-अप/अंमलबजावणी टप्यांबद्दल आदेशात पूर्ववत सूचित केले जाईल.
३) समितीने/अपिलीय प्राधिकारी यांनी अपिल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया कशी असावी, याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे व सूचना निर्गमित करावेत.
६. निर्णयाची अंमलबजावणी:-
१) तक्रार निवारण समिती आणि सहभागी सर्व पक्ष अपिलीय संस्थेने/प्राधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करतील.
२) समिती/अपिलीय संस्थेने निर्देशित केलेल्या कोणत्याही उपचारात्मक कृती किंवा उपायांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही त्वरित आणि प्रभावीपणे पार पाडली जाईल.
३) समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत करण्याची जबाबदारी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची असेल.
४) समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी विहीत मुदतीत न केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. तसेच, शाळा व्यवस्थापनाकडून सदरहू निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब अथवा टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यास, शाळा व्यवस्थापनावर देखील प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
७. पुनर्विलोकन :
१) सतत सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती/मंच वेळोवेळी त्याच्या कार्यपद्धती आणि परिणामकारकतेचे व कार्यपद्धतीचे स्वतः पुनर्विलोकन करेल.
२) तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांचे कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि संवर्धनासाठी शिक्षण आयुक्त मार्फत मासिक अहवाल तपासाला जाईल व आवश्यक ते निर्देश संबधित समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांना वेळोवेळी देतील.
८. तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे उद्दिष्ट खाजगी सरकारी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व संस्थेच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी निष्पक्ष आणि कार्यक्षम यंत्रणा प्रदान करणे गरजेचे आहे. तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीचे, प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी पारदर्शकता, जबाबदारी आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी अर्धन्यायिक तत्त्चे पाळण्याची जबाबदारी अध्यक्षाची राहील.
९. सदर विषयाबाबत यापूर्वी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / शुद्धीपत्रक क्रमांकः तक्रार २०१९/प्र.क्र. ७५/टिएनटि-४, दि.२० जुलै २०१९, दि. २९ ऑगस्ट २०१९, दि. ०१ ऑक्टोंबर २०१९ या शासन निर्णयाने अधिक्रमीत करण्यात येत आहे व या शासन निर्णयाने प्रलंबित तक्रारी संबधित पुनर्गठीत तक्रार निवारण समितीकडे वर्ग करण्यात येतील.
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०७१२२८४८३४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments