अतिरिक्त समायोजन अपडेट - राज्यातील राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत अनुसरावयाची सुधारित कार्यपध्दती बाबत शासन आदेश.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत अनुसरावयाची सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे ती पुढील प्रमाणे.

वाचा :- १) शासन परिपत्रक क्रमांक व्हिएलएस-१४१२/३६९/१२)/प्राशि-३, दि.०४ डिसेंबर, २०१२.

२) शासन परिपत्रक क्रमांक एसएसएन-२०१४/प्र.क्र.५/१४/टीएनटी-२, दि.२८ नोव्हेंबर, २०१४. ३) शासन परिपत्रक क्रमांक एसएसएन-२०१६/प्र.क्र.४७/१६/टीएनटी-२, दि.०२ ऑगस्ट, २०१६.

४) शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१७/प्र.क्र.(२२/१७/टीएनटी-२. दि.०४ ऑक्टोंबर, २०१७.

५) शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१९/प्र.क्र.१११/१९/टीएनटी-२, दि. १२ डिसेंबर, २०२२

प्रस्तावना :-

राज्यातील अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळेतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबतची कार्यपध्दती दिनांक ४ डिसेंबर, २०१२ व दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१४ च्या परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, शासन निर्णय दि.०२.०८.२०१६ व दि.०४.१०.२०१७ अन्वये सुधारित कार्यपध्दती ठरविण्यात आली आहे. सदरहू शासन निर्णयातील तरतुदी व महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ नियम २६ अन्वये बिंदुनामावलीनुसार व विषय साधर्म्यानुसार अन्य शाळेतील रिक्त पदावर करण्यात येत आहे.

राज्यामध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग या चार विभागामार्फत राज्यात आजमितीस १,२०,३४५ शाळा चालविल्या जातात, त्यामध्ये खाजगी अनुदानित, अंशता अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळा तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा असे राज्य शासनाकडून या शाळांना अनुदान प्रकार/व्यवस्थापन प्रकारानुसार विभाजित केले आहे.

शाळा व्यवस्थापन प्रकार, नियुक्ती प्राधिकारी, अनुदान प्रकार या तिन्ही मुख्य प्रकारासोबतच शाळा व शिक्षकांचे उपरोक्त उपप्रकार आहेत. या उपप्रकारांचा विचार करतांना समायोजनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार समायोजनामध्ये स्तरीय अडथळे येत असल्यामुळे अतिरिक्त असणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजना करीता विहीत कालमर्यादेची तरतुद सध्या अस्तित्वात नसल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजनास होणाऱ्या विलंबामुळे विनाकारण विनाकाम आर्थिक भार शासनास सहन करावा लागतो. त्यामुळे राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन प्रक्रीयेतील अडथळे दुर करुन त्यामध्ये सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेले सर्व शासन निर्णयाचे एकत्रिकरण करुन समायोजनाच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली (DISE) च्या अनुषंगाने राज्यात शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तर प्रमाण पुरेसे आहे. तथापि, संचमान्यता/पटपडताळणीमुळे विद्यार्थी संख्या कमी होणे किंवा वर्ग/तुकड्या बंद पडणे, शाळेची मान्यता काढून घेणे या कारणास्तव जे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असतील, अशा शिक्षकांचे महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती नियमावली), १९८१ मधील नियम २६ अनुसार अनुदानित खाजगी प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक / माध्यमिक शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे त्वरीत अन्य ठिकाणी समायोजन होणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेतील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करताना यापुढे खालील कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे.

२. समायोजनाची कार्यपध्दती :-

१) शाळा व्यवस्थापन प्रकारानुसार सर्वप्रथम नियुक्ती प्राधिकारी यांनी दरवर्षी माहे सप्टेंबर, ३० अखेरचा पट (आधार वैधता) विचारात घेऊन संच मान्यता १५ ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करावी.

२) दरवर्षी १६ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान नियुक्ती प्राधिकारी यांनी आपल्या सर्व शाळांमधील रिक्त पदांची यादी व अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी संकेत स्थळावर प्रकाशित करावी. नियुक्ती प्राधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर अंतर्गत रिक्त पदावर अतिरिक्त ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे, तद्नंतर रिक्त पदांची/अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी (असल्यास) यांची यादी विहीत नमुन्यात शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) / उपसंचालक यांच्याकडे ३१ ऑक्टोबर पूर्वी सादर करावी.

३) शिक्षणाधिकारी (जिल्हा परिषद प्राथमिक/माध्यमिक यांनी जिल्हास्तरावर अनुदान प्रकार (अनुदानित/अंशतः अनुदानित व व्यवस्थापन प्रकार समान असणाऱ्या शाळांमध्ये रिक्त पदांवर अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन १५ नोव्हेंबर पूर्वी पूर्ण करावे.

४) वरील ३ नुसार समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त जागा/अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी

(असल्यास) यांची यादी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास १५ नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अनुदान प्रकार व व्यवस्थापन प्रकारानुसार समान असणाऱ्या रिक्त

५) पदावर अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन ३० नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करावे व उर्वरित रिक्त पदांचा तपशील/अतिरिक्त कर्मचारी यांची यादी संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडे १ डिसेंबर पूर्वी सादर करावी.

६) संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी संपूर्ण राज्यातील रिक्त पदांचा तपशील जिल्हा निहाय/व्यवस्थापन/शाळानिहाय संकेत स्थळावर प्रकाशित करून तसेच अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती विहीत नमुन्यात संकेतस्थळावर दि.१५ डिसेंबर पूर्वी प्रकाशित करावी व अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचारी यांना रिक्त पदांचा तपशील (रिक्त पदांचा प्रवर्ग/विषय/अनुदानाचा/व्यवस्थापनाचा प्रकार इ.) संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावा व त्यानुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांकडून जिल्ह्याचा विकल्प मागवावा)

७) २० डिसेंबर पर्यंत अतिरिक्त कर्मचारी स्वता कोणत्या जिल्ह्यात समायोजन करण्यात यावे याबाबतचा विकल्प संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडे सादर करतील. यानुसार संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) हे संबंधितांना व संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यांना व उपसंचालक संबंधित विभाग यांना तसे कळवतील, ही कार्यवाही संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी ३० डिसेंबर पूर्वी पूर्ण करावी.

८) अनुदानित खाजगी शाळा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, अध्यापक विद्यालय, तंत्रशाळा यामधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन समान दर्जाच्या शाळेत/पद रिक्त नसल्यास अंतर्गत समायोजन व्यवस्थापनांतर्गत शैक्षणिक अर्हता व मूळ वेतनात फरक न करता करण्यात यावे. प्राथमिक शाळेत पद रिक्त नसल्यास, माध्यमिक शाळेत समान वेतन श्रेणीचे पद रिक्त असल्यास त्यावर समायोजन प्राधान्याने करावे. समान वेतन श्रेणीचे पद नसल्यास, अन्य पदावर तात्पुरते समायोजन करण्यात यावे. परंतु, अशा समायोजित कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन श्रेणीत बदल करण्यात येऊ नये.

९) आरक्षण प्रवर्गानुसार जागा रिक्त असल्यास या पदावर समायोजनाने समान प्रवर्गाचा अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी देण्यात यावा.

१०) समान आरक्षण प्रवर्ग नसल्यास विषयानुसार प्रथम खुल्या प्रवर्गाच्या, ते ही नसल्यास इतर बिंदूवर तात्पुरते समायोजन करण्यात यावे. तद्नंतर ३ वर्षांनी पुनश्चा आढावा घेऊन वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. ) पटसंख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन अधिक ११ पटसंख्या असणाऱ्या/वाढीव पद मंजूर होणाऱ्या शाळांमध्ये पदासह शासनाच्या पूर्वसंमतीने समायोजन करण्यात यावे, समायोजित संस्थेत भविष्यात अन्य रिक्त होणाऱ्या पदामुळे तात्पुरते समायोजन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनामुळे आरक्षणास बाधा येत नसल्यास समायोजित कर्मचाऱ्यास सदर संस्थेत कायम स्वरुपी सामावून घेण्यात यावे. आरक्षणास बाधा येत असेल, तर कायमस्वरुपी समायोजन करु नये. १२) अतिरिक्त कर्मचाऱ्याच्या मूळ संस्थेत नवीन पद निर्माण झाल्यास अथवा पद रिक्त झाल्यास सदर कर्मचाऱ्यास आरक्षण व विषयानुसार मुळ संस्थेत परत पाठविण्यात यावे. मुळ संस्थेत पद उपलब्ध नसल्यास अन्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त कर्मचाऱ्याच्या प्रवर्गाचे व विषयाचे पद रिक्त झाल्यानंतर त्यांना नियमित समायोजनाने पदस्थापना देण्यात यावी. तथापि, समायोजन झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षापर्यंत असे पद निर्माण न झाल्यास अशा कर्मचान्यास ज्या आस्थापनेवर समायोजन झाले आहे, त्या आस्थापनेच्या सेवा शर्ती लागू राहतील (उदा. खाजगी शाळेमधून जिल्हा परिषदेमध्ये समायोजन झाले असल्यास ३ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सेवा शती लागू राहतील तसेच जिल्हा परिषदेमधून खाजगी शाळांमध्ये समायोजन झाले असल्यास ३ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) १३) नियमावली, १९८१ मधील तरतुदी लागू राहतील.)

अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना त्यांच्या मूळ वेतनास संरक्षण राहील. मात्र अन्य भत्त्यांच्या बाबतीत त्या त्या क्षेत्राकरीता राज्य शासनाने लागू केलेले मते त्यांना विहित अनुज्ञेय राहतील. १४) सर्वप्रथम समान अध्यापनाचे माध्यम व समान अनुदान प्रकार (अनुदानित/अंशतः अनुदानित) प्रकारानुसार आरक्षणाचा प्रवर्ग व अध्यापनाचा विषय यानुसार समायोजन करण्यात यावे. तद्नंतर अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी असल्यास त्यांच्या विकल्पानुसार समान अनुदान प्रकार परंतु त्यांच्या अध्यापनाच्या माध्यमात त्यांच्या विनंती प्रमाणे समायोजन करण्यात यावे.

१५) अध्यापक विद्यालय, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक या सर्व शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समयोजन सर्वप्रथम वेतनश्रेणी व शैक्षणिक अर्हता यानुसार करण्यात यावे. तद्नंतर अतिरिक्त असल्यास अंतर्गत या चार प्रकारात रिक्त पदे विचारात घेता सरळ व उलट्या क्रमाने प्राथमिक विद्यालयामधून/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय या क्रमाने आणि अध्यापक विद्यालयामधून उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/प्राथमिक या क्रमाने शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता यानुसार समायोजन करता येईल. अशा समायोजनानंतर त्यांच्या मूळ वेतनश्रेणी व भत्ते यावर कोणताही सकारात्मक/नकारात्मक परिणाम होणार नाही.

१६) टप्पा अनुदानावरील समान टप्यावर शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन झाल्यानंतरही अतिरिक्त असल्यास २० टक्के चे प्रथम ४० टक्के वर, ४० टक्के चे ६० टक्के वर ६० टक्के चे ८० टक्के वर, ८० टक्के चे १०० टक्के वर या क्रमाने समायोजन करता येईल. तथापि, या समायोजित कर्मचाऱ्यांच्या मूळ आस्थापनेला अनुज्ञेय होणारे अनुदान संबंधित समायोजित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी देय राहील. मात्र, ज्यावेळी मूळ आस्थापनेवरील शाळा वाढीव अनुदासाठी देय होईल तेव्हा त्याप्रमाणे वाढीव टप्पा अनुदान संबंधित समायोजित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी देय होईल.

१७) अ.क्र.१६ प्रमाणे समायोजन शक्य नसल्यास, २० टक्के अतिरिक्त टप्यावरील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन ६० टक्के किंवा त्यापुढील टप्पा याप्रमाणे करता येईल. तथापि, या समायोजित कर्मचाऱ्यांच्या मूळ आस्थापनेला अनुज्ञेय होणारे अनुदान संबंधित समायोजित कर्मचाऱ्याच्या वेतनापोटी देय राहील. मात्र ज्यावेळी मूळ आस्थापनेवरील शाळा वाढीव अनुदासाठी देय होईल तेव्हा त्याप्रमाणे वाढीव टप्पा अनुदान संबंधित समायोजित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी देय होईल.

१८) अ.क्र. १६ व १७ प्रमाणे उलट क्रमाने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करता येईल. सदर समायोजित कर्मचाऱ्याच्या त्यांच्या मूळ शाळेचा देय टप्पा अनुदानास संरक्षण राहील.

३. वरील २ प्रमाणे समायोजन करताना खालील अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक असेल:-

१) सर्वप्रथम नियुक्ती प्राधिकारी निहाय, व्यवस्थापन निहाय व अनुदान (अनुदानित/अर्शतः अनुदानित) प्रकारानुसार समान पदांवर अतिरिक्त ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन त्यांचे स्तरावर करणे अनिवार्य असेल, २) वरील ३ (१) मधील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पुढील प्रमाणे समायोजन करण्यात यावे.

॥ खाजगी अनुदानित १०० टक्के शाळांमधील विभिन्न नियुक्ती प्राधिकारी असणा-या अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन अन्य नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळेत करण्यात यावे.

३) २ () मधील प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतरही अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करतांना रिक्त जागा समान अनुदान प्रकारावरील शाळेत नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेत जिल्हा परिषद / महानगरपालिका/नगरपालिका/ कटक मंडळे या क्रमाने करण्यात यावे.

ii) प्रथम जिल्हातंर्गत समायोजन झाल्यानंतर जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी असल्यास आणि आदिवासी विकास विभाग/समाज कल्याण विभागाच्या शाळेवर शिक्षक/शिक्षकेतर यांची मागणी आहे काय याची खात्री करावी, असल्यास, त्यांच्या मागणी प्रमाणे अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी,

iv) स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, महानगरपालिका) मधील प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक शाळेतील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर समायोजन प्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळांतील रिक्त पदांवर करण्यात यावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समायोजनाकरीता जागा रिक्त नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक/शिक्षकेतर समायोजन अनुदानित खाजगी प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक / माध्यमिक शाळांमध्ये करण्यात यावे,

३) जिल्हातंर्गत समायोजन झाल्यानंतर अतिरिक्त कर्मचारी यांचे विभागांतर्गत व राज्यांतर्गत समायोजन वरील (२) (). (ii) (i) व (iv) प्रमाणे करण्यात यावे.

४) जिल्ह्यांतर्गत समायोजन संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी यांचेमार्फत व जिल्हांतर्गत समायोजन करणे शक्य नसल्यास लगतच्या जिल्ह्यात विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेमार्फत वरील पध्दतीनुसार समायोजन करण्यात यावे. ५) समायोजन करताना बालकांचा मोफत व हक्काचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील निकषांची पूर्तता होत असल्याची दक्षता घेण्यात यावी.

६) अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा त्यांच्या शिक्षण मंडळ / शिक्षण समिती यांनी ठराव मंजूर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

७) ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या बदल्या/समायोजनाचे नियम खाजगी अनुदानित/अंशत अनुदानित

शाळेतील कर्मचाऱ्यांना लागू करु नये.

८) ऑनलाईन समायोजन करतांना सदर शिक्षकांचे सेवा ज्येष्ठतेनुसार उपलब्ध रिक्त जागांवर समायोजन करावे.

०९) समायोजन ज्या दिनांकापासून होईल त्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता ठरविण्यात यावी. १०) वरील कार्यपध्दतीनुसार अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे समायोजन झाल्यानंतर जे कर्मचारी समायोजित ठिकाणी हजर होणार नाहीत, अशा हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे वेतन अदा करण्यात येऊ नये, त्यांचे विरुध्द नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. तसेच, ज्या शाळांनी अशा समायोजनानुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्याचे हजर करून घेण्यास नकार दिला किंवा टाळाटाळ केली असल्यास त्या शाळेचे सदर पद व्यपगत करावे व शालार्थ प्रणालीमधून असे पद काढून टाकावे. असे पद शासनाच्या मान्यतेशिवाय पुनर्जिवित करु नये.

११) अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन योग्य पध्दतीने व विहित कालमर्यादेत करण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची राहील.

१२) अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा मासिक आढावा वेळोवेळी शिक्षण संचालक (प्राथमिक)/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी घ्यावा व तशा सूचना सर्व संबंधितांना द्याव्यात व अहवाल आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत दरमहा शासनास सादर करण्यात यावा.

४. सदर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून यातील तरतुदी लागू राहतील व समायोजनासंदर्भात अस्तित्वात असलेले यापूर्वीचे संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित होतील. तसेच, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने, या शासन निर्णयान्वये निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेत फक्त शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता शिथिलता देवुन सदरची कार्यवाही करण्यास १० जून २०२४ पर्यंत करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. त्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून समायोजनाची कार्यवाही विहीत कालमर्यादेत पार पाडणे बंधनकारक असेल.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५१७२५२३७१२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(तुषार महाजन)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.

संपूर्ण शासनादेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.