Composite School Grant 2024-25 Update - समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान MPSP द्वारे जिल्हास्तरावर वितरित

सन २०२४-२५ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान दुसरा टप्पा ५०% टक्के करणेबाबत MPSP ने पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.

समग्न शिक्षा अंतर्गत सन २०२४-२५ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि. ०५/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजूरी मिळाली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये सर्वात वरची इयत्ता ८वी पर्यंतचे वर्ग असलेल्या एकूण ६३०१० शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु.१६३०७.२५ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच सर्वात वरची इयत्ता १०वी किंवा १२वीचा वर्ग असलेल्या एकूण १७७१ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु. १०३१.४० लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

संदर्भिय पत्र क्र. ३ अन्वये या कार्यालयाकडून PM SHRI (३११) शाळा वगळून मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक ६२७६१ शाळांसाठी ५०% निधी म्हणजे रु. ८०७४.७५ लक्ष व माध्यमिक १७०७ शाळांकरीता ५०% निधी म्हणजे रु.४९१.२० लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

उपरोक्त नमूद PM SHRI (३११) शाळा वगळून मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक ६२७६१ शाळांसाठी ५०% निधी म्हणजे रु. ८०७४.७५ लक्ष व माध्यमिक १७०७शाळांकरीता ५०% निधी म्हणजे रु.४९१.२० लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद /महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे.

अ) इयत्ता ८वी पर्यंत वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे:-

संयुक्त शाळा अनुदान (प्राथमिक)

उपरोक्त निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHRI ३११ शाळा वगळून) संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वित्तरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद / महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यांना /महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा ज्या शाळाचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत आणि शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व जिल्हा व महानगरपालिका यांनी सदरचा निधी प्राप्त होताच तात्काळ खर्च करुन प्रबंध पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्यात यावी.

मूळ प्रत मा. राज्य प्रकल्प संचालक यांच्या मान्यतेने

गोविंद कांबळे

23/3/2025

मा. राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सह संचालक (प्रशा.) म.प्रा.शि.प., मुंबई,

प्रत माहितीस्तव सादर :-

1) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई

2) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई

3) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रत माहिती व योग्य कार्यवाहीस्तव

१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग.

३) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे,

४) प्रशासनाधिकारी/शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका, सर्व महानगरपालिका.

समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना संयुक्त शाळा अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे दिनांक 12 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयात तील आदेशानुसार राज्य प्रकल्प संचालकांनी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

-: कार्यालयीन आदेश :-

12 MAR 2024

समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय (प्राथमिक व माध्यमिक) शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान (Composite School Grant) या उपक्रमासाठी PM SHRI अंतर्गत मंजूर असलेल्या शाळा वगळून प्राथमिक स्तरावर रक्कम रु.२५,२९,८१,७५०/- (Child Limit) व माध्यमिक स्तरावर रक्कम रु.३,०६,७५,०००/- (Child Limit) असे एकूण रक्कम रु.२८,३६,५६,७५०/- (अठ्ठावीस कोटी छत्तीस लक्ष छप्पन्न हजार सातशे पन्नास) Composite School Grant या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीतून नमूद केलेल्या उपक्रमांसाठी रकमांची पडताळणी उपक्रमधारकांनी केली व अंतिम केलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्हानिहाय निधी वितरीत करण्याकरिता जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांना प्राथमिक व माध्यमिक आवर्ती (Recurring - GEN, SC, ST) साठी Withdrawl limit PFMS प्रणालीवर (Child Limit) तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांनी देखील सदर निधीचे वितरण Withdrawl limit PFMS द्वारेच वितरण करणे आवश्यक आहे. मंजूर तरतूदी नुसार वितरित केलेला निधी विचारात घेऊन खर्च दिलेल्या कार्यक्रमावरच करावयाचा आहे. प्रकल्प मंडळाच्या बैठकीतील इतिवृत्तातील सूचना, FMP Manual व इतर लागू असलेले नियम यांचे पालन करून व आवश्यक मंजूरी घेऊन खर्च करण्यात यावे. निधी प्राप्त होताच त्याची पोच या कार्यालयास तातडीने देण्यात यावी.

(प्रदीपकुमार डांगे, भा.प्र.से.)

राज्य प्रकल्प संचालक, म.प्रा.शि.प., मुंबई.