महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासनादेशानुसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
:१. शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. १५ मार्च, २०२४
२. शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. १९ सप्टेंबर, २०२४
प्रस्तावना:-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय १ अन्वये सर्वकष सुधारित निकष ठरविण्यात आले आहे. सदरहू शासन निर्णयातील माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असणाऱ्या विद्यार्थीसंख्येच्या निकषात संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असणाऱ्या विद्यार्थीसंख्येच्या निकषात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असलेले क्र.२ मधील निकष रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी पुढील सुधारित निकष विहित करण्यात येत आहेत :- २. मुख्याध्यापक (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा) पदासाठीचे सुधारित निकष:-
२.२ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळामध्ये मुख्याध्यापक पदांवर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होई पर्यंत/पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे.
२. शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील क्र.७ सर्व साधारण मध्ये पुढील तरतुदीचा समावेश करण्यात येत आहे:-
७.७ संयुक्त शाळेस वर्ग १ ते ७, वर्ग १ ते ८, वर्ग १ ते १०, वर्ग १ ते १२, वर्ग ५ ते १०, वर्ग ६ ते १०, वर्ग ५ ते १२, वर्ग ६ ते १२, वर्ग ८ ते १२, वर्ग ९ ते १२ (अशा किमान २ गट)। अशा प्रकारच्या शाळांमध्ये शाळेचा वेगवेगळा भाग समजून एकापेक्षा अधिक मुख्याध्यापक पदे अनुज्ञेय ठरत असल्यास फक्त वरीष्ठ शाळेतील मुख्याध्यापक पद अनुज्ञेय राहील.
३. वरील तरतुदीसह संदर्भाधीन शासन निर्णयातील इतर सर्व निकष आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१००९१८५०३८९५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 19 सप्टेंबर 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
वाचा :- १
. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. २८.०८.२०१५
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/ टीएनटी-२, दि. ०८.०१.२०१६
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. ०२.०७.२०१६
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. ०१.०१.२०१८
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. १५.०३.२०२४
प्रस्तावना :-
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चितीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक च माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदरहू शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
उपरोक्त दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयातील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतीलशासन निर्णय क्रमांका एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५०/टीएनटी-२
४. माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक पदासाठी तरतूदः-
पूर्वीच्या मंजूर पदांस संरक्षण देण्यासाठी
आवश्यक किमान विद्यार्थी
संख्या ९०
इ. १/५ ली ते इ.१०वी, इ. १/५ ली ते इ.१२ वी
आणि
इ. ८ वी ते इ.१० वी, इ.८ वी ते इ.१२ वी
मुख्याध्यापक
१
विद्यार्थी संख्या
१००
४.१ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या
अन्य शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदावर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत / पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे,
७. सर्व साधारण :-
शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ अन्वये संच मान्यता केल्यानंतर मान्य होणारी खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची पदे पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येतील. पायाभूत पदांपेक्षा वाढीव होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांच्या बाबतीत शासनाची मंजूरी आवश्यक असेल.
२. उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील उर्वरित सर्व निकष आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१९१३०९१८५७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा तथा पालकमंत्री, मुंबई शहर यांच्या निर्देशानुसार खाली नमूद केलेल्या विषयाबाबत बैठक आयोजित करण्यात यावे.
विषय
दि. १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यता शासन निर्णयात सुधारणा करणेबाबत.
वार व दिनांक
मंगळवार, दि.०६/०८/२०२४.
वेळ
सकाळी ११.०० वाजता.
स्थळ
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सभागृह, १ ला मजला, जवाहर बालभवन, चर्नी रोड, मुंबई..
बैठक आयोजन करणारा विभाग
शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
निमंत्रितांची यादी
१. मा. श्री. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, विधानपरिषद सदस्य,
२. मा. श्री. विक्रम काळे, विधानपरिषद सदस्य.
३. मा. श्री. जयंत आसगावकर, विधानपरिषद सदस्य.
४. मा. श्री. किरण सरनाईक, विधानपरिषद सदस्य,
५. मा. श्री. किशोर दराडे, विधानपरिषद सदस्य.
६. मा. श्री. ज. मो. अभ्यंकर, विधानपरिषद सदस्य.
७. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
९. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१०. विषयाशी संबंधित सर्व अधिकारी,
> उपरोक्त बैठकीचे आयोजन आपल्या विभागाने करावे व उपरोक्त नमुद केल्याप्रमाणे सर्व संबंधितांना तसेच विषयाच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक तपासणी करुन इतर संबंधित अधिकारी यांना बैठकीस उपस्थित राहण्याकरीता निमंत्रित करावे.
> सदर बैठकीमधील विषयांची टिपणी व निमंत्रितांची यादी min.schedut@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडी वर व या कार्यालयास ३ प्रतीत आजच आगाऊ पाठविण्यात यावी.
> सदर बैठकीकरिता खालील नमुन्यात कार्यवृतांत लिहिण्याकरीता लघुलेखकाची संबंधित विभागाने व्यवस्था करावी. तसेच बैठकीचे कार्यवृत्तांत मा.
मंत्री महोदयांचे मंजूरीकरिता एक आठवड्याच्या आत पाठविण्यात यावे, ही विनंती
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकीय शासकीय अनुदानित अंशतः अनुदानित इत्यादी सर्व नवीन शाळा सुरू करणे वर्ग जोडणे त्या अनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
वाचा :-
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. २८.०८.२०१५
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/ टीएनटी-२, दि. ०८.०१.२०१६
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. ०२.०७.२०१६
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. ०१.०१.२०१८
५. आयुक्त (शिक्षण) यांचा क्र. आशिका २०२२/संच मान्यता निकष/आस्था क्र. माध्य/४०४९/ दि. ०७.०७.२०२२ चा प्रस्ताव
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील. सदर नियमातील कलम एक (m) नुसार नजिकची शाळा म्हणजे neighbourhood school means a school in respect of children in classes I -V, a school shall be established as far as possible within a distance of 1 km of the neighbourhood and has a minimum of 20 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrollment in that school and in classes VI to VIII, a school shall be established as far as possible within a distance of 3 km of the neighbourhood and which has not less than 20 children in class v th of the feeding primary schools, taken together, available and willing for enrollment in that school." राज्यातील वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांडून सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने उपरोक्त नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी
संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनीदि. ११.०८.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या बैठकींमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार मा.आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच मान्यता निकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत निकष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि या पूर्वी अस्तित्वात असलेले या आधीचे सर्व शासन निर्णय जे या निर्णयाशी विसंगत असतील ते अधिक्रमित करण्यात येत असून शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे :-
शासन निर्णय :- बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे इ. बाबचे निकष पुढील प्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत :-
५.१:- शारिरिक शिक्षण या विषयासाठी शिक्षक नियुक्त करतांना पुर्णवेळ शिक्षकाच्या किमान ५० टक्के शारिरिक शिक्षण या विषयाचा कार्यभार आवश्यक राहील व अशा नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकास उर्वरित कार्यभार त्यांच्या पदवीस्तरावरील अध्यापनाच्या विषयाच्या राहील. कार्यभार गणना करतांना शाळेतील इ.६ वी पासूनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील. नियुक्त करण्यात येणारा शिक्षक इ.९ वी ते १० वी या गटातील असेल.
५.२:- कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, कार्यानुभव शिक्षक इत्यादी विषय शिक्षकांचा नियुक्तीसाठी त्या त्या विषयाचा पुर्णवेळ कार्यभार येईल. त्यावेळी सदर पदावर नियुक्ती करता येईल. कार्यभार गणना करताना शाळेतील इ. ६ वी पासूनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील नियुक्त करण्यात येणारा शिक्षक इ. ६ ते ८ वी गटातील असेल.
५.३:- उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार ज्या शाळांना कार्यभारा अभावी विशेष शिक्षक मंजूर होणार नाहीत. अशा शाळांमध्ये नजिकच्या शाळांतील विशेष शिक्षक मॅपिंग करुन उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
५.४:- जिल्हापरिषद शाळांसाठी विशेष शिक्षकांच्या अनुषंगाने गट स्तरावर दोन CWSN (Children with Special
Needs) शिक्षक व केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ५.५:- उपरोक्त तक्त्यामध्ये नमूद अनुज्ञेय होणारी विशेष शिक्षकांची पदे राज्याच्या एकूण पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर केली जातील.
६. १ ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांकरिता संच मान्यता :-
६.१:- संच मान्यता करतांना १ ते २० पटांकरिता प्रथम एकपद मान्य करावे. त्यामध्ये सर्व प्रथम ११ ते २० पटांकरिता किमान १ शिक्षक नियमित आणि तद्नंतर दुसऱ्या पदावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची आवश्यकतेप्रमाणे नियुक्ती करण्यात यावी.
६.२:- १ ते १० पटाच्या शाळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्यात यावा आणि सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देण्यात यावा.
७. सर्व साधारण :-
७.१ सरल प्रणालीतील केवळ आधार क्रमांक प्रमाणित असलेली दि. ३० सप्टेंबर रोजीची विद्यार्थी संख्या संच मान्यतेतील पद मंजूर करण्यासाठी विचारात घेतली जाईल. विद्यार्थी संख्येची माहिती शाळांनी १६ ऑगस्ट व शिक्षणाधिकारी व तत्सम सक्षम अधिकारी ३१ ऑगस्ट पर्यंत त्यांच्या स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण करतील. संकेत स्थळावर संच मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करुन शिक्षणाधिकारी संच मान्यता शाळांना १५ ऑक्टोबर पर्यत वितरीत करतील आणि १५ नोव्हेंबर पूर्वी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्यात येईल.
७.२ शाळेत उपलब्ध असलेल्या वर्ग संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक पदे मान्य होत असल्यास त्यानुसार शाळेस वर्ग खोल्यांची संख्या आवश्यक आहे.
७.३ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २००९ मधील भाग तीन कलम ४(६) नुसार (क) इयत्ता पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील किमान २० बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल. ७.४ इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत, वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २० बालके उपलब्ध असतील तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.
७.५ तुकडी व्यवस्था बंद करण्यात आल्यामुळे पुढील काळांमध्ये इयत्ता १ली ते ५वी, ६ वी ते ८वी किंवा ९ वी १० वी च्या शाळांना नैसर्गिक वाढ राहणार नाही.
८. शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदी आणि त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले प्रचलित निकष कायम राहतील.
९. सदर शासन निर्णयानुसार सन २०२४-२५ पासूनच्या संचमान्यता करण्यात याव्यात.
१०. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१७२९१६०६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासनादेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments