शालेय शालेय विद्यार्थ्यांचे मोफत बूट व पायमोजे हे कोणत्या स्पेसिफिकेशनचे असावे? शासन निर्णय

pradipjadhao January 17, 2024

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 16 जानेवारी 2024 रोजी शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत बूट व पायमोजे वाटप योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याची नवीन योजना शासनाने सुरु केली आहे. त्यानुषंगाने दि.०६ जुलै, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. प्रस्तुत योजनेसाठी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- असा दर निश्चित करण्यात आला असून यासाठी आवश्यक असणारा निधी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्य हिस्स्याच्या रकमेतून खर्च करण्यास दि.११ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. प्रस्तुत योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे बुट एकसमान दर्जाचे असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने बुट व पायमोजे खरेदीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना सदर परिपत्रकाव्दारे देण्यात येत आहेत.

शासन परिपत्रक :-

शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या तंत्रज्ञान विकास केंद्र, मेरठ यांच्याकडून बुट व पायमोजे यांचे स्पेसिफिकेशन प्राप्त झाले आहेत. सदर स्पेसिफिकेशन

परिशिष्ट "अ" येथे जोडण्यात आले आहेत. शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ मध्ये सर्व व चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये अद्यापही ज्या शाळा व्यवस्थापन समितीने बुट व पायमोजे यांची खरेदी केलेली नाही, अशा शाळा व्यवस्थापन समितीने सदर स्पेसिफिकेशननुसार बुट व पायमोजे यांची खरेदी करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.

२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११६१७३००४०९२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(इ.मु.काझी) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन