आता १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न होणार पूर्णपणे करमुक्त असणार! अर्थसंकल्पात घोषणा!

पुढील वर्षी ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 12 लाख रु असेल त्यांना 0 टॅक्स लागेल ,मात्र ज्यांचे करपात्र उत्पन्न यापेक्षा

 1 रु जरी जास्त होईल त्यांना मात्र 60,000 रु टॅक्स बसेल.. 

थोडक्यात

12,75000 ₹ च्या आत उत्पन्न असेल तर 0 टॅक्स

आणि 12,75001 ₹ जरी उत्पन्न आले तर 60,000 रु टॅक्स .

(4लाख रु ते 8 लाख रु - 5% 20हजार टॅक्स)

(8 लाख ते 12 लाख -10% - 40 हजार रु टॅक्स)

टोटल 60,000 रु टॅक्स...

तथापि ज्यांचे उत्पन्न 12 लाख ₹ पेक्षा जास्त आहे त्यांना पूर्वीपेक्षा (चालू वर्षीच्या तुलनेत 40 ते 45 हजार रु टॅक्स बचत आहेच..)

यात NPS शासन अंशदान सोडून ही रक्कम आहे, 

NPS धारकांना 12,75,000 रु + 14% NPS 

पर्यंत TAX 0..

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकराच्या कक्षेबाहेर असेल. अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष करावरील अर्थसंकल्पात म्हटले आहे की, नवीन प्राप्तिकर विधेयकात न्यायाच्या भावनेला महत्त्व दिले जाईल.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर लागणार नाही. जेव्हा यामध्ये मानक वजावट देखील जोडली जाईल, तेव्हा पगारदार लोकांसाठी १२.७५ लाख रुपयांच्या करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गावरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्यांना अधिक पैसा मागे सोडण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे देशांतर्गत वापर, बचत आणि गुंतवणूक वाढेल.

सर्व करदात्यांना फायदा व्हावा यासाठी प्राप्तिकर स्लॅब आणि दरांमध्ये बदल केले जात आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की नवीन कर प्रणाली अंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य उत्पन्न कर असेल. सरकारने मध्यमवर्गाकडे विशेष लक्ष दिले आहे आणि वैयक्तिक आयकर प्रणालीत सुधारणा केल्या आहेत.

ते म्हणाले की, टीडीएस मर्यादेत एकरूपता आणण्यासाठी बदल केले जातील. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस सूटची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात येईल. भाडे उत्पन्नावरील टीडीएस सूट मर्यादा ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. अर्थमंत्र्यांच्या मते, पॅन नसलेल्या प्रकरणांमध्ये उच्च टीडीएस तरतुदी लागू राहतील. अपडेटेड रिटर्न भरण्याची मर्यादा दोन वर्षांवरून चार वर्षे करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या २०२४ च्या अर्थसंकल्पानुसार, पूर्वी करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न ७ लाख ७५ हजार रुपये होते, त्यामुळे ७५,००० रुपयांची मानक वजावट वजा केल्यानंतर, त्याचे उत्पन्न वार्षिक ७ लाख रुपये झाले. अशा परिस्थितीत त्याला कोणताही कर भरावा लागला नाही. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या व्यक्तीचा मासिक पगार सुमारे ६४००० किंवा ६४५०० रुपये असेल तर त्याचे उत्पन्न नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करमुक्त होते.

 १५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न होणार पूर्णपणे करमुक्त ?

आगामी अर्थसंकल्पात निर्णय घोषित होण्याची शक्यता

वस्तू विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वित्त वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक उत्पन्न आयकरमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने सध्या या दिशेने हालचाली सुरू केल्याची चर्चा सुरू आहे.

एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यात यासंबंधीचा निर्णय घोषित केला जाऊ शकतो. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारकडून करकपातीचा निर्णय घेतला जाणार हे जवळपास निश्चित आहे. मात्र, कपात किती करायची याविषयीचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. सध्या या बाबींवर विचारविनिमय सुरू आहे, असे केंद्र सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.

मध्यम वर्ग मोठ्या आर्थिक तणावात हा निर्णय झाल्यास भारतातील मध्यम वर्गास मोठा दिलासा मिळेल तसेच उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीला मोठेच पाठबळ मिळेल. सध्या आर्थिक मंदी आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च यामुळे देशातील मध्यम वर्गीय मोठ्या आर्थिक दबावाचा सामना करीत आहेत.

■ करकपातीचा सर्वाधिक लाभ नोकरदार वर्गाला होईल. नोकरदारांच्या हातात अधिक पैसा खेळेल. त्यातून ग्राहक खर्च वाढून अंतिमतः अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर पडण्यास मदत मिळेल.

सध्याची कर पद्धती कशी?

सध्या जुनी कर पद्धती (ओटीआर) आणि नवी कर पद्धती (एनटीआर) अशा दोन पद्धतीनुसार आकारणी होते. एक पद्धतीची निवड करदात्यास करावी लागते. ओटीआरमध्ये विमा, प्रॉव्हिडंट फंड आणि गृहकर्जासाठी वजावटीची सवलत मिळते. यात २.५ लाखांचे उत्पन्न करमुक्त आहे. २.५ ते ५ लाखांपर्यंतचे ५ टक्के कर लागतो. ५ ते १० लाखांवर २० टक्के व १० लाखांच्या वर ३० टक्के कर लागतो. एनटीआरमध्ये वजावटीची कोणतीही वजावट अथवा सूट मिळत नाही. यात ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.

आर्थिक वर्ष सन 2024-25 च्या उत्पन्नावर परिगणना करण्याच्या संदर्भात खालील प्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत

उत्पन्नाचा तपशील : उत्पन्नामध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल.

1) यामध्ये माहे मार्च 2024 ते फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत मिळणारी एकूण वित्तलब्धी.

2) माहे एप्रिल 2024 ते मार्च 2025 या कालावधीत प्राप्त झालेले साप्ताहीक सुट्टी भत्ता, वैद्यकीय देयकाच्या प्रतीपूर्तीची रक्कम, रजा रोखीकरणाची रक्कम, थकबाकीची रक्कम. 

3) ठराविक मुदतीसाठी गुंतविलेल्या रकमेवर मिळालेले व्याज, इतर मागनि मिळालेले सर्व उत्पन्न. 

आर्थिक वर्ष सन 2024 2025 करिता आयकर परिगणना करण्यासाठीचे उत्पन्न आणि आयकर कपातीचे दर

सन 2024-25 साठी नमूद खालील आयकर वजावटीचा फायदा फक्त Old Tax Scheme साठी ग्राह्य धरण्यात येईल, या गुंतवणूकीचा फायदा New Tax Scheme साठी मिळणार नाही,

1) गृह कर्ज:- (Housing Loan कलग 24 B) गृहकर्जावरील व्याजाची कमाल रक्कम मर्यादा रु. 2,00,000/- आहे.

2) आयकर कलम 80 सी (80C):- खालील गुंतविण्यात आलेल्या रक्कमेची जास्तीत जास्त मर्यादा रु. 1,50,000/- आहे उदा. a) G.P.F. b) lal. c) P.P.F. d) N.S.C. e) UTL. PL. g) सुकन्या समृद्धी योजना, h) GIS. 1) म्युच्यूल फंड, 1) Housing Loan Principal (गृहकर्ज मुद्दल) k) शाळा/ कॉलेज ट्यूशन फी, 1) Fixed Deposit बँकेमधील मुदत बंद ठेव (5 वर्षावरील), m) इक्विटी शेयर मार्केट मधील गुंतवणूक, n) पोस्ट ऑफीसमधील 5 वर्षाची मुदत बंद ठेव योजनेतील रक्कम वरील गुंतवणुकीच्या एकत्रित गुंतवणूक जास्तीत जास्त रु 1,50,000/- ग्राह्य धरण्यात येईल.

3) आयकर कलम 80 सी सी डी (1बी) (80CCD1(B)):- राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) गुंतवणूक केलेल्या (रू.1,50,000/- च्या व्यतिरिक्त) रकमेस रू.50,000/- ची अतिरिक्त वजावटीचा लाभ घेता येईल आहे. सदर वजावट Tier-1 मध्ये जमा होणाऱ्या रकमेस लागू आहे.

4) आयकर कलम 80 डी (80D):- वैद्यकीय विम्याच्या (Mediclaim Insurance Premium) हप्त्याची रक्कम कमाल मर्यादा रूपये 25,000/- इतकी आहे. (Rs. 5,000/- for Preventive Health Check Up within the limit of Rs. 25,000/-).

60 वर्षांवरील आई-वडीलांचा वैद्यकीय विमा घेतल्यास रु. 50,000/- अतिरिक्त सूट मिळेल. दोन्ही मिळून 25.000 + 50.000 = 75.000 ची सूट मिळेल.

60 वर्षा खालील आई-वडीलांचा वैद्यकीय विमा घेतल्यास रु. 25,000/- अतिरिक्त सूट मिळेल. दोन्ही मिळून 25,000-25,000-50,000 ची सूट मिळेल.

5) आयकर कलम 80 डी डी (80DD):- करदात्यावर अवलंबून असलेल्या अंध मुकबधीर व्यक्तीवर केलेला वैद्यकीय खर्च, अपंगासाठी विमा कंपनीच्या जीवन योजनेत गुंतविलेली रक्कम, तसेच L.I.C. UTI IRDA ची मान्यता प्राप्त असणाऱ्या विमा कंपनी मधील गुंतवणूक ग्राह्य धरण्यात येईल. उदा. अपंगत्व 40% वरील खर्चासाठी रु.75.000/- आणि 80% वरील खर्चासाठी रु.1.25.000/- वजावट आहे.

6) आयकर कलम 80 पु (8000):- करदाता स्वतः अपंग असेल तर त्यासाठी येणारा वैद्यकीय खर्च. उदा. अपंगत्व 40% वरील खर्चासाठी रु.75.000/- आणि 80% वरील खर्चासाठी रु.1.25,000/- वजावट आहे.

7) आयकर कलम 80 इ (80E):- करदात्याच्या स्वतःच्या उच्चशिक्षणावरील कर्जाचे व्याज तसेच अवलंबून असणाऱ्या मुला/मुलींच्या उच्चक्षिणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज सुट असून त्यास कोणतीही मर्यादा नाही. सदर कर्जावरील व्याजाची सुट कर्ज घेतल्यापासून जास्तीत जास्त 8 वर्षांसाठी घेता येईल.

४) आयकर कलम 80 जी (80G): नमुद आयकर कलमानुसार देणगी दिली असल्यास सदर देणगी, तसेच पावतीवर आयकर कायदा कलम 80 जी अन्वये सुट आहे असे नमुद असल्यास आयकरामध्ये सुट मिळेल. (रू.2,000/- वरील रक्कम धनादेशाद्वारे (चेक), धनाकर्ष (DD) R.T.G.S अदा करणे आवश्यक अन्यथा आयकर सूट देय होणार नाही.

(100% Donation - P.M.Relief Fund. National Fund)

(50% Donation - Any Charitable/Religious Institutions. PM Drought Relief Fund)

9) घरभाडे भत्ता :- देय आयकर असणाऱ्या करदात्यांना खालीलप्रमाणे उत्पन्नात वजावट मिळेल..

a) प्रत्यक्षात मिळालेले घरभाडे भत्ता

b) प्रत्यक्षात अदा केलेली घरभाडे भत्ता वजा वतेनाच्या 10% रक्कम (वेतन व महागाई भत्ता मिळून)

c) मिळालेल्या वेतनाची 40%, किंवा 50% रक्कम (वेतन व महागाई भत्ता मिळून) यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम आयकरामध्ये वजावट होईल.

[Section. 10 (13A) & Rule 2A House Rent Allowance (HRA)]घरभाडे करारपत्र रु. 100/- च्या मुद्राकांवर (Stamp Paper) आवश्यक आहे.

10) आयकर कलम 80 TTA: या कलमाखाली बचत खात्यावरील व्याजापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नास वजावट मिळू शकेल. या वजावटीची कमाल मर्यादा रू.10,000/- इतकी आहे.

11) आयकर कलम 80EEB इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करताना कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील रू.1,50,000/- पर्यंतच्या व्याजाची वजावटीचा लाभ सदर कलमाखाली करदात्यास घेता येईल.

12) प्रवास भत्ता 10(5):- भारतातील कोणत्याही ठिकाणी रजेवर जाण्याच्या संदर्भात, त्याच्या मालकाकडून स्वतःसाठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी प्रवास भत्ता सोडा मिळेल केवळ अशा प्रवासाच्या उद्देशासाठी प्रत्यक्षात खर्च झालेल्या रकमेस वजावट मिळेल.

सन 2024-25 साठी नमूद खालील आयकर वजावटीचा फायदा Old Tax Scheme आणि New Tax Scheme या दोन्ही गुंतवणूकीचा फायदा मिळणार.

1] Exemption on Gratuity 10(10):- सेवा उपदान/मृत्यू उपदानाच्या रकमेवर आयकराची पूर्णपणे सूट आहे.

2] Exemption on Leave Encashment 10(10AA): सेवेत असताना मिळणाऱ्या धनार्जित रजेच्या (Leave Encashment) रकमेस आयकरामध्ये सूट नाही. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रजा सममूल्याच्या रकमेस (Cash Equivalent) आयकर वजातीमधून पूर्ण सूट आहे.

3] Contribution to Agniveer Corpus Fund 80CCH: नियोक्तामार्फत अग्निवीर सेवा निधीमध्ये जमा करण्यात येणारी रक्कम आयकर वजातीकरिता विचारात घेण्यात येणार आहे.

4] Employer contribution to NPS 80CCD(2):- नियोक्तामार्फत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन निधीमध्ये जमा करण्यात येणारी रक्कम आयकर वजातीकरिता विचारात घेण्यात येणार आहे.

5) Transport Allowance to specially abled person: दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वेतनात मिळणारा प्रवास भत्त्ता प्रतीमाह रू.3200/- इतक्या मयदिपर्यंत करमाफ आहे

[ सन 2024-25 साठी स्वास्थ्य व शैक्षणिक सेसची आकारणी आयकरच्या रकमेवर 4% इतकी आहे.]

वित्तीय वर्ष 2023-24 पासून नवीन कर प्रणालीनुसार आयकर परिगणना करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यास जुन्या कर प्रणालीनुसार आयकर वजावटीचा लाभ घ्यावयाचा असेल त्यानुसार जुन्या आयकर प्रणालीचा पर्याय निवडणे आवश्यक आहे. अन्यथा नवीन कर प्रणालीनुसार आयकर विवरणपत्रे सादर करण्यात येणार आहेत.

RAWAT & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

प्राप्तिकरावरील कपात/सवलतींना अनुमती नवीन कर प्रणाली

1. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत परवानगी असलेल्या आयटी सूट आणि वजावटींबाबत envt कडून कोणत्याही प्रश्नांची नोंद केली गेली नाही.

2. नवीन आयकर व्यवस्था ही डीफॉल्ट कर व्यवस्था आहे; तथापि, करदात्यांना जुनी कर व्यवस्था निवडण्याचा पर्याय आहे.

3. नवीन कर व्यवस्था. 2020 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर व्यवस्था लागू करण्यात आली ज्यामध्ये कर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला आणि करदात्यांना सवलतीच्या कर दरांची ऑफर देण्यात आली. तथापि, जे नवीन नियम निवडतात ते HRA, LTA, 80C, 80D आणि बरेच काही यांसारख्या अनेक सवलती आणि कपातीचा दावा करू शकत नाहीत. नवीन कर प्रणालीची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

(a) उच्च कर सवलत मर्यादा. 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर संपूर्ण कर सवलत सुरू करण्यात आली आहे, तर जुन्या कर प्रणालीनुसार ही मर्यादा 5 लाख आहे. याचा अर्थ 27 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

(b) सुव्यवस्थित कर स्लॅब. कर सवलत मर्यादा 3 लाख करण्यात आली आहे आणि नवीन कर स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत:-

(c) पगाराचे उत्पन्न. ₹50,000/- ची मानक वजावट जी फक्त होती. जुन्या शासनाच्या अंतर्गत avbl, आता नवीन कर प्रणालीमध्ये देखील वाढविण्यात आले आहे.

ही रक्कम केवळ आर्थिक वर्ष 2024-25 पासून नवीन शासनासाठी ₹75,000/- इतकी झाली आहे.

(d) कौटुंबिक निवृत्ती वेतन. कौटुंबिक निवृत्तीवेतन प्राप्त करणारे ते कपातीचा दावा करू शकतात.

₹15,000/- किंवा पेन्शनचा 1/3, यापैकी जे कमी असेल. ही रक्कम आर्थिक वर्ष 2024-25 पासून नवीन शासनासाठी ₹25,000/- इतकी झाली आहे.

(e) उच्च निव्वळ किमतीच्या व्यक्तींसाठी कमी केलेला अधिभार. 5 कोटींहून अधिक उत्पन्नावरील अधिभार दर 37% वरून 25% पर्यंत कमी केला आहे.

(f) उच्च रजा रोखीकरण सूट. अशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सूट मर्यादा 3 लाखांवरून 25 लाख करण्यात आली आहे.

जुनी कर व्यवस्था. पूर्वी प्रचलित असलेली कर प्रणाली ही जुनी राजवट आहे.

5. नवीन कर प्रणालीमध्ये सूट.

(a) कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी वाहतूक भत्ता.

(b) प्रवास/टूर/ हस्तांतरणाच्या खर्चासाठी कोणताही भत्ता.

(c) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना (दिव्यांग) ₹3,200/- p.m. पर्यंत वाहतूक भत्ता.

(d) कर्तव्याच्या ठिकाणी गैरहजर राहिल्यामुळे होणारा खर्च भागवण्यासाठी मिळणारे दैनिक भत्ते.

(e) गणवेश खरेदी किंवा देखभालीवर झालेला खर्च भागवण्यासाठी दिलेला कोणताही भत्ता.

(f) 10(10AA) अंतर्गत रोख रक्कम सोडा.

(g) उपदान 10(10).

(h) व्याज आणि AFPP/DSOP फंड अंतर्गत 10(11) अंतर्गत अंतिम पेमेंट.

(j) 10(10D) अंतर्गत जीवन विमा पॉलिसीमधून प्राप्त झालेली रक्कम.

(k) 10(10A) अंतर्गत पेन्शनचे कम्युटेशन.

(1) 10(12) अंतर्गत मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीमधून व्याज आणि पैसे काढणे.

(m) 57(IIA) अंतर्गत कौटुंबिक पेन्शनवरील मानक वजावट.

(n) अग्निवीर कॉर्पस फंडातील ठेवींवरील वजावट 80CCH(2).

(0) 80CCD(2) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यांमध्ये नियोक्त्याचे योगदान.

6. नवीन कर प्रणालीमध्ये सवलतींना परवानगी नाही. जुन्या कर प्रणालीतील सूट/कपात नवीन कर प्रणालीमध्ये अनुमत नाहीत:-

(अ) धडा VIA अंतर्गत कपात (80C, 80CCC, 80CCD, 80DDB, 80EE, 80EEA, 80G, 801A इ.) (कमाल मर्यादा ₹1.5 लाख).

(b) भत्ते 10(14) नुसार ज्यात CEA, वसतिगृह खर्च, Tpt allce, Spl compensatory allce (fd area allce), काउंटर इन्सर्जन्सी allce, High Altitude allce आणि Island Duty allce यांचा समावेश आहे.

(c) 32AD अंतर्गत वजावट जे व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या त्यांच्या मालमत्तेच्या झीज आणि झीजसाठी वजावटीचा दावा करू देते, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC.

(d) HRA अन्वये 10 (13A).

(e) 10(5) नुसार प्रवास सोडा.

(f) करमणूक सर्व आणि रोजगार/व्यावसायिक कर.

(g) 24(b) अंतर्गत गृहकर्जाचे व्याज.

(h) वैज्ञानिक संशोधनासाठी देणगी किंवा Expdr.

(j) घसारा 32(iia).

7. जुनी विरुद्ध नवीन कर व्यवस्था यांच्यातील तुलना. नवीन आणि जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत avbl वजावट आणि सूट यांच्यातील तुलना खालीलप्रमाणे आहेतः -

8. अस्वीकरण.

(a) जेव्हा एकूण कपात 3.75 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तेव्हा जुनी कर व्यवस्था अधिक फायदेशीर ठरेल.

(b) एकूण कपात 1.5 लाखांपेक्षा कमी असताना, नवीन कर व्यवस्था अधिक फायदेशीर ठरेल.

(c) एकूण वजावट 1.5 लाख ते ₹3.75 लाख दरम्यान असते तेव्हा निवड एकूण उत्पन्नावर अवलंबून असते.

(d) आयटी कॅल्क्युलेटर avbl सार्वजनिक डोमेनमध्ये कर व्यवस्था निवडण्यापूर्वी वापरला जाऊ शकतो.

इन्कम टॅक्स संदर्भात वरील संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

नवीन राजवटीचा परिचय. या नियमांतर्गत, एचआरए आणि एलटीएसह 70 हून अधिक सूट आणि वजावट आहेत ज्यामुळे करपात्र उत्पन्न आणि कमी कर भरणे कमी होऊ शकते. सर्वात लोकप्रिय आणि उदार वजावट Sec 80C आहे, जी 1.5 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न कमी करण्यास अनुमती देते. करदात्यांना जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये एक पर्याय आहे.

मा. अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आपल्या २०२३ मधील अर्थसंकल्पात जुन्या स्किममध्ये आयकराच्या करमाफ उत्पन्न मर्यादेत व आयकर दरात काहीही बदल केला नसून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता करदात्यासाठी आयकराची मर्यादा व दर खालील प्रमाणे आहेत. तसेच नवीन स्किममध्ये यावर्षी आयकरामध्ये बऱ्यापैकी सूट दिली आहे.

* पगारी उत्पन्नातून मिळणाऱ्या वजावटी

०१) घरभाडे भत्ता : फलम १० (१३ ए) स्वतःच्या मालकीचे राहते घर नसलेल्या व एकूण वार्षिक पगाराच्या १०% पेक्षा जास्त परभाडे देणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा परभाडे भत्ता जास्तीतजास्त मिळणाऱ्या घरभाडे भत्त्याइतका कमी होऊ शकतो. त्यासाठी भाडे पावती लागेल, तसेच घरमालकाचे पॅन क्रमांक ही यावा लागेल.

०२) प्रमाणित वजावट : कलम १६: प्रमाणित वजावट ₹ ५०,०००/- किंवा मिळालेला पगार यापैकी कमी असलेली रकम स्टॅण्डर्ड डिडक्शन म्हणून दोन्ही स्किममध्ये बजावटीस पात्र आहे.

०३) व्यवसाय कर: कलम १६ (iii): प्रत्यक्ष भरलेल्या व्यवसाय कराची संपूर्ण वजावट या कलमाखाली मिळेल.

०४) घरबांधणी/खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजः कलम २४ (१) (vi): बँका/को-ऑप. बँका यांचेकडून घेतलेल्या दोन परासाठीच्या गृहकर्जावरील व्याजाला र २ लाखांची वजावट मिळेल. तसेच घरदुरुस्तीसाठी किंवा टॉपअप कर्ज घरासाठी घेतले असल्यास र ३०,०००/- ची वजावट मिळेल.

०५) गुंतवणूकीवरील वजावट (कलम ८० सी) प्रॉ. फंड, कर बचत म्युच्युअल फंड, विमा हप्ता, पी.पी.एफ., एन.एस.सी., पायाभूत उद्योगाचे बाँड, नाबार्ड बाँड, शैक्षणिक फिज्, पेन्शन फंडात केलेली गुंतवणूक, सुकन्या समृद्धी योजना, घरासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड, शेडयूल्ड / नॅशनल बँकेत ५ वर्षांकरिता केलेली मुदत ठेव. इ. मध्ये गुंतवणूक / खर्च केल्यास त्याची उत्पन्नातून वजावट मिळते. ही मर्यादा र १.५ लाख आहे.

गोंधळ कमी करण्यासाठी विशिष्ट योजनेत विशिष्ट गुंतवणूक करता येईल अशी मर्यादा काढून टाकली असून एका किंवा त्यापेक्षा जास्त योजनांमध्ये ₹ १.५ लाखांपर्यंत गुंतवणूक / खर्च करुन वजावट मिळवता येईल. ०५अ) (कलम ८० सीसीडी): कलम ८० सीसीडी (२) मध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन खात्यातील केंद्र अथवा राज्य सरकारने भरलेल्या १४% अंशदान उत्पन्नाचे निर्धारण करताना संपूर्णपणे वजावटीस पात्र आहे, तसेच कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे १०% अंशदान हे कलम ८० सी अंतर्गत वजावटीस पात्र आहे.

०६) वैद्यकीय विमा योजना (कलम ८० डी) या योजनेअंतर्गत वैद्यकीय खर्चाची भरपाई मिळण्यासाठी असणारी 'मेडिक्लेम पॉलिसी' आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी केलेला खर्च (₹ ५,०००/-) स्वतः, स्वतःच्या पती / पत्नी / मुले / आई / वडिलांसाठी केलेली असेल तर ₹ २५,०००/- ची सुट मिळेल. 

तसेच या योजनेअंतर्गत जर करपात्र व्यक्तींचे आई वडील हे ज्येष्ठ नागरिक असतील तर त्यांच्या वैद्यकीय विमा व वैद्यकीय खर्चावर ₹ ५०,०००/- ची वजावट मिळेल. वरील दोन्ही प्रकारातील खर्च / हप्ते हे बँकेतून झालेले पाहिजेत.

०७) नॅशनल पेन्शन स्कीम: कलम ८० सीसीडी (आयची) या कलमाखाली कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून त्या खात्यामध्ये भरलेल्या ₹ ५०,०००/- पर्यंतच्या रकमेला सुट मिळेल.

०८) उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर सुट (फलम ८० ई) स्वतःच्या पती/पत्नी/मुलांच्या उच्च शिक्षणाकरिता घेतलेल्या कर्जावरील भरलेल्या पूर्ण व्याजाची सुट या कलमान्वये मिळेल. ०९) अवलंबून असणाऱ्या अपंग व्यक्तीसाठी केलेला वैद्यकीय खर्च व गुंतवणूक (कलम ८० डीडी) या अशा अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीसाठी केलेल्या खर्चाची किंवा गुंतवणूकीची यजावटीची मर्यादा र ७५,०००/- पर्यंत वाढविणेत आली आहे. अपंगत्व हे जर गंभीर स्वरुपाचे (८०% किंवा जास्ती) असेल तर ए १,२५,०००/- एवढी सुट मिळेल. १०) अपंगत्व : (कलम ८० यु): करदाता स्वतः ४०% पेक्षा जास्त अपंग असेल तर या कलमान्वये सुट र ७५,०००/- एवढी आहे. वरील कलमांतर्गत अपंगत्व है जर गंभीर स्वरुपाचे (८०% किंवा जास्ती) असेल तर र ७५,०००/- चे ऐवजी र १,२५,०००/- एवढी सुट मिळेल.

११) दीर्घ औषधोपचार लागणाऱ्या रोगाच्या उपचारासाठी वजावट (कलम ८० डी.डी.बी.) काही ठराविक रोगाच्या (मेंदूचे आजार, कैंसर, एडस्, हिमोफिलीया इ.) उपचारासाठी /पुनर्वसनासाठी करदात्याच्या उत्पन्नातून झालेला प्रत्यक्ष खर्च किंवा र ४०,०००/- यापैकी जी रकम कमी असेल ती वजावटीस पात्र राहिल व ही सवलत मिळणेसाठी सरकारी दवाखान्यात काम करणाऱ्या सज्जा डॉक्टरांचे सर्टिफिकेट व खर्चाचे पुरावे दरवर्षी यावे लागतील. विम्यापोटी किंवा मालकाकडून औषधोपचाराच्या खर्चापोटी काही रकम भरपाई म्हणून मिळाली असेल तर तेवढवाने ह्या कलमाखालील बजावट कमी होईल, आजारी व्यक्ती ६० वर्षावरील असेल तर ₹ १,००,०००/- वजावट मिळेल.

१२) देणगीवरील सुट : (फलम ८० जी): मान्यताप्राप्त सार्वजनिक / सामाजिक संस्था अथवा संघटना यांना दिलेल्या देणगीच्या ५०% रकम वजावटीस पात्र राहिल. देणगी एकूण पगाराचे (गुंतवणूक, पजा जाता) १०% पर्यंतच ग्राह्य धरली जाईल, तसेच र २,०००/- वरील देणगी ही रोखीने दिलेली असल्यास मान्य होणार नाही. ) विजेवर चालणाऱ्या ४ चाकी वाहनांवर मिळणारी सुट (८० इ.इ.बी.) विजेवर १३ चालणाऱ्या ४ चाकी वाहनांसाठी करपात्र व्यक्तीनी राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेतले असल्यास त्या व्यक्तीस आयकरात त्याने भरलेल्या व्याजाची ₹१,५०,०००/- पर्यंत सुट मिळेल. (कर्ज है १/४/२०१९ ते ३१/३/२०२३ या कालावधीत घेतलेले असावे.) १४) बँक व्याज : (कलम ८० टी.टी.ए.): सर्व बँकेतील बचत खातेवरील करदात्याला मिळणारे व्याज र १०,०००/- पर्यंत करमाफ केले असून ₹ १०,०००/- पेक्षा जास्त मिळणारे असे व्याज व सर्व बँकामधील ठेवींवर मिळणारे सर्व व्याज पगारात मिसळून आयकर गणना करावी लागणार आहे. १.४.२०२० पासून बँका / कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश (डिव्हीडंड) करपात्र करणेत आला आहे. (बँकेतील ठेवींवरील व्याज हे आपले पॅनवर ऑनलाईन दिसत आहे)

१५) (कलम ८७ ए): नवीन स्किममध्ये करपात्र उत्पन्न ७,००,०००/- चे आत असेल तर बसणारा आयकर किंवा ₹ २५,०००/- यापैकी कमी असलेली रकम सुट मिळेल, तसेच जुन्या स्किममध्ये करपात्र उत्पन्न ५,००,०००/- चे आत असेल तर र १२,५००/- पर्यंत आयकरामध्ये सूट मिळेल.

१६) वेतन थकबाकी (Arrears) मिळाली असेल तर सुट (Relief): कलम ८९ (१) : फॉर्म १० ई भरुन वरील कलमाखाली आयकर कमी होऊ शकतो,

१७) आयकर फायम खाते क्रमांक (PAN) (कलम १३९ ए) सुधारीत आयकर कायद्याप्रमाणे एकूण मासिक पगार र २०,८३३/- किंवा अधिक असेल व आयकर क्रमांक (पॅन) पेतला नसेल तर आयकर क्रमांक (पॅन) प्यावा लागेल. सदरचे सर्व काम आता युनिट ट्रस्ट/एन. एस. डी. एल. या खाजगी संस्थेकडे दिले असून त्यासाठी आता रंगीत फोटो २, आधार कार्ड व इतर माहिती लागेल. विवरण पत्र दाखल करणे बाबत कलम १३९ ए (१ ए): आकारणी वर्ष २०२४-२५ (आर्थिक वर्ष २०३३/२४) या ) १८ वर्षाकरिता ए २,५०,०००/- पेक्षा जास्ती उत्पन्न असणान्या सर्व व्यक्तींना (आयकर कपात असो वा नसो) विवरणपत्र आय. टी. आर.-१ फॉर्म मध्ये ३१ जुले पर्यंत सादर करावे लागेल. उशीरा विवरणपत्र दाखल केलेस (३१ जुलै नंतर) दंड र ५०००/- पर्यंत लागू शकतो. ५ लाखाचे वर उत्पन्न असाणाऱ्यांना विवरणपत्र ऑनलाईन (E-Filling) भरणे सक्तीचे केले आहे.

१९) उद्गम कर कपात : कलम १९२: सदर कलमान्वये मालकाने (Employer) प्रत्येक करपात्र व्यक्तीला वार्षिक आयकर किती बसतो ते काढून सदर बसलेला आयकर हा दरमहा सरासरीने १२ महिन्यामध्ये कपात करुन पगार झालेवर ७ दिवसांचे आत बँकेत चलनाने भरणेचा आहे. न भरलेस किंवा कमी भरणा झालेस उशीरासाठी दरमहा १.२५% व्याज भरावे लागेल, तसेच दरवर्षी अखेरीस एकूण कापलेल्या करासंबंधीचे प्रमाणपत्र फॉर्म नं १६ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ऑनलाईनवर काढून प्रत्येक कर्मचाऱ्यास द्यावयाचे आहे.

२० ) तिमाही वेतन विवरणपत्र (फॉर्म नं. २४ क्यू) पगारातून कपात केलेल्या आयकर कपातीचे विवरणपत्र त्रैमासिक करण्यात आलेले असून दर तिमाही विवरणपत्र फॉर्म नं. २४ फ्यू मध्ये तिमाही संपल्यावर ३० दिवसांचे आत म्हणजे दरवर्षी ३१ जुलै, ३१ ऑक्टोबर व ३१ जानेवारी पर्यंत दाखल करावे लागेल व शेवटचे तिमाही विवरणपत्र दाखल करणेसाठी अंतीम मुदत ३१ मे पर्यंतच राहिल. वरील सर्व विवरणपत्र दाखल करणेस उशीर झालेस विवरणपत्र दाखल करेपर्यंत कलमं २७२ ए प्रमाणे प्रतिदिन २००/- प्रमाणे फीज् भरुन विवरणपत्र सादर करावे लागेल.

 २१) शेअर्स व म्युच्युअल फंड यांच्या विक्रीवरील भांडवली नफा हा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून करपात्र केलेला असून असे झालेले सर्व व्यवहार आपल्या पॅनवर ऑनलाईन दिसत आहेत.

वरील प्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करिता पगारदारांकरीता आयकराचे सर्वसाधारण नियम आहेत. वरील नियमांचा विचार करुन नियोजनबद्ध गुंतवणूक आताच केली तर बचत होऊन प्राप्तिकरही वाचेल व पुढे ऐनवेळेस होणारी धावपळही कमी होईल.

दि. १० डिसेंबर २०२३

येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छांसह !

आपला विश्वासू

महावीर झेड. मुनोत

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏