राज्यातील शाळांना मिळणार चार टक्के सादिल अनुदान! मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देणारा शासन आदेश

दिनांक बावीस नोव्हेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आर्थिक वर्ष 2023 24 करिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या वीज देयकाचा खर्च भागविण्यासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळासाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिलवार खर्च करण्यास संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सादिलवार खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बाबींच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.

२. संदर्भ क्र. (४) येथील परिपत्रकास अनुसरुन, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांच्या माहे मार्च २०२३ ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता सादिल अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय -:

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांच्या माहे मार्च-२०२३ ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी रु.६,७८,७३,३३३/- (रुपये सहा कोटी अठ्ठयाहत्तर लक्ष त्र्याहत्तर हजार तीनशे तेहतीस फक्त) इतका निधी "महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड" यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करण्यास "शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे" यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

२. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरीत करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.

3. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता "मागणी क्र. ई-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण-०१-प्राथमिक शिक्षण १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२-०१७३) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

४ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (४) येथील दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार व अटी शर्तीच्या पूर्ततेच्या अधीन निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११२२११५१००५३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रमोद कदम) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन