महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच माध्यमिक शिक्षक म्हणून पदोन्नती मिळावी याबाबत पुढील प्रमाणे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
आता नजरा जिल्हा परिषदेच्या भूमिकेवर
• उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीला हिरवा कंदील दाखविला असला, तरी त्यासाठी जिल्हा परिषदेने सेवाज्येष्ठता यादी वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे, त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र वेरुळकर, विकास दरणे, पुरुषोत्तम डवले, दत्ता ठाकरे, राजेश जुनघरे, डॉ. प्रीती स्थूल, मीना काळे, आशा पाखरे नागोराव ढेंगळे, संदीप ठाकरे, महेश पाल, श्रीराम वानखडे, राजकुमार महल्ले, सुहास लांबाडे, अर्जुन मोगरकर, रवींद्र कचरे, संजय भारती, वनमाला पाइकराव, गणेश राऊत, संजय बारी, कवडू जीवने यांनी सीईओ तसेच ईओंना निवेदन सादर केले.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना आता माध्यमिक शिक्षक म्हणून बढती मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी आदेश दिला असून, १ डिसेंबरपूर्वी पदोन्नतीस पात्र शिक्षकांची ज्येष्ठता यादी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
इतर पदांप्रमाणे शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी फारसा वाव नसतो. त्यातच प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकाला जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच माध्यमिक शिक्षक म्हणून पदोन्नतीचे मार्ग आजवर बंद होते. हा मार्ग मोकळा करून द्यावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट पिटिशन दाखल केले होते. यात जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षक पदोन्नतीकरिता सेवाज्येष्ठता यादीत प्राथमिक शाळेतील बी. एड. अर्हताधारक विषयशिक्षकांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी आदेश दिला. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (सेवाप्रवेश) नियम १९६७ मधील नियम ५०, खंड ४, परिशिष्ट ४, भाग २ नुसार जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक हे माध्यमिक शिक्षक म्हणून पदोन्नतीस पात्र आहेत, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमानुसार सर्व पात्र शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी ३० नोव्हेंबरपर्यंत तयार करावी आणि १ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात अॅड. अमोल देशपांडे यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला. प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील ज्या कर्मचाऱ्यांकडे बीएड पदवी आहे, त्यांना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळेत पदोन्नती देण्यासाठी सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये त्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी प्राथमिक पदवीधर केंद्र प्रमुख सभेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र वेरूळकर यांनी केली आहे. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे संघटनेचा पाठपुरावा सुरू आहे.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
2 Comments
Well Done sir
ReplyDelete🙏🙏
Delete