महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन पी एफ एम एस अंतर्गत बँक खाती उघडण्याकरिता आयडीबीआय बँकेस मान्यता देणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
आयडीबीआय (IDBI) या बँकेच्या भाग भांडवलापैकी ४६.४६% भाग भांडवल भारत सरकारच्या तर ५०% भाग भांडवल भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या मालकीचे आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ हे पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी असल्यामुळे प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्षरित्या आयडीबीआय बँकेचे ९७.४६% भाग भांडवल हे भारत सरकारच्या मालकीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर उपरोक्त 'वाचा' मधील अनुक्रमांक १ समोर नमूद वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये आयडीबीआय बँकेस सर्व शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीस मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
२. आयडीबीआय बँकेने शासनासोबत उचित करार केला असून, सदर बँकेस आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन व भत्ते प्रदानाच्या प्रयोजनासाठीचे कार्यालयीन बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता निवृत्तीवेतन धारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्यास उपरोक्त 'वाचा' मधील अनुक्रमांक २ समोर नमूद वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्राधिकृत देखील करण्यात आलेले आहे.
3. उपरोक्त 'वाचा' मधील अनुक्रमांक ३ व ४ समोर नमूद वित्त विभागाच्या शासन निर्णयांन्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांच्या 'सिंगल नोडल एजन्सी' यांना अनुक्रमे (अ) स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा इतर कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक (ब) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने Domestic Systemically Important Banks म्हणून घोषित केलेल्या (1) आयसीआयसीआय बँक (ii) एचडीएफसी बैंक या खाजगी बँकांमध्ये खाती उघडण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. वस्तुतः सिंगल नोडल एजन्सीचे केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीचे बँक खाते हे शासकीय बँकिंग व्यवहारांचाच एक भाग असल्यामुळे असे खाते आयडीबीआय बँकेमध्ये उघडण्यास कोणतीही अडचण नव्हती. तथापि, उपरोक्त 'वाचा' मधील अनुक्रमांक ३ समोर नमूद वित्त विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये अनावधानाने आयडीबीआय बँकेचा उल्लेख न आल्यामुळे याबाबत स्पष्टता करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
वित्त विभाग शासन निर्णय दि. १५ सप्टेंबर, २०२१ मधील परिच्छेद १ (अ) मध्ये नमूद बँकांच्या यादीमध्ये 'आयडीबीआय (IDBI)' या बँकेचा समावेश करण्यात येत आहे. तसेच परिच्छेद २ (अ) मध्ये नमूद बँकांच्या यादीमध्ये 'आयडीबीआय (IDBI)' बँकेचा समावेश करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३११२२१८५२३०१५०५ असा आहे. प्रस्तुत शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासनादेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments