"छत्रपती शिवाजी महाराज सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृहे संकुल योजना"

महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने दिनांक 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी पुणे द्वारा संचालित छत्रपती शिवाजी महाराज सारथी जिल्हास्तरीय वस्तीगृह योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना पुढीलप्रमाणे निर्गमित केल्या आहेत.

प्रस्तावना :-

मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या लक्षित गटाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेची स्थापना सन २०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने कंपनी कायदा, २०१३ अन्वये केली आहे. रुपये ८.०० लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लक्षित गटातील मुला/ मुलींकरीता सारथी संस्थेमार्फत जिल्हा स्तरावर निवासी वसतीगृह सुरु करणे बाबतचे निर्देश मा. अध्यक्ष, मंत्रीमंडळ उपसमिती (मराठा आरक्षण व सुविधा) यांनी दि. १०/१०/२०२३ च्या बैठकीत दिले आहेत. यासाठी सारथी संस्थेमार्फत लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकरिता जिल्हा स्तरावर खाजगी नोंदणीकृत संस्थांमार्फत वसतिगृह सुरू करून त्याची नियमावली ही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या धोरणानुसार करण्याबाबत बैठकीत निर्देशित केले आहे. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने उपरोक्त वाचा क्र.२ येथील दिनांक ३०.१०.२०२३ अन्वये विविध समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देताना वेगवेगळया योजना व कार्यक्रमांमध्ये आवश्यक समानता आणण्याकरीता सर्वकष धोरण निश्चित केले आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.२४९/१८/तांशि- ४, दिनांक १३ जुलै, २०१८ अन्वये वसतिगृह चालविण्यासाठी शासकीय व इतर इमारती भाडयाने योजनेस पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने तसेच सारथी संस्थेची वसतिगृहे बांधून कार्यान्वित होण्यास काही अवधी लागणार आहे. त्यामुळे सारथीच्या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना नोंदणीकृत खाजगी संस्थांची वसतिगृह उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय -

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे संचलित "छत्रपती शिवाजी महाराज सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृहे संकुल योजना" अंतर्गत खाजगी नोंदणीकृत संस्थांचे वसतिगृह चालविण्यास तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेशी संलग्नीत करुन सदर योजना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून अंमलात आणण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२."छत्रपती शिवाजी महाराज सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृहे संकुल योजना" अंतर्गत वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत खाजगी संस्थांकरीता कार्यपद्धती व नियम खालीलप्रमाणे राहतील :- १) या योजनेखाली वसतिगृह चालविण्याकरीता इच्छुक नोंदणीकृत संस्थांकडून जाहिरात देऊन जिल्हाधिकारी यांनी अर्ज मागवावेत.

२) त्यानंतरची निवड प्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर करण्यात यावी.

३) मागणी करणारी संस्था मुंबई विश्वस्त कायदा, १९५० किंवा संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.

४) अशा संस्थेचे किमान ३ वर्ष लेखापरिक्षण पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

५) जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी सुसज्ज वसतिगृह असलेल्या खाजगी नोंदणीकृत संस्थांना प्राधान्य राहील.

६) नोंदणीकृत खाजगी संस्थांकडे स्वत:ची खाजगी इमारत नसेल तर त्यांनी अशी इमारत भाड्याने घेतल्याचा करारनामा सादर करावा लागेल.

(७) कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) व त्या जिल्ह्यातील शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील प्राचार्य/विभाग प्रमुख (स्थापत्य) यांनी जागेची प्रत्यक्ष पहाणी करुन उपयुक्त ठरु शकणाऱ्या वसतिगृहाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना द्यावा.

८) या अंमलबजावणीसाठी, देखरीखीसाठी व प्राप्त अर्जाची छाननी करुन गुणवत्तेनुसार संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. यासाठी "जिल्हास्तरीय वसतिगृह नियंत्रण समिती सारथी" समिती खालीलप्रमाणे असेल:-

अ) जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष)

ब) जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य

क) संबंधित जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक सदस्य

ड) स्थानिक महानगरपालिका आयुक्त/नगरपालिका मुख्याधिकारी- सदस्य

च) जिल्ह्यामधील कोणत्याही विभागाच्या वरिष्ठ महिला अधिकारी- सदस्य

छ) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा शासकीय तंत्रनिकेतन यांचे प्राचार्य सदस्य झ) सहसंचालक उच्च शिक्षण / तंत्र शिक्षण - सदस्य

ज) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग- सदस्य

ट) सह/उप व्यवस्थापकीय संचालक सारथी - सदस्य सचिव वरील समितीमध्ये जिल्हाधिकारी आवश्यकतेनुसार इतर सदस्य समाविष्ट करु शकतील.

९) संस्थेची निवड केल्यानंतर त्या संस्थेशी ३ वर्षाचा करारनामा जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने करण्यात यावा.

१०) संस्थेच्या खाजगी इमारतीमधील सर्व प्रकारच्या परीरक्षणाची जबाबदारी निवड केलेल्या संस्थेची राहील. यासाठी कोणत्याही स्वरुपाचे अनुदान शासनाकडून देण्यात येणार नाही.

११) वसतिगृहामध्ये मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी समाजातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने वसतिगृहामध्ये प्रवेश देण्यात यावा. सारथी संस्थेच्या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांशिवाय इतर विद्यार्थी घेण्याची मुभा संस्थेस राहील.

१२) वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सुविधा जसे व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी, टेबल, खुर्ची, कपाट, खाट, वीज, पाणी, साफसफाईची व्यवस्था, सुरक्षतेची व्यवस्था (दिवसरात्र सुरक्षा रक्षक नेमणे), लावणे इ. पुरवण्याची जबाबदारी निवड केलेल्या संस्थेची राहील.

१३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत पात्र सारथीच्या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात एका शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून आधार कार्ड संलग्न बँक खात्यात डीबीटी पोर्टल मार्फत जमा करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावरील सनियंत्रण समिती ठरवेल तेवढी रक्कम वसतिगृहातच राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ही केलेल्या देण्यात येईल. या व्यतिरिक्त कोणतेही अनुदान शासनाकडून दिले जाणार नाही.

१४) वसतिगृह चालविण्यासाठी आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग संस्थेने नियुक्त करणे आवश्यक राहील. या कर्मचाऱ्यांचे स्वरुपाचे दायित्व शासनावर राहणार नाही. तसा उल्लेख करारनाम्यामध्ये करण्यात यावा.

१५) वसतिगृहाचे कामकाज व्यवस्थितरित्या चालू राहण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक वाटतील अशा अटी व शर्ती करारनाम्यामध्ये करण्याची राहील.

१६) या योजनेचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून सह उप व्यवस्थापकीय संचालक सारथी हे काम पाहतील. त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मार्फत ही योजना राबवावी.

१७) सुविधांबाबतच्या तक्रारींसाठी जिल्हाधिकारी यांनी तक्रार निवारण समिती गठित करावी.

१८) सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना या संबंधी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे वेळोवेळचे आदेश लागू राहतील.

सदर आदेश हे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अनौ.सं.क्र-२०/२०२३, दिनांक ३१.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत.

सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११०९१७२१०१५२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(नंदकुमार राऊत)

शासनाचे अवर सचिव

वरील संपूर्ण शासन आदेश डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.