महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ६ जुलै २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुधारित सरळ सेवा भरती करिता शासनाचे सर्व विभाग महामंडळ जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व अनुदानित संस्था यांचे साठी सुधारित बिंदू नामावली तयार करणे बाबत निर्देश ते पुढील प्रमाणे.
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण (सुधारणा) अधिनियम २०१९ (सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.७) दि.३ जुलै, २०१९ राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १३% (तेरा टक्के) इतक्या जागा ह्या, मराठा समाजासह सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी निश्चित केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.८ येथील दि.४.७.२०१९ च्या निर्णयान्वये एसईबीसी वर्गाच्या १३ टक्के आरक्षणासह सरळसेवा भरतीकरीता सुधारित बिंदूनामावली विहित करण्यात आली होती.
शासन निर्णय क्रमांका बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.३८७/१६-ब(ए) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२७ जुन, २०१९ रोजी जनहित याचिका क्र १७५/२०१८ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सिव्हिल पिटिशन क्र.३१२३/२०२० मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.५ मे, २०२१ रोजी अंतिम निर्णय देऊन संदर्भ क्र.१ येथील आरक्षण अधिनियम, २०१८ अवैध ठरवून एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द केले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्र.८ येथील दि.४.७.२०१९ चा शासन निर्णयान्वये सरळसेवा भरतीकरीता विहित करण्यात आलेली बिंदुनामावली सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार सरळसेवा भरतीकरीता पुढीलप्रमाणे सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे-
शासन निर्णय :-
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल पिटिशन क्र.३१२३/२०२० मध्ये दि.५ मे,२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयास अनुसरून राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय / निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी संदर्भ क्र. ८ येथील दि.४.७.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली बिंदुनामावली सुधारीत करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती दिल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि.९ सप्टेंबर, २०२० पासून शासकीय / निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरतीसाठी सोबतच्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट- ■नुसार बिंदुनामावली विहित करण्यात येत आहे. सर्व शासकीय / निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरतीकरीता या बिंदुनामावलीचा वापर करण्यात यावा,
२. सदर शासन निर्णय राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपत्त्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादींना लागू राहील, याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना/आस्थापनांना योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत.
३. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०७०६१५२९०७१९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(र. अं. खडसे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
परिशिष्ट पुढील प्रमाणे
सदर शासन निर्णयानुसार जेवढी पदे रिक्त आहेत त्या पदांच्या संख्येनुसार कोणकोणत्या संवर्गासाठी कोणते पद आरक्षित राहील याबाबत शंभर पदांपर्यंत वरील प्रमाणे आरक्षण राहील.
संपूर्ण शासन निर्णय परिशिष्टासह पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments