प्राथमिक शिक्षकांच्या सातवा वेतन आयोग वरिष्ठ वेतन त्रुटी संदर्भात Add. बालाजी शिंदे साहेब( संभाजीनगर) यांच्या अवमान याचिका सूचना नोटीस मुळे शिक्षण संचालनालय पुणे यांच्या हालचालींना वेग----
राज्यामध्ये दिनांक-1/1/2016 पासून सातवा वेतन आयोग पूर्ण प्रभावने लागू करण्यात आला. पण या आयोगात राज्यातील दिनांक-1/1/2004 रोजी सेवेत आलेल्या आणि दिनांक-1/1/2016 नंतर बारा वर्षानंतरची चटोपाध्याय वेतनश्रेणी प्राप्त लाखो शिक्षकांवर वेतन निश्चिती करताना अन्याय झालेला आहे. त्याबद्दल थोडक्यात सांगायचे झाले तर दिनांक-31/12/2015 रोजी बारा वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि सातव्या वेतन आयोगात दिनांक-1/1/2016 नंतर बारा वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या एक दिवसामुळे एकूण वेतनामध्ये आज रोजी साधारणपणे 5000 ते 6000 एवढा फरक पडत आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील जवळपास 22 जिल्ह्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, संभाजीनगर ,नागपूर या तिन्ही खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने सर्व बाजू तपासल्यानंतर तिन्ही खंडपीठातील याचिका निकाली काढून राज्यातील शिक्षकावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी 30 जून 2023पर्यंत वेतन त्रुटी दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाला अल्टीमेटम दिला होता. पण शासनाने अद्याप पर्यंत यावर विचार न केल्यामुळे संबंधित याचिकेचे वकील Add.मा.बालाजी शिंदे साहेब (संभाजीनगर) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या 9 जिल्हा परिषद च्या CEO साहेब, तसेच शासनाला आणि शिक्षण संचालनालय यांना अवमान याचिका सूचना नोटीस पाठवल्यामुळे शिक्षण संचालक मा.महेश पालकर साहेब यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) मा.शरद गोसावी साहेब यांना हा विषय शिक्षण संचालनालयाशी निगडित असल्याकारणाने यावर योग्य ती कार्यवाही होण्याकरिता आदेशित केलेले आहे.
निश्चितपणे येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील चटोपाध्याय वेतन त्रुटी मध्ये भरडल्या गेलेल्या लाखो प्राथमिक शिक्षकांना न्याय मिळवण्यासाठी चटोपाध्याय वेतन त्रुटी कृती ,समिती सदैव वेगवेगळ्या लोकशाही मार्गाने प्रयत्नशील राहील यासाठी या प्रश्नात भरडल्या गेलेल्या शिक्षकांचा सदैव अशीच साथ आणि पाठिंबा मिळत राहील, अशी अपेक्षा करतो....
🙏🏻
चटोपाध्याय कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य
चटोपाध्याय कृती समिती ,सोलापूर
सातवा वेतन आयोगानुसार प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू झाल्यानंतर होणारी पगार वाढ ही अतिशय कमी आहे तुलना केल्यास दरवर्षी मिळणाऱ्या वेतन वाढीपेक्षाही कमी त्यामुळे शिक्षकांनी ही त्रुटी दूर व्हावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
1 Comments
चौथ्या ओळीत 1/1/2026 ऐवजी 1/1/2016 अशी दुरूस्ती करावी...,व😊🙏
ReplyDelete