प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व गटशिक्षणाधिकारी पं.स. त्यांचे अधिनस्त अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या कळविण्यात आल्या होत्या तथापी योजने अंतर्गत पर्यवेक्षीय जबाबदारी व्यवस्थीत पार पाडल्या जात नाही असे मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांच्या शाळा भेटी दरम्यान अनेक उणिवा दिसून आल्या आहेत. ते अत्यंत गंभीर असून अशा जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सुचना वरील संदर्भ क्रमांक (७) च्या बैठकीत दिल्या आहेत.
तेव्हा उक्त विषयांकित प्रकरणी सर्व गटशिक्षणाधिकारी व त्यांचे अधिनस्त सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कर्मचारी अधिक्षक (शापोआ), विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समिती व तालूका भरारी पथके यांनी पर्यवेक्षीय काम करत असतांना पुढील बाबी पहाणे अत्यंत आवश्यक आहे.
१. मेनु प्रमाणे आहार देण्यात येतो किंवा नाही.
२. मेनु नुसार प्रमाण आहारात असतो किंवा नाही..
३. तेल व भाजीपाला शासन निर्णय २ फेब्रुवारी २०११ च्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पुर्ण प्रमाण टाकल्या जाते किंवा नाही (उदा. प्रति विद्यार्थी तेल १ ते ५ ५.०० ML व ६ ते ८ ७.५० ML, भाजीपाला प्रति विद्यार्थी १ ते ५ - ५० ग्रॅम व ६ ते ८- ७५ ग्रॅम) हे पाहणे आवश्यक आहे.
४. चव रजिस्टर ठेवल्या याचे अभिप्राय दैनंदिन घेतल्या जात आहे व चव उत्तम असणे आवश्यक आहे.
५. धान्यादी माल दैनंदिन उपस्थिती प्रमाणे व प्रति विद्यार्थी ठरवून दिलेल्या प्रमाणानुसार उपयोगिता होते किंवा नाही या सर्व बाबीची पूर्तता शाळा भेटी दरम्यान व अन्न शिजवणाऱ्या यंत्रणेकडून होते किंवा नाही.
६. पूरक आहार दिल्या जातो किंवा नाही. ७. शाळेस प्राप्त धान्यादी माल सुव्यवस्थितीत प्राप्त झाला व चांगल्या ठिकाणी ठेवला जातो किंवा नाही.
८. शाळेतील किचनशेड स्वच्छ आहे किंवा नाही.
९. दैनंदिन शापोआ अभिलेख अद्यावत ठेवल्या जाते किंवा नाही.
उपरोक्त सर्व बाबीची योग्य प्रमाणे अंमलबजावणी होण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी, अधिक्षक (शापोआ). विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक, स्वयंपाकी तथा मदतनीस इत्यादीचे कर्तव्य व जबाबदा-या पुढील प्रमाणे पुनराचय / दुसऱ्यांदा कळविण्यात येत आहेत. ज्या शाळेवर योजनेच्या अंमलबजावणीत उणिवा / दोष दिसून येतात त्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, मुख्याध्यापक यांचेवर तात्काळ कार्यवाही करावी. मा. मु.का.अ. यांचे भेटी दरम्यान शालेय पोषण आहार योजनेत ज्या शाळेत उणिवा व अंमलबजावणीत दोषी आढळल्यास त्यास त्या शाळेचे सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व मुख्याध्यापक जबाबदार राहतील याची नोंद घ्यावी.
उपरोक्त संदर्भिय (७) मा. मु.का.अ. यांचे दिनांक ०६.१०.२०२३ च्या बैठकीच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत योजनेची / यंत्रणास्तरावर योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील प्रमाणे अधिकारी व कर्मचारी यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या निश्चित करुन देण्यात आलेल्या आहेत त्याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे अन्यथा ज्या शाळेवर योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थीत होणार नाही व भेटी दरम्यान त्रुटी व उणिवा निदर्शनास आल्यास त्या शाळेच्या अंतर्गत असलेले सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल याची गांभीर्य पूर्ण नोंद घ्यावी.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची शैक्षणिक सन २०२३ २०२४ मध्ये अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी, यंत्रणांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या खालील प्रमाणे आहेत.
१. गटशिक्षणाधिकारी :-
१) गटस्तरावरील मागील वर्षाच्या ३० सप्टेंबरच्या पटसंख्येनुसार तांदुळाची मागणी पुढील वर्षासाठी मे महिण्यातच शिक्षणाधिकारी / तहसीलदार यांचेकडे सादर करावी.
२) उचल, शिजविण्यात आलेला तांदूळ व शिजविण्याच्या खर्चाचा अहवाल केंद्रप्रमुखांकडून प्राप्त करुन घेऊन ८ तारखेस शिक्षणाधिकारी कार्यालयास सादर करावा.
३) गटशिक्षणाधिकारी यांनी शासनाने विहित केल्याप्रमाणे वर्षभरात सर्व शाळांची तपासणी अचानक भेट देऊन करावी व प्रत्येक महिण्याचा तपासणी अहवाल शिक्षणाधिकारी कार्यालयास ५ तारखेस सादर करावा.
४) तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अनुज्ञेय शाळांतील सर्व विदयार्थ्यांना सहभागी करुन घेऊन सकस व विविधता असणारा आहार देण्याबाबत प्रयत्नशील राहावे.
५) मुध्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचे कामकाजाचे मूल्यमापन व त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर सोपवायची योजनेची जबाबदारी / कर्तव्ये व कार्यवाही गटशिक्षणाधिकारी सक्षम अधिकाऱ्याकडे प्रस्तावित करतील.
२. अधीक्षक (शापोआ) :-
१) पुढील वर्षाच्या नियोजनासाठी सर्व अनुज्ञेय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ३० सप्टेंबरची पटसंख्या शाळांकडून घेऊन त्याची छाननी आणि संकलन करुन विहित प्रपत्रात वेळेत शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांना सादर करणे.
२) शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात जिल्हा परिषद / संचालनालय / राज्यशासन यांच्याकडून उपलब्ध झालेले अनुदान निकषानुसार संबंधित शाळांना वेळेत वितरित करणे, अनुदानाचे हिशोब, संनियंत्रण आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांना सादर करणे, Mid Day Meal Scheme
३) तालुक्यासाठी मंजूर झालेल्या नियतनाचे शाळावार प्रमाणात विभागणी करणे, त्याप्रमाणे तहसीलदार कार्यालयात तांदूळ उचलबाबत मागणीपत्र देणे.
४) दिलेल्या मागणीपत्राप्रमाणे शाळांकडे तांदूळ पोहोच झाला किंवा नाही याची खात्री किंवा नाही याची खात्री करणे, शाळांना तांदूळ अखंडपणे मिळाला जाईल याबाबत सतर्क राहणे.
५) तहसील कार्यालयाकडून तांदुळाचा नमुना उपलब्ध करुन घेऊन त्याप्रमाणे शाळांना तांदूळ पोहोच झाला आहे किंवा नाही याबाबत खात्री करणे.
६) उचल, शिजविण्यात आलेला तांदूळ व शिजविण्याच्या खर्चाचा अहवाल केंद्रप्रमुखांकडून प्राप्त करुन घेऊन ८ तारखेस शिक्षणाधिकारी कार्यालयास सादर करावा.
७) अधीक्षक यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांच्या सहमतीने शाळांची तपासणी करावी.
८) प्रत्येक शालेय दिवशी उपस्थित विद्यार्थ्यांना शिजवून अन्न दयावयाचे आहे. योजना अखंडपणे कार्यरत राहण्यासाठी शाळांच्या अडचणी बाबत नेहमी जागरुक राहून योजनेत खंड पडू नये याबाबत दक्षता बाळगणे.
९) योजनेच्या संनियंत्रणासाठी पोषण आहार संदर्भातील सर्व बाबींची माहिती व लेखे अदययावत ठेवण्यात यावेत व योजनेमध्ये पारदर्शता यावी यासाठी सदरचे लेखे जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध ठेवावेत.
१०) जिल्हा प्रशासनाने अथवा वरिष्ठ कार्यालयांनी वेळावेळी मागविलेली माहिती त्यांना वेळेत सादर करावी.
११) नैसर्गिक आपत्ती / विषबाधा इ. दुर्घटनांबाबत नेहमी सतर्क राहावे..
३. शिक्षण विस्तार अधिकारी :-
१) विस्तार अधिकारी यांनी आपल्या बीट मधील शाळांना वारंवार भेटी देडुन तांदळाची उचल, साठा, तसेच शिजविल्या गेलेल्या खिचडीची गुणवत्ता यांची तपासणी करुन त्यातील त्रुटी / उणिवा याबाबत मार्गदर्शन करुन अहवाल गटशिक्षणाधिकारी / अधीक्षक शालेय पोषण आहार योजना यांचेकडे मासिक सभेत सादर करावा.
२) बीट मधील से विद्यार्थ्यांना सकस व विविधता असणारा आहार मिळेल याबद्दल प्रयत्नशील राहावे.
३) शालेय पोषण आहार योजना अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी स्थानिक स्तरावर सोडविता न आल्यास वरिष्ठ कार्यालयास लेखी कळवाव्यात.
४) प्रत्येक महिण्यात कार्यक्षेत्रातील किमान २ शाळांची पोषण आहार संदर्भात तपासणी करावी व अन्नाची प्रत वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.
४. केंद्रप्रमुख :-
१) तांदूळ उचल व शिजविण्याचा अहवाल तसेच शिजविण्याच्या खर्चाचा एकत्रित अहवाल महिना संपल्यावर १ तारखेस मुख्याध्यापकांकडून घेऊन ३ तारखेस गटस्तरावर गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडे प्रपत्र अ आणि प्रपत्र अ-१ एकत्रितपणे सादर करावा.
२) शालेय पोषण आहार योजनेसाठी वेळोवेळी शाळांकडून मागविलेली कार्यक्षेत्रातील सर्व
शाळांची आवश्यक माहिती संकलित करुन विहित कालमर्यादेत वरिष्ठ कार्यालयात सादर करावी.
३) केंद्रशाळा कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना सकस व विविधता असणारा पोषण आहार नियमितपणे मिळेल, याबाबत त्यांनी सतत प्रयत्नशील राहावे.
४) शालेय पोषण आहार योजना अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी स्थानिक स्तरावर सोडविता न आल्यास त्वरित वरिष्ठ कार्यालयास लेखी कळवावे.
५) प्रत्येक महिण्यात कार्यक्षेत्रातील किमान २ शाळांची पोषण आहार संदर्भात तपासणी करावी.
५. मुख्याध्यापक :- Mid Day Meal Scheme. १) अन्न शिजवून देण्याबाबत शाळास्तरावर प्रमाणपत्र अ प्रमाणे नोंदवही ठेवण्यात यावी.
२) अन्न शिजवून देण्याबाबत शाळा स्तरावर खर्चाचा तपशील दर्शविणारी प्रमाणपत्र अ - १ प्रमाणे नोंदवही ठेवण्यात यावी.
३) पुढील महिण्यासाठी पटसंख्येनुसार आवश्यक तांदूळाची मागणी चालू महिण्याच्या १५ तारखेपर्यंत रेशनदुकानदाराकडे लेखी सादर करण्यात यावी.
४) शिजविण्याच्या खर्चाचा अहवाल, तांदूळ उचल व वाटपाचा अहवाल, महिना संपल्या पुढील महिण्याच्या १ तारखेस केंद्रप्रमुखांकडे सादर करावा.
५) प्रत्येक शालेय कामकाजाच्या दिवशी एकही उपस्थित विद्यार्थी दुपारच्या भोजनापासून वंचित राहणार नाही तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना सकस व विविधता असणारा आहार मिळेल याबाबत सतत प्रयत्नशील राहावे.
६) विहित मुदतीत तांदूळ प्राप्त न झाल्यास केंद्रप्रमुखांमार्फत वरिष्ठ कार्यालयास त्वरित लेखी कळवावे.
७) प्राप्त तांदूळ खराब असल्यास तात्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल देऊन तांदूळ बदलून घ्यावा.
८) शिजविण्यात आलेला पदार्थ गुणवत्ताप्रधान होण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहून आपल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे भोजन देण्यासाठी नेहमी सतर्क राहावे. केंद्र शासनाच्या मध्यान्ह भोजन योजना (शालेय पोषण आहार) नियमवाली २०१५ च्या अंमलबजावणी
:- १) आहार वाटपाची जागा :- शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत शिजविलेल्या आहाराचे वाटप केवळ शाळेतच करावे.
२) आहार शिजविणे आणि आहाराचा दर्जा व गुणवत्ता :- शालेय पोषण आहार केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शिजविण्यात यावा. शालेय व्यवस्थापन समितीचे कार्य :-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार शालेय पोषण आहार योजनेच्या संनियंत्रणाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा, गुणवत्ता व आहार शिजविण्यात येणाऱ्या जागेच्या साफसफाई बाबत नियंत्रण शाळा व्यवस्थापन समितीने ठेवावे.
६. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर :-
१) सर्व शाळांकडून प्राप्त मासिक तांदूळ खर्च अहवालानुसार MIS डाटा एन्ट्री वेबसाईटवर प्रत्येक महिण्याच्या ५ तारखेच्या आत भरणे.
२) अन्न शिजविणे, इतर धान्यादी माल, स्वयंपाकी यांचे मानधन व इतर देयके तयार करण्याकरिता अधिकाऱ्यांना सहाय्य करणे. ३) QPR, Annul Data Entry, Annual Utility Report, AWP & B तयार करण्यास अधिकऱ्यांना मदत करणे.
४) कार्यालयीन सर्व लेखे अद्यावत ठेवणे.
५) प्रत्येक महिण्याच्या १० तारेखपर्यंत सर्व शाळांकडून आलेल्या मासिक प्रपत्रांव्दारे शालेय पोषण आहार संबंधित केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर प्रत्येक महिण्याची ONLINE MIS DATA ENTRY पुर्ण करणे. तसेच, सर्व मासिक प्रपत्रांची MS EXCEL मध्ये OFFLINE DATA ENTRY पुर्ण करणे. ६) सर्व शाळांकडून ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये वार्षिक माहिती मागवून त्या माहितीची केंद्रशासनाच्या वेबसाईटवर ONLINE ANNUAL DATA ENTRY जानेवारी पर्यंत पूर्ण करणे.
७) प्रत्येक महिण्याच्या जिल्हा परिषद मासिक सभेसाठी तसेच, पंचायत समिती मासिक सभेसाठी अहवाल तयार करणे व सादर करणे. उदा. तांदुळ उपयोगिता प्रपत्र, ड प्रपत्र व इतर आवश्यक माहिती तयार करुन अधिक्षक/गटशिक्षणाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सादर करणे.
८) लेखाधिकारी / अधिक्षक यांच्या मार्गदर्शनाने वार्षिक अंदाजपत्रक (AWP &B), त्रैमासिक प्रगती अहवाल ( QPR), चारमाही अंदाजपत्रक, आठमाही अंदाजपत्रक, अकरामाही अंदाजपत्रक वेळेत तयार करुन ते वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.
९) अनुदान शाळेच्या खात्यावर वर्ग केल्यावर प्रत्येक शाळेला कोणत्या महिण्यासाठी किती अनुदान देण्यात आलेले आहे याचा शाळानिहाय / केंद्रनिहाय गोषवारा तयार करुन तो केंद्रप्रमुखास मुध्याध्यापकांना पाठवून त्याची पोहोच घेणे व त्याबद्दल काही तक्रार असल्यास त्यांचे निराकरण करणे.
७. स्वयंपाकी तथा मदतनीस :-
anded@gmail.com
१) अन्न शिजविण्याचे काम करणे.
२) तांदूळ व धान्यादी मालाची साफसफाई करणे. ३) शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना आहाराचे व जेवणाच्या जागेवर करणे.
४) शाळेमध्ये विद्याथ्र्यांनी आहाराचे सेवन केल्यानंतर साफसफाई करणे (स्वयंपाकगृहासह) तसेच सांडलेल्या अन्नाची योग्य विल्हेवाट लावणे. ५) भांडयांची साफसफाई करणे व जेवताना विद्यार्थ्यांना पाणी पुरविणे.
६) पिण्याचे पाणी भरणे जेवताना विद्यार्थ्यांना पाणी पुरविणे.
७) शाळा व शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवणे. ८) अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणेच्या आहारविषयक नोंदी ठेवणे.
तेव्हा गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती सर्व जिल्हा नांदेड यांना कळविण्यात येते की, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना अंतर्गत कर्तव्य व जबाबदाऱ्या प्रत्येक स्तरावर / टप्यावर व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी संबंधित तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी व अधीक्षक (शापोआ) यांनी विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या याबाबत बैठका घेऊन सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात यावे तसेच स्वयंपाकी तथा मदतनीस शाळा व्यवस्थापन समिती यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या याबाबत जाणीव करुन देण्यात यावे. ज्या ज्या शाळेवर योजनेची अंमलबजावणीत जे अधिकारी व कर्मचारी, स्वयंपाकी तथा मदतनीस कर्तव्यात दिरंगाई व कसूर करतील त्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. भविष्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३ २०२४ मध्ये शापोआ आहारामध्ये अनियमितता व विषबाधा किंवा इतर अपहार्य घटना घडल्यास त्या सर्व संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येईल यांची गांर्भीयाने नोंद घ्यावी...
सोबत :-
१. शालेय पोषण आहार योजना शासन निर्णय दि.०२.०२.२०११ २. शालेय पोषण आहार योजना मार्गदर्शक पुस्तिका
३. शालेय पोषण आहार योजना मेन्यू सन २०२३ २०२४
लेखाधिकारी (शापोआ)
जिल्हा परिषद, नांदेड
शिक्षणाधिकारी (प्रा.) जिल्हा परिषद, नांदेड
संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments