विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पनाच्या दाखल्याची गरज नाही नॉन क्रिमिलियर मात्र बंधनकारक! अधिकृत शासन निर्णय 29/01/2025

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक - २९ जानेवारी, २०२५

प्रस्तावना -

राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण (एसईबीसी) अधिनियम, २०२४ संदर्भ क्र. १ येथील अधिनियमान्वये राज्यात अंमलात आला असून याअन्वये राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळसेवांमधील नियुक्तीसाठी व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र.२ व ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

२. संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द केली असून त्याऐवजी नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. या तरतूदीच्या धर्तीवर राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीही सदर तरतूद लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय-

सन २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात येत असून नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०१२९१३३८५५४६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रशांत वामन)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने दिनांक 15 October 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

संदर्भ

- १) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक सीबीसी-२०१२/प्र.क्र.१८२/ विजाभज-१, दि.२५ मार्च, २०१३

२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक सीबीसी-२००८/प्र.क्र.६९७/ विजाभज-१, दिनांक १६ डिसेंबर, २०१७

३) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक इबीसी-२०१७/ प्र.क्र.२७/ शिक्षण, दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८

४) शासन शुध्दीपत्रक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, समक्रमांक दि.२०.०९.२०२४

प्रस्तावना :-

उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथे नमूद दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आली असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शुद्धीपत्रकाच्या अनुषंगाने सविस्तर सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

परिपत्रक :-

१) संदर्भ क्र.३ येथे नमूद दि.०१ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विमुक्त जाती, व विशष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.८.०० लक्ष इतकी करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ४ येथे नमूद दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आली असून आता त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

२) संदर्भ क्र. ४ येथे नमूद दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत केलेली सुधारणा विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे.

३) सदर आदेश शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू करण्यात येत आहेत.

४) सदर आदेश यापूर्वी प्रवेशित विद्यार्थ्यांना देखील शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू करण्यात येत असून सदर विद्यार्थ्यांना हे आदेश लागू होण्याच्या पूर्वीच्या कालावधीसाठी परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपर्ती अनुज्ञेय होणार नाही.

५) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इत्तर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनेकरिता महाडिबीटी प्रणालीवरील संलग्न (मॅपिंग) असलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी सदर सुधारणा लागू राहील.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४१०१५१५०९२९९२३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(डॉ. प्रकाश धावले)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

Download

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

संदर्भ-

१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इबीसी-२०१६/प्र.क्र.२२१/ शिक्षण-१, दिनांक ३१ मार्च, २०१६

२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांकः इबीसी-२०१७/ प्र.क्र.२७/ शिक्षण, दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८

शासन शुध्दीपत्रक

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ येथील परिच्छेद क्र.१ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे.

"राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून रुपये ६.०० लक्ष वरुन रुपये ८.०० लक्ष करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे"

सदर शासन निर्णयातील उपरोक्त मजकुरा ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे.

"राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे."

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०९२३१५५४३७४८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(डॉ. प्रकाश धावले)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.

२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

Download

ओबीसी वर्गाच्या उमेदवारांना यापुढं नॉन क्रिमीलेयर आणि उत्पन्नाचा दाखला अशा दोन्हीही प्रमाणपत्रांची गरज भासणार नाही. राज्य शासनानं याबाबतचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच याची सरकारी अधिसूचना (जीआर) देखील काढण्यात येणार आहे. ओबीसी प्रश्नाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (If have a non creamy layer certificate then no proof of income is required a big decision of Maharashtra Government)

सु या अगोदर आपल्याला असलेल्या माहितीनुसार, ओबीसींना शिक्षणासाठी नॉन क्रीमिलेयर आणि उत्पन्नाचा दाखला अशी दोन्ही कागदपत्रे सादर करावी लागतात. पण आता यापुढं ही दोन्हीही कागदपत्रे एकाच वेळी सादर करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखांपर्यंत उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राशासनाला याबाबत आदेश दिले आहेत.

अधिसूचना किंवा शासन आदेश निर्गमित झाल्यानंतर नेमकी सदर बाबीची अंमलबजावणी कशी होते याबाबत स्पष्टता येईल.

अधिसूचना किंवा शासन आदेश निर्गमित झाल्यानंतर आपण सर्वांसाठी नक्कीच उपलब्ध करून देऊ.

कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे!

या अगोदर आपण दिलेल्या माहितीनुसार ओबीसी कर्मचारी जर वर्ग तीन किंवा वर्ग चार मध्ये मोडत असेल तर त्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची अट नाही. वर्गातून कर्मचारी जरी असेल परंतु त्याची वर्ग दोन म्हणून पदोन्नती वयाच्या 40 वर्षानंतर झाली असेल तरीदेखील अशा वर्ग दोन कर्मचाऱ्यांसाठी देखील प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची अट नाही. असे संदर्भित अधिसूचनेत स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे.

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏