कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व "कायम " शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे, यापूर्वी अंशत: अनुदान घेत असलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा व अघोषित असलेल्या खाजगी प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये / वर्ग/ तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करुन अनुदान मंजूर करण्याबाबत.

दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना (इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून) अनुदान सूत्र लागू करण्यासाठी मूल्यांकनाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ शाळांची पात्रता मधील (ब) मुल्यांकनासाठी अर्ज करतेवेळी शाळांमध्ये कर्मचारी नियुक्तीसंदर्भात आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले असणे आवश्यक आहे. (अल्पसंख्याक शाळा वगळून) असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

२. संदर्भ क्र. (२) येथील दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये त्रुटी पूर्तता केलेल्या राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या, वर्ग/अतिरिक्त शाखा यांना अनुदानासाठी पात्र करणे, तसेच, यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा/ तुकड्यांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकडया, वर्ग / अतिरिक्त शाखा यांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय विहित अटी

शर्तीच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे.

3. या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मधील अटी व शर्ती क्रमांक (२) येथे शासन निर्णय दि. १५ नोव्हेंबर, २०११, दि. १६ जुलै २०१३, दि.०४ जुन २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील निकषाप्रमाणे, शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत असली तरी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या पदभरती संदर्भात आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले नसेल, अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही," असे नमूद करण्यात आले आहे.

४. संदर्भ क्र.(३) येथील आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक २२ ऑगस्ट २०२३ च्या अशा पत्रान्वये आरक्षण धोरणाबाबत स्पष्टीकरण / निर्देश देण्याची विनंती शासनास करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन आरक्षण धोरणाच्या बाबतीत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

शासन पूरकपत्र :-

प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेता, संदर्भ क्र. (२) येथील दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मधील अटी व शर्ती क्रमांक (८) येथे शासन निर्णय दि. १५ नोव्हेंबर, २०११, दि. १६ जुलै, २०१३, दि.०४ जुन २०१४ व दि. १४ ऑगस्ट २०१४ मधील निकषांप्रमाणे शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत असली तरी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले नसेल, अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. या वाक्यापुढे खालील भाग समाविष्ट करण्यात येत आहे.

तथापि, महाराष्ट्र शासन विरुद्ध त्रिमुर्ती शिक्षण संस्था स्पेशल लीव्ह अॅप्लीकेशन क्र. ११६३९- ११६४०/२०१६ या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित संस्था/ शाळा ज्या दिवशी शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०११ मधील अटी व शती पूर्ण करतील त्या दिवसापासून अनुदानास पात्र ठरतील, असे आदेश आहेत. तसेच, श्री. भैरवनाथ शिक्षण मंडळ व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या याचिकेत (रिट याचिका क्र.८९६१/२०१५ व इतर संलग्न याचिका मा. उच्च न्यायालयाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य वि. त्रिमूर्ती शिक्षण संस्था या याचिकेत पारित केलेल्या आदेशावा संदर्भ देवून "आरक्षणाचे धोरण पालन केल्याशिवाय शाळा अनुदानास पात्र होणार नाही", असेही स्पष्ट केले असल्याने ज्या दिवशी आरक्षण धोरणाचे पालन संस्था/ शाळेकडून केले जाईल, त्या दिनांकापासून अनुदानास पात्र करण्यात यावे.

२. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०९२६१६५११५७९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने..

(प्रमोद कदम) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन