पाचवा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय.

 माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यात बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 16 सप्टेंबर 2020 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे तो पुढील प्रमाणे.

Connect 5th Standard to Primary School Pachava Varg Prathamik Shalanna Jodane Shasan Aadesh GR

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदी विचारात घेऊन दि. १३/०२/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये शाळाची प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी संरचना / स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेता, शासन निर्णय दि. २८/८/२०१५ नुसार नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे याबाबत शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार इ. १ ली ते इ. ५. वी. इ. ६ वी ते इ. ८ वी इ. ९ वी ते १० वी असे गट करण्यात आलेले आहेत.

सद्यस्थितीत राज्यातील माध्यमिक शाळा या (१) इ. ५ वी ते १० वी (२) इ. ५ वी ते इ. १२.वी. (३) इ. ८ वी ते इ. १० वी (४) इ. ८ वी ते १२ वी या गटाच्या / संरचनेच्या आहेत. तथापि, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदीनुसार राज्यात नवीन शाळांना परवानगी देताना इ. १ ली ते इ. ५ वी, इ. ६ वी ते इ. ८ वी व इ. ९ वी ते इ. १० वी हे गट विचारात घेऊन परवानगी दिली जाते. माध्यमिक शाळा म्हणून परवानगी देताना आरटीई, २००९ लागू होण्यापूर्वी इ. ८ वी पासून देण्यात येत होती. तथापि, आरटीई २००९ तुरतुदी विचारात घेऊन इ. ९ वी पासून परवानगी देण्यात येत आहे.

दि. २ जुलै, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये इ. १ ली ते ४ थी च्या शाळांना इ. ५ वी चा वर्ग व इ. १ ली ते ७ वी च्या शाळांना इ. ८ वी चा वर्ग जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. शासन निर्णय दि.२४/३/२०१५ व दि. २८/८/२०१५ च्या तरतुदीनुसार प्राथमिक शाळेच्या परिसरात अनुक्रमे ५ वी व इ. ८ वी वर्ग नसल्यास तेथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आयुक्त महानगरपालिका, मुख्याधिकारी नगरपरिषद/ नगरपालिका यांच्या शिफारशीने प्राथमिक शाळेत इ. ५ वी व इ. ८ वी वर्ग सुरु करण्यास शासनाने वेळोवेळी परवानगी दिलेली आहे. तसेच

दि. १९/०९/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इ. ५ वी चा वर्ग व उच्च प्राथमिक शाळेस इ. ८ वी चा वर्ग जोडण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण/ सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये इ. ५ वी, ६ वी ते इ. ८ वी व इ. ९ वी ते इ. १० वी या तीन गटामध्ये विद्यार्थी विभागलेले आहेत. माध्यमिक शाळांतील या नवीन संरचनेनुसार प्राथमिक गटातील इ. ५ वी या एकाच वर्गाचा एक स्वतंत्र गट तयार झालेला आहे. या एका गटामुळे माध्यमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक कार्यरत आहेत.

माध्यमिक शाळांतील इ. ५ वी मध्ये नजीकच्या गावातील / वाडी/ वस्तीतील ५ कि.मी. परीसरातील मुले प्रवेश घेतात. आरटीई अधिनियम २००९ मधील तरतूदीनुसार इ. १ ली ते ५ वी पर्यंतचे शिक्षण १ कि.मी परीसरात देणे आवश्यक आहे. सदर तरतूद व नवीन संरचनेनुसार गट विचारत घेता माध्यमिक शाळांतील इ. ५ वी चे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे अधिक संयुक्तिक ठरेल, यामुळे इ. ५ वी च्या मुलांना कमी अंतर प्रवास करावा लागेल, व घराच्या जास्त जवळ शाळा उपलब्ध होईल. तसेच, मुलांना पुर्ण प्राथमिक शिक्षण एकाच शाळेत पूर्ण करणे शक्य होईल.

केंद्र शासनामार्फत चालविण्यात येणा-या शाळांमध्ये जसे की, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रिय विद्यालय, केंद्र शासित प्रदेशातील शाळा इत्यादी, माध्यमिक शाळांमध्ये सुद्धा इ. ६ वी ते इ. १२ वी वर्गाची व्यवस्था आहे.

बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार माध्यमिक शाळांतील इ. ५ वी चा वर्ग प्राथमिक शाळाना जोडणे व या वर्गांतील शिकविणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने सर्व बाबींचा विचार करुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय

4. स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे नियोजन करून, राज्यातील ज्या शासकीय किंवा खाजगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक (५ वी ते १० वी इत्यादी) शाळेत इ. ५ वी चा वर्ग आहे. तो तेथून वर्ग करून इ. १ ली ते इ. ४ थी वर्ग असणा-या स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये किंवा खाजगी अनुदानित / अंशत: अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये टप्प्या-टप्यात जोडण्यात यावा. जिल्हा स्तरावर व जिल्ह्यांतर्गत (ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातही सदर कार्यवाही व त्याचे नियोजन व अंमलबजावणी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या सनियंत्रणाखाली करण्यात यावी. हे करताना कोणत्याही शिक्षकाच्या वेतनावर शासनाचा आर्थिक बोजा वाढणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

२. ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये इ. ५ वी चे वर्ग आहेत त्या शाळांमधील इ. ५ वी च्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे समायोजन त्यांच्या इच्छेप्रमाणे व त्यांच्या घराजवळच्या खाजगी अनुदानित/ स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये करण्यात यावे. ३. ज्या खाजगी अनुदानित संस्थेच्या माध्यमिक शाळेतील इ. ५ वी चा वर्ग प्राथमिक शाळेला

जोडावयाचा आहे व त्याच संस्थेची व्यवस्थापनाची इ. १ ली ते इ. ४ थी वर्ग असणारी अनुदानित किंवा त्याच टप्यावर अंशत: अनुदानित प्राथमिक शाळा त्या परिसरामध्ये उपलब्ध असल्यास सदर प्राथमिक शाळेस सदर इ. ५ वी चा वर्ग (शक्यतो विद्यार्थ्यांसह)

जोडण्यात यावा...

४. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक शाळांमध्ये इ. ५ वी चा वर्ग जोडताना ज्या प्राथमिक शाळांमध्ये भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत त्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात यावे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत जेथे नव्याने इ. ५ वी चा वर्ग सुरु करावयाचा आहे, तेथे आवश्यक वर्ग खोली उपलब्ध नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अन्य पर्यायी तात्पुरती व्यवस्था करावी किंवा नवीन वर्ग खोल्यांचे बांधकाम करावे.

५. खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळेतील इ. ५ वी च्या वर्गावरील कार्यरत शिक्षकांचे समायोजन प्रथम प्राधान्याने त्याच संस्थेअंतर्गत सुरु असलेल्या इतर अनुदानित शाळेत करण्यात यावे. कार्यरत शिक्षक ज्या संस्थेमध्ये कार्यरत आहे त्या संस्थेमध्ये समायोजन करणे शक्य नसल्यास दुसरा प्राधान्यक्रम म्हणून सदर शिक्षकांचे अन्य खाजगी अनुदानित संस्थेमध्ये समायोजन करण्यात यावे. अशाप्रकारे इतर खाजगी अनुदानित संस्थेमध्ये सुद्धा समायोजन न होऊ शकलेल्या शिक्षकांचे समायोजन तृतीय प्राधान्यक्रम म्हणून स्थानिक/ नागरी स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये करण्यात यावे. मात्र अंशत: अनुदानित शाळेतून पुर्णत: अनुदानित किंवा वाढीव टप्यावर अनुदानित किंवा नागरी / स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत समायोजन करू नये, जेणेकरून शासनावर आर्थिक बोजा वाढणार नाही.

६. वरीलप्रमाणे शिक्षकांचे समायोजन शासन निर्णय दि. ४ / १० / २०१७ मधील तरतूदीनुसार टप्या-टप्यात जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर करण्यात यावे. सदर समायोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हा स्तरावर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, विभागीय स्तरावर संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक व राज्य स्तरावर शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य व शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य यांची राहील. वर्गांचे समायोजन करताना शासनावर कोणताही अधिक आर्थिक बोजा निर्माण होणार नाही व कोणतेही नवीन पद निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

७. खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांनी (सध्याच्या ५ वी ते १० वी, इत्यादी) यापुढे इ. ५ वी मध्ये नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. संबंधित विद्यार्थ्यांना परिसरातील प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास सूचित करावे.

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने सदर उपक्रमाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२००९१६१६४२०२५३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान्वये व नावाने,

( इ.मु. काझी) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏