एका सुप्रसिद्ध वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातमीनुसार दिनांक 17 ऑगस्ट 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्यान भोजन योजनेबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय दिला आहे.
सदर निर्णयानुसार राज्य शासनाने व केंद्र शासनाने उपाययोजना केल्यास या योजनेच्या अंमलबजावणी मधून शिक्षक मुख्याध्यापक यांना दिलासा मिळू शकतो.
'शिक्षकांना माध्यान्ह भोजनाची (मिड-डे मिल ) जबाबदारी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. शाळेतील मुलांना अन्न देण्याआधी ते तपासण्याचे, त्याची नोंद ठेवण्याचे काम मुख्याधापक व शिक्षकांना देऊ नका, असे आदेश हायकोर्टाने २७ फेब्रुवारी २०१४ला दिलेले आहेत. मात्र या आदेशांचा पुनर्विचार करावा व शिक्षकांना त्यांचे काम करू द्यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारने याचिकेतून केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावर हे शिक्षकांचे कामच नाही, असा निर्वाळा एकदा न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार आम्ही करू शकत नाही. या निकालाचा पुनर्विचार करण्याचे कोणतेही समाधानकारक कारण आमच्यासमोर नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावत असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. ही योजना राबवण्यासाठी राज्य शासनाने नियम तयार केल्यानंतर त्याविरोधात काही महिला बचत गटांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत मुख्याध्यापक व शिक्षकांना देण्यात आलेल्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
मिड-डे मिल योजनेबद्दल -
-
■ पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी मिड-डे मिल योजना १९९५ मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केली.
■ योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने १८ जून २००९ व २ फेब्रुवारी २०११ रोजी ठराव केला.
■ पहिली ते पाचवीच्या मुलांना ४५० ग्रॅम कॅलरीज व १२ ग्रॅम प्रोटीन्स, सहावी ते आठवीच्या मुलांसाठी ७०० ग्रॅम कॅलरीज व २० ग्रॅम प्रोटीन देण्यासाठी निर्णय.
■ योजनेसाठी महिला बचत गटत व अन्य संघटनांना याचे कंत्राट देण्याची तरतूदही करण्यात आली.
■ केंद्र सरकार ७५ टक्के तर राज्य शासनाचा २५ टक्के सहभाग या योजनेत आहे.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments