ग्रामविकास विभाग उपदान म्हणजेच ग्रॅज्युटी GRATUITY बाबत सेवानिवृत्त कर्मचारी व सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचान्यांसाठी महत्वाची बातमी.

सेवानिवृत्त कर्मचारी व सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचान्यांसाठी महत्वाची बातमी

मित्रांनो,

विषय : मिळणाऱ्या उपदानाचे GRATUITY रकमेबाबत.

आपण नियत वयोमानानुसार व अन्य कारनांने निवृत होतो तेव्हा आपणास उपदान GRATUITY मिळते. विद्यमान परिस्थितीत ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या तरतुदी नुसार मिळते.

या मिळणाऱ्या उपदानावर आक्षेप घेत काही कर्मचारी कामगार न्यायालयात गेले असता त्यांना केंद्रिय उपदान कायदा १९७२ (कलम ३९) चे तरतुदी नुसार उपदान वाढवुन मिळाले. त्यासाठी दिल्ली महानगरपालीका विरूदध धरमप्रकाश शर्मा आणि इतर यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील PGA Appeal No. १३/१६ निर्णय दिनांक २०५ नोव्हेंबर २०१६ चा आधार घेण्यात आला.

१९८२ च्या तरतुदीनुसार फक्त मुळ वेतनावर उपदान दिल्या जाते. परंतू केंद्रिय

उपदान कायदा, १९७२ मध्ये मुळ वेतन + ग्रेड पे महागाई भत्ता / मुळ वेतन +महागाई भत्ता

यावर उपदान दिल्या जाते. उपरोक्त प्रमाणे सर्व सेवा निवृत्तांना केंद्रीय उपदान कायदा, १९७२ नुसार उपदान मिळावे म्हणुन लढा देण्याचे उददेशाने वरोरा येथे आमची सभा पार पडली. न्यायालयीन लढयाची तयारी केली असता सदर खटला मा. कामगार न्यायालय येथे दाखल करावा लागतो.

याच दरम्यान महाराष्ट्र शासनाचे ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, मुंबईने दिनांक ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी राजपत्र असाधारण भाग चार -अ असाधारण क्रमांक १७० प्रकाशित करून त्यावर दिनांक ९ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत हरकती / सुचना मागविल्या आहे..

या राजपत्रात होणारी दुरूस्ती “जिल्हा परिषदेतील ज्या कर्मचाऱ्यांना केंद्रिय उपदान कायदा, १९७२ (कलम ३९) च्या तरतूदी लागू आहेत, अशा कर्मचाऱ्याना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ च्या तरतुदी लागू राहनार नाहीत" सदर

नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील असे नमुद केले आहे.

उदाहरण :- पुरूषोत्तम माधवराव गंधारे

प्रथम नियुक्ती तारीख :- 08/12/1987 सेवा निवृत्ती तारीख 31/08/2023

एकुण सेवा कालावधी - 35 वर्षे 08 महिने 24 दिवस - 36 वर्षे

Round up

अखेरच्या महिण्याचा मुळ पगार :- 70000/-, महागाई भत्ता 29400/-

एकुण 99400/-

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम, १९८२ नुसार मिळणारे उपदान

उपदान

अंतीम बेसीक X झालेल्या सेवेचे वर्ष x 2

70000x33x2 ÷4

Rs. 11,55,000/-

टिप :- यामध्ये सेवाकालावधी फक्त ३३ वर्षापर्यतंच धरल्या जातो.

केंद्रिय उपदान कायदा, १९७२ नुसार मिळणारे उपदान

उपदान =

एकुण सेवा कालावधी x ( मुळपगार + महागाई भत्ता ) x १५ ÷ २६

36x99400 x 15 ÷26

Rs. 20,64,462/-

Not more than Rs 20,00,000/- म्हणून रू. 20,00,000 या प्रमाणे मिळेल.

उशिराने मिळणाऱ्या उपदानाचे रकमेबाबत.

वर्तमान परिस्थितीत सर्वानांचा उपदानाची रक्कम एक ते दिड वर्षे उशिराने मिळत आहेत. त्याकरीता महाराष्ट्र शासनाचे वित्त विभाग, मुबईने दिनांक ०१ / ११ / २००८ रोजी अधिसुचना प्रसिद्ध करून “ ६ महिन्यानंतरच्या कालावधीसाठी सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीच्या ठेवीवर लागु असलेल्या व्याज दराप्रमाणे व्याज देण्यात येईल” असे नमूद केले आहे. त्यामुळे उशीराने मिळणारे उपदानाचे रकमेवर विलंब कालावधीचे व्याज आकारूनच उपदानाची रक्कम दयायला पहिजे. पण तसे होत नाही. याकरीता प्रत्येकांनी वैयक्तीक / सामुहीक पत्रव्यवहार करावा लागेल. पत्राचा नमुना पाठविण्यात येईल.

सोबत राजपत्राची प्रत जोडलेली आहे.

ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग

बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक संकीर्ण ५०१२/प्र. क्र.६९/आस्था- १०. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५) याच्या कलम २७४, पोट-कलम (२) खंड (सदतीस) व (एकोणचाळीस) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनाला समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा नियम, १९६८ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी उक्त कलम २७४, पोट-कलम (३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे उक्त नियमांचा मसुदा या नियमामुळे बाधित होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तीच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, आणि अशी नोटीस देण्यात येते की, उक्त मसुदा दिनांक ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.

२. उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही हरकती/सूचना कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, बांधकाम भवन, २५, मझबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४००.००१ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकापूर्वी प्राप्त होतील, तर त्यावर शासन विचार करील.

प्रारूप नियम

१. या नियमास "महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२३" असे म्हणण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट ७, २०२३ / श्रावण १६, शके १९४५

२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा नियम, १९६८ यातील नियम क्रमांक ६ मधील पोट-नियम (१) नंतर पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात यावा:-

"जिल्हा परिषदेतील ज्या कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय उपदान कायदा, १९७२ (कलम ३९) च्या तरतुदी लागू आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या तरतुदी लागू राहणार नाहीत." सदर नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पो. द. देशमुख, शासनाचे उप सचिव.

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏